‘नेपालले बाघ वा गैंडाको व्यावसायिक पालन गर्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न’
‘वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन गरियो र मानिसलाई उपभोग गर्न आवश्यक मात्रा उपलब्ध गराइयो भने चोरी शिकार रोकिन्छ किनभने खान चाहनेले वैधानिक रूपमा उत्पादित मासु नै पाउँछन्।’
नेपालले वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन गर्ने योजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ। व्यावसायिक पालन गर्ने सूचीमा केही लोपोन्मुख प्रजाति पनि छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले देशमा वन्यजन्तुको किनबेचमा प्रतिबन्ध लगाएको दशकौंपछि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि वन्यजन्तु पाल्न खुला गर्ने उद्देश्यका साथ ऐनको प्रावधान नै संशोधन गर्ने प्रस्ताव सन् २०१७ मा संसद्बाट पारित गरियो। सन् २०१९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नयाँ नीति अनुसार व्यावसायिक रूपमा पाल्न पाइने वन्यजन्तुको सूची सार्वजनिक गर्यो। जस अनुसार लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका मृगका प्रजाति, १२ प्रजातिका चरा, अजिङ्गर र भ्यागुता बाहेक सबै सरीसृप पाल्न पाइने सूचीमा पर्छन्।
यो नयाँ नीतिले निकै विवाद निम्त्यायो। संरक्षणविद् तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका कर्मचारीले पनि यसप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन्। यो नीतिले अवैध व्यापार रोक्न कसरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न सक्छ भन्नेमा एकमत छैन। यो नीति खारेज गरिनुपर्छ भन्ने मागमा झन्डै १० हजार हस्ताक्षर सङ्कलन गरिए। केही संरक्षणविद्ले भने व्यवस्थित रूपमा व्यावसायिक पालन गर्न सके वन्यजन्तुलाई चोरी शिकारको चपेटाबाट जोगाउन सकिने सुझाव दिएका छन्।
सन् २०२० को शुरूआतमा नेपालले वन्यजन्तुलाई नियन्त्रणमा लिई व्यावसायिक पालन गर्न अनुमति दिन आवश्यक मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिंदै गर्दा कोभिड-१९ को महामारी शुरू भयो र त्यो प्रक्रिया रोकियो। तीन वर्षपछि सरकारले उक्त प्रक्रिया फेरि अघि बढाएको छ। यस नीतिका विभिन्न पक्ष र यसले नेपालको वन्यजन्तु संरक्षणमा के अर्थ राख्छ भन्नेबारे राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश्वर ढकालसँग रमेश भुसालले गरेको कुराकानी:
वन्यजन्तु व्यावसायिक रूपमा पाल्ने अनुमति दिन सरकारले मापदण्ड बनाइरहेको थियो। यसको काम कति बाँकी छ?
हामी मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा छौं। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड दस्तावेजबारे अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ। त्यहाँबाट फिर्ता आएपछि अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ। अब छिटै हामी वन्यजन्तु पालनका लागि इच्छुक पक्षहरूबाट आवेदन लिने अवस्थामा हुनेछौं।
नेपालले अहिले वन्यजन्तु पालनको नीति अवलम्बन गर्नुको कारण के हो?
हामीलाई आवश्यकताले यो नीतितर्फ धकेलेको हो। कुनै पनि नीति समयक्रम अनुसार विकास हुँदै जान्छ र वन्यजन्तु सम्बन्धी नीति पनि अपवाद होइन। हामीले यो नीति अवलम्बन गर्नुका पछाडि मुख्य तीन कारण छन्ः निजी क्षेत्र र समुदायबाट वन्यजन्तु पालनको माग हुनु, संरक्षणमा लागेका समूहभित्रैबाट पनि त्यसप्रति तत्परता देखिनु र वन्यजन्तु क्षेत्रलाई अर्थोपार्जनको माध्यमका रूपमा विकास गर्न राजनीतिक क्षेत्रबाट रुचि व्यक्त हुनु।
कुनै पनि देशले आर्थिक लाभका क्षेत्रहरूको खोजी गर्नु स्वाभाविकै हो। नेपालमा कुनै सुनखानी वा तेल भण्डार त छैन। हामीसँग भएकै वनजङ्गल, वन्यजन्तु, जलस्रोत र मानव संसाधन हो। त्यसैले हामीले यसबाटै कसरी बढीभन्दा बढी लाभ लिने भनी सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ। हामीले निश्चित वन्यजन्तुको कानूनी रूपमै व्यावसायिक पालन गर्न थाल्यौं र अर्थोपार्जनको माध्यमका रूपमा विकास गर्यौं (मुख्यतः मासु उत्पादन) भने यसले अन्ततः वन्यजन्तुको संरक्षणमै टेवा पुग्नेछ।
तपाईंहरूले पालनका लागि अनुमति दिने भनी तयार पारेको सूचीमा कस्तूरी मृग जस्ता लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका वन्यजन्तुका साथै केही सङ्कटापन्न चरा र सरीसृप प्रजातिहरू पनि छन्। त्यो सूचीका लागि प्रजातिहरूको छनोट कसरी गरियो? भविष्यमा बाघ र गैंडा लगायत अन्य लोपोन्मुख प्रजाति पनि सूचीमा समेटिने सम्भावना देख्नुहुन्छ?
यो नीति म आठ महीनाअघि विभागको प्रमुख भएर आउनुभन्दा पनि अगाडि नै शुरू गरिएको थियो। तर, यही विभागमा पहिले पनि इकोलोजिस्टका रूपमा पाँच वर्षभन्दा बढी काम गरिसकेको हुँदा यसबारे म जानकार नै थिएँ। मलाई थाहा भए अनुसार यी प्रजातिको छनोट गर्नुपूर्व त्यसका लागि कुनै वैज्ञानिक अध्ययन गरिएको थिएन। बजारमा मासुको माग, सम्बन्धित प्रजातिको संरक्षणको अवस्था र सरकारी निकाय तथा यस क्षेत्रमा क्रियाशील राज्य बाहिरका सम्बन्धित समूहहरू लगायत सरोकारवालासँगको छलफल गरी त्यसका आधारमा छनोट गरिएको थियो।
हामीले प्रजातिहरूको एउटा सूची तयार पारेका छौं। त्यसलाई व्यावसायिक पालनका लागि अनुमति दिन्छौं र कुन प्रजातिका लागि ठीक सावित हुन्छ, कुनका लागि हुँदैन भनी अध्ययन गर्छौं। त्यसपछि पनि हामी आवश्यक परिवर्तन गर्न सक्छौं। यो एक हिसाबले काम गर्दै सिक्दै जाने ढाँचा हो।
यसबारे परामर्श गरिएको थिएन भन्ने साँचो होइन। नेपालमा कुनै विषयमा आफूलाई सीधै सम्पर्क गरी कुराकानी गरे मात्र परामर्श गरेको मान्ने प्रवृत्ति छ, आफू बाहेकका मानिससँग छलफल गरेमा त्यसलाई परामर्श नै मान्दैनन्। सबै व्यक्ति र समूहलाई एक–एक गरी सम्पर्क गर्न त सम्भव हुँदैन। हामीले सो दस्तावेजलाई अहिले अन्तिम अनुमोदनका लागि पठाइनसकेको हुँदा कुनै फेरबदल गर्नुपरेमा अझै पनि ठाउँ छ। त्यसैले कुनै सुझाव भएमा ती स्वागतयोग्य छन्।
‘यदि हामी कस्तूरी मृगको व्यावसायिक पालन गर्न सक्छौं भने भविष्यमा बाघको पनि किन नसक्ने त’ भन्ने प्रश्न ठीकै हो। बाघ वा गैंडाको व्यावसायिक पालन गर्ने कुनै सम्भावना नै नभएको होइन। त्यसो गर्नु उपयुक्त छ भन्ने सरकारलाई लाग्यो भने भविष्यमा उसले त्यस्तो निर्णय लिन सक्छ। तर, कस्तूरी र बाघ वा गैंडाबीच तात्त्विक अन्तर छ। कस्तूरी मृग पाल्दा कुनै जनावरमाथि खतरा हुँदैन। मृगलाई नमारी पनि कस्तूरी निकाल्न सकिन्छ। तर, बाघ वा गैंडा पालियो भने त्यसबाट अर्थोपार्जन गर्न त्यो जनावर मार्नुपर्ने हुन्छ।.
यो नीति अवलम्बन गर्न लागेकोमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ भने अर्कातर्फ यसबारे पर्याप्त तयारी पनि गरिएको देखिंदैन। आगामी दिनका चुनौती के के देख्नुहुन्छ?
चुनौतीहरू त पक्कै आइपर्छन्। यो नितान्त नयाँ काम हो, त्यसैले यसको परिणाम कस्तो आउँछ भन्नेबारे त अहिले हामीलाई पनि थाहा छैन। यस व्यवसायका लक्षित लाभदायी समूहहरू को हुन सक्छन् भनी पहिचान गर्नु एउटा चुनौती हो। गरीबी घटाउने र आर्थिक लाभ लिने हाम्रो उद्देश्य हो। तर, हामीले किसानलाई व्यक्तिगत रूपमा वन्यजन्तु प्रदान गर्न सक्दैनौं किनभने त्यसो गर्दा अनुगमन र नियमन गर्न लगभग असम्भव नै हुन्छ। त्यसो हुँदा हामीले लगानी गर्न सक्ने कम्पनीहरूबाट व्यावसायिक पालन गराउन जोड दिनुपर्छ। तर, त्यसो गर्दा पहिले नै साधनस्रोत सम्पन्न एउटा सानो समूहलाई फाइदा पुर्याएको भनी हाम्रो आलोचना हुनेछ।
वन्यजन्तुको संरक्षणमा स्थानीय समुदायको ठूलो योगदान छ। वन्यजन्तु सार्वजनिक सम्पत्ति भए पनि समुदाय र व्यक्तिहरू यस अवसरबाट लाभान्वित हुन सक्दैनन्। त्यसो त, कुनै नयाँ काम शुरूआत गर्दा ठ्याक्कै के गर्न लागिएको हो भन्नेमा स्पष्ट हुनैपर्छ। म पनि ठूलो आकारमा पालन शुरू गर्ने पक्षमै छु। हामीले यसबारे एउटा निर्णय त पक्कै गर्छौं, तर यस सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीहरूकै धारणा पनि विभाजित छ।
ठूलो मात्रामा व्यावसायिक पालन गर्ने अवधारणा अवलम्बन गरियो भने ती फार्महरूको वित्तीय व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारीबारे सरकार धेरै चिन्तित हुनु पर्दैन किनभने सम्बन्धित कम्पनीहरू नै त्यसबारे जिम्मेवार हुनेछन्। त्यसो गर्दा हाम्रो भूमिका अनुगमन गर्ने मात्र हुनेछ। हामीले मानव संसाधन तथा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि सानो लगानी गरे पुग्छ। हामीले बीउ–जनावर उपलब्ध गराउनेछौं भने त्यसमा लगानी गर्ने कम्पनीहरू आफैंले ती जनावरलाई नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित ठाउँसम्म लैजानेछन्।
तयारीका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, भविष्यमा गैरकानूनी गतिविधि हुन सक्छ भनेर अहिले नै कारागारहरू त बनाउने कुरा भएन। वन्यजन्तु संरक्षणका लागि हामीसँग पहिलेदेखि नै एउटा संयन्त्र क्रियाशील छ जसले देशका विभिन्न भागमा काम गर्छ। वन्यजन्तु संरक्षणको अनुगमन बाहेक व्यावसायिक रूपमा पाल्न पनि हामीसँग एउटा संयन्त्र भएमा त्यो काम गर्न हामी सक्षम हुनेछौं।
कस्तूरी मृग लगायत जनावरहरूको व्यावसायिक पालन गर्न चिनियाँ कम्पनीहरूले पनि सरकारसँग इच्छा व्यक्त गरेको सुनिएको थियो। यसबारे तपाईंलाई पनि सम्पर्क गरिएको छ कि?
छैन। महानिर्देशक भएर आएको आठ महीनाको अवधिमा मैले अहिलेसम्म वन्यजन्तु पालनमा रुचि देखाउने चिनियाँ कम्पनीका कुनै प्रतिनिधिसँग भेटेको छैन। यस सम्बन्धमा मलाई कसैले फोन पनि गरेको छैन। तर, उनीहरूले त्यसरी इच्छा व्यक्त गर्छन् भने पनि यो सामान्य कुरा हो। किनभने संसारका कुनै पनि कम्पनीले त्यसमा रुचि देखाउन सक्छन्। इच्छुक कम्पनी चिनियाँ, भारतीय, अमेरिकी वा यूरोपेली जो भए पनि त्यसबारे सरकारसँग रुचि देखाउनुलाई म गलत ठान्दिनँ। हाम्रा कानूनी दस्तावेजहरू बनेपछि उनीहरूले सम्पर्क गर्न सक्छन्। तर, अनुमतिपत्र कसलाई दिने भनी निर्णय गर्ने अधिकार त हाम्रै हातमा छ।
वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा नेपालको निकै राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि छ र यस क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट उल्लेख्य वित्तीय सहायता पनि पाउँछ। वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन शुरू गरेपछि यो सहायतामा पनि असर पर्छ भन्ने लाग्दैन?
वन्यजन्तु व्यावसायिक रूपमा पाल्ने हामी विश्वमै पहिलो देश हुने होइन। संसारभर वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालनका कैयौं उदाहरण छन्। त्यसमा केही सफल भएका छन्, केही असफल। सामान्यतया यस सम्बन्धमा दुई वटा मान्यता रहेको पाइन्छ। पहिलो मान्यताका अनुसार वन्यजन्तुको उपभोगले आपराधिक गतिविधि निम्त्याउँछ। कुनै जङ्गली जनावरको पालन शुरू गरेपछि त्यसमा उपभोक्ताको पहुँच पुग्छ र त्यसको माग बढ्दै जान्छ। त्यसो हुँदा माग धान्न नसकेर अन्ततः ती जनावरमाथि अतिक्रमण बढ्छ र बजारको माग पूरा गर्न चोरी शिकार तीव्र हुन्छ।
अर्को मान्यता अनुसार वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन गरियो र मानिसलाई उपभोग गर्न आवश्यक मात्रा उपलब्ध गराइयो भने चोरी शिकार रोकिन्छ किनभने खान चाहनेले वैधानिक रूपमा उत्पादित मासु नै पाउँछन्। यसमा मिश्रित धारणाहरू रहेकाले यो नै ठीक हो भनी ठोकुवा गर्ने अवस्था छैन।
हामीले अवलम्बन गरेको नीतिका कारण कुनै पनि प्रजाति लोप हुनेछैन भन्ने सुनिश्चित गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। हामीले सहजीकरण गरेको प्रक्रियाले अन्ततः देश र जनतालाई लाभान्वित गर्ने विभागको भूमिका हुन्छ र वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालनमा त्यो सम्भावना छ भने किन नगर्ने? हामी एक सार्वभौम राष्ट्र हौं र हामीले हाम्रा नीतिनियम आफैं बनाउन सक्छौं। त्यसो त हामी पक्षराष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धिको हामीले पालना गर्नुपर्छ। तर, कुनै पनि प्रजाति संरक्षणको विपक्षमा हामी गएका छैनौं, त्यसैले यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट कुनै प्रतिवाद हुन्छ जस्तो लाग्दैन।
‘द थर्ड पोल’बाट
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)