‘दक्ष कर्मचारी जति सिंहदरबारको बार्दलीमा थुप्रिएपछि कसरी बन्छ देश?’

‘साझा अधिकारबारे तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ। पहिलो कार्यकालमा जानी नजानी काम गरियो। अब दोस्रो कार्यकालमा पनि सिक्दै छु भन्न सुहाउँदैन।’

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघ‚ प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारबारे वेला वेला बहस हुन्छ। संघीयताको मर्म विपरीत संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको काममा हस्तक्षेत्र गरेको गुनासो आउने गरेका छन्।

यसै सेरोफेरोमा रही नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेकी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेसँग हिमालखबरका लागि अर्चना परियारले गरेको कुराकानी:

शिक्षण पेशा रहेको मान्छे कसरी राजनीतिमा आउनुभयो?

विद्यार्थी हुँदा नै राजनीतिप्रति मेरो चासो थियो। तर‚ राजनीतिमा लागिरहन सहज थिएन। त्यसैले शिक्षण पेशामा लागें। ‍तर‚ पार्टीको विश्वास, सद्भावले पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किन प्रेरित गर्‍यो। त्यसैले २०७२ सालमा शिक्षकबाट राजिनामा दिएँ। २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएँ। त्यसअघि २०५४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि वडासदस्यमा निर्वाचित भएको थिएँ।

तर‚ माओवादी द्वन्द्वकाल रहेकाले त्यो वेला जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्ने वातावरण थिएन। त्यसैले कुनै दिन समाजमा देखिने काम गर्नुपर्छ भन्ने मनमा थियो। महिलाहरू घरभित्रै बस्नुपर्छ भन्ने सोचलाई चिर्नुपर्छ भन्ने लागिरहन्थ्यो। २०७४ सालमा नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्षमा निर्वाचित भएर त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गरें। २०७९ मा पनि पुनः निर्वाचित भएँ।

स्थानीय निकाय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्ने काम के भिन्नता रहेछ?

स्थानीय निकाय र स्थानीय तहको अधिकार‚ जनप्रतिनिधिको भूमिका धेरै फरक छ। स्थानीय निकायमा काम गर्ने तरिका गन्जागोल थियो। त्यहीमाथि माओवादी द्वन्द्व कारण स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुने परिस्थिति बन्दै गयो। २०६० सालमा म द्वन्द्वको चपेटा परें। त्यो वेलाको समय स्मरण गर्दा आङ जिरिङ्ग हुन्छ।

द्वन्द्वकाललाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ?

२०६० फागुन १० गते राति १ बजे मेरो घरमा बन्दुकधारी जत्था आए। मलाई हिंड् भने। त्यसपछि मैले किन लानुहुन्छ? म बच्चाको आमा हो‚ मलाइ लैजाँदा मेरा बच्चाहरू टुहुरा हुन्छन्‚ मलाइ नलैजानु भनेर धेरै रोएँ। तर‚ उनीहरूले हाम्रा साथीहरूले केही समयका लागि ल्याउनु भनेका छन् भने।

मेरो घरमा मामाको छोरी र दिदी आउनुभएको थियो। उहाँहरूले पनि नलैजानुस् भनी हात जोड्नुभयो। तर‚ उहाँहरूले बन्दुक देखाउँदै मामाकी छोरी र दिदीलाई घरभित्र थुनिदिए। यो दृश्य देखेर मेरो शरीर डल्लो परिसकेको थियो। मुख सुक्खा भयो। म भित्ता समातेर रून थालें। तर‚ हातमा डोरीले बाँधेर मलाई झुन्ड्याउँदै बाटोमा निकाले। बाटोमा पुगेपछि हिंड्न लगाए। केही पर पुर्‍याएर हतियार देखाउँदै तिमी माओवादी हो कि होइन भनी प्रश्न गरे। सत्य बोलिस् भने छोड्छौं नत्र यहीं सिध्याइदिन्छौं भनेर धम्की दिए।

मैले उनीहरू माओवादी हुन् वा सेना भन्ने छुट्याउन सकेकी थिइनँ। त्यसैले उत्तर दिन अप्ठ्यारो भयो। अप्ठ्यारो पर्दा सत्य बोल्नुपर्छ भनेर बुवाले सुनाउनु हुन्थ्यो। मैले त्यही भनाइ सम्झिएँ। मैले म माओवादी होइन‚ म नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता हुँ भनें। मेरो कुरा सुनेर यसले झुट बोलिरहेकी छन्‚ गोली हानेर सिध्याइदिउँ भने।

उनीहरूको कुरा सुनेर मैले भनें- मेरो बालबच्चालाई टुहुरो बनाएर एउटा निर्दोष मान्छेलाई मारेको पश्चाताप तपाईंहरूलाई लाग्छ।

त्यसपछि मेरो हातमा फेरि डोरीले बाधें। रातभरि जंगलमा हिंडाएर बिहान महेन्द्र राजमार्ग नजिकै पुर्‍याए। त्यहाँ आँखामा पट्टी बाँधेर फनफनी घुमाई ट्रकमा लगाए। त्यति वेला म जस्तै अपहरणमा परेको ६-७ जना थियौं। केही समयपछि कावासोतीको प्रहरी कार्यालयमा पुर्‍याए। त्यसपछि ती मान्छे सेना हो कि भन्ने लाग्यो। सेना नै रहेछन्।

फागुन २० गते आँखामा पट्टी बाँधेर मोटरसाइकलमा राखे। फुपूको घरमा पुर्‍याएर छाडिदिए। मेरा आफन्तसँग माफी पनि मागे। त्यसपछि म अपहरण मुक्त भएँ। फेरि माओवादीको टोली गाउँ आउन थाल्यो। तपाईंलाई के सोध्यो? कसलाई के भन्नुभयो भनी केरकार गर्न थाले। हामी सेना र माओवादीको चेपुवामा पर्‍यौं। तै पनि बाँच्न सफल भएँ। जीवन महत्त्व त मृत्युको नजिक पुगेपछि मात्र थाहा हुँदो रहेछ।

माओवादीले चलाएको सशस्त्र द्वन्द्वको वेला तपाईं अपहरणमा पर्नुभयो। अहिले तपाईंले आस्था राखेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले माओवादीसँग गठबन्धन गरेको छ। त्यस्तो देख्दा कस्तो लाग्छ?

देशमा अमनचैन कायम राख्न‚ समस्या समाधान गर्न राजनीतिक सहकार्य अपरिहार्य छ। तर, जुन उद्देश्यका लागि सहकार्य गरिएको छ‚ त्यो पूरा नभएको देख्दा दुःख लाग्छ। नागरिक चिन्तित छन्।

अर्को पक्ष‚ लोकतन्त्रमा नागरिकलाई आफूले मन पराएको राजनीतिक दललाई भोट दिन पाउने वातावरण हुनुपर्छ। राजनीतिक आस्था एउटामा भोट चाहिं अर्को पार्टीमा लगाउनुपर्ने बाध्यता बनाउनु हुँदैन। पछिल्लो समय यस्तो देखिंदै छ‚ यो प्रवृत्ति राम्रो होइन।

अब जनप्रतिनिधिको रूपमा तपाईंको कामबारे चर्चा गरौं। अघिल्लो कार्यकालमा यहाँको गाउँपालिका उपाध्यक्ष महिला हुनुहुन्थ्यो, अहिले पुरुष। महिला र पुरुषसँग काम गर्दा कोसँग सजिलो हुने रहेछ?

अघि कार्यकालमा देशभरि प्रमुख र उपप्रमुख महिला नै भएको तीन वटा स्थानीय तह थिए। त्यसैले हाम्रो गाउँपालिकाको परिचय विशेष थियो। काम गर्दै जाँदा खेरी हाम्रा इस्युहरू मिल्छन्। महिलाहरूको मुद्दा मिल्छन्। विकास निर्माणका कामहरू हाम्रो उत्तिकै प्राथमिकतामा रहन्छ। त्यो भनेको केहो त भन्दा खेरी, त्यो त संयोगले आउने कुरा हो।

अब अहिले एउटै पार्टीबाट जित्दा महिला पुरुष छौँ। त्यसमा अरु विविधता त हुँदैन। हिजो प्रमुख-उपप्रमुख दुवै महिला हुँदा महिलाको मुद्दामा हाम्रो सोचाइ मिल्थ्यो। अहिले महिला र पुरुष हुँदा त्यही मुद्दामा केही फरक सोचाइ हुनसक्छ। तर‚ जनप्रतिनिधि भएपछि फलनासँग सजिलो फलनासँग अप्ठ्यारो भन्न मिल्दैन। सबैसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ।

तपाईं गाउँपालिका महासंघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आफ्नो गाउँपालिकासँगै देशभरका गाउँपालिका अध्यक्षका पीरमर्का सुन्नुपर्छ होला। यो जिम्मेवारीलाई कसरी निर्वाह गरिरहनु भएको छ?

महासंघको पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सबै जनप्रतिनिधि हौं। हामीले समय व्यवस्थापन गरेर काम गरिरहेका छौं। आफ्नो गाँउपालिकाको काममा असर नपरोस् भनी कसरत गर्नैपर्छ। म गाउँपालिका कार्यालयमा नहुँदा त्यहाँ काम रोकिनु हुँदैन। त्यसैले जिम्मेवारी दिने, त्यहाँ असजिलो पर्नेमा म सचेत छु।

स्थानीय सरकार तीन तहको सरकारमध्ये नागरिकसँग नजिक रहेको सरकारको हो। घरदैलोको सिंहदरबार र संघीय लोकतन्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन महासंघलाई समय दिनुपर्छ। नीतिगत रूपमा बाझिएका कतिपय कानूनबारे महासंघमार्फत आवाज उठाउनुपर्छ। त्यसैले आफ्नो गाउँपालिकाबाट समय बचाएर महासंघलाई दिइरहेका हुन्छौं।

गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिए पनि स्थानीय सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने कति योजना केन्द्र र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेका छन्‚ यसबारे के भन्नु हुन्छ?

ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना संघ र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर‚ ससाना खुद्रे कार्यक्रमहरू पनि संघ र प्रदेश सरकारले नै सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसरी संघीयता लागू हुनअघिको जस्तो काम गर्नु भएन नि। त्यसका लागि तीन तहको सरकारको अवधारणा आएको होइन नि।

हामी हाम्रो क्षमताले भ्याउने योजना गर्छौं। यो प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्छ भनी महासंघले आवाज उठाँउदै आएको छ। प्रदेश र संघीय सरकारलाई निरन्तर जानकारी गराउँदै आएका छौं।

गाउँगाउँमा सिंहदरबार छ भन्ने जनतालाई अनुभूत गराउन गाउँपालिका महासंघले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ?

यो व्यवस्थाप्रति जनताले ठूलो आशा र अपेक्षा राखेका छन्। यद्यपि‚ जनताको अपेक्षा काम गर्न सकेका छैनौं। यसमा धेरै चिज जोडिएका छन्। दक्ष कर्मचारी‚ आवश्यक बजेटको अभाव छ। बजेटको प्रकृति पनि परिवर्तन हुनु पर्छ। चिसो हुने समयमा औलोको औषधि र गर्मीको समयमा सिरक पठाएर हुँदैन। सशर्तको बजेट सुधारिनु पर्दछ। जुन बजेट चलाउन मिल्दैन त्यो चलेको छ। त्यसैले बजेटको प्रकृति हेरेर स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार संवेदनशील हुनु पर्छ।

यस्ता धेरै समस्या छन्। जसले गर्दा नागरिकले खोजेको जस्तै गाउँको सिंहदरबार हुन सकेको छैन। तर‚ स्थानीय सरकारले केही पनि गरेन भन्ने चाहिं होइन। धेरै राम्रा काम भएका छन्। स्थानीय सरकारकै कारण ग्रामीण क्षेत्रका सडकमा कालोपत्रे र कुनाकाप्चामा बिजुली बत्ती पुगेको हो। खोलामा पुल बनेको छ। विद्यालयहरू व्यवस्थित भएका छन्। गाउँगाउँमा स्वास्थ्यचौकी र अस्पताल निर्माण भएका छन्।

अर्को स्थानीय सरकारभन्दा पनि मेरो स्थानीय सरकारले राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भएको छ। अझै राम्रो काम गर्न दक्ष जनशक्ति‚ स्रोतसाधन र कानून अभाव हुनु हुँदैन। संघीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत सञ्चालन गर्ने ऐनहरू अहिलेसम्म पठाएको छैन। शिक्षा ऐन‚ संघीय निजामती ऐन जारी भएको छैन। संघीयता लागू भएको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि आवश्यक कानून निर्माण नहुनु आश्चर्यको लाग्दो विषय हो। आवश्यक कानून किन रोकिएको छ?

स्थानीय सरकारले गरेका सबै काम राम्रो भन्ने पनि होइन। कमिकमजोरी होलान्। त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले गरेका राम्रा नराम्रा कामबारे अध्ययन गरिरहेका छौं। त्यहीबाट सिकेर सुधार गरिरहेका छौं।

त्यसो भए केन्द्र र प्रदेश सरकारले काम गर्न असहज बनाएको हो?

सबै विषयलाई नकारात्मक रूपमा मात्र लिनु मिल्दैन। हामीले असहयोग नै भएको भनेका पनि छैनौं। तर‚ तीन तहकै सरकारबीच जुन तरिकाले एकापसमा समन्वय हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन भनी प्रश्न उठाएका हौं। हामीलाई खड्किएको विषय सुधार हुनुपर्छ। यो विषयमा महासंघले आवाज उठाइरहेको छ।

पर्याप्त बजेट र कर्मचारी भएन भनी गुनासो गर्नुभयो। बजेट र कर्मचारीबारे किन यस्तो समस्या भएको रहेछ?

बाहिरबाट हेर्दा स्थानीय सरकारमा धेरै बजेट देखिन्छ। संघी सरकारबाट समानीकरण‚ सशर्त‚ विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान आउँछ। यस कारण हामीकहाँ आउने बजेट धेरै देखिन्छ। तर‚ सशर्त अनुदानबाट आउने बजेटले हाम्रो आवश्यकतालाई समेट्दैन। समानीकरण अनुदान निशर्त हुन्छ। यही अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट मात्र स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्छ।

अब समानीकरण अनुदान घट्ने र अन्य अनुदान बढ्दा गाउँपालिकाले सोचेजस्तो काम गर्न सक्दैन। त्यसैले यसमा सुधार गर्नुपर्छ। यसो गरे तीन तहका सरकारलाई बलियो बनाउँछ। स्थानीय सरकार भनेको नागरिकले नजिकबाट देख्ने, खबरदारी गर्ने सरकार हो। अथवा हेर्दा देखिने‚ भन्दा सुनिने‚ भेट्न खोज्दा भेट्न सकिने सरकार हो। स्थानीय सरकारको त्यो मर्म र भावनामा ठेस लाग्नु हुँदैन।

अर्को मुद्दा कर्मचारीको हो। हामीले अहिले पनि कर्मचारी कर्मचारी भनेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। दक्ष कर्मचारी स्थानीय सरकारलाइ चाहिन्छ। त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतलाई पैसामा कन्भर्ट गर्ने हो। तर‚ त्यहाँ दक्ष कर्मचारी चाहिंदैन भनेर रोकेर राखिदिने‚ गएका कर्मचारी पनि सामान्य रुपमा हेरिदिने अवस्था छ। स्थानीय सरकार हचुवाको तालमा सञ्चालन हुँदैन। यसलाई संघीय सरकारले देख्नुपर्‍यो। यसो भए धेरै काम गर्न सकिन्छ। मैले देखेको छु‚ सिंहदरबारको बार्दलीमा धेरै कर्मचारी ठाउँ रोजेर बस्ने वातावरण भइरहेको छ। यसरी देश बन्दैन। स्थानीय तहमा दक्ष र माथिल्लो तहका कर्मचारी पठाउनुपर्छ।

ठूला र गौरवका आयोजना संघ र प्रदेशले गरोस्। स्थानीय तहभित्रका सानातिना खुद्रा मसिना काम हामी दिनानु दिन गर्छौं। साझा अधिकारका कुराहरू तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ। संघ र प्रदेशलाई स्थानीय तहको सरकारबारे जानकारी हुनुपर्‍यो र स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेश सरकारको कामबारे जानकारी होस्। त्यो भयो भने हामी अलमलमा छौं भन्न पर्दैन। यही कुरा संविधानले खोजेको हो। अब यसमा त्रुटि हुनु हुँदैन। पहिलो कार्यकाल जानी नजानी काम गरियो। दोस्रो कार्यकालमा पनि सिक्दैछु भन्न सुहाउँदैन।