अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख दिने कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश
सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। सरकारले माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा सहभागी अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकूलाई राहत दिने सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिसकेको छ।
यसका विरुद्ध ज्ञानेन्द्र आरणले वैशाख ३१ गते रिट दायर गरेका थिए। अयोग्य लडाकूलाई राज्यकोषबाट राहत दिने निर्णयले द्वन्द्वपीडितमाथि विभेद भएको जिकिर गर्दै यसलाई रोक्न आदेश माग गरिएको थियो।
यससँगै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ। रिट निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी गर्नुनपर्ने हो, त्यसको कारण दिन भनिएको छ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने तय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ। दुवै पक्षलाई जेठ ८ गते छलफलका लागि बोलाइएको रिट निवेदक ज्ञानेन्द्र आरणले बताए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)