किन महत्त्वपूर्ण छ ‘दलित’ शब्द?
दलित शब्द प्रयाेग नगर्दैमा दलितले न्याय पाइहाल्ने, जातीय भेदभाव, छुवाछुत हटिहाल्ने होइन। यो शब्दले दलितको अवस्था जनाउँछ। आफू उत्पीडनमा परेको छु भन्ने महशुस गराउँछ।
ललितपुरमा वैशाख २६ गते आयोजित 'आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित सरोकार' विषयक गोष्ठीमा प्रमुख अतिथि थिए, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठ। गोष्ठीमा उनले बजेटमा दलितका लागि भनेर छुट्टै शीर्षक छुट्याउन नपर्ने तर्क गरे।
कार्यक्रममा उनले ‘दलित’ शब्दबारे पनि बोले। नयाँ पुस्ताको लागि ‘दलित’ शब्द पगरी बनाइएको जिकिर गरे। यो शब्द दलितका लागि नै भारी भएको उनको भनाइ थियो।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठको अभिव्यक्तिको कार्यक्रमै पनि विरोध भएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीले असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। योजना आयोगको उपाध्यक्षले समेत सिमान्तकृत समुदायको मुद्दालाई बुझ्न नसकेको टिकाटिप्पणी हुन थालेकाे छ।
योजना आयोगका उपाध्यक्षको अभिव्यक्तिको किन विरोध भइरहेको छ? दलित शब्दको त्यतिधेरै महत्त्व किन छ? दलित समुदायका मानवशास्त्री, अधिकारकर्मी, अध्येता एवं राजनीतिककर्मीलाई यी प्रश्न सोधेका छौं। उनीहरूको भनाइको सम्पादित अंश:
अमर विक, मानवशास्त्री
कथित उपल्ला जातिका मान्छेले ‘दलित शब्द ठिक छैन, आफैलाई सानो बनाउने गरेको छ, दलित भन्ने दलित शब्द हट्ने बित्तिकै समान भइहाल्छ, दलितको विकास, उत्थान, न्याय नभएको र तल परेको यहि शब्दले हो’ भन्दै आएका छन्। यो भनाइ एकदमै गलत छ।
अझ भन्ने गर्छन्- दलितसँगै खसआर्य, जनजाति पनि गरिब छन्। गरिब भनेर कार्यक्रम गर्याे भने भइहाल्छ, बजेटमा दलित पनि परिहाल्छन्। अहिले दलितले पनि पैसा कमाएका छन्, अगाडि आइसकेका छन्। अब दलित भनेर छुट्याइराख्नु पर्दैन, समानता आइसक्यो भन्ने धारणा पनि एकदमै गलत छ।
तथ्यांक केलाउँदा सबैभन्दा गरिब दलित छन्। राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हिसाबमा दलित सबैभन्दा पछाडि परेका छन्। बञ्चितिकरणमा परेका दलितलाई माथि ल्याउने हो, न्याय दिने होे, समानता ल्याउने हो भने दलित लक्षित कार्यक्रम नगरी हुँदैन।
त्यो पनि अहिलेको मोडलमा होइन, क्षतिपूर्ति दिएर। अहिलेसम्म राज्यले गरेको ऐतिहासिक शोषण, अन्याय, अत्याचारको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।
दलित शब्द परिवर्तन गर्दैमा दलितले न्याय पाइहाल्ने, जातीय भेदभाव, छुवाछुत हटिहाल्ने होइन। तीन हजार वर्षको जातीय भेदभावको इतिहासमा दलित शब्द आएको सय वर्ष पनि भएको छैन। यो शब्दले दलितको अवस्था जनाउँछ। आफू उत्पिडनमा परेको छु भन्ने महशुस गराउँछ।
दलित शब्द स्वाभाविमानसँग जोडिएको शब्द हो। दलितको लागि महात्मा गान्धीले ‘हरिजन’ शब्द प्रयोग गरे, तर बाँकी कथित उच्च जातीले ‘अछुत’ राखे। दलित भनेको दलितहरू आफैले रोजेर, आफ्नै इच्छाले प्रयोग गरेको शब्द हो।
अर्काले दिएको नाम भन्दा आफैले राखेको नाम ‘दलित’ भन्दा ‘सानो भन्नेमा होइन कि राज्यले हेपेको छ, दलेको छ, अन्यायमा पारेको छ, मुक्ति, समानता, न्याय पाउनुपर्छ’ भन्ने अर्थमा प्रयोग भएको हो। भारतबाट आएको ‘दलित’ शब्दको प्रयोगलाई डा. भीम राव अम्बेडकरले लोकप्रिय बनाए। त्यसैले यो शब्दसँगै डराउनु पर्दैन।
हिरा विश्वकर्मा, दलित अधिकारकर्मी
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले जे बोले, गलत बोले। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका वेलामा माओवादी नेताले यस्तो भन्न सुहाउँदैन। माओवादीले भन्दै आएको धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, संघीयता विरोधी भएर योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अभिव्यक्ति दिएका छन्।
उनले दलित शब्दलाई भारी भनेका छन्। यो त संविधानलाई नै चुनौति दिएका छन्। संविधानले नै आत्मसात गरेको कुरालाई उनले यसरी भन्न पाउँदैनन्।
दलित शब्द चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर दलित आन्दोलनकारी, अधिकारकर्मीले निर्क्योल गर्ने कुरा हो। त्यो हटाउन आवश्यक छ भने संविधान संशोधन गर्न पहल गर्छौं, उनलाई यस्ता कुरा गर्ने कुनै अधिकार छैन।
कमला हेमचुरी, पोलिटब्युरो सदस्य, नेपाल समाजवादी पार्टी
जुन समुदाय सिमान्तकृत छ, उत्पीडनमा परेको छ, राज्यले विभेद गरेका कारणले मूल प्रवाहभन्दा बाहिर छ, त्यसको लागि जबसम्म स्रोत र साधन छुट्याइँदैन, तबसम्म त्यो समुदाय माथि उठ्न सक्दैन। जनसंख्याका आधारमा क्षतिपूर्तिका साथ स्रोत र साधन छुट्याउनै पर्छ। राज्यको जिम्मेवारी पनि हो।
हिन्दू धर्ममा जात व्यवस्थाको चार हजार वर्षको इतिहास छ। जो आउँछ, त्यो हार्नेहरूलाई शुद्र बनाएको छ। हाम्रो पुर्खाको इतिहास हेर्दा दक्षिणएशियामा सभ्यताको विकास गर्ने जननी हो। हामी दलित हौं त? केही नभएकै हौं त?
जति पनि हातहतियार, भाँडाकुडा, लुगा, जुत्ता मान्छेलाई चाहिने आधारभूत कुरा र संस्कृति निर्माण हाम्रै पुर्खाले गरेको हो। दलित होइन, सभ्यताको मुहान भनेर परिभाषा गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीले पनि दलितको सट्टा 'शिल्पी' शब्दको प्रयोग गरिरहेको छ। म पनि दलित शब्द हटोस् नै भन्ने चाहान्छु।
शिवहरि ज्ञवाली, अध्येता
दलित शब्दको इतिहास जसरी जोडिएर आएको छ, सम्रग दलित समुदायको सम्मान हो। सम्मानित शब्द हो र प्रतिरोधको बिम्ब हो, दलित शब्द।
दलित भनेको पछाडि पारिएको, हेपिएको भनेको होइन, एउटा छुट्टै गौरवपूर्ण इतिहास भएको समुदाय हो। शासकले त्यसलाई आफ्नो तरिकाले बुझेर व्याख्या गरे। त्यसको पहिचान गौरवलाई वेवास्ता गरे।
राज्यले वेवास्ता गरेपछि राज्यविरुद्ध प्रतिरोध गर्ने साझा पहिचान बनाएको हो, दलित शब्द। दलितभित्र सबै समुदाय पर्छन। त्यससँग दलित आन्दोलन जोडिएको छ।
योसँगै कतिपयले आरक्षण र विभेदलाई पनि जोडेर कुरा गर्छन्। आरक्षण र विभेदको कुरा फरक भए पनि अन्तर सम्बन्धित छ। इतिहासको कालक्रममा एउटा निश्चित समुदायमाथि नियतवश कानूनी संरचना बनाएर, त्यो समुदायलाई पछाडि पारेको, त्यो समुदाय पछाडि पर्नुमा, गरिबीमा धकेलिनुमा राज्यको दोष छ।
त्यसैले, इतिहासमा गरेको जुन विभेद, बहिष्करण हो, त्यसको पश्चातापका रुपमा क्षतिपूर्ति स्वरुप दलितलाई अलिकति माथि उक्लिन दिएको अवसर हो।
हामीलाई पनि राज्यले अपनत्व देउ, अवसर देउ भन्नुको मतलब विभेद गर भनेको होइन। विभेद गर्नलाई आरक्षण मागेको होइन, विभेद गरिएकाले क्षतिपूर्तिका रुपमा आरक्षण मागेको हो।
रामप्रित पासवान, स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
अहिले दलित शब्द लेख्न हुदैन भनेर भरमार प्रचार भइराखेको छ। यो राम्रो कुरा होइन। राज्यको समावेशी सिद्धान्तअनुसार, प्रत्येक जाति, समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।
दलित मात्रै हटाइदिने हो भने सबै ठीक हुन्छ त? दलित शब्द हटाइदिएपछि त्यसको पहिचान के हुन्छ? पहिचान नै गुमिसकेपछि के हुन्छ?
यो गम्भीर विषयमा हलुका टिप्पणी गर्न मिल्दैन। दलित शब्द हामीले आन्दोलन गरेको ल्याएका हौं, यसलाई कसैले हटाउँछु भनेर हट्दैन।