भ्रष्टाचारको पुस्तान्तरण
नेताहरूलाई भ्रष्टाचारमा सघाउने ‘कमिशन एजेन्ट’ को भूमिकामा तिनकै सन्तति देखिनुले भ्रष्टाचारमा पनि परिवारवाद हावी भएको पुष्टि गर्छ।
पद्मिनी प्रधानाङ्ग
विकसित मुलुकमा निश्चित समयका लागि राजनीतिमा आउने र त्यसपछि आफ्नै पहिलेको पेशामा फर्कने अभ्यास छ। नेतृत्व पुरानै पुस्ताले ओगटिरहँदैन। नेपाली राजनीतिमा भने अवकाशको अवधारणा नै छैन। बरु यसैलाई पेशा बनाई नाजायज आर्जन गर्ने विकृति छ। बाँचुन्जेल राज्यसत्तामा हालीमुहाली गरिरहने दलीय आकांक्षाले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ। अहिले त भ्रष्टाचारमा सर्वदलीय सहमति जस्तै देखिएको छ।
केही वर्षअघि बालुवाटारको सरकारी जग्गा किनबेच भएको काण्डदेखि नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश लैजान भएको पछिल्लो संगठित अपराधसम्म नियाल्दा भ्रष्टाचार दलहरूको साझा चरित्र बनेको छ। यस्तो प्रवृत्ति खासगरी २०५६ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि मौलाएको हो। विगतमा जस्तो एक वा दुई दल मिल्दैमा सरकार चलाउन पुग्ने बहुमत नजुटेपछि सांसद किनबेचको खेल शुरू भयो। यही ध्येयले सांसदहरूलाई काठमाडौं, ठमेलको होटलमा राखिएको प्रकरण चर्चामै छ।
सत्ता चलाउन सर्वदलीय गठबन्धन बन्न थाले। तर, यस्तो मिलाप मुलुकको विकासका लागि नभई राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहनमा उपयोग भएको छ। अहिले त अघिल्लो सरकारले गरेको अनधिकृत कामलाई पछिल्लो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको पाइन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अर्बौं रुपैयाँ ठगी गर्ने योजनामा सबै दलका नेता संलग्न रहेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ।
दलहरूमा सधैं उही नेताहरूको वर्चस्व र मिलेमतोले भ्रष्टाचारमा ‘कमिशन एजेन्ट’ का रूपमा रहेकाहरूलाई पनि बाटो सहज बनिरह्यो। किनकि राज्यशक्तिमा आउने मान्छे सधैं उही हुने भएकाले तिनैलाई हातमा लिए पुगिहाल्यो। दलमा निश्चित अवधिपछि पुरानो पुस्ताको अवकाश भई नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्थ्यो त ‘एजेन्ट’हरूले यतिविधि खेल्ने मौका नपाउन सक्थे। तर, अहिले त यस्ता ‘एजेन्ट’ पनि दलभित्रै जन्मिन्छन्। नेताहरूकै सन्तति त्यो भूमिकामा छन्। यसले गर्दा नयाँ पुस्ताबाट पनि सुशासन र पारदर्शिताको अपेक्षा क्षीण हुँदै गएको छ।
भ्रष्टाचार र राजनीतिको सम्बन्ध झाँगिइरहँदा सरकार भने झनै भ्रष्टाचार अनुकूल कानून बनाउन उद्यत छ। किनकि भ्रष्टाचार विरोधी कानून बलियो भए आफू कुनै पनि वेला कठघरामा उभिनुपर्छ भन्ने नेताहरूलाई थाहा छ। उच्च पदमा बसेकाहरूले गरेको अपराधको उजागर वर्षौंपछि पनि हुन सक्छ। त्यसैले नै भ्रष्टाचारमा घटना भएको पाँच वर्षपछि मुद्दा चलाउन नमिल्ने प्रावधान राखेर विधेयक संसद् लगिएको हो।
यस्तो प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा २९ मा पक्षराष्ट्रले हदम्याद सम्बन्धमा लामो अवधिको प्रावधान राख्नुपर्ने, त्यस्तो नभए कानून नै निलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नेपालले यो महासन्धि १२ वर्षअघि अनुमोदन गरेको थियो।
दलहरू भ्रष्टाचार रोक्न उदासीन रहेकैले संसद्मा व्यापारी, व्यवसायी र ठेकेदारको संख्या बढ्दै छ। कार्यपालिकामा पनि उनीहरू स्वार्थ बाझिने र आफैंलाई लाभांश दिलाउने गरी निर्णायक पदमा पुगिरहेछन्। कसूरजन्य सम्पत्ति जफत तथा रोक्का, साक्षी सुरक्षा सम्बन्धी कानूनको अभाव छ। अर्कातिर भ्रष्टाचार अनुकूल व्यवहारकै कारण दलहरूले आफ्नो अस्तित्व सङ्कटमा पारिरहेछन्। हालैको संघीय निर्वाचनले पनि यसको सङ्केत गर्छ।
नीति निर्माण र कार्यान्वयनका हर्ताकर्ता दल र नेताहरू नै भएकाले उनीहरू नसुध्रिँदासम्म सुशासन र समृद्धि सम्भव छैन। उनीहरूलाई सुधार्न सक्ने मतदाताले नै हो, निर्वाचन मार्फत। तर, उस्तै दलीय प्रवृत्तिबाट प्रशिक्षित उम्मेदवारहरूमा राजनीतिलाई आजीवन पेशा बनाई वैध-अवैध आर्जन गर्ने मनसाय बोकेकाहरूकै वर्चस्व रहेकाले मतदातासँग राम्रा सांसद चुन्ने विकल्प साँघुरो छ।
त्यसैले अब ‘नो भोट’ अनि ‘रिकल इलेक्शन’ का कानूनी प्रावधान चाहिन्छ जुन विश्वका थुप्रै मुलुकको अभ्यास पनि हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा निष्पक्ष र योग्य व्यक्ति लैजान सकिए पनि राजनीतिक घरानियाँ जोडिएको भ्रष्टाचार कम हुनेछ।
(प्रधानाङ्ग भ्रष्टाचार विरुद्धको संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनल नेपालकी अध्यक्ष हुन्। हिमालको २०८० जेठ अङ्कबाट।)
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
