धूमपान सरकारका लागि हानिकारक छैन!
करसँगै मूल्य बढाएर सुर्तीजन्य वस्तुको खपत घटाई नागरिकको जीवन जोगाउन सरकार किन उदासीन छ? जवाफ हामी सबैले खोज्नुपर्ने भएको छ।
डा. किरणराज पाण्डे
‘धूमपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक’ भन्दै सचेत गराउन थालिएको दशकौं बित्यो। त्यतिले नपुगेर खैनी-चुरोटका बट्टामै क्यान्सरग्रस्त अङ्गको ‘बीभत्स’ तस्वीर समेत राख्न थालियो। तैपनि नेपालमा सुर्तीजन्य वस्तुको सेवन अझै उच्च दरमा छ। अमेरिकाको सियाटलस्थित इन्स्टिच्यूट फर हेल्थ मेट्रिक्स एन्ड इभालुएशनको संयोजकत्वमा प्रकाशन हुने ‘ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज’ (जीबीडी)को पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष प्रति एक लाख जनसंख्यामा लगभग १८७ व्यक्तिको मृत्यु सुर्तीजन्य कारणले हुन्छ। यो मृत्युदर विश्वका १० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका देशमध्ये सबैभन्दा बढी हो।
जीबीडीको अध्ययन केलाउँदा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट हरेक वर्ष ३० हजार हाराहारी मानिस (प्रत्येक सातमध्ये एक जना)को मृत्यु हुने आँकडा निस्कन्छ जुन कोभिड-१९ महामारीबाट ज्यान गुमाएकाहरूको भन्दा बढी हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार अहिलेसम्म कोभिडबाट नेपालमा १२ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। नेपालमा मृत्युका मुख्य कारकमध्ये कुपोषण, वायु प्रदूषणपछि तेस्रो स्थानमा सुर्तीजन्य वस्तुको सेवन (२१.९ प्रतिशत) छ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को पछिल्लो स्टेप्स सर्वेक्षणले यहाँ लगभग २९ प्रतिशत वयस्क व्यक्तिले सुर्तीजन्य वस्तु सेवन गर्ने गरेको औंल्याउँछ। यससँगै हृदयाघात र दम जस्ता समस्या पनि बढ्दो दरमा छन्। सुर्तीजन्य वस्तुको खपत र यिनकै कारण लाग्ने रोगको वृद्धिदरबीच स्पष्ट सम्बन्ध पाइएको छ। सुर्तीजन्य वस्तुको असर तत्काल नभई दीर्घकालमा देखिने भएकाले यस्तो सम्बन्ध पहिचान गर्न पनि केही लामै अवधिको तथ्याङ्क अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ।
जस्तो- विश्व स्वास्थ्य संगठनले राखेको अभिलेख अनुसार अमेरिकामा सन् १९१० देखि १९६० को अवधिमा चुरोटको प्रतिव्यक्ति खपत १० गुणाले बढ्दा सन् १९५० देखि १९९० सम्ममा फोक्सोको क्यान्सरबाट हुने मृत्युदर प्रतिलाख (पुरुष) १५ जनाबाट ५५ जनासम्म उक्लिएको थियो। तर, सन् १९६० बाट चुरोटको खपत घटेकोमा त्यसको तीन दशकपछिको तथ्याङ्कमा क्यान्सरबाट हुने मृत्युदर पनि घटेको देखिएको छ।
हृदयाघातमा पनि सुर्तीजन्य वस्तुको सेवन प्रमुख कारण रहेको तथ्य चिकित्साजगत्मा स्थापित जस्तै छ। विशेषगरी ५० वर्षको उमेरअघि हुने हृदयाघात यसकै कारणले निम्तिने देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक वर्ष १९ लाख मानिसले सुर्तीजन्य वस्तुका कारण हुने हृदयाघातबाट ज्यान गुमाउँछन्। सुर्तीजन्य वस्तुका लतीहरूमध्ये क्यान्सरले ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि उच्च छ। अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटीका अनुसार फोक्सोको क्यान्सर हुने ८० प्रतिशतभन्दा धेरै व्यक्ति धूमपानका अम्मली हुने गर्छन्।
कमजोर प्रतिकार्य
छिमेकी देशहरूको तुलनामा सुर्तीजन्य वस्तुको खपत र यसबाट हुने क्षतिको दर उच्च रहेको नेपालमा यस विरुद्धको प्रतिकार्य भने निकै फितलो छ। टोबाको एटलस अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन अनुसार सुर्तीजन्य वस्तुको नियमन तथा नियन्त्रणमा हामी दक्षिण एशियामै सबैभन्दा कमजोर छौं। यस्ता वस्तु यहाँ अन्य देशमा भन्दा सहजै उपलब्ध हुन्छन्। भारत तथा श्रीलंकाको दाँजोमा चुरोटको मूल्य आधै सस्तो छ।
यस्तो अवस्थाले सुर्तीजन्य वस्तुको पहुँच र उपभोग अझ बढाउन सघाइदिन्छ। नेपालमा २८० रुपैयाँमा पाइने मार्लबोरो लाइट्सलाई भारतमा ५३० (नेरु) पर्छ। अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड लगायत देशमा त चुरोटको मूल्य हामीकहाँभन्दा दश गुणासम्म महँगो छ। ती देशमा चुरोट खिल्लीका हिसाबले किन्न पनि पाइँदैन।
सुर्तीजन्य वस्तु नियन्त्रणमा संसारभर प्रचलित र प्रभावकारी उपाय भनेको यसमा कर (विशेषगरी अन्तःशुल्क) बढाउनु हो। यी वस्तुको मूल्य १० प्रतिशतले बढ्दा खपत सरदर पाँच प्रतिशतले घट्ने अमेरिकी राष्ट्रिय क्यान्सर इन्स्टिच्यूटद्वारा प्रकाशित ‘सुर्ती तथा सुर्तीजन्य वस्तुको नियन्त्रणको अर्थशास्त्र’ मा उल्लेख छ। खपत र मृत्युदर घटाउने उद्देश्यले विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यस्ता वस्तुको मूल्यमा ७५ प्रतिशत हिस्सा कर हुनुपर्ने सिफारिश गरेको छ। बाङ्लादेश र श्रीलंकामा चुरोटको मूल्यमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै कर छ। यही दर पाकिस्तानमा ६६ र भारतमा ५७ प्रतिशत छ। तर, नेपालमा यस्तो कर ४० प्रतिशतभन्दा कम छ।
सुर्ती-चुरोटमा कर बढाउन हाम्रो अर्थ-प्रशासन उदासीन देखिँदा एकातिर नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाइरहेछन्, अर्कातिर यसबाट आउन सक्ने राजस्वको ठूलो परिमाण गुमिरहेछ। बाङ्लादेशमा सुर्ती-चुरोटबाट उठ्ने राजस्व कुल राजस्वको ९.५ प्रतिशत र श्रीलंकामा ४.८ प्रतिशत छ। नेपालमा यो अनुपात १.८ प्रतिशत मात्रै छ।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको एउटा प्रतिवेदन अनुसार हामीकहाँ प्रत्येक वर्ष सुर्तीजन्य वस्तुकै कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने गर्छ। क्षतिको यो आँकडा मानिस सुर्तीजन्य वस्तुको सेवनले थलिँदा वा मृत्यु हुँदा उसका तर्फबाट राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा हुन सक्ने योगदान गुम्ने परिस्थिति, उपचारमा राज्य र व्यक्तिको खर्च आदिका आधारमा निकालिएको हो।
हाम्रा हकमा, विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिश गरेको हाराहारीमा पुग्ने गरी ४० प्रतिशत अतिरिक्त कर थप्नु खुम्चिँदो वित्तीय दायराका कारण स्वास्थ्यमा बजेट घटाउने तर्खरमा रहेको सरकारलाई ‘सञ्जीवनी बुटी’ सावित हुन सक्छ। अर्कातिर यति मात्रामा कर बढ्दा सुर्तीजन्य वस्तुको खपत २८ प्रतिशतसम्म घट्ने देखिन्छ। वास्तवमा सुर्तीजन्य वस्तुमा कर बढाउनु सार्वजनिक नीतिका दृष्टिले ‘दुवै हातमा लड्डु’ हुनु बराबर हो।
भारतमा सन् २०१० देखि २०१७ को अवधिमा कर बढेसँगै सुर्ती-चुरोटको मूल्य लगभग दोब्बर भएको छ, अर्कातिर खपत १० प्रतिशतले घटेको छ। नेपालको ध्यान भने मूल्य बढाउनेभन्दा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रचारमा कडाइ गर्नतिर बढी देखिन्छ। त्यसैले खपत नगण्य मात्र घटेको छ। स्टेप्स सर्वेक्षणको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा सन् २०१२ देखि २०१९ को बीचमा सुर्तीजन्य वस्तुको खपत ३०.८ बाट २८.९ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ।
हामीकहाँ कर बढाउनुपर्ने आवाज वेलावेला उठ्ने गरे पनि त्यो संगठित र बलियो नहुँदा सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादकहरूले सजिलै निस्तेज पारिदिने गरेका छन्। सुर्ती-चुरोटमा कर बढाउँदा तस्करी बढ्ने र कर सङ्कलन अझ खुम्चने दलील उत्पादकहरू प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन्। तर, उनीहरूको तर्क किन सही होइन भने छिमेकी भारत लगायत देशमै यस्ता वस्तुको मूल्य हामीकहाँ भन्दा महँगो छ।
स्वदेशी बजारमा भन्दा पनि महँगो हुने भएपछि त्यस्ता वस्तुको गैरकानूनी आयात गर्न तस्कर कसरी हौसेलान्? सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादकहरूले गैरकानूनी आयातले चुरोट बजारको २५ प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगटेको दाबी गरिरहँदा टोबाको कन्ट्रोल जर्नलमा केही अगाडि प्रकाशित एक अध्ययनले यस्तो आयात ०.३३ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाएको छ।
स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनी संविधानमै उल्लेख गरिएको हाम्रो देशमा चुरोटमा कर बढाउने जस्तो स्वास्थ्य र आर्थिक दुवै हिसाबले अब्बल नीति किन तदारुकतासाथ लागू गराइँदैन, बुझिनसक्नु छ। स्थिति यति विकराल रहे पनि सुर्तीजन्य वस्तुको नियमन तथा नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास अत्यन्तै फितलो छ। न त हामो सामाजिक र बौद्धिक वृत्तमै यसबारे समाधानमुखी बहस हुने गरेको छ।
प्रश्न उब्जिएको छ- नियमनकारी निकायमाथि कतै व्यावसायिक स्वार्थ हावी भएको त होइन? नत्र कर बढाउनु सामाजिक हित विरुद्ध हुने भनी आफू अनुकूलको भाष्य बनाइरहेका चुरोट उत्पादकलाई सरकारी अधिकारीहरू प्रतिप्रश्न गर्नु साटो किन उल्टै सघाइरहेछन्?
सुर्ती-चुरोटले जनस्वास्थ्यमा निम्त्याइरहेको विकराल समस्याबाट पार पाउन लर्तरो प्रयासले सम्भव छैन। तर, वेलैमा नियमन र नियन्त्रण नगरे यसको प्रतिकूल प्रभावबाट नेपाली समाजले अझ ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ।
(पाण्डे फिजिसियन तथा स्वास्थ्य सेवाविद् हुन्। हिमालको २०८० जेठ अङ्कमा ‘धूमपान सरकारका लागि लाभदायक छ!’ शीर्षकमा प्रकाशित।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
