शक्ति–संघर्षबाट सन्तुलनतर्फ
नेताहरूबीचको शक्ति–संघर्षले अवरुद्ध हुन पुगेको नेकपा एकीकरणको प्रक्रियालाई मापदण्ड निर्धारण र शक्ति बाँडफाँडमा भएको सहमतिले टुङ्गो नजिक पुर्याएको छ।
स्केच : भानु भट्टराई
३ जेठ २०७५ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी– नेकपा एकीकरण घोषणा भएपछि पार्टीका विभिन्न तहमा जिम्मेवारी बाँडफाँडका विषयमा दुई वटा धारणा देखा परे । एउटा, मापदण्ड निर्माण गरी विधि–प्रक्रियाका आधारमा जिम्मेवारी तोक्ने र अर्को, नेतृत्वले नै व्यक्तिगत आधारमा छनोट गर्ने ।
यही फरक–फरक धारणाका कारण तीन महीनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको नेकपा एकीकरण प्रक्रिया १४ महीना बितिसक्दा पनि टुङ्गिएन । पार्टी कार्यकर्ताहरूमा साँच्चिकै एकता हुने हो कि होइन भन्ने संशय देखिन थाल्यो ।
पार्टी एकीकरण लगत्तैको सचिवालय बैठकले कुनै पनि नेतालाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिइने मापदण्ड तयार गरे पनि प्रदेश इन्चार्ज तथा पदाधिकारी चयन गर्दाको हकमा यो लागू गरिएन । त्यसदेखि नै नेकपामा जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषयलाई लिएर विवाद शुरू भयो ।
मापदण्ड निर्माण गरी निश्चित विधि अनुसार जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा उभिए पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल । त्यस विपरीत पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने कार्यकर्ताको योग्यता र क्षमता हेरेर जिम्मेवारी दिने पक्षमा देखिए ।
यसैबीच गएको मंसीरमा वरिष्ठ नेता नेपाल विदेश भ्रमणमा रहेका बेला अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले सचिवालय बैठकबाट प्रदेश इन्चार्ज, सह–इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी तोके । नेपाल पक्षको असहमति रहेको उक्त निर्णय अहिलेसम्म स्थायी समिति बैठकबाट पारित हुनसकेको छैन ।
टुङ्गिदै मापदण्ड र भागबण्डा
२ साउनमा नेकपा शीर्ष नेतृत्वले पार्टीका ३२ वटा केन्द्रीय विभाग, तीन वटा आयोग, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, सल्लाहकार परिषद्को भागबण्डा टुङ्ग्याएको छ । त्यसअघि नै जिल्ला कमिटीका इन्चार्ज र सह–इन्चार्जको मापदण्ड र भागबण्डा टुङ्गो लगाइएको थियो । योसँगै नेकपा एकीकरणको प्रक्रियाले पूर्णता पाउन लागेको प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, “एकता प्रक्रिया अब बिथोलिंदैन, चाँडै टुङ्गिन्छ ।”
नेकपामा अहिलेसम्म प्रदेश, जिल्ला र भ्रातृ संगठनको एकता प्रक्रिया टुङ्गिएको छ । मापदण्ड अनुसार पार्टी एकीकरण हुनुअघिका इन्चार्ज र सह–इन्चार्ज नै एकीकृत पार्टीको पनि इन्चार्ज र सह–इन्चार्ज हुनेछन् । यसअघि जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीको टुङ्गो पनि यही मापदण्डको आधारमा लगाइएको थियो । भागबण्डा अनुसार पूर्व एमालेका तर्फबाट ४४ र पूर्व माओवादीका तर्फबाट ३३ जिल्लामा इन्चार्ज रहने छन् ।
त्यसैगरी ३२ वटा विभागमध्ये १८ वटा पूर्व एमाले र १४ वटा पूर्व माओवादीको भागमा परेका छन् । पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखमा माधवकुमार नेपाल, सङ्गठन विभागमा बामदेव गौतम र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विभागको जिम्मेवारी झलनाथ खनाललाई दिने सहमति भएको छ । ३५ सदस्य रहने विभागमा २० सदस्य पूर्व एमाले र १५ सदस्य पूर्व माओवादीबाट छनोट गरिनेछन् ।
त्यसैगरी सल्लाहकार परिषद् पूर्व एमाले र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च पूर्व माओवादीको भागमा परेका छन् । सल्लाहकार परिषद्को प्रमुखमा केशव बडाल र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको प्रमुखमा नन्दकुमार प्रसाई रहने सहमति भएको छ । २२१ सदस्य रहने परिषद् र मञ्चमा १२१ सदस्य पूर्व एमाले र १०० सदस्य पूर्व माओवादीबाट रहनेछन् । तीन वटा आयोगमध्ये अनुशासन आयोग र लेखा आयोग पूर्व एमाले र निर्वाचन आयोग पूर्व माओवादीको भागमा परेका छन् ।
नेकपा स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसाल जिल्ला इन्चार्ज, सह–इन्चार्ज, विभागका प्रमुखहरूको नाम स्थायी समितिले पारित गरेपछि एकता प्रक्रियाको काम पूरा हुने बताउँछन् ।
सतहमा देखिएको शक्ति–संघर्ष
नेकपा स्थायी समिति सदस्य मणि थापा एकता प्रक्रिया नटुङ्गिदा पार्टीभित्रका सङ्गठनहरू निष्क्रिय र कार्यकर्ता निराश हुन पुगेको बताउँछन् । नेकपा सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार त नेताहरूबीच कुरा नमिल्दा एकता प्रक्रिया एकदमै जटिल मोडमा पुगिसकेको थियो । “अब एकता प्रक्रिया सकारात्मक ढङ्गबाट अघि बढेको छ, यो बिथोलिंदैन”, श्रेष्ठ भन्छन् ।
नेकपा एकीकरण प्रक्रियाका कामहरू अघि बढ्न नसक्नुका कारण थिए, शीर्ष नेतृत्वबीचको शक्ति–संघर्ष । पार्टी एकीकरणको प्रक्रियादेखि नै नेकपामा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल हावी हुन पुगे । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमलाई बेवास्ता गर्न शुरू गरिएदेखि नै नेकपाभित्र असन्तुष्टि चुलिन थालेको थियो ।
एकता प्रक्रिया अन्योलमा रहेको र सरकारका काम कारबाहीमा पार्टीभित्रैबाट आलोचना बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो प्रक्रियालाई चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसैकारण पार्टीका विभिन्न तहमा जिम्मेवारी तोक्नका लागि मापदण्ड बनाइयो । नेता भुसाल समस्या शक्ति–सन्तुलनको नभएर विधि–प्रक्रिया र मापदण्डको भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पार्टीलाई विधि–प्रक्रिया अनुसार नभई व्यक्तिगत निर्णयका भरमा चलाउन खोज्दा समस्या आएको हो ।”
नेकपा एकीकरण प्रक्रियाका कामहरू अघि बढ्न नसक्नुका कारण थिए, शीर्ष नेतृत्वबीचको शक्ति–संघर्ष । पार्टी एकीकरणको प्रक्रियादेखि नै नेकपामा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल हावी हुन पुगे । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमलाई बेवास्ता गर्न शुरू गरिएदेखि नै नेकपाभित्र असन्तुष्टि चुलिन थालेको थियो ।
पार्टीको तेस्रो वरियतामा रहेका माधवकुमार नेपाल विदेशमा रहेका बेला अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले गरेको प्रदेशका इन्चार्ज, सह–इन्चार्ज र पदाधिकारी मनोनयनले पार्टीभित्रको शक्ति–संघर्षलाई थप उँचाइमा पुर्याइदियो । नेकपा स्थायी समिति सदस्य मणि थापा पनि शक्ति–संघर्षले एकता प्रक्रियालाई पछि धकेलेको बताउँछन् ।
“नेताहरूको आ–आफ्ना मान्छे सेट गर्ने स्वार्थले एकीकरणको प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको हो” थापा भन्छन्, “पूर्व एमालेमा पहिल्यै दुई वटा समूह थिए, पार्टी एकीकरण भएपछि अर्को समूह थपियो । फरक–फरक समूह भएपछि स्वार्थ त बाझिने नै भए ।”
स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसाल पनि विधि र मापदण्डका आधारमा पार्टी संचालन नभएका कारण एकता प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताउँछन् ।
अबको बाटो
कुनै पनि महत्वपूर्ण विषयमा ओली, नेपाल र दाहालबीच सहमति नभएसम्म नेकपा अघि बढ्न सक्दैन भन्ने स्पष्टता विगत एक वर्षमा भएको छ । स्थायी समिति सदस्य मणि थापा पनि पार्टी एकताको भावना अनुसार सहमतिका साथ अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् ।
थापा भन्छन्, “कार्यकर्तामा रहेको पुरानो जोश–जाँगर फेरि जगाउन पनि सम्पूर्ण पार्टीपंक्ति एक भएर लाग्नुपर्दछ । अहिलेसम्म त्यो नहुँदा सरकारले गरेका राम्रा कामको पनि प्रचार हुन पाएन र सरकारप्रति नै वितृष्णा बढ्न पुग्यो ।”
भुसालको धारणा पनि थापाको जस्तै छ । पार्टीलाई पुरानै लयमा फर्काउन ठूलो शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने बताउँदै भुसाल भन्छन्, “पार्टीलाई विधि–विधान र मापदण्डका आधारमा संचालन गरियो भने नेकपा अगाडि बढ्छ; व्यक्तिगत आधारमा जिम्मेवारी दिइयो भने सीमित व्यक्ति उठ्छन्, पार्टी हराउँछ ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)