पशुपति क्षेत्रको सम्पत्ति र ‘डमी’ मन्त्री
पशुपति क्षेत्रमा निर्मित भवनको भाडा राजनीतिक पहुँचका आधारमा सात वर्षदेखि नबुझाइँदा विभागीय मन्त्री टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने कस्तो परिबन्द परेको हो?
रामजी दाहाल
“यहाँ अरूले नै संसद् चलाउँदो रहेछ। हामी त ‘डमी’ मात्रै रहेछौं। अरूले नै चलाउँदो रहेछ मन्त्री त। हामी त शोकेसका मान्छे मात्रै रहेछौं।”
गत जेठ २ गते संघीय संसद् अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको पहिलो बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको टीठलाग्दो अभिव्यक्ति हो यो।
पर्यटन क्षेत्रमा धेरै ऐन बदल्न आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री किरातीले त्यसमा सहयोग गर्न संघीय संसद् र सांसदहरूलाई आग्रह गरे। ऐन बदल्न सांसदहरूसँग सहयोग मागेका मन्त्री किराती मौजुदा ऐनको कार्यान्वयनमा भने आँखा चिम्लेर बसेका छन्। जसको एउटा उदाहरण हो, राजनीतिक पहुँचमा पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्तिमा भइरहेको रजाइँ। आफ्नै मन्त्रालय मातहतको पशुपतिनाथको सम्पत्तिमा भइरहेको मनपरीबारे पर्यटन समितिको बैठक बस्नु दुई दिनअघि वैशाख ३१ मा सञ्चारमाध्यमले समाचार बनाएका थिए।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सम्झौता गरी तिलगंगास्थित पर्यटन सूचना केन्द्रको भवनमा चमेनागृह सञ्चालनका लागि भाडामा लिएको प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालकले सात वर्षदेखि भाडा बुझाएका छैनन्। २०७२ साउन ३२ साउनमा कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव गोविन्द टण्डन र प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालकमध्ये एक गोपीकृष्ण रिजालले हस्ताक्षर गरेको पाँचवर्षे सम्झौता अनुसार क्याफेले २०७७ साउन ३१ सम्म रु.९० लाख ७६ हजार ८३५ कोषलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। सम्झौता अनुसारको रकम बुझाउन अटेर गर्ने क्याफेका अर्का सञ्चालक हुन्, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण लम्साल।
क्याफे सञ्चालकहरूले तीन हजार वर्गफिटको टहरो बनाउँदा रु.४८ लाख खर्च भएको भन्दै उक्त रकम भाडा बापत कटौती गरेपछि मात्रै हिसाब मिलाउने भन्दै आएका छन्। राजनीतिक पहुँचको आडमा उनीहरूले टहरो बनाउँदा कोषको स्वीकृति लिएको पनि देखिंदैन। सम्झौताको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘प्राणनाथ क्याफेले पर्यटक सेवा केन्द्रको भवनमा भएको हल तथा कोठाहरू, भान्साघर, कार्यालय र भण्डारका लागि प्रयोग गर्न उपयुक्त किसिमको भएकाले भवनको संरचनामा असर नपर्ने गरी उत्तरतर्फको खाली स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संरचना निर्माण गर्न योजना तथा भौतिक निर्माण महाशाखाका प्राविधिकसँग समन्वय गरी प्राणनाथ क्याफे प्रशासनले त्यसको नक्शा ड्रोइङ, डिजाइन सहितको लगत इस्टिमेट पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट स्वीकृत गराएपछि मात्रै संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ। थप निर्माण भएको संरचनाको भुक्तानी बिल भरपाई पेश गरेपछि क्याफे सञ्चालकले बुझाउने भाडाबाट मिलान गरिनेछ।’
सम्झौतामा यसरी प्रस्ट उल्लेख गरिएको विषयलाई क्याफे सञ्चालकहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गरेका छन्। हो, क्याफेले कोषसँग स्वीकृति गराई निर्माण कार्य अघि बढाएको भए भाडाबाट मिलान गराउन सकिने अवस्था थियो। तर, उनीहरूले भवन निर्माण विभागको स्वीकृति लिएर काम गरेको बताउँदै आएका छन्। जबकि विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपति क्षेत्रमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वीकृति विना कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न पाइँदैन। क्याफे सञ्चालकले आफूखुशी संरचना बनाउन थालेपछि कोषले २०७२ भदौ २७ गते पत्र पठाएर निर्माण कार्य रोक्न आग्रह गरे पनि उनीहरूले अटेर गरेका थिए।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा सञ्चालकले क्याफे निर्माणको खर्च भाडामै मिलान गर्ने समझदारी भएको तर्क गर्दै भाडा बापतको आधाभन्दा थोरै मात्र तिर्ने अडान राखेका छन्। र, त्यसमा समर्थन गरेर साथ दिएका छन् बागमती प्रदेश सभा सदस्य लम्सालले। मन्दिरको सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोग गरी पशुपतिनाथलाई विश्वकै नमूना बनाउन व्यक्तिगत रूपमा र आफू आबद्ध दलका तर्फबाट साथ/सहयोग गर्न अग्रसर हुनुपर्ने व्यक्ति नै यस्ता धन्दामा संलग्न हुन्छन् भने तिनबाट सर्वसाधारणले कस्तो अपेक्षा राख्ने?
पशुपति क्षेत्रमा यो हदको बेइमानी भइरहँदा पनि विभागीय मन्त्री किराती टुलुटुलु हेरेर बसेका छन्। यस कार्यमा संलग्न जुनसुकै दलका नेता हुन् या कार्यकर्ता, तिनलाई कानूनी कारबाही गर्न मन्त्री किरातीलाई अवरोध कसले गरेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा भने जस्तै संसद् मात्र अरूले चलाउने हो कि मन्त्रालय पनि अरूले नै चलाउँदा रहेछन्? त्यस्तै हो भने कति दिन ‘डमी’ बनेर मन्त्रीको गाडीमा हुइँकिनुहुन्छ? अनि शोकेसको मान्छे बन्न किन तँछाडमछाड? भएको ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने मन्त्री किरातीले समितिको बैठकमा सांसदहरूसँग ऐन बदल्नुपर्छ भन्नुको औचित्य कुनै पनि हिसाबले पुष्टि हुँदैन।
