आयोगले अन्याय गर्यो, अदालतले निराश बनायो
_1684228134.jpg)
चिकित्सा शिक्षा आयोगले योग्यताक्रम मिचेर आफ्ना मान्छेलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेपछि अन्यायमा परेका चिकित्सक सर्वोच्च अदालतको आदेशले झन् निराश छन्।
काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलमा केही चिकित्सक विभिन्न नारा लेखेका ब्यानर र पम्प्लेट बोकेर धर्ना दिइरहेका छन्। कसैको हातमा ‘मेरिटोक्रेसी मिच्न पाइँदैन’ भन्ने नारा लेखिएको ब्यानर छ भने कसैको हातमा ‘नो मेरिटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी’।
अर्को ब्यानरमा लेखिएको छ- ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा र एमडी, एमएस, एमबीबीएस र सम्पूर्ण चिकित्सा विज्ञानको योग्यताक्रम विपरीतको भर्ना प्रकिया विरुद्ध चिकित्सकहरूद्धारा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन’।
यसरी उनीहरू माइतीघर मण्डलमा धर्ना बसेको ३४ दिन नाघिसक्यो भने आयोग र अदालतको चक्कर काटेको पाँच महीना भयो। ‘मेरिटोक्रेसी’ को सिद्धान्त विपरीत गरिएको ‘म्याचिङ’ प्रणालीले सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई योग्यता तथा प्राथमिकताका आधारमा आफूले चाहेको विषय र संस्थामा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित गरिएपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। एमडी/एमएस तहमा अध्यनरत एक हजार ५४ जना चिकित्सकको पठनपाठन रोकिएको छ।
जसले गर्दा विभिन्न शिक्षण अस्पतालमा हुनुपर्ने उनीहरू सडकमा नारा लगाइरहेका छन। उनीहरू सडकमा हुँदा बिरामीले सेवा त पाएका छैनन् नै सिकाइ पनि अवरुद्ध छ।
यही आन्दोलनमा भेटिए, डा.विप्लव लामिछाने। सिन्धुलीका लामिछाने एमबीबीएस सकाएर काठमाडौंस्थित सिभिल अस्पतालमा मेडिकल अफिसरका रूपमा कार्यरत थिए। दुई वर्ष काम गरेपछि जागीर छाडेर एमडी पढ्नका लागि २०७९ सालमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परीक्षा तयारी गर्नतिर लागे। २०७९ पुस २ गते आयोगले प्रवेश परीक्षा लियो। परीक्षा दिएका सात हजार ५०० जनामध्ये दुई हजार ४५९ जना उत्तीर्ण भए।
.jpg)
आयोगले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण चिकित्सकको पहिलो चरणको ‘म्याचिङ’ गत चैत १६ गते सकेको थियो। लगत्तै चैत २० गते पहिलो चरणको ‘रि-म्याचिङ’ गराएको थियो। यही ‘रि-म्याचिङ’ को विषयमा परीक्षार्थी असन्तुष्ट बनेका हुन्।
यस वर्ष आयोगले एमडी/एमएसका लागि एक हजार ५४ सीट तोकेको छ। जसमध्ये ४५५ सीट छात्रवृत्तिका लागि छुट्याइएको छ। ४५५ नम्बरभन्दा माथि रहेका ५९९ परीक्षार्थीले सशुल्क सीट पाएका छन् भने छात्रवृत्ति पाउने सम्भावना पनि हुन्छ।
किनकि, ४५५ भित्र नाम निस्केका विद्यार्थी आफूले रोजेका विषय अथवा संस्था पाएनन् भने छात्रवृत्ति सीट छाड्ने गरेका छन्। जस्तो- इन्टरनल मेडिसिन विषय रोजेको विद्यार्थीले आँखाको विषयमा छात्रवृत्ति सीट पायो भने पढ्दैनन्। अथवा जनरल सर्जरी रोजेका विद्यार्थीले छाला रोगको विषय पाएमा पढ्दैनन्। त्यस्तै, मेरिटमा अगाडि भए पनि विदेश पढ्न जाने अवसर पाएका विद्यार्थीले छोड्छन्।
यस्तै कारणले छात्रवृत्तिको सीट छाड्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या ठूलो छ। यसरी खाली भएका सीट योग्यताक्रममा अगाडि रहेका विद्यार्थीले पाउने सम्भावना हुन्छ।
.jpg)
यही सम्भावना देखेर डा. लामिछानेले छात्रवृत्तिका लागि मेडिसिन, डर्माटोलोजी, हाडजोर्नी, बालरोग विशेषज्ञ, सर्जरी, एनेस्थेसिया, साइक्याट्रिक लगायत विषयमा फर्म भरे। विषय जुनसुकै भए पनि छात्रवृत्तिमा पढ्न उनले कलेजलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिएनन्।
डा. लामिछानेको मेरिटमा ७३७ नम्बरमा नाम थियो। जसले गर्दा छात्रवृत्ति पाउने सम्भावना कमै थियो। एमबीबीएस सकेको चार वर्ष भइसकेको थियो। जागीर छाडिसकेकाले छात्रवृत्तिको सीट नपाइए एक वर्ष गुम्ने भएकाले उनले सशुल्क पढ्नका लागि पनि फर्म भरेका थिए। चितवन मेडिकल कलेजमा बालरोग विशेषज्ञमा सशुल्क पाउनेगरी सीट पाएका उनी भर्ना पनि भए।
२०७९ चैत ९ मा पहिलो चरणको ‘म्याचिङ’ सकाएर भर्ना बन्द गरेपछि आयोगले चैत २० गते रिजल्ट निकाल्यो। आयोगले मेरिटमा पछाडि रहेका परीक्षार्थीलाई लामिछानेले रोजेको विषयको सीट छात्रवृत्तिमा दियो। ७३७ नम्बरका उनीभन्दा पछाडि रहेका ७४७, ७८९, ८१९, १११३ लगायत र्याङ्कमा भएका विद्यार्थीले उनले रोजेको विषयमा छात्रवृत्ति पाए।
यसरी मेरिट लिस्टमा पछाडि भए पनि उनीहरूले छात्रवृत्ति पाउनुको कारण पहिलो ‘म्याचिङ’ मा उनीहरूको नाम ननिस्किनु थियो। त्यस्तै, उनीहरू छात्रवृत्तिमा मात्रै फर्म भरेर बसेका थिए।
.jpg)
यसरी चिकित्सा शिक्षा ऐन र योग्यताक्रम विपरीत ‘म्याचिङ’ गरियो। चिकित्सा शिक्षा ऐनले पनि योग्यताक्रम अनुसार नै ‘म्याचिङ’ गर्ने भनेको छ। यदि एक नम्बरमा नाम निकालेको विद्यार्थी भर्ना नभएमा त्यो ठाउँमा दुई नम्बरमा नाम निकालेको विद्यार्थीले पढ्न पाउँछ। आयोगको ‘म्याचिङ’ सम्बन्धी २०७८ को कार्यविधिले पनि त्यही उल्लेख गरेको छ। तर, यो पटक आयोगले एक नम्बरका परीक्षार्थीले छोडेको सीट दुई नम्बरका परीक्षार्थीेलाई दिनुपर्नेमा २० नम्बरका परीक्षार्थीलाई दियो।
आन्दोलनका क्रममा माइतीघर मण्डलमा भेटिएका डा. सौरभ सिंह आयोगले योग्यताक्रमको धज्जी उडाएको बताउँछन्। सिंह भन्छन्, “योग्यताक्रम अनुसार म्याचिङ नगराउने हो भने परीक्षा किन गराउनुपर्यो? गोलाप्रथाबाट छात्रवृत्ति दिए भइगयो नि!”
यसरी आफूले रोजेको विषयमा छात्रवृत्ति नपाउने डा. सिंह र डा. लामिछाने मात्रै छैनन्, ६३ परीक्षार्थी छन्। जो योग्यताक्रमको सूचीमा अगाडि भए पनि छात्रवृत्तिबाट वञ्चित छन्।
डा. लामिछानेलाई सशुल्क सीटमा भर्ना गरेका कारण छात्रवृत्तिको सीट नदिएको आयोगको जवाफ थियो। तर, डा. स्वेच्छा कार्कीले सशुल्कमा भर्ना नगर्दा समेत छात्रवृत्तिको सीट पाइनन्। ९७३ नम्बरमा नाम निकालेकी डा. कार्कीको सर्जन बन्ने लक्ष्य थियो। मणिपाल मेडिकल कलेजमा सर्जरीमा सशुल्कमा सीट पाए पनि छात्रवृत्ति सीट पाइन्छ कि भन्ने आशा थियो। जसले गर्दा उनले सशुल्क सीटमा भर्ना गरिनन्। तर, पहिलो चरणको म्याचिङमा छात्रवृत्ति सीट नपाएपछि उनले ‘पेइङ’ मा पाएको सीट पनि गुम्यो।
दोस्रो ‘म्याचिङ’ मा उनीभन्दा पछिल्ला नम्बरमा भएका ६ जना विद्यार्थीले जनरल सर्जरीमा छात्रवृत्ति सीट पाए। त्यसरी छात्रवृत्ति पाउनेको नम्बर क्रमशः १२४८, १२०५, ११९०, ११०५, १०७९ र १०७१ थियो।
कार्यविधिमा खोट
आयोगले ‘म्याचिङ’ को प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा ‘चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ कार्यान्वयन गरेको थियो। त्यसअघि २०७८ सालको कार्यविधि सञ्चालनमा थियो। जसले योग्यताक्रम मिचेको थिएन। त्यसलाई खारेज गरेर नयाँ कार्यविधि ल्याउनुको नियत नै खराब रहेको विद्यार्थी बताउँछन्।
२०७९ सालको कार्यविधिमा पहिलो चरणको ‘म्याचिङ’ कार्यतालिकामा भर्ना हुन तथा अध्ययन गर्न विषय र शिक्षण संस्थाबाट खाली हुन आउने विषय र संस्थामा सोही योग्यता क्रममा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ। कार्यविधि अनुसार विद्यार्थीले अध्ययन गर्न चाहेको शिक्षण संस्था तथा विषयको प्राथमिकता निर्धारण योग्यता सूचीका आधारमा विद्यार्थीको छनोट हुनुपर्नेछ।
बढी अङ्क ल्याउनेहरूले विषय र संस्था रोज्नका लागि पहिलो प्राथमिकता पाउने भन्ने थियो। त्यसपछि क्रमशः पछाडि नाम निस्केकाहरूको पालो आउने उल्लेख छ। तर, यो कार्यविधिमा ‘अपग्रेड’ को व्यवस्था भने हटाइएको छ। तर, २०७८ मा जारी कार्यविधिमा भने ‘अटो-अपग्रेड’ को प्रावधान थियो।
यही ‘अपग्रेड’ प्रावधान हटाउँदा यो पटक समस्या आएको विद्यार्थी बताउँछन्। आयोगले ‘मेरिटोक्रेसी’ को विपरीत ‘म्याचिङ’ प्रणाली ल्याएको भन्दै विद्यार्थीले शुरूआतमा आयोगका पदाधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए। विभिन्न ठाउँमा धर्ना र चिकित्सकको हकहितमा काम गर्ने संस्थामा गुहार मागे।
त्यति गर्दा पनि आयोगले सुनुवाइ नगरेपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगे। रिटमा २०७८ सालमा जारी कार्यविधि खारेज गरेर २०७९ सालको नयाँ कार्यविधि अनुसार ‘म्याचिङ’ गर्नुको पछाडि बदनियत देखिएको जिकिर गरिएको छ। त्यस्तै, आयोगले संशोधन गरेको म्याचिङ प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधिलाई कार्यान्वयन नगर्न उनीहरूको माग थियो।
सर्वोच्चले २०७९ चैत २७ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै योग्यताक्रम नमिचिने गरी म्याचिङ प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको थियो। अन्तरिम आदेशमा उम्मेदवारको योग्यताक्रम र प्राथमिकता निर्धारण गरे बमोजिम रिक्त सीटमा छनोटको अवसर पुनः प्रदान गरी त्यसपछि मात्र रिक्त सीटमा योग्यताक्रम र प्राथमिकताका आधारमा दोस्रो चरणको म्याचिङ गरी भर्ना गर्न भनेको थियो।
.jpg)
दोस्रो म्याचिङमा पनि सोही अनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन गरी रिक्त सीटमा समान चरणको म्याचिङमा लैजाने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिइएको थियो। साथै, प्रक्रिया जहाँबाट रोकिएको छ, त्यहींबाट पुनः शुरू गर्नू भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।
आयोगले अदालतबाट जारी भएको आदेश अनुसारको म्याचिङ प्रक्रिया अवलम्बन नगरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लाग्यो। त्यसलाई रोक्न विद्यार्थीले फेरि अर्को रिट हाले। अदालतले वैशाख १ मा रिटलाई खारेज गरिदिएको छ।
डा. सिंह गत पाँच महीनादेखि धर्ना र मुद्दा लड्नुपर्दा मानसिक र आर्थिक रूपमा कमजोर भइसकेको बताउँछन्। आफूले रोजेको विषयमा आफूभन्दा कमजोर विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएर मेरिटोक्रेसीको धज्जी उडाउँदा दुःख लागेको उनको भनाइ छ। “आयोगले योग्ताक्रम अनुसार म्याचिङ नगरेर हामीलाई अन्याय गरेको थियो, अदालतले झन् निराश बनायो,” डा. सिंह भन्छन्।
डा. लामिछाने अब आन्दोलन टुङ्ग्याउने रहेको बताउँछन्। “आयोगले विभिन्न कागजी खेल खेलेर हाम्रो मुद्दा कमजोर बनायो, सम्मानित अदालतको निर्णय मान्छौं, तर यो गलत नजीर बस्यो,” उनी भन्छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी अदालतले फैसला गरिसकेकाले केही टिप्पणी नगर्ने बताउँछन्। “अदालतले फैसला गरिसकेको विषयमा बोल्दिनँ,” उनी भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
