बजेट वास्तविक किन बन्दैन?

बजेट वास्तविक नहुँदा सामाजिक वास्तविकताबाट टाढिन गई सरकार र सर्वसाधारणबीचको सम्बन्ध पनि टाढिन जान्छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन।

गोपीनाथ मैनाली

नेपालमा बजेट प्रस्ताव र कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल रहँदै आएको छ। बजेट सुधारका लागि प्रत्येक वर्षका बजेट वक्तव्यमा केही नयाँ घोषणा हुँदै आएको छ। तर‚ ती घोषणा कहिल्यै कार्यान्वयन भएनन्। बजेट वास्तविक नहुँदा, सामाजिक वास्तविकताबाट टाढिन जाँदा सरकार र सर्वसाधारणबीचको सम्बन्ध पनि टाढिन जान्छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन। बजेट प्रणालीमा रहेका यस्ता कमजोरी कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित छ।

बजेट कार्यान्वयन वास्तविक भएन‚ प्रस्ताव र कार्यान्वयनबीच रहेको ठूलो ‘ग्याप’ वित्तीय व्यवस्थापकलाई जिम्मेवार बनाएर घटाउन सकिन्छ भनेर एक दशकअघि नै वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको माग भयो। राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले पनि यसलाई महत्त्व दिए। यसै पृष्ठभूमिमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६’ तयार भयो। ऐनमा मन्त्री (नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको राजनीतिक कार्यकारी), सचिव (उत्तरदायी व्यक्ति), जिम्मेवार व्यक्ति (खर्च पदाधिकारी) र आर्थिक प्रशासनमा संलग्न अधिकारीको जिम्मेवारी र जवाफदेही सहितका प्रावधान राखियो। ऐन लागू भयो‚ ‘आर्थिक कार्यविधि’ कार्यान्वयन भयो तर ‘वित्तीय उत्तरदायित्व’ कार्यान्वयन भएन।

बजेटलाई नतीजामुखी बनाउन तेह्रौं योजनादेखि विकास नतीजाका लागि व्यवस्थापन (एमएफडीआर)को अवधारणा ल्याइयो। विकासे मन्त्रालयहरूको रणनीतिक योजना बनाई त्यसको अभिन्न भागका रूपमा वार्षिक विकास कार्यक्रममा क्रियाकलाप प्रस्ताव गर्ने अभियान चालियो। वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन र समीक्षामा नतीजा सोचलाई अवलम्बन गरियो। तर‚ यी औपचारिक मात्र बने। नतीजा व्यवस्थापन बिस्तारै बजेटबाट बाहिरियो।

वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई नतीजामूलक बनाउन बजेट तर्जुमाका समयमा नै क्रियाकलाप प्रविष्ट गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) २०७२ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइयो। तर‚ कतिपय मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा ठूला आयोजना/कार्यक्रमका नाममा एकमुष्ट रकम प्रविष्ट गर्ने कामले निरन्तरता पाइरह्यो। मन्त्रालय नेतृत्वले महसूस गरेको अनुकूल समयमा क्रियाकलापहरू निर्धारण गरी अर्थ मन्त्रालयको सिस्टममा क्रियाकलाप लोड गर्ने कामले निरन्तरता पाइरह्यो‚ जस्तो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम।

एलएमबीआईएस प्रणाली निर्माण गरिए पनि अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले यसलाई अन्तर्बोध नगर्दा यस अनुरूपको खर्च प्रणाली स्थापित भएन। एलएमबीआईएसलाई सम्बोधन गर्ने क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली २०७७ देखि मात्र लागू भयो। यसपछि मात्र बजेट र लेखा प्रणाली सहसम्बन्ध कायम गर्ने काम भयो। तर‚ यस विषयमा सुधारशिल्पीहरूले चासो र निगरानी नगर्दा सुधारको परिपूरक पक्षलाई प्रणालीबाट बाहिर पार्ने काम भइरह्यो।

बजेट सुधारका लागि प्रत्येक वर्षका बजेट वक्तव्यमा केही नयाँ घोषणा हुँदै आएको छ। तर‚ ती घोषणा कहिल्यै कार्यान्वयन भएनन्।

उपलब्धिमूलक बजेटको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न संविधान जारीपछि भएको निर्वाचनबाट बनेको सरकारले बजेटमा नै छानिएको निकायमा ‘एजेन्सी बजेट’ कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा घोषणा गर्‍यो। तर‚ घोषणा कार्यान्वयनमा नआई विस्मृति पुग्यो। विनियोजित क्षेत्र बाहेक अन्यत्र खर्च नहोस् भनी दुर्गम क्षेत्रमा विनियोजित रकम रकमान्तर गर्न नपाइने बजेट नीति घोषणा भयो। तर‚ कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तर गरी प्रभावशाली व्यक्तिको क्षेत्रमा ल्याउने प्रवृत्ति ज्यूँको त्यूँ छ।

वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई भनिएको समयमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्री र सचिवबीच प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र त्यसको स्वचालित अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवलायबाट गर्ने काम २०७५ देखि थालनी भयो। पहिलो वर्ष यसले कार्यक्रम संवदेनशीलता बढाएको थियो। २०७६ मा त बजेटमा नै घोषणा गरियो। तर‚ बजेट नीतिको घोषणापछि यसलाई ‘बाई’ गर्दै लगियो। अहिले त करीब भुलिसकिएको छ।

पूर्वाधार संरचनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण नभएकाले उनीहरूको जोखिम घटाउन सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई सम्बोधन गर्न न्यूनतम फाइदा प्रत्याभूति (एमआरजी) सहित सहयोग गर्ने नीति बजेट मार्फत घोषणा भयो। यसै अनुरूप द्रुतमार्ग निर्माणको आशयपत्र माग भयो। तर‚ वार्ताको चरणमा रहेको आयोजनालाई नेपाली स्रोत र नेपाली निर्माण व्यवसायीबाट लगानी हुने गरी कार्यान्वयन गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दियो। उक्त निर्देशन संसद्‌बाट पारित भएकोभन्दा विपरीत थियो। परिणामतः तत्कालीन अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट रु.६७ अर्बमा बन्ने आयोजनाको लागत अहिले रु.२१३ अर्ब पुग्यो। यो नीति असफलताको लागत निर्णयकर्ताले होइन, गरीब किसानले तिरेको तिरोबाट बेहोरिंदै छ। निर्णयकर्तामा नैतिक उत्तरदायित्वबोध देखिएको छैन।

बजेटको आधार उपयुक्त होस् र बजेट मार्फत घोषणा गरिएका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनयोग्य होऊन् भनी राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक र नेपाल राष्ट्र ब्यांकको उच्च कार्यकारी तह भएको स्रोत समितिबाट बजेटको आकार निर्धारण, मन्त्रालयगत बजेट सीमा वितरण र मार्गदर्शन तर्जुमाको काम गरिंदै आएको छ। तर‚ बजेटको आकार न कहिल्यै उपयुक्त भयो न कार्यान्वयनयोग्य। जस्तो कि संसद् विघटनपछि अध्यादेशबाट ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको आकार रु.१,६४८ अर्ब थियो। त्यसपछि गठन भएको सरकारका अर्थमन्त्रीले अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा रु.१६ अर्ब घटाई रु.१,६३२ अर्ब कायम गर्नेगरी प्रतिस्थापन विधेयक राखे। नीति भने परिवर्तन भएन। बजेटको मध्यावधि समीक्षामा यसलाई करीब रु.८० अर्ब पुनः घटाइयो।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट रु.१,७९३ अर्बको थियो. बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री विस्थापित भएपछि बजेट आकार रु.२४४ अर्ब घटाएर रु.१,५४९ अर्ब कायम भयो। प्रस्तावित अवस्थाको राजस्वले धान्न नसक्ने, सञ्चित कोष घाटा भएको अवस्थामा आन्तरिक राजस्वको अंश रु.१,२४० अर्बबाट बढाएर रु.१,३०० अर्ब नघाइयो। आगामी आर्थिक वर्षको लागि रु.१,६८८ अर्बको बजेट सीमा निर्धारण भएको छ। जुन विगत दुई वर्षअघिको जति मात्रै हो। यो आँकडाले पनि बजेटको आकारको वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बन गर्दछ। आफूले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई आफैंले अवास्तविक भन्नुको पछि के कारण होला? सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको बजेटलाई अर्थमन्त्रीले संशोधन गर्नु संसदीय प्रणालीमा सही हो? गत दुई वर्षका बजेटले यी गम्भीर प्रश्न पनि उठाएका छन्।

बजेट पारितपछि योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने र अर्थ मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित सचिवले खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने प्रावधान हटाई संसद्‌बाट बजेट पारित भएपछि स्वतः अख्तियारी र कार्यक्रम स्वीकृत भएको मानिने प्रणाली स्थापित छ। समयमै कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्यले संविधानमा नै बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तोकी ‘अर्ली बजेट’ अभ्यासमा ल्याइएको छ। तर‚ त्यस अनुसार कार्यान्वयन नहुँदा न पुँजीगत खर्चको लक्ष्य हासिल भएको छ न अन्तिम चौमासिकमा पर्ने भार घटेको छ।

बजेट तर्जुमाका चरणमा सम्बन्धित मन्त्रालय/सचिवालयले आफूलाई प्राप्त बजेट सीमामा प्रायः चित्त बुझाउँदैनन्। तर‚ कार्यान्वयनका भने उक्त बजेटको आधाआधी मात्र हुन्छ। चैततिर ठूलो परिमाणमा बजेट समर्पण हुँदै आएको छ। सरकारको खर्च सामर्थ्यबाट पूँजीगत खर्च बाहिरिंदै गएको छ। यसबारे गहन समीक्षा भएको छैन।

बजेट तर्जुमाका चरणमा सम्बन्धित मन्त्रालय/सचिवालयले आफूलाई प्राप्त बजेट सीमामा प्रायः चित्त बुझाउँदैनन्। तर‚ कार्यान्वयनका भने उक्त बजेटको आधाआधी मात्र हुन्छ।

आयोजना ब्यांक, मध्यकालीन खर्च संरचना, बजेट कोडिङ (जलवायु, लैङ्गिक, आयोजना प्राथमिकीकरण आदि) औपचारिक बन्दै गएका छन्। वित्त नीतिशिल्पीहरूमा संस्थात्मक सम्झना र कार्यतत्परताको स्तर पातलिंदै गएको छ। राजनीतिक कार्यकारी तहबाट यसको सघन सुपरिवेक्षण, समन्वय र निगरानी भएको छैन। अकोषित आयोजनाहरूले बजेटमा स्थान पाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुँदै आएको छ। लामो अवधिदेखि सम्पन्न आयोजनाको अर्बौं रुपैयाँ शोधभर्ना लिन बाँकी छ। गैरबजेटरी खर्च हुने प्रक्रिया सामान्य जस्ता देखिएका छन्। बजेट नीति संसद्, संसदीय समिति र लेखापरीक्षण निकायको दृष्टिगोचरबाट बाहिरिंदै गएको त होइन भन्ने सवाल उब्जिएको छ।

यी साङ्केतिक दृष्टान्त मात्र हुन्। प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएका नीतिहरू ‘डेड इन अराइभल’ देखिका छन्। समष्टिगत तहले बजेट सिद्धान्त, नीति र प्राथमिकता तथा विनियोजनमा अनुशासन कायम नभएपछि त्यसको प्रतिबिम्ब स्थानीय र प्रदेश तहमा पनि देखिनु स्वाभाविक हो। किनकि‚ तर्जुमा र कार्यान्वन गर्ने सोच र संयन्त्र लगभग एकै हो।

बजेट नीति राजनीतिक विषय हुन्। तर‚ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम र क्रियाकलापले भने प्राविधिक निपुणता माग गर्दछ। त्यो तर्जुमा तहमा जति सबल छ, कार्यान्वयनमा पनि त्यति नै सबल बन्दछ। बजेट व्यवस्थापन चक्रका चरणहरूलाई तार्किक परिपूरकतामा हेर्न सकिएन भने बजेट कामकाजी हुन्छ, बजेट भनेको कोष प्रशासन भन्ने बुझिन्छ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने शक्ति आर्जन गर्न सक्दैन। अहिलेको अवस्थाले यसैलाई सङ्केत गरिरहेको छ।

राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमण जस्ता पक्षहरूलाई मात्र दोष दिनु पनि उचित होइन। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा संस्थागत परिपाटीमा परिवर्तन आउनु हुँदैन। किनकि‚ राजनीतिक नेतृत्वले माग्ने नीतिगत परिवर्तन मात्र हो। त्यो एकदमै सीमित हुन्छ। प्राविधिक पक्षको ल्याकतले नीति सम्बोधन गर्ने व्यवस्थापकीय सामर्थ्य देखाइरहनुपर्छ। व्यवस्थापकीय सिद्धान्त हो, व्यावहारिक अभ्यास पनि यही हो। संयन्त्र उही रहँदा प्रणाली अस्थिर हुन्छ भने यसले प्रणालीगत तदर्थताको सङ्केत गर्दछ। यस अवस्थामा बजेट व्यवस्थापनका सबै चक्रमा आमूल पुनःसंरचनाको माग गर्दछ। अन्यथा बजेट कोष प्रशासनको साँघुरो ब्यूरोक्रेटिक शैलीबाट माथि उठ्न सक्दैन।

सरकार अहिले अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट तर्जुमाको प्रक्रियामा छ। बजेट तर्जुमाको पृष्ठभूमि विशिष्ट छ। पन्ध्रौं योजनाको मध्यावधि समीक्षाले निकै निराशाजनक उपलब्धि देखाएको छ। गरीबीको रेखामुनिका जनसंख्यालाई ९.५ प्रतिशतमा झार्ने, आर्थिक वृद्धि करीब १० प्रतिशत पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १५ सय अमेरिकी डलरमा पुर्‍याउने लक्ष्य उपलब्धिमा निकै टाढा छन्। क्षेत्रगत लक्ष्य उसै टाढा हुने नै भए। बाँकी डेढ वर्षमा स्थापित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाको कल्पना गर्न सकिंदैन।

२०७८ को जनगणनाको नतीजाले अर्थतन्त्रमा सक्रिय उमेर समूहको हिस्सा ६१.९६, जनसंख्या वृद्धिदर घटेर ०.९२ प्रतिशत र जनसंख्याको भौगोलिक तथा प्रादेशिक वितरण असन्तुलित हुँदै गएको देखाएको छ। नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनले मानव विकासको वितरणमा प्रादेशिक, वर्गीय, क्षेत्रीय रूपमा व्यापक असमानता रहेको देखाएको छ भने मूल्यवृद्धि तीव्र रूपमा बढ्दै गएकाले निश्चित आय समूहमा रहेका सर्वसाधारणको जीवन निर्वाह कष्टप्रद छ। गृहिणीहरू चुल्हो बाल्ने वेलामा व्यावहारिक रूपमा अर्थतन्त्रको समीक्षा गर्छन्। कृषक, सर्वसाधारण र अभिभावकले आआफ्नो सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको अनुभूति गरिरहेका छन्। युवाहरू सुरक्षित भविष्यको आँखाबाट अर्थतन्त्रको मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। अर्थतन्त्र रोजगारहीन वृद्धितर्फ अघि बढेको छ। सञ्चित कोष घाटा छ। त्यसैले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने नीति कार्यक्रमको माग गरेको छ। यसका दुई पाटा छन्, पहिलो व्यावहारिक वा व्यवस्थापकीय पाटो र दोस्रो सैद्धान्तिक वा नीति संरचनाको पक्ष।

बजेट व्यवस्थापन चक्रका चरणहरूलाई तार्किक परिपूरकतामा हेर्न सकिएन भने बजेट कामकाजी हुन्छ, बजेट भनेको कोष प्रशासन भन्ने बुझिन्छ।

अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती सम्बोधन गर्न बजेटमा आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्छ। पहिलो- बजेट कार्यक्रमहरू समष्टिगत आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। राजनीतिकर्मी‚ मन्त्री र विदेश पढेका, सिद्धान्त बुझेका अर्थविद्हरू सबैले यसै भन्दै आए। समष्टिगत स्थिरताको चुरो भने ‘टेक्स्ट एप्रोच’ मा मात्र लिएकाले ती नौटंकी झै थिए। स्वनामधन्य अर्थविद्‌हरूले सैद्धान्तिक आधारमा अर्थतन्त्रमाथि औसत ठट्टेबाजी गर्दै आए। विषयवलाई सामान्यीकरण गर्दै आए। शब्द र सिद्धान्तलाई भट्याउँदै आए। समष्टिगत अर्थतन्त्रको व्यावहारिक धरातल भनेको घरपरिवार तहदेखि आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी अर्थतन्त्रको पुनःसंरचनासाथ स्वालम्बन अर्थतन्त्रको आधार विस्तार हो। यसो गर्न व्यावहारिक तथ्य सङ्कलनका साथै कार्यमूलक सीप, कर्जा र उत्पादनको बजार आबद्धता कार्यक्रमहरू तर्जुमा, कार्यप्रोत्साहन र स्थानीय तथा प्रदेश तहको कार्यमूलक सहजीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।

नीति, योजना, विकास र कार्यक्रमका आधार भरपर्दो सूचना भएकाले एकीकृत र खण्डीकृत तथ्याङ्कीय आधार निर्माण गर्नुपर्दछ। भएका केही सूचना छरिएका छन्। भण्डारण गरिएका पनि उपयोग भएको छैन। त्यसैले संघ/प्रदेश तहको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सबलीकरण गरी यसैलाई राष्ट्रिय सूचना कोष (भण्डार) बनाउन सकिन्छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रालयहरूमा रहेका योजना महाशाखाहरू ‘नलेज हब’ का रूपमा क्रियाशील बनाइनुपर्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र जग्गामा आधारित हुँदै गएको छ। भूमिको सीमितता, संवेदनशीलता र उत्पादकत्वलाई ध्यानमा राखेर भूउपयोग गर्न, जग्गा खाली नराख्न र भूमिलाई सामाजिक प्रतिष्ठा र पहिचानभन्दा उत्पादनसँग आबद्ध गर्ने बजेट कार्यक्रम अहिलेको खाँचो हो। भुइँमा लुकेको पैसाले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन। विकास सन्तुलित र न्यायपूर्ण बनाउन र नीति लाभ प्रभुत्वशाली वर्गले मात्र हडप्ने स्थिति अन्त्य गर्न विनियोजनका आधार स्थापना, सीमान्तीकृत विपन्न वर्ग र क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमको माग पनि टड्कारो छ।

विगत केही वर्षदेखि घोडेटाप (ग्यालोपिङ) मुद्रास्फीतिले अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भएको छ। उत्पादक र उपभोक्ताबीच रहेका फौबन्जारले अनुचित फाइदा लिइरहेका छन्। यसर्थ‚ बजार अनुगमन गर्ने, कृत्रिम मूल्यको कारोबार गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने संरचना विकास नगरे अर्थतन्त्र असमान, विषमतामूलक, अमानवीय हुँदै लोकतन्त्रबाट टाढिंदै जानेछ। साथै‚ मौद्रिक नीति जारी गर्दा राष्ट्र ब्यांकका अधिकारीले ‘इन्फ्लेशन टार्जेटिङ’ गरी त्यसको सुपरिवेक्षण गर्ने व्यावसायिकता देखाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। तर‚ अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन। कर्मचारीतन्त्रीय र राजनीति परस्त हुने स्थिति रहेसम्म धेरै आशा गर्न सकिंदैन।

अर्थतन्त्रमा वित्तीय सङ्कट आउन नदिन प्रभावकारी वित्तीय सूचना व्यवस्थापन, जारी नीतिका प्रभावबारे अध्ययन र आवश्यक अवस्थामा तत्काल नीति हस्तक्षेप गर्ने स्वचालित प्रणाली स्थापना पर्नुपर्छ। वित्तीय सङ्कट ढोल पिटेर आउँदैन। न एकबार मात्र आउँछ‚ यो पटक पटक आउने सम्भावना रहन्छ। तर‚ ‘प्याच वर्क’ बाट यसलाई उपचार गर्न खोज्दा समस्याको आधार तह गहिरिएर रहन्छ। सङ्कटका सङ्केतहरू अग्रिम पहिचान गर्ने सामर्थ्य निर्माण गर्नुपर्छ। वित्तीय विषयलाई सामान्यीकरण गर्ने र सतही रूपमा लिने बानीबाट मुक्त हुनैपर्छ।

वित्तीय विषयलाई सामान्यीकरण गर्ने र सतही रूपमा लिने बानीबाट मुक्त हुनैपर्छ।

छिमेकी उदीयमान अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिबाट फाइदा लिने रणनीति लिनु आवश्यक छ। यसका लागि उत्पादन साझेदारी, उनीहरूले छाडेका ‘स्पेस’ को पहिचान र मध्यस्थताको फाइदाको अवधारणा अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ।

अर्थतन्त्रको वित्त संरचनामा १५ प्रतिशत जति हिस्सा राख्ने, ७३ लाख जति सदस्य भएको सहकारी क्षेत्र दिनदिनै सहकारी मूल्य-सिद्धान्तबाट विषयान्तर हुँदै समस्यामा पर्दै गएको छ। यही क्रम रहेमा अर्थतन्त्रमा गम्भीर वित्तीय सङ्कट आउने सम्भावना छ। यसर्थ सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न यी नीति लिनुपर्दछ- (क) दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना, (ख) स्वनियमनको परिसूचक निर्धारण र नियामक निकायबाट अनुगमन, (ग) सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, (घ) तीन लाख रुपैयाँसम्मको बचतको बीमा मार्फत सुरक्षा, (ङ) सहकारी सदस्यको आचारण निर्धारण, (च) सहकारीले कम्पनीमा लगानी गरेको रकमको फिर्ता, अब लगानी गरेमा कारबाही, (छ) स्थिरीकरण कोषको स्थापना, (ज) मौद्रिक नीति जस्तै वार्षिक रूपमा सहकारी वित्तीय नीतिको घोषणा।

त्यस्तै‚ बजेटभन्दा बाहिर विकास सहायता परिचालन गर्न दुरुत्साहन गर्ने, सार्वजनिक ओहोदामा रहेका पदाधिकारी, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था/गैरसरकारी संस्था र राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमा असल आचरण, सकारात्मकता लगायतका नैतिक मूल्य मान्यता प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक सदाचार नीति, वार्षिक विकास कार्यक्रम अनुरूप खर्च पनि नहुने र राजस्व पनि सङ्कलन नहुने स्थितिको अन्त गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को भावना अनुरूप वित्तीय जवाफदेही संरचना लागू गर्नु आवश्यक छ।

बजेट मार्फत महत्त्वपूर्ण नीति घोषणा गरी आक्रामक रूपमा कार्यान्वयनम ल्याइनुपर्छ। नीति आक्रमणको पहिलो क्षेत्र शिक्षा हो। मौजुदा शिक्षा नीतिले हाम्रो पुस्तालाई बर्बाद गर्‍यो, यो पुस्तालाई बर्बाद गर्दै छ। आफैंलाई भारी हुने शिक्षाका कारण विदेशमा पढेका, अवसर खोज्न नेपाल आउने, अवसर नपाए उतै जाने सिद्धान्तविद्हरू फस्टाइरहेका छन्। यसले स्वाधीनता, समर्पण र अपनत्व विकास गरेको छैन। यसर्थ व्यक्तिका लागि जीवन निर्वाह सामर्थ्य दिने, समाजका लागि असल आचरण दिने र राष्ट्रका लागि मानव पूँजी हुने गरी शिक्षा नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ। यसमा ढिला गर्नु हुँदैन। शिक्षा बिग्रिएकाले सबै बिग्रिएको छ।

त्यस्तै‚ जनताका दैनिकीलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने, परिवर्तनको तत्काल महसूस हुने गरी सेवा व्यवस्थापन पुनर्बोध गर्नुपर्छ। सेवा व्यवस्थापनका क्षेत्रगत मापदण्ड स्थापना गरी नागरिक विवेचना पद्धतिको शुरूआत गरिनुपर्छ। यसले जनस्तरदेखि बिस्तारै सकारात्मक संस्कृतिको जग बसाउनेछ।

वार्षिक बजेट र विकास कार्यक्रमको नियमित समीक्षा, स्वयम् अनुगमन र बाह्य निगरानी गर्नुपर्छ। सरकारी संरचनाभन्दा बाहिरबाट परिचालित हुने नीति कार्यक्रमको प्रभावकारिता विवेचना नियमित रूपमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिबाट गर्नु उचित हुन्छ। यसो भएमा मात्र बजेट वास्तविक हुन गई जनताका दैनन्दिनीलाई सम्बोधन गर्न सक्षम हुने छ।