मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र ब्यांक लचिलो, ऋणीलाई सहुलियत
मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउन लगातार राजनीतिक दबाव खेप्दै आएको नेपाल राष्ट्र ब्यांकले कयौं नियामकीय प्रावधान लचिलो बनाएको छ।
शुक्रबार मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र ब्यांकले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीतिलाई सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको उल्लेख गरेको छ। समीक्षामार्फत केन्द्रीय ब्यांकले विद्यमान ब्यांक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
ब्यांक दर घट्दा बजारको ब्याजदर घट्न मद्दत पुग्छ। व्यवसायीले ब्याजदर महंगो भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ब्याजदर घटाउने बताउँदै आएका थिए।
राष्ट्र ब्यांकले होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्छी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असारभित्र पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका पाँच करोडसम्मका ऋणीलाई किस्ता तिर्ने सुविधा सार्ने सुविधा प्राप्त हुन्छ।
त्यस्तै, पछिल्ला दुई त्रयमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऋणीले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलव्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसअन्तर्गत उत्पादन, खनिज र खानी, निर्माण, यातायात र भण्डार क्षेत्रका ऋणीले पुनर्कर्जा सुविधा पाउनेछन्। कोभिड-१९ महामारीपछि केन्द्रीय ब्यांकले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन भनेर वितरण गरेको पुनर्कर्जाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर स्थिति निम्त्याएको भन्दै अर्थशास्त्रीले आलोचना गरिरहेका वेला केन्द्रीय ब्यांकले फेरि पुनर्कर्जाको औजार अघि सारेको हो।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने अहिलेको व्यवस्थालाई २०८० पुससम्म निरन्तरता दिइएको छ। यसले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) कायम राख्न मद्दत गर्छ।
त्यसैगरी, अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा कुनै किसिमको हर्जाना÷शुल्क नलिने गरी तीन महीनासम्मको लागि २०८० असारभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था घोषणा गरिएको छ।
केन्द्रीय ब्यांकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असारभित्र कर्जाको पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र ब्यांकले अर्थतन्त्र शिथिल भएको स्वीकार गरेको छ। मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र ब्यांकले अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र शिथिल रहेको उल्लेख गरेको हो।
-1732952633.jpg)
-1732953721.jpg)
-1732855345.JPG)
