एम्नेस्टी रिपोर्ट: पाँच देशमा फेरि मृत्युदण्ड शुरू
पाँच देशमा मृत्युदण्ड दिने कानूनी व्यवस्था फेरि लागू गरिएको एम्नेस्टी इन्टरन्याशनलले जनाएको छ।
एम्नेस्टीले मृत्युदण्डको वार्षिक समीक्षा जारी गर्दै पाँच देशले मृत्युदण्ड दिने कानूनी व्यवस्था फेरि शुरू गरेकोमा चिन्ता जनाएको छ। एम्नेस्टीका अनुसार सन् २०२२ बाट अफगानिस्तान, कुवेत, म्यानमार, प्यालेस्टाइन र सिंगापुरमा मृत्युदण्ड दिने कानूनी व्यवस्था फेरि शुरू गरिएको छ।
त्यस्तै, तीन देशमा मृत्युदण्डको घटनामा वृद्धि भएको छ। इरान (३१४ बाट ५७६), साउदी अरब (६५ बाट १९६) र अमेरिका (११ बाट १८) मा मृत्युदण्डको संख्या बढेको पाइएको हो।
सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा लागूऔषध सम्बन्धी अपराधका लागि मृत्युदण्ड दिइएको अभिलिखित संख्या दोब्बरले बढेको छ। चीन, साउदी अरब, इरान र सिंगापुरमा अभिलेख गरिएका मृत्युदण्डको संख्या विश्वव्यापी रूपमा अभिलेख गरेको कुल मृत्युदण्डको ३७ प्रतिशत रहेको एम्नेस्टीले जनाएको छ।
एम्नेस्टी इन्टरन्याशनलकी महासचिव आग्नेस कालामारले भनिन्, “एउटा निष्ठुर परिघटना हुनुपर्छ, ज्ञात सबै मृत्युदण्डमध्ये लगभग ४० प्रतिशत लागूपदार्थ सम्बन्धी अपराधमा भएका छन्। यस्तो मृत्युदण्डको सजाय पाउनेमा प्रायः विपन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू छन्।”
मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकाका सबैभन्दा कुख्यात मृत्युदण्डको अभ्यासकर्ताले मृत्युदण्डको शृङ्खलालाई निरन्तरता दिएका कारण सन् २०२२ मा अभिलेख गरिएको मृत्युदण्डको संख्या पाँच वर्षमा सबैभन्दा उच्च हुन पुगेको एम्नेस्टीले जनाएको छ। २० वटा देशमा ८८३ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ जुन सन् २०२१ को तुलनामा ५३ प्रतिशत बढेको हो।
मृत्युदण्ड दिनेमा मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकाका देशहरू अगुवा रहेका थिए जहाँ अभिलिखित मृत्युदण्डको संख्या सन् २०२१ को ५२० बाट बढेर सन् २०२२ मा ८२५ पुगेको छ। यसमा चीनमा दिइने गरेको हजारौं मृत्युदण्ड समावेश छैन।
“सन् २०२२ मा मृत्युदण्डको संख्या बढाएर र मानव जीवनप्रति कठोर अवहेलना प्रकट गरेर मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका क्षेत्रका देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गरेका छन्। जीवन खोसिएका व्यक्तिहरूको संख्या यस क्षेत्रमा नाटकीय रूपमा बढेको छ,” एम्नेस्टीकी महासचिव कालामारले भनिन्, “साउदी अरबले एकै दिन ८१ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। हालै इरानमा भएको लोकप्रिय विद्रोहलाई अन्त्य गर्ने हतास प्रयासमा इरानले मानिसहरूलाई केवल विरोध गर्ने अधिकारको अभ्यास गरेकैमा मृत्युदण्ड दियो।”
एम्नेस्टीका अनुसार चीन, उत्तर कोरिया र भियतनाम लगायत धेरै देशमा मृत्युदण्डलाई गोपनयीताको आवरणमा लुकाइएको छ। मृत्युदण्ड दिइएकाहरूको खास संख्या अज्ञात रहे पनि चीन मृत्युदण्ड दिने देशहरूमा संख्यात्मक हिसाबले अग्रस्थानमा रहेको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मृत्युदण्डको संख्या बढ्दै गए पनि केही देशले भने यसलाई कम गरेका छन्। सन् २०२२ मा ६ वटा देशले मृत्युदण्डको सजाय पूर्ण वा आंशिक रूपमा खारेज गरेको जनाइएको छ।
काजखस्तान, पपुवा न्यूगिनी, सियरालियोन र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रले सबै अपराधका लागि मृत्युदण्डको सजाय खारेज गरेका छन् भने इक्वेटोरियल गिनी र जाम्बियाले सामान्य अपराधका लागि मात्र मृत्युदण्डको सजाय हटाएका छन्।
यस्तै, लाइबेरिया र घानाले मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्न चालेको कानूनी कदम सकारात्मक रहेको एम्नेस्टीले जनाएको छ। श्रीलंका र माल्दिभ्सका अधिकारीले मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् भने मलेशियाको संसद्मा अनिवार्य मृत्युदण्ड खारेज गर्ने विधेयक पेश गरिएको छ।
एम्नेस्टीकी महासचिव कालामारले मृत्युदण्ड घटाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। “धेरै देशहरूले मृत्युदण्डलाई इतिहासको फोहोरको डब्बामा पठाइरहँदा अरूले पनि यस्तै गर्ने समय आएको छ,” उनले भनेकी छन्, “मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ र मानिसहरूलाई हत्या गर्नुको साटो उनीहरूलाई न्याय प्रदान गर्नुपर्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
