नक्कली शरणार्थी प्रकरण: राजद्रोह जत्तिकै गम्भीर अपराध
गलतलाई रोक्ने र प्रजातन्त्रको मूल्यमान्यतालाई जोगाउँदै सुशासनलाई अघि बढाउनुपर्ने संस्थाहरू नै कब्जामा परेका छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्दा मेरो चुनावी नारा नै ‘राजनीति सङ्ल्याउने र अर्थतन्त्र उकास्ने’ भन्ने थियो। त्यसलाई पत्याएर तनहुँका जनताले संसद्मा पठाए। तनहुँका मात्रै होइन, देशभरका जनता राजनीति सङ्ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् भन्ने बुझ्न नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उठिरहेको आवाजलाई हेर्दा हुन्छ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणको गम्भीरता र यसको आयाम व्यापक छ। यसमा धेरै अपराध मिसिएको छ। यो ठगी र कीर्ते हुँदै हो, भ्रष्टाचार पनि भयो। यो मानव तस्करी र अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध पनि हो।
यी सबैलाई जोडेर हेर्दा यसको गम्भीरता राजद्रोहमै गएर टुङ्गिन्छ। यसमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा अभिसन्धिहरू, मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि लगायत सबैलाई टेकेर टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ।
अब नेपाल कुवाको भ्यागुतो जस्तो रहेन। झन्डै ६० लाख नेपाली अस्थायी वा स्थायी रूपमा विदेशमा स्थानान्तरण भएका छन्। नेपालमा भएको यस ठगी काण्डले नेपालीलाई गैरकानूनी रूपमा अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, यूरोप पठाइँदा त्यहाँ उल्लेख्य संख्यामा रहेका नेपालीमाथि कस्तो प्रश्न उठ्ला? यसले त राष्ट्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा हुँदैन र?
यो काण्डलाई सामसुम पार्न नेताहरूको बैठक चलिराखेको छ। यसमा ‘प्रहरीको कारबाही विना अवरोध अघि बढ्नुपर्छ र विश्वले नियालिरहनुपर्छ’ भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिवलाई ट्याग गरेर ट्वीट पनि गरेको थिएँ। ट्वीटरको त्यो सुविधा उपयोग गर्दा यसले नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यो भनेर प्रहार पनि भयो।
यो त अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नै हो। अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको विषयलाई ‘हामीले चनाखो भएर निगरानी गरिराख्नपर्छ’ भन्ने सोचेर ट्वीट गरेको हुँ। यो त राष्ट्रकै विश्वसनीयता जोडिएको विषय हो। यो हाम्रो ‘डायस्पोरा’ सँग पनि जोडिएको विषय हो। बहु तहको अपराध हो, त्यसैले पनि यसलाई सामसुम हुन दिनु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो।
अर्को, अहिले भ्रष्टाचारीको मनोबल कसरी बढ्दै गएको छ भन्ने पनि केलाउनुपर्ने देखिन्छ। समाजमा भ्रष्ट भनेर चिनिएकाहरू छाती फुलाउँदै ‘ल प्रमाणित गर न, ल मलाई जेल हाल न’ भनेर चुनौती दिइरहेका छन्।
अहिले भ्रष्टाचारको पुरानो विधि पनि फेरिएको छ। पहिले नगद लेनदेन गरिन्थ्यो होला, तकियामुनि पैसा लुकाइन्थ्यो होला वा खाडल नै गाडेर राखिन्थ्यो होला। सुराकीको भरमा सूचना लिएर त्यहाँसम्म पुग्नुपर्थ्यो। हाम्रो अर्थतन्त्र बिस्तारै उन्नत हुँदै गएपछि हाकाहाकी नगद लेनदेन नभई शेयरमा लेनदेन हुँदै छ।
डेढ वर्षअघि राम्रै तहमा पुगेको एक जना सार्वजनिक व्यक्तित्वले एउटा कुनै घरानाको एक जना सदस्यबारे जानकारी दिंदै १४-१५ वटा कम्पनीमा शेयर रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको लगत देखाउनुभयो। गत मंसीरको चुनावअघि एक प्रतिष्ठित अनलाइनका सम्पादकले आफ्नो पोर्टलमा लेख्नुभयो- टिकट पाए बापत फलानोको नाममा यति रोपनी जग्गा पास भयो।
यसले भ्रष्टाचारको पनि विकास भइरहेको देखाउँछ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिहरू नै ‘ल प्रमाणित गर न’ भनेर हाकाहाकी उपस्थित हुने वातावरण किन बनेको छ? त्यसैले अब तिनलाई हामीले पक्राउ गर्नुपर्ने वेला आएको छ। त्यसका लागि कानूनी रूपमै जानुपर्छ।
अझ पछिल्लो अवस्थामा नगद जोखिमपूर्ण बन्यो, शेयर पनि जोखिमपूर्ण बन्यो भनेर हीरा र सुनमा लेनदेन भयो भन्ने सुनिन्छ। त्यसमा कागज, ब्यांकिङ कारोबार नहुँदा कतै नदेखिने भयो।
सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त हुँदा जसरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरिएको थियो, त्यही आधारमा आम्दानी र खर्चको अनुपातलाई हेर्ने हो भने धेरै मान्छे भ्रष्टाचारी प्रमाणित हुने टिप्पणी पनि आइराखेको छ। भ्रष्टाचार भएको कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने चुनौती पनि होला।
मैले अख्तियारका प्रमुख आयुक्तलाई ‘सूर्यनाथ उपाध्यायजीको पालामा यस्तो यस्तो भएको छ। तपाईंले पनि दुई-चार जनालाई जाकेर देखाउनुस् न’ भनेको थिएँ। मैले त्यसो भन्दा उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंले भनेका मान्छेको ब्यांक खाता हेर्ने हो भने दुई-तीन लाख पनि देखिंदैन।”
त्यो हेर्दा प्रश्न उठ्छ- किन हाम्रो कानूनी प्रणालीले भ्रष्टहरूलाई निगरानी र नियन्त्रण गर्न सकेन?
एउटा विधि थियो- स्टिङ अपरेशन। अख्तियारकै पैसा ल्याएर लेनदेन गरेको वेला रङ्गेहात पक्राउ गर्ने त्यो विधिलाई पनि अदालतले गैरकानूनी भनिदियो। यसरी हेर्दा संस्थागत भ्रष्टाचार कति गहिरिएर गएको छ भन्ने देखिन्छ।
अब त कसैलाई त्यसरी कारबाही गर्दा अख्तियारसँग अनुमति लिएर आफैंले १०-२० लाख ऋण लिएर ‘स्टिङ अपरेशन’ गर्नुपर्ने रे! कसले त्यस्तो हैरानी बेहोरिरहन्छ? हाम्रो प्रणाली नै भ्रष्टाचारमैत्री बनाइरहेका त छैनौं? नत्र त सबैले भ्रष्ट भनेका मान्छेले कसरी छाती फुलाएर ‘ल प्रमाणित गरेर देखा न त’ भनेर चुनौती दिन सक्छन्?
यस विषयलाई सुधार्न संस्थागत सुधार नै गर्नुपर्छ। अहिलेको अख्तियारले हामीले सोचेको जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ? राजनीतिक नेताहरूले संवैधानिक परिषद्मा बसेर भागबन्डा गरेर ‘तिमीलाई दुइटा आयुक्त, मलाई एउटा आयुक्त’ भनेर पद बाँडेर नियुक्त गर्दा स्वार्थ बाझिंदैन? यो विषय वेलावेला उठ्छ, तर शीघ्र नै सेलाउँछ पनि।
अब लोकपालको खाकामा जानुपर्ने हो कि? सीधै संसद्लाई जिम्मेवार बनाउने हो कि? यो संस्थागत कब्जा विरुद्ध ‘सेपरेशन अफ पावर’ हुनुपर्ने थियो, तर पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पालामा अनेकौं काण्ड आए। अवस्था धूमिल देखिन थाल्यो। यसको उपचार के हो त भन्ने सोच्नुपर्छ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचारको स्वरूपलाई नै वैधानिकता दिने प्रयास पनि हुन थाले। जस्तो- हीरा लेनदेनको कुरा भइहाल्यो। अर्को, नियमावली संशोधन। सार्वजनिक खरीद नियमावली २०७८ चैतमा १२औं संशोधन भएको थियो। फेरि २०७९ असारमा १३औं संशोधन गरियो। यो मिहिन रूपमा संशोधन गरिएको छ, ताकि भोलि कोही नफसोस्।
भर्खरै प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन भएको छ। मलाई चुनाव जित्नको लागि ‘इँटा, बिटा र ठिटा चाहिन्छ’ भनिएको थियो। कतिपयले यो विना ‘तपाईं चुनाव लड्ने आँटै नगर्नुस्’ भनेका थिए। तर, हामीले त्यो खाकालाई परास्त गर्यौं। न इँटा, न बिटा, न ठिटा, एकदम स्वतस्फूर्त रूपले चुनाव जित्यौं।
तनहुँमा मैले पाएको जनअपेक्षा ‘देश सुधार्नुहोस्’ भन्ने थियो। देशै सुध्रियो भने अरू कुरा तपसिलका हुन् भन्ने जनअपेक्षा थियो।
राजनीतिमा कार्यकर्ताको एउटा पंक्ति छ, जसलाई बिचौलियाको काम गर्न बाध्य बनाइएको छ। त्यसलाई अब सामाजिक माध्यमको उपयोगले सिनित्तै पार्न सकिने देखिएको छ। लेनिनले भनेका रहेछन्- दशकौंसम्म केही नहुन सक्छ र केही सातामै दशकको काम हुन सक्छ।
अहिले राज्यका हरेक महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा लेनदेन हुने, लगभग सबै महत्त्वपूृृर्ण नीतिहरू सेटिङबाट चल्ने गरेको छ। अझ नियमावली संशोधनबाटै कानूनी रूपमा मिलाउने गरिएको छ। ती सबै कुरालाई परीक्षण गर्न बसेका छन् सार्वजनिक संस्थाहरू, संवैधानिक निकायहरू र अन्य संस्था। ती ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक संस्था हुन्। गलतलाई रोक्ने र प्रजातन्त्रको मूल्यमान्यतालाई जोगाउँदै सुशासनलाई अघि लानुपर्ने संस्थाहरू नै कब्जामा परेका छन्।
जसले गर्दा हरेक ‘हाइप्रोफाइल’ नियुक्ति लेनदेनमा र हरेक नीति ‘सेटिङ’ मा बनिरहेका छन्। बजेट निर्माणका क्रममा आएको सीसीटीभी काण्ड उदाहरण हो।
त्यसैले २०७९ चैत १५ मा नेपाली कांग्रेसमा नैतिक विद्रोह गरेर निस्कें। कांग्रेसमा अक्षम गिरोह र चरम भ्रष्टाचारको दबदबा भएको भनेर मुद्दा उठाएर विद्रोह गरें। चैत १७ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गएँ। म कम्युनिस्ट बन्न नसक्ने हुँदा वैकल्पिक लोकतान्त्रिक दलको खोजीमा रास्वपामा गएँ।
चैत १९ मा तनहुँ टेकें, चैत २० मा उम्मेदवारी दर्ता गरें र चैत २४ मा मैदानमा उत्रिएँ। वैशाख १० मा भएको चुनावबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएँ। वैशाख १५ गते सांसदको शपथ लिएँ। गत चैत १५ देखि वैशाख १५ सम्म जुन अनुभव हासिल गरें, त्यो ‘टर्निङ पोइन्ट’ होस् भन्ने चाहना छ।
त्यसैले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही गराउन दबाब दिन छोड्न हुन्न। सुशासनका पक्षमा, भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्न छोड्न हुन्न। अनि मात्रै ‘राजनीति सङ्ल्याउने र अर्थतन्त्र उकास्ने’ काम गर्न सकिन्छ।
(टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले वैशाख ३१ गते ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘मानव तस्करी, नक्कली शरणार्थी प्रकरण’ विषयको विमर्श कार्यक्रममा वाग्लेले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश।)
-1732353496.jpg)
