कहाँ पुगेर टुङ्गिएला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण?

ठूला पार्टीका नेताद्वय बालकृष्ण खाण र टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ तथा ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिहरूको सम्‍भावित संलग्नताले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान रोकिन्छ कि माथिल्लो तहसम्म जान्छ भन्नेमा अनुसन्धानरत प्रहरी अधिकृत नै अलमलमा छन्।

केही दिनयता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरबीच नियमित फोन सम्पर्क भइरहेको छ। सत्ता साझेदार प्रमुख दलको नेतासँग आईजीपीको कुराकानी हुनु नै अस्वाभाविक होइन, तर समयसन्दर्भले यो संवादलाई स्वाभाविक बन्न दिएको छैन।

प्रहरी स्रोतका अनुसार आईजीपीसँगको हरेक टेलिफोन संवादमा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले आरजु राणा देउवाबारे सोध्ने गरेका छन्। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने संगठित अपराधमा संलग्न गिरोहमा देउवापत्नी एवं सांसद आरजुको पनि नाम मुछिएको छ। भलै, आरजुले संलग्नता अस्विकार्दै आफ्नो नाम मुछिएको अडिओ छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेकी छन्।

गिरोहका सदस्यले आरजु र कांग्रेसकै सांसद मञ्जु खाणलाई साढे आठ करोड रुपैयाँ बुझाएको भन्ने अडिओ सार्वजनिक भएको थियो। जसको परीक्षण र थप प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ।

त्यसपछि नै हो, सभापति देउवाले आईजीपी कुँवरसँग दैनिक कुराकानी गर्न थालेको। “हरेक पटक देउवाले फोनमा ‘अब आरजुको के हुन्छ’ भनेर सोध्ने गरेका छन्,” आईजीपी कुँवरको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत सुनाउँछन्।

पूर्व गृहमन्त्री एवं देउवा प्यानलबाट पार्टी हाँक्ने उत्तराधिकारीका रुपमा ‘ग्रूमिङ’ गरिएका बालकृष्ण खाण वैशाख २७ गते एकाएक निवासबाटै पक्राउ परेपछि कांग्रेस वृत्त मात्रै होइन, राजनीतिक वृत्त नै तरङ्गित छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन सिङ्गो राज्य संयन्त्र नै लागेको यो घटनामा सत्तारूढ दल, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रभावशाली नेता तथा पदाधिकारी नै अनुसन्धानको दायरामा छन्।

पूर्व मन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का सचिव टोपबहादुर रायमाझी वैशाख ३१ गते राति पक्राउ परेका छन्। यसमा पूर्व सांसद आङटासी शेर्पा र प्रतीक थापा फरार छन्। प्रतीक पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा हुन्। नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई हिरासतमा छन्। यो प्रकरणमा हालसम्म १२ जना पक्राउ परेका छन् भने थप दुई जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।

एकपछि अर्का ‘हाइप्रोफाइल’ को नाम जोडिन थालेपछि राजनीतिक तहबाट भएको दबाबका कारण यो अनुसन्धान अझ माथिल्लो तहसम्म उक्लनेमा भने आशङ्का छ। त्यसमाथि अनुसन्धानको समय पनि छोटिंदै छ। जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंले पक्राउ परेकालाई वैशाख ३१ गतेदेखि लागू हुने गरी अन्तिम अनुसन्धानका लागि चार दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको छ। अर्थात् अब तीन दिनभित्र अभियोग अदालतमा दर्ता भइसक्नुपर्छ।

कांग्रेस सभापति देउवाले प्रहरी प्रमुख र अनुसन्धानरत प्रहरी युनिटका प्रमुखसँग पत्नी आरजुबारे दैनिकजसो गरिरहेको ‘सोधपुछ’ ले पनि ‘हाइप्रोफाइल’ को अनुसन्धान खुम्चिने सङ्केत देखिन्छ। “जब आरजुको नाम जोडियो। त्यसपछि नै यो अनुसन्धान कहाँ पुगेर टुङ्गिएला भन्नेमा अलमल भएको हो,” एक जना अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्।

यो संगठित ठगीको आर्थिक लाभांश आरजु र मञ्जुसम्म पुगेको अडिओ सार्वजनिक भए लगत्तै मञ्जु मोबाइल बन्द गरेर सम्पर्कविहीन बनेकी छन्। आफूलाई पक्राउ गर्न प्रहरी आएपछि खाणले चुकुल लगाएर पत्नी मञ्जुसँग केही बेर कुराकानी गरेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षण भइरहेको खाणको ‘फर्म्याट’ (डेटा खाली) गरिएको मोबाइलबाट थप प्रमाण पुनःप्राप्ति हुने प्रहरीको आशा छ। तर, अहिलेसम्म थप प्रमाण भेटिएको छैन।

गृह प्रशासन र राजनीतिक तहका माथिल्ला पदाधिकारी पक्राउपछि कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)का तीन शीर्ष नेताबीचको भेटघाट बाक्लिएको छ। एमाले नेता रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि त अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तारन्तार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न बालुवाटार र सिंहदरबार धाइरहेका छन्।

उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव पाण्डे पक्राउपछि नै सभापति देउवा, एमालेका अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री दाहालले सिंहदरबारमा भेटघाट गरेका थिए। भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पत्रकारसँग अनुसन्धानमा प्रहरीलाई दख्खल नदिने सहमति बनेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। त्यो सिलसिला आजसम्म रोकिएको छैन।

वैशाख ३१ मा यी तीन नेताको भेटमा समेत नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रसङ्ग निस्किएको र अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगर्ने समझदारी बनेको एमाले नेता सुवास नेम्वाङले सञ्चारकर्मीलाई सुनाए। तर, यिनै बाक्ला भेट प्रहरी अनुसन्धानलाई माथिल्लो तहसम्म पुग्न रोक लगाउने कडी बन्ने आशङ्का गरिन थालेको छ।

“प्रमुख पार्टीका प्रमुख नेतासम्म तानिने भएपछि प्रहरीको आँटले मात्र अनुसन्धान अगाडि बढ्न हाम्रो जस्तो मुलुकमा गाह्रो हुन्छ,” पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल भन्छन्, “प्रहरीलाई आफ्नो काम गर्न दिए प्रमाण जुटाउन उसले सक्छ। तर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताबीचको दौड हेर्दा त्यो वातावरण प्रहरीले पाएको छ भन्नेमा धेरै शङ्का छ।”

देउवापत्नी आरजु र बालकृष्ण खाणपत्नी मञ्जुले गिरोहबाट रकम लिएको अडिओ सार्वजनिक भए पनि राजनीतिक दबाबमै प्रहरीले ‘अडिओलाई समर्थन गर्ने थप प्रमाण नभेटिएको’ भन्दै अभियुक्त नबनाउने जोखिम छ। “अहिले पक्राउ परेका र पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकाभन्दा माथि अनुसन्धान जाने सम्भावना हाललाई छैन,” अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृत भन्छन्।

शङ्काको सुविधा

यो घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र काठमाडौं प्रहरी परिसर गिरोहको उपल्लो राजनीतिक तहसम्म पुग्न खोजिरहेको छ। तर, प्रहरी नेतृत्वले भरपर्दो आड दिन नसकेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। आईजीपी कुँवरको पारिवारिक राजनीति पृष्ठभूमिले पनि यो आरोपलाई शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ दिन्छ। आईजीपी कुँवरका सहोदर दाजु बाबुराम कुँवर अहिले राष्ट्रपति कार्यालयको कानूनी सल्लाहकार छन्। उनी २०७० माघदेखि २०७२ असोजसम्म सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा महान्यायाधिवक्ता थिए।

त्यस्तै, आईजीपी कुँवर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख छँदै यो ठगीमा पीडित भएका केहीले जाहेरी दिएका थिए। तर, २०७९ जेठमा दुई जनालाई पक्राउ गरे पनि प्रहरीले त्यही दिन छोडिदिएको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री खाणको आदेशमा उनीहरूलाई छोडिएको थियो। खाण २०७८ असारदेखि २०७९ पुससम्म गृहमन्त्री बनेका थिए।

अर्को, प्रहरीको भावी नेतृत्वको आकांक्षाले पनि यो अनुसन्धान माथिल्लो तहसम्म नपुग्ने जोखिम छ। हाल अनुसन्धानरत उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मनोज केसी र परिसर प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की एकै ब्याचमा सेवा प्रवेश गरेका हुन्। हालकै कानून विद्यमान रहेमा यो ब्याचबाट दुवै भावी आईजीपीका स्वाभाविक दाबेदार हुन्। काम देखाएर सम्भावित आईजीपी पद सुरक्षित बनाउने कि जोगाएर भन्ने चुनौती दुवै जनामा हुनेछ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत यो प्रकरणबाट आर्थिक लाभ लिएको शङ्का प्रहरीको छ। तर, ठोस प्रमाण नभेटिएको अनुसन्धानरत प्रहरी अधिकृत बताउँछन्। ओलीमाथि शङ्का गरिनुको कारण यो प्रकरणमा पक्राउ परेका राईसँगको सम्बन्ध पनि हो। राई तत्कालीन गृहमन्त्री थापाको भन्दा ओलीको रोजाइमा गृहको सुरक्षा सल्लाहकार बनेका हुन्।

त्यस्तै, शङ्का हुने अर्को कारण बिचौलियाको भूमिकामा देखिएका सानुराम भण्डारीसँगको सम्बन्ध पनि हो। प्रहरी स्रोतका अनुसार अहिले हिरासतमा रहेका भण्डारीसँग ओलीको कम्तीमा पनि ६ पटक भेट भएको खुलेको छ। २०७४ सालमा ओली प्रधानमन्त्री छँदा स्वकीय सचिव रहेका राजेश बज्राचार्य मार्फत भण्डारीले ओलीलाई भेटेका थिए। “तर, त्यो भेटको उद्देश्य यो प्रकरण थियो भन्ने दसी भेटिएको छैन,” ती प्रहरी अधिकृत भन्छन्।

सात अभियोग लगाउने तयारी

अदालतमा मुद्दा पुग्दा कांग्रेस सभापति देउवापत्नी आरजु र सांसद मञ्जु अभियुक्तका रूपमा प्रस्तुत हुने सम्भावना कमजोर बनेको छ। प्रहरीले प्रत्यक्ष लेनदेनको प्रमाण नभेटिएका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिवद्वय प्रेमकुमार राई र महेश्वरप्रसाद न्यौपानेले नीतिगत निर्णय गरेर घोटला गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अनुसन्धानका लागि आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।

२०७६ जेठमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भुटानी शरणार्थी समस्याको दिगो समाधान खोज्न अवकाशप्राप्त सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल बनेको थियो। यो कार्यदलको उद्देश्य नै सक्कली भुटानी शरणार्थीसँगै नक्कली शरणार्थी खडा गरेर तेस्रो मुलुक पठाउने रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। कार्यदलका सदस्य गणेश केसीलाई बिचौलिया समूहले नियुक्त गरेको स्वयं केसीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्।

यो कार्यदलको प्रतिवेदनको अनुसूचीमा हस्ताक्षर भएको थिएन। हस्ताक्षररहित अनुसूचीमा नाम थपेर मूल प्रतिवेदन गिरोह र गृह प्रशासनको संयन्त्रले फेरेको खुलेको छ। “कार्यदल नै सेटिङमा बनेको परिस्थितिजन्य घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ,” अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “आर्थिक कारोबार नखुलेकाले राज्यको महत्त्वपूर्ण पदीय ओहोदामा बसेर पदको दुरुपयोग गरेकाले थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियारलाई लेखेर पठाउने मोटामोटी तय भएको छ।”

यो घटनामा प्रहरीले कम्तीमा पनि आधा दर्जन अभियोग लगाउने तयारी गरेको छ। ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, राज्य विरुद्धको अपराध र सरकारी कागजात कीर्ते कसूर आकर्षित हुने देखिन्छ।

संगठित अपराधमा अभियोजन दर्ता गरेपछि स्वतः प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा सम्पत्तिको स्रोतबारे अनुसन्धान गर्न पत्र पठाउनुपर्छ। पक्राउ परेकामध्ये सचिव पाण्डे र गृहमन्त्रीका पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार राईले यो प्रकरण शुरू भएपछि करोडौं रुपैयाँको घरजग्गा जोडेको खुलेको छ।

सन् १९९० देखि नेपाली मूलका भुटानी भुटानबाट लखेटिएपछि भारत हुँदै नेपालको झापा र मोरङ आएर शरण लिएका थिए। उनीहरूलाई भुटान फर्काउने नेपालको प्रयास असफल भएपछि कूटनीतिक पहलमा तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराउने योजना बनेको थियो।

पछिल्लो पटक सन् २०१८ मा गणना हुँदा एक लाख १६ हजार ३५७ जना भुटानी शरणार्थी दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये एक लाख १३ हजार ३०७ जनालाई सन् २००६ देखि २०१९ सम्म अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, न्यूजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, बेलायत र नेदरल्यान्डमा पुनर्वास गरिएको छ।

बाँकी शरणार्थीलाई के गर्ने भन्ने अन्योल भएको वेला सरकारले कार्यदल बनाएर समाधान खोज्ने प्रयास गरेको हो। तर, यसले नै राज्य संरक्षित ‘मास फ्रड’ को स्वरूप लिएको हो।