अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख दिने निर्णय विरुद्धको रिट न्यायाधीश रेग्मीको इजलासमा
माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख दिने सरकारको निर्णय विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत चैत ६ गते अयोग्य लडाकूलाई रकम दिने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायत द्वन्द्वपीडितले वैशाख ३१ मा रिट दायर गरेका थिए।
यो रिटमाथि आज न्यायाधीश रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको हो। सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकूलाई राहत दिने सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिसकेको छ।
चार हजार आठ जना अयोग्य लडाकूलाई राज्यकोषबाट राहत दिने निर्णयले द्वन्द्वपीडितमाथि विभेद भएको रिट निवेदकको जिकिर छ। सरकारको निर्णय संविधान विपरीत भएको रिटमा दाबी गरिएको छ।
-1732353496.jpg)
