‘द केरला स्टोरी’: भाजपा-प्रेरित प्रोपगान्डा
भारतमा लोकसभाको निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा तथ्यहीन आँकडा प्रस्तुत गरिएको ‘द केरला स्टोरी’लाई सत्तारुढ दलले संरक्षण दिनुले यो फिल्म भाजपा-प्रेरित राजनीतिक कदम भएकोमा द्विविधा छैन।
त्रिवेणी
द केरला स्टोरी चलचित्रमा बर्सेनि भारतको केरला राज्यका दुई हजार ८०० देखि तीन हजार २०० युवतीलाई अनेक प्रपञ्च रचेर आतङ्कवादी संगठन ‘आईएसआईएस’ को हिस्सा बनाइरहेको दाबी गरिएकाे छ। अहिलेसम्म केरलाका करीब ३२ हजार गैरमुस्लिम युवतीलाई यसरी आतङ्कवादमा लगाइएको जिकिर पनि छ।
चलचित्रका निर्देशक सुदिप्तो सेनले केरलाका तत्कालीन मुख्यमन्त्री ओमन चान्डीले विधान सभामा सन् २०१० मा दिएको मन्तव्य यो आँकडाको स्रोत भएको उल्लेख गरेका थिए। तर, यो स्रोत मात्र सत्य हो, तथ्य फर्जी हो।
चान्डीले उक्त मन्तव्य विधान सभामा नभई अदालतमा र २०१० मा नभई २०१२ मा दिएका थिए। अर्को कुरा, निर्देशकले प्रतिवर्षको आँकडा भने पनि चान्डीको बयानमा आँकडा ६ वर्षको भन्ने छ। अझ आश्चर्यजनक त के छ भने तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले आतङ्कवादी संगठन आईएसआईएस र केरलाका युवतीको सम्बन्धमा केही उल्लेख गरेका थिएनन् (सौरभ द्विवेदी, द लल्लनटप)।
निर्देशकले फर्जी आँकडा प्रस्तुत गरेका कारण उनको कर्मप्रति स्वाभाविक शङ्का उठेको छ। त्यसमाथि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का नेताहरूले फिल्मबारे गरेको टिप्पणीले चलचित्रमाथि राजनीतीकरण भइरहेको छ। एकथरीले चलचित्रलाई ‘प्रोपगान्डा’ भनिरहँदा भाजपाका राजनीतिकर्मीहरूले ‘केरलको आवाज’ भनेर जोडतोडले प्रचार गरिरहेका छन्।
पूर्व मुख्यमन्त्रीको हवाला दिंदै ‘केरला आउँदो २० वर्षमा इस्लामिक राज्य बन्ने’ दाबा गरिएका कारण चलचित्रको ट्रेलरलाई लिएर अदालतमा मुद्दा पनि परेको थियो। तर, अदालतले चलचित्र प्रदर्शन गर्न अनुमति दियो। व्यापारको कुरा गर्दा चलचित्र ‘१०० करोड क्लब’ मा प्रवेश गरिसकेको छ। यद्यपि यसको विवाद भने साम्य भएको छैन।
भाजपाको संरक्षण: लोकसभा निर्वाचनलक्षित राजनीतिक कदम
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘चलचित्र परिश्रमी जनताको बसोबासस्थलमा भएको आतङ्कवादको भन्डाफोर हो’ भनी टिप्पणी गरे। उत्तर प्रदेशको ‘भाजपा सरकार’ ले त चलचित्रको प्रदर्शन कर समेत छूट गरेको छ। उता, केरलाका केही सिनेमाहल सञ्चालकहरूले चलचित्र प्रदर्शन नगर्ने भनेर वक्तव्य जारी गर्दा भाजपा केरला प्रदेशका अध्यक्षले उनीहरूलाई ‘यो वाक्स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो’ भनी चेतावनी दिएका थिए।
भारतमा लोकसभाको निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा तथ्यहीन आँकडा प्रस्तुत गरिएको चलचित्रलाई भाजपाले संरक्षण दिनुले फिल्म प्रोपगान्डा हो भन्ने कुरामा थप बल पुगेको छ। चलचित्रमा बारम्बार कम्युनिस्ट गलत हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ। जबकि केरलामा भाजपाको उपस्थिति कमजोर र कम्युनिस्टको उपस्थिति बलियो छ। यसले पनि चलचित्रको भाष्य भाजपा-प्रेरित राजनीतिक कदम भएकोमा द्विविधा छैन।
मूलतः चलचित्रले ‘लभ-जेहाद’ (मुस्लिम पुरुषले गैरमुस्लिम महिलालाई प्रेमजालमा फसाई इस्लाम कबूल गराउनु)लाई जोडतोडले उठाएको छ। भारतीय राजनीतिदेखि प्राज्ञिक समुदाय हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक समुदायको पनि अंश बन्न पुगेको यो पदावली सामान्यतः पुरुषलक्षित मानिन्छ। भाजपाले लभ-जेहादलाई निकै अघिदेखि राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ।
लभ-जेहाद: भाजपाको जनसांख्यिक हतियार
सन् २०१३ मा उत्तर प्रदेशको मुजफ्फरनगरमा भएको दङ्गापछि करीब ५० हजार मुस्लिम विस्थापित भएका थिए (अजोय आर्शीवाद, द वायर, ‘द हिस्ट्री अफ लभ जेहाद, हाउ संघ परिवार स्प्रेड अ डेन्जरस इम्याजिनरी आइडिया’)। यही समयमा कबाल गाउँमा दुई जना जाटलाई मुस्लिम भीडले मार्यो। राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ अर्थात् आरएसएसले घटनालाई थप राजनीतीकरण गर्न तालिवानले मान्छे मारेको भिडिओलाई उक्त स्थानको घटना किटान गर्दै प्रचार गर्यो। ती जाटहरूले लभ-जेहादको शिकार हुँदै गरेका आफ्ना छोरीचेली बचाउन खोज्दा मारिएको भ्रम फैलाइयो।
त्यसयता लभ-जेहाद भारतीय राजनीतिमा चर्चा हुने प्रमुख विषयमध्ये एक बन्यो। आरएसएस हुँदै भाजपाले लभ-जेहादलाई राजनीतिक अभियानका रूपमा अघि बढायो।
हिमाचल प्रदेशमा सन् २००६ मा बनाइएको धर्मान्तरण सम्बन्धी कानूनको दफा ३ मा ‘जबर्जस्ती धर्मान्तरण’ को बुँदा उल्लेख छ। त्यहाँका मुख्यमन्त्री भाजपाका जयराम ठाकुरले उक्त बुँदाको प्रशंसा गर्दै लभ-जेहाद सम्बन्धी नयाँ कानून थप्नुपर्ने बताएका थिए।
विवाह र प्रेम जस्तो निजी मामिलामा भारतीय राज्यले हस्तक्षेप गर्न खोजेको यो एक मात्र घटना भने थिएन। कर्नाटकका मुख्यमन्त्री भाजपाका बिइस् यदियुयप्पाले पनि लभ-जेहाद सम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए। हरियाणाका तत्कालीन गृहमन्त्री अनिल भिजले राज्य स्थापना भएदेखि, अर्थात् सन् १९६६ यताका सबै अन्तरधार्मिक विवाहको सूची तयार गर्ने निर्देशनसम्म दिएका थिए। यसलाई उनले ‘बेटी बचाऊ आन्दोलन’ का रूपमा व्याख्या गरेका थिए।
बलिउडको चरित्र हिजोदेखि नै सत्तामुखी हो। नेहरूको तथाकथित समाजवादी सरकारको समयमा सोभियत संघको प्रभावका कारण बलिउड समाजवादी मार्गमा देखिन्थ्यो। अहिले मोदी सरकारको पालामा यो मार्ग विनायक दामोदर सावरकरको ‘हिन्दूत्ववादी’ छ।
लभ-जेहाद सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार पार्न यो सूची निर्माण प्रारम्भिक कार्य अन्तर्गत पर्थ्यो। लभ-जेहादकै प्रसङ्गमा अहिले उत्तर प्रदेशको भाजपा सरकार आक्रामक देखिएको छ। योगी आदित्यनाथको सरकारले सन् २०२० मा जबर्जस्ती धर्मान्तरणबारे कानून बनाए। यो कानून मूलतः लभ-जेहादमा केन्द्रित छ (‘ह्वाट् इज उत्तर प्रदेश लभ-जेहाद ल ?’, इन्डियन एक्सप्रेश)।
उत्तर प्रदेशकै हकमा बजरङ्ग दलका पूर्व सदस्य र हाल भाजपाका सदस्य बलराज दुङ्गरले ‘जेहादीले हिन्दू महिलामाथि तन्त्रविद्या र टुनामुनाको प्रयोग गर्ने’ सम्मको टिप्पणी गरेका थिए। लभ-जेहादको मुद्दालाई भाजपाले जनसांख्यिक हतियारका रूपमा पनि प्रयोग गरेको छ।
महिलाद्वेषी भाजपा
एउटा हिन्दू युवतीले मुस्लिम युवकसँग विवाह गरी कम्तीमा १० जना सन्तान जन्माउने र ती कालान्तरमा मुस्लिम नै हुने हुँदा मुस्लिमको जनसंख्या बढ्छ भन्ने भाजपाका नेताहरूको मत देखिन्छ। र, मुस्लिमको संख्या बढ्नु आफ्नो राजनीतिक भविष्यका लागि ठीक होइन भन्ने उनीहरूको ठम्याइ छ। त्यसकारण मुस्लिमको संख्या बढाउने काम रोक्नु लभ-जेहादको प्रमुख उद्देश्य देखिन्छ।
यही अजेन्डालाई शिरोधार्य गर्दै बजरङ्ग दलका नेता अजू चौहानले २०१५ मा ‘बहु लाओ, बेटी बचाओ’ अभियान शुरू गरेका थिए, जसको मूल उद्देश्य हिन्दू पुरुषले गैरहिन्दू महिलालाई विवाह गरी जेहादीको संख्या घटाउने भन्ने थियो। मुस्लिमले हिन्दू विवाह गर्दा लभ-जेहाद भन्ने भाजपाका नेताहरू यो अजेन्डाको भने खुलेर प्रशंसा गर्छन्।
यो भाष्यले महिलालाई आफ्नो जोडी रोज्ने सार्वभौम अधिकारबाट अलग्याएको छ। र, यो वर्णव्यवस्थावादी समाज निर्माणको एउटा चरण हो।
भारतमा देश बाहिरबाट आएका मानिसको हमलाका कारण हिन्दूहरूले इतिहासमा जोखिम महसूस गरेका थिए। झन् सम्राट् अशोकको नेतृत्वमा उत्तर भारतमा विशाल बौद्ध साम्राज्य तयार भएपछि हिन्दूहरू थप हतास भए। बाह्य र भित्री राजनीतिक र सांस्कृतिक जोखिमसँग जुध्दै जाँदा हिन्दू समाज अनुदार बन्दै गयो। वर्णव्यवस्थामा छुवाछूत मिसिएर यो कठोर बन्न थालेको यही अवस्थामा हो। हिन्दू नारीले आफ्नो समुदाय बाहिर विवाह नगरून् भनेर यही अवधिमा प्रतिलोमलाई कडा गरियो (सुजित मैनाली, सती)।
जसरी इतिहासमा प्रतिलोममाथिको कडाइले हिन्दू समाजलाई जातव्यवस्थावादी बनायो उसरी नै लभ-जेहादले नयाँ भारतलाई वर्णव्यस्थावादी बनाउँदै छ। र, वर्णव्यवस्थाको शिकार मूलतः महिलाहरू हुन्छन्। त्यसकारण लभ-जेहाद महिलाको स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारको अजेन्डा हो।
उता निलिन मेहेताले आफ्नो पुस्तक द न्यू बिजेपीमा सन् २०१९ को निर्वाचनमा ६८ प्रतिशत महिला मतदाताको मत भाजपालाई गएको आँकडा उल्लेख गरेका छन्। अर्थात् महिलाकै मतमा सत्तासीन भाजपा अहिले भने महिलाद्वेषी बनेको छ।
भारतीय सत्ता र बलिउड
बलिउडको चरित्र हिजोदेखि नै सत्तामुखी हो। नेहरूको तथाकथित समाजवादी सरकारको समयमा सोभियत संघको प्रभावका कारण बलिउड समाजवादी मार्गमा देखिन्थ्यो। अहिले मोदी सरकारको पालामा यो मार्ग विनायक दामोदर सावरकरको ‘हिन्दूत्ववादी’ छ। र, लभ-जेहाद जस्ता सरकारी अजेन्डाले मुस्लिमका हकमा यो सरकार पृथक् भएको प्रस्ट्याउँछ।
बलिउड र भाजपाको सम्बन्ध मोदी प्रधानमन्त्री भएदेखि बलियो बनेको हो। भाजपाकै भगिनी संस्थाका रूपमा प्रख्यात ‘भीएचपी’ ले चलाउने नारी सम्बन्धी म्यागेजिन हिमालय ध्वनिले सन् २०१५ मा करीना कपूरको आधा भाग बुर्का लगाइएको आधा खुला राखिएको कभर फोटो सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त तस्वीरमा प्रस्टसँग लभ-जेहाद उल्लेख गरिएको छ।
यसपछि भाजपा र यसका अन्य भगिनी संस्थाले उक्त म्यागेजिनको प्रचार यसरी गरे कि भारतका मूलधारका मिडियाले समेत उक्त सामग्रीबारे लेखे।
लभ-जेहाद र भाजपाको सम्बन्धले मूलतः महिलाको सार्वभौमिकतामा आँच पुर्याउँछ। साथै भारतको सामाजिक तथा राजनीतिक घटनाका असर नेपालमा समेत रहने हुँदा नेपालका लागि पनि यो हितकर छैन।
करीनाको उक्त फोटो छाप्नुको अर्थ थियो- मुस्लिम पुरुषसँग विवाहपश्चात् हिन्दू महिला कसरी नकाबधारी बन्नुपर्छ। यस मार्फत लभ-जेहादलाई मूलधारको मिडिया र राजनीतिको अंश बनाइनु म्यागेजिनको उद्देश्य थियो। जसमा उनीहरू सफल पनि भए।
करीनाको मात्र कुरा होइन, जोधा अकबर चलचित्र प्रदर्शनमा आएपछि भाजपा यसको पनि विरोधमा उत्रियो। भोपालका सांसद रामेश्वर शर्माले जोधा र अकबरबीच प्रेम नै नभएको अभिव्यक्ति दिए। त्यस्तै, अलाउद्दिन खिलजीको जीवनमा आधारित भनिएको चलचित्र पद्मावत प्रदर्शनपश्चात् त हिन्दू महारानीलाई कमजोर देखाइएको आरोपमा हरियाणाका भाजपा नेताले दीपिका पादुकोण र सञ्जयलीला भन्सालीको टाउकोको मूल्य १० करोड भारु तोकेका थिए।
भाजपाकै अर्का नेताले रणवीर सिंहको खुट्टा भाँच्न आह्वान समेत गरेका थिए। यी दुवै चलचित्रको कहीं न कहीं लभ-जेहादसँग सम्बन्ध छ। दुवै चलचित्र हिन्दू-मुस्लिम पात्रबारे थियो (‘लभ जेहाद एन्ड बलिउड: कन्स्ट्रक्टिङ मुस्लिम एज अदर्श’, नादिरा खातुन)।
लभ-जेहादको अजेन्डामा बलिउड पक्ष-विपक्ष दुवैतर्फ रहँदा भाजपाको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्नता रहँदै आएको छ।
निलिन मेहेताले आफ्नो पुस्तक द न्यू बिजेपीमा उत्तरपूर्वी राज्यमा भाजपाको प्रवेश रणनीतिमध्ये एक ‘कृष्ण-रुक्मिणीको विवाह हो’ भन्ने लेखेका छन्। रुक्मिणीलाई उत्तरपूर्वी भारतको आदिवासी समुदायकी महिला भनी भाजपाले प्रचार गरेकोबारे पनि निलिनले लेखेका छन्।
कृष्ण र रुक्मिणीको हकमा भाजपाकै मतलाई मान्ने हो भने यी दुई फरक समुदायका मानिस थिए। दुई फरक परम्परा र समुदायको विवाहलाई प्रचारप्रसारको सामग्री समेत बनाएर सहिष्णुताको गान गाएको भाजपाले हिन्दू-मुस्लिम विवाहलाई लभ-जेहाद किटान गरी बन्देज गर्ने कानून समेत बनाउनु आडम्बरी चरित्र प्रतीत हुन्छ।
सहिष्णुता र नारीको स्वाभिमानको मामिलामा लभ-जेहाद प्रमुख तगारो भएकाले भारतीय समुदायको लागि यो दीर्घरोग बन्दै गएको छ। विवाह जस्तो विषयलाई लभ-जेहादका नाममा धार्मिक बनाइनु लोकतन्त्रमाथिकै चुनौती मान्नुपर्छ।
लभ-जेहाद र भाजपाको सम्बन्धले मूलतः महिलाको सार्वभौमिकतामा आँच पुर्याउँछ। साथै भारतको सामाजिक तथा राजनीतिक घटनाका असर नेपालमा समेत रहने हुँदा नेपालका लागि पनि यो हितकर छैन।
अहितकर वर्णव्यवस्थालाई प्रश्रय
पछिल्लो समय नेपालमा पनि सजातीय विवाहबारे बहस हुन थालेका छन्। नेपालका पर्वते हिन्दूहरूबाट जोखिम महसूस गरेपछि जनजाति समुदायले आफ्नो पृथक्ता र सांस्कृतिक शुद्धताको अभिवृद्धि गराउन जोड दिइरहेका छन्।
हिन्दूहरूको वर्चस्वबाट आफ्नो संस्कृति जोगाउन जनजाति आन्दोलनको एउटा धारले हिन्दूहरूसँग हुने अन्तरजातीय विवाहलाई निस्तेज पार्दै सजातीय विवाहका पक्षमा पैरवी गरिरहेको छ। यस्तो मान्यताले वर्णव्यवस्थामा अनिवार्य गरिएको सजातीय विवाहलाई स्मरण गराउँछ (सुजित मैनाली, सती)।
त्यसकारण नेपालका केही जनजाति समुदायको सजातीय विवाहको अजेन्डा र भाजपाको लभ-जेहाद सम्बन्धी अजेन्डाले समाजलाई पुस्तौंदेखि उल्झनमा राखिरहेको वर्णव्यवस्थालाई प्रश्रय दिन्छ जुन समाजका खातिर हितकर छैन।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
