टुकुचामाथि बनेको बस्तीबारे उच्च अदालतको फैसलामा के छ?

टुकुचामाथि बनेको बस्ती हटाउने काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनको अभियान विरुद्ध परेका रिटमा उच्च अदालत, पाटनले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले उच्च अदालतले टुकुचालाई खोलाको मान्यता दिएकाले यसलाई प्राकृतिक स्वरूपमा फर्काउने बाटो खुला गरिदिएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत धारणा राखेका छन्। त्रुटिवश जग्गाको स्वामित्व निजी व्यक्तिमा गएकाले त्यसलाई कानून अनुसार महानगरले फिर्ता ल्याउने पनि लेखेका छन्।

उनको यो स्टाटससँगै टुकुचाबारे फेरि बहस शुरू भएको छ। के उच्च अदालत, पाटनको फैसलामा मेयर बालेनले भने जस्तै ठहर गरिएको छ?

उच्च अदालतले भूमिगत टुकुचामाथि बनाइएको व्यक्तिगत भवन र नदीको संरक्षणबारे स्थानीय तह र केन्द्र सरकारले संयुक्त अध्ययन गरेर निर्णय निकाल्नुपर्ने फैसला गरेको छ। गत भदौमा काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला अतिक्रमण गरेर निजी संरचना बनाएको भन्दै भत्काउने अभियान चलाएको थियो। आफ्नो सम्पत्ति महानगरले मासेको भन्दै स्थानीय घरधनी उच्च अदालत पुगेका थिए। उनीहरूले छुट्टाछुट्टै रिट हालेका थिए।

गत माघ १८ गते न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले यी सबै रिटमाथि एकमुष्ठ सुनुवाइ गरेको थियो। सबै रिटमाथि भएको सुनुवाइपछि उच्च अदालतले गरेको फैसलामा व्यक्तिका नाममा श्रेस्ता कायम भएका संरचना नहटाउन आदेश दिइएको छ।

फैसलाको पूर्ण पाठमा महानगरपालिका, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग र विज्ञहरूको संलग्नतामा अध्ययन गरी योजना बनाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ। व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकार, खोलाको अधिकार र पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षणको सन्तुलन मिलाउन विज्ञ सम्मिलित अध्ययन गर्नुपर्ने अदालतको व्याख्या छ।

उच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘महानगरपालिका, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग र वातावरणविद् लगायतका विज्ञको सहभागिता र संलग्नतामा अध्ययन गरी सो अध्ययनको निष्कर्ष तथा सुझावका आधारमा उपयुक्त योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक हुन्छ भन्ने यस इजलासको ठम्याइ रहेकाले त्यसतर्फ विपक्षीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।”

टुकुचालाई खुला रूपमा प्राकृतिक स्वरूपमा ल्याउन आवश्यक छ/छैन तथा आवश्यक भएमा एक शताब्दीभन्दा अगावै बनेका पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचनालाई के कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, खोलामा भूमिगत संरचना निर्माण गरिएपछि खोलामाथिको जमीन व्यक्तिका नाउँमा कसरी दर्ता भएका हन्, टुकुचा खोलालाई प्राकृतिक स्वरूपमा खुला रूपमा ल्याउने भएमा स्वामित्ववालाहरूको सम्पतिको हक कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ तथा यस्तो कार्यमा हुने लगानी र प्रतिफलको अवस्था के हुन्छ भन्ने लगायत विषयमा बृहत् अध्ययन गर्न अदालतले भनेको हो।

फैसलामा टुकुचा खोला भएको र खोलाको प्राकृतिक अधिकार र कानूनी व्यक्तित्व हुने व्याख्या समेत गरिएको छ। घरधनी पक्षले टुकुचालाई खोल्सो भएको दाबी गरेको थियो।

संविधानले व्यक्तिको सम्पतिको हक सुनिश्चित गरेको र सरकारी निकायद्वारा प्राप्त जग्गाधनी प्रमाणपत्रका आधारमा महानगरपालिकाले नै नक्शापास लगायत इजाजत दिएर घरहरू बनेको भन्दै कानूनी प्रक्रिया बेगर ती संरचना सरकारले भत्काउन वा हडप्न नमिल्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ।

जय नेपाल हलदेखि काठमाडौं प्लाजासम्म टुकुचा खोलालाई भूमिगत बनाएर त्यसमाथि घरहरू बनेका छन्। कुन प्रयोजनका लागि र कुन कानूनी प्रक्रियाद्वारा टुकुचा खोला भूमिगत गरिएको हो, खोलालाई खुला प्राकृतिक स्वरूपमा ल्याउन आवश्यक छ वा छैन, खुला स्वरूपमा फर्काउँदा हुने सकरात्मक र नकरात्मक प्रभाव लगायत पक्ष केलाउन पनि उच्च अदालतले भनेको छ।