अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख दिने निर्णय विरुद्धको रिट न्यायाधीशद्वय भट्टराई र रेग्मीको इजलासमा
माओवादीका अयोग्य लडाकूलाई दुई-दुई लाख वितरण गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ।
सर्वोच्चले जेठ २ गते अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश थियो। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्न अदालतले दुवै पक्षलाई आज बोलाएको हो।
सरकारको निर्णय विरुद्ध द्वन्द्वपीडित समेत रहेका अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायतले वैशाख ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। राज्यकोषबाट अयोग्य लडाकूलाई राहत दिंदा द्वन्द्वपीडितमाथि विभेद भएको रिट निवेदकको जिकिर छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत चैत ६ गते अयोग्य लडाकूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेका थिए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)