अनुदान बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग अर्थमन्त्रीको आग्रह
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपाललाई अनुदान रकम बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग आग्रह गरेका छन्।
सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण स्थितिमा रहेका वेला अर्थमन्त्री महतले नेपाललाई वैदेशिक ऋण र उल्लेख्य रुपमा अनुदान उपलब्ध गराउन विकास साझेदारलाई आग्रह गरेका हुन्। बिहीबार नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग छलफल गर्दै उनले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको कारक नेपाल नभएको हुँदा यो क्षेत्रमा आउने सहायता पनि अनुदानकै रुपमा परिचालन गर्न अनुरोध गरे।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका विषयमा विश्व ब्यांक, एशियाली विकास ब्यांक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम जस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदार, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, जापान, कोरिया, स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, फिनल्यान्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी लगायतका द्विपक्षीय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग अर्थमन्त्री महतले छलफल गरेका हुन्।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री महतले नेपाल सरकारका प्राथमिकता, आगामी बजेटले लिने मार्गदर्शन, सिद्धान्तका विषयमा धारणा राख्दै सरकारले उपलब्ध साधन र स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले नेपाल सरकारको ऋण बढ्दो क्रममा रहेका कारण आगामी दिनमा सावा ब्याज तिर्न सक्ने खालका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्राथमिकता उल्लेख गरे। भविष्यमा सिर्जना हुने ऋणको दायित्वका विषयमा नेपाल सरकार अत्यन्तै सजग रहेको उनको भनाइ थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिले नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य र प्राथमिकतालाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनीहरूले पूँजीगत खर्चमा सुधारको पक्षमा गम्भीरतापूर्वक कुरा राखेका थिए। बजेटले उल्लेख गरेअनुसारको पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा विकास साझेदारले प्रतिबद्धता जनाएको रकमको परिचालन हुन सकिरहेको छैन।
सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा सुधार, खर्चमा दोहोरोपना घटाउने, आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि सुधार खाका तयार गर्ने लगायतका विषयमा विकास साझेदारको चासो थियो। करको दायरा विस्तार, न्यून पूँजीगत खर्च र कमजोर खरीद क्षमतामा सुधार गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न विकास साझेदारले सुझाव दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विकास साझेदारले आयोजना पूर्व तयारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, ठूला सुधार अजेन्डालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने, आयोजनाका कर्मचारीलाई निश्चित समयसम्म सरुवा गर्न नहुने, अन्तरनिकाय समन्वय बढाउनुपर्ने र सहुलियतपूर्ण ऋणको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव दिएका थिए।