रेशम चौधरीको राजनीतिक यात्रामा पूर्णविराम!
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको निर्दोष सावित हुने प्रयासमा पूर्णविराम लागेको छ।
टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा दोषी ठहर्याउँदै सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई जन्मकैद हुने जिल्ला र उच्च अदालतकै फैसला सदर गरिदिएको छ।
अघिल्ला दुवै अदालतको फैसला सदर गरेसँगै जेलमुक्त बनेर राजनीतिमा फर्किने चौधरीको बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको छ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी सर्वोच्चको फैसलासँगै चौधरीको राजनीतिमा फर्किने बाटो तत्काललाई बन्द भएको बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई जन्मकैद हुने फैसला सदर गरेको हो।
चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने उद्देश्य सहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको छ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ प्रावधान राखिएको छ।
पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले अध्यादेश मार्फत यो बुँदा थप्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो। तर, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो अध्यादेश अल्झाइदिएपछि कानूनी हैसियत पाएन।
कैलालीको टीकापुर घटनामा २०७२ भदौ ७ गते प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लक्ष्मण न्यौपाने सहित आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको हत्या भएको थियो। यो घटनालाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले क्रूर अपराध ठहर गरेका थिए। उच्चले २०७७ पुस २ गते जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो।
उच्च अदालतले राजनीतिको आवरणमा भएको अक्षम्य अपराध भन्दै चौधरीलाई मुख्य योजनाकार ठहर्याएको थियो। अहिले चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक छन्। उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री छन्। श्रेष्ठ नाउपाका अध्यक्ष पनि हुन्।
२०७४ सालपछि बनेका हरेक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारलाई टिकाउन चौधरीलाई छुटाउने काेशिश गर्दै आएका थिए। देउवाभन्दा अघि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चौधरीलाई छुटाउने प्रयास गरेको थिए।
तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण सरकार ढल्ने स्थिति बनेपछि चौधरीलाई छुटाउन खोजिएको थियो। सरकारसँग सहमति खोज्न त्यति वेला चौधरी संलग्न दल जनता समाजवादीले पाँच सदस्यीय टोली नै बनाएको थियो। चौधरीलाई माफी मिनाहा गराउने सरकारको तयारी थियो। तर, चौधरीको कसूर मुद्दा फिर्ता लिने सूचीमा नपरेपछि सम्भव भएन।
पछिल्ला ६ वर्षमा बारम्बार सत्ता टिकाउने हतियार बनेका चौधरीलाई अन्ततः सर्वोच्च अदालतले पनि दोषी करार गरेपछि उनको राजनीतिक यात्रा असम्भवप्राय: बनेको छ। निर्दाेष सावित हुने अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको छ।
टीकापुर घटना हुँदा चौधरी थरुहट आन्दोलनका अगुवा थिए। घटनापछि उनी भागेर भारत पुगेका थिए। फरार अवस्थामा उनी २०७४ सालका संसदीय चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट कैलाली–१ मा उम्मेदवार बनेका थिए। चुनाव जितेपछि २०७४ फागुनमा जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए।
उनी जेल बसेको पाँच वर्ष भएको छ। उनलाई मुलुकी ऐन अनुसार सजाय निर्धारण गरिएको हो। यसमा जन्मकैदको अवधि २० वर्ष हुन्छ। २०७४ सालदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहितामा भने जन्मकैद २५ वर्ष राखिएको छ। चौधरीले अझै १४ वर्ष जेल भुक्तान गर्नुपर्ने छ।
यही मुद्दाका अभियुक्त लक्ष्मण थारु (चौधरी)लाई उच्च अदालत दिपायललाई फैसलालाई सर्वोच्चले आंशिक संशोधन गरेको छ। थारूको सजाय घटाएर सर्वोच्चले तीन वर्षमा झारेको छ।
त्यस्तै, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई भने सफाइ दिएको छ। सीताराम र गंगारामलाई जिल्ला र उच्च अदालतले जन्मकैद फैसला गरेका थिए।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)