ब्याजलाई सावाँमा जोडेर कागज बनाउनेलाई सात वर्ष कैद
ब्याजलाई सावाँमा गाभेर नयाँ लिखत तयार गर्नेलाई सात वर्ष कैद सजाय र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ।
अध्यादेश मार्फत मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकम समेत सावाँमा जोडी लिखत तयार गर्नेलाई पनि कैद सजायको व्यवस्था गरिएको हो। यो अध्यादेशलाई वैशाख २४ गते नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेका छन्।
त्यस्तै, ऋणीले तिरेको/बुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउनेलाई पनि कैद सजाय हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ संशोधन गरेर लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने र लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्नेलाई पनि जरिवाना सहित सात वर्ष कैद सजाय हुनेछ।
ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने र अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिनेलाई पनि कैद सजाय हुने अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
त्यस्तै, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडा कार्यालयले लेनदेन सम्बन्धी लिखत दर्ता गरेको अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।