सुस्ताका विद्यार्थीको सास्ती, स्कूल पढ्न भारतकै भर

शिक्षा

सुस्ताका विद्यार्थीको सास्ती, स्कूल पढ्न भारतकै भर

जीवराज चालिसे आइतबार, वैशाख २४, २०८०

सीमा अतिक्रमणको विषय उठ्दा सबैभन्दा बढी सम्झिने ठाउँ हो सुस्ता। तर, सुस्ताकै बालबालिकाले स्कूले शिक्षाका लागि पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता छ।

पश्चिम नवलपरासीको सुदूरदक्षिणी क्षेत्र सुस्ताका बालबालिका माध्यमिक कक्षा पढ्नका लागि दिनहुँ भारत या पक्लिहवा पुग्छन्। भारत पुग्न कडा सुरक्षा भएको सीमा पार गर्नुपर्छ भने पक्लिहवा पुग्न नारायणी नदी तर्नुपर्छ। तर, नदीमा पुल भने छैन।

नारायणी वारपार गर्न डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय आदम खाँ सुनाउँछन्। “गाउँका बालबालिकाले माध्यमिक तह पढ्न पाइरहेका छैनन्। हामीले छोराछोरीलाई गोठालो बनाउन परिरहेको छ,” खाँ भन्छन्।

पश्चिममा नारायणी नदी तथा दक्षिण-पूर्वमा भारतको बिहार राज्यबाट घेरिएको छ, सुस्ता। त्यहाँको एक मात्र विद्यालय जनता दलित आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म मात्रै पढाइ हुन्छ। माध्यमिक तहका लागि धेरै बालबालिका सीमापार बिहारको भेडिहारी वा लक्ष्मीपुर जान्छन्।

भारत पढ्न जाँदा सीमामा सुरक्षाकर्मीको कडा जाँच र जङ्गलको बाटो पर्ने भएकाले बालबालिकालाई अभिभावकले पठाउन मान्दैनन्। भारत पठाउन चुनौती मानेका अभिभावकले जोखिमपूर्ण डुङ्गाको यात्रा गराएर नारायणीपारि पक्लिहवा पठाउँछन्। धेरै अभिभावक पक्लिहवामा कोठा भाडामा लिएर छोराछोरी पढाउन बाध्य छन्।

कक्षा थप गर्न नसक्दा माध्यमिक शिक्षाका लागि बालबालिकाले सास्ती खेप्नुपरिरहेको जनता दलित विद्यालयका प्रधानाध्यापक उदयबहादुर रुचाल बताउँछन्। “कठिन यात्रा गर्नुपरेपछि धेरैले कक्षा ९ र १० नै नपढी पढाइ छाडिरहेका छन्,” रुचाल भन्छन्।

दलित समुदायको बाहुल्य रहेको सुस्तामा विद्यार्थी ‘ड्रप आउट’ दर उच्च छ। प्रधानाध्यापक रुचालका अनुसार कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा पढ्न जाने बालबालिकाको संख्या एक तिहाइ मात्रै छ। गत तीन वर्षमा ७७ जना बालबालिकाले कक्षा ८ उत्तीर्ण गरेका थिए। उनीहरूमध्ये २५ जना मात्रै कक्षा ९ मा भर्ना भएको प्रधानाध्यापक रुचाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जोखिम उठाएर डुङ्गाको यात्रा गराउन अभिभावक चाहँदैनन्। कोठा भाडामा लिएर पढाउने क्षमता सबैसँग छैन।”

सुस्ताका अधिकांश बासिन्दा मजदूरी गर्छन्। अभिभावक मजदूरीका लागि सबेरै भारतीय तथा नेपाली बजारतिर जानुपर्ने भएपछि बालबालिकाले घर तथा बस्तुभाउ हेर्नुपर्छ। शिक्षा कार्यालय र गाउँपालिकाले अनिवार्य भर्ना हुनुपर्ने उर्दी जारी गरेपछि भर्ना त भएका छन्, तर हाजिर गरेर घर फर्कने गरेका छन्। भर्ना भए पनि कतिपय विद्यालय नै जाँदैनन्। अहिले त्यहाँ ४३७ विद्यार्थी छन्।

दैनिक उपभोग्य सामान पनि डुङ्गाबाटै लग्नुपर्छ।

सुस्तामै रहेको आधारभूत विद्यालयलाई माध्यमिक बनाउन सुस्तावासीले धेरै पटक माग गरे। तर, २०५९ सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा पूर्वाधार र शिक्षकको अभाव बाधक बनिरहेको छ। शिक्षक औरंगजेब खाँका अनुसार विद्यालयमा स्थायी शिक्षकको दरबन्दी छैन।

तीन जना राहत, एक जना अस्थायी र दुई जना गाउँपालिकाले पारिश्रमिक दिने गरी शिक्षक कार्यरत छन्। “शिक्षकको समस्या धेरै छ। पढाउन आउन कोही मान्दैनन्। एक जना शिक्षक आउनुभएको थियो, तर धेरै कठिन मानेर फर्कनुभयो,” उनी सुनाउँछन्।

आधारभूत स्तरको अध्ययनपछि पढाइका लागि भारतको बिहार जानुपर्ने भएपछि हिन्दी भाषा पनि सिक्नुपर्छ। भाषिक समस्याले पनि धेरै बालबालिका सीमापारि गएर पढ्न नमान्ने गरेको अभिभावक रमेश कुर्मी बताउँछन्। नारायण नदीमा पुल बनेमा सजिलो हुने कुर्मीको भनाइ छ। झोलुङ्गे पुल निर्माणधीन छ। “पुल बन्यो भने बालबालिकालाई स्कूल जान सजिलो हुन्थ्यो। तर, त्यो पुल कहिले पो बन्ने हो!” उनी चिन्ता जनाउँछन्।

सुस्तालाई बाँकी देशसँग जोड्न नारायणी नदीमा बन्न लागेको झोलुङ्गे पुल अनिश्चित छ। २०७० सालमा ठेक्का लिएर ३० महीनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर, १० वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन।

कहिले भारतले अवरोध गर्ने, कहिले ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन हुने समस्या चलिरहेको छ। यससँगै केही समय कोभिड-१९ को बहाना पनि थपियो। यी विभिन्न कारणले ढिलाइ भएको पुल विभागका सबइन्जिनीयर गोपाल थापा बताउँछन्। एक हजार ५५८ मिटर लामो पुलका १४ मध्ये १३ वटा पिलर निर्माण भइसकेको थापा बताउँछन्।

नारायणीमा पुल नहुँदा विद्यार्थीलाई मात्रै होइन, शिक्षकलाई आउजाउ गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका-७ घर शिक्षक माधव थापा दिनहुँ भारतको बाटो भएर विद्यालय आइपुग्छन्। घरदेखि विद्यालय २५ किलोमिटर दूरीमा छ। गण्डक ब्यारेजको बाटो हुँदै सीमापारि पुगेर फेरि सुस्ता आउने गरेको उनी बताउँछन्।

बितेका चार वर्षदेखि उनी यसरी नै विद्यालय आउजाउ गरिरहेका छन्। “नारायणीमा पुल छैन। कहिलेकाहीं मात्र डुङ्गा चढेर आउँछु। नत्र सधैं भारतको बाटो हुँदै विद्यालय पुग्नुपर्छ,” शिक्षक थापा भन्छन्।

कोभिड-१९ महामारीमा सीमा नै बन्द भयो। त्यति वेला एउटा डुङ्गा नै रिजर्भ गरेर राखेको उनी सुनाउँछन्। “मासिक चार हजार रुपैयाँमा एउटा डुङ्गा रिजर्भ गरें। त्यसपछि आफैं चलाएर विद्यालय आउजाउ गर्थें,” उनी सम्झन्छन्।

२०३४ सालमा नारायणी उर्लिनुअघि सुस्तामा पुष्पलाल निम्न माध्यमिक विद्यालय थियो। बाढीले विद्यालय विस्थापित भयो। त्यसयता २५ वर्ष सुस्तामा कुनै विद्यालय भएनन्।

२०५९ सालमा स्थानीय समाजसेवीको बलमा कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने जनता दलित प्राथमिक विद्यालय खोलियो। तर, २० वर्षमा यो विद्यालय आधारभूत तहसम्म मात्रै स्तरोन्नति भएको छ। सुस्ता बचाऊ अभियानका उपाध्यक्ष समेत रहेका खाँ भन्छन्, “‘विकासको पहिलो खुड्किलो शिक्षालाई मानिन्छ। शिक्षा पाउनका लागि यति सकस भएपछि अरू विकासको कुरा के गर्नु?”

सुस्तामा २७० घरधुरी छन्। उनीहरूका बालबालिकाका लागि एउटा माध्यमिक विद्यालय आवश्यक रहेको प्रधानाध्यापक रुचाल औंल्याउँछन्। उनी भन्छन्, “पूर्वाधार र शिक्षकको व्यवस्थापन तत्कालको आवश्यकता हो। त्यो व्यवस्थापन गरेर माध्यमिक तहसम्म पढाउने व्यवस्था गरिदिएमा बालबालिकाले दुःख पाउने थिएनन्। स्कूले शिक्षाबाट कोही पनि वञ्चित हुनुपर्ने थिएन।”