अनुसन्धानका सूचना चुहाएर प्रहरीले नै भगायो टोपबहादुर रायमाझी

फौजदारी कसूरको अनुसन्धानमा प्रहरीले आधारभूत मूल्यमान्यता भत्कने गरी गोप्य राख्नुपर्ने सूचना चुहाएर आरोपितलाई भाग्ने मौका दिइरहेको छ।

जिल्ला अदालत, काठमाडौंले वैशाख २० मा नेकपा (एमाले)का सचिव एवं पटक पटक मन्त्री बनिसकेका टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप र प्रतीक थापालाई पक्राउ गर्ने अनुमति दियो। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका मानव तस्करी गर्ने गिरोहमा सामेल भएको आरोपमा उनीहरू विरुद्ध अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।

यी तीन जना ‘हाईप्रोफाइल’ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको समाचार सञ्चारमाध्यममा छ्यापछ्याप्ती आयो। औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरे पनि अनुसन्धान नसकिंदै प्रहरीले यो सूचना मिडियामा चुहाएको थियो। कतिसम्म भने जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दानबहादुर कार्कीले अझै यो प्रकरणमा १०–११ जना पक्राउ पर्ने सेतोपार्टीसँग भिडियो संवादमा बताएका छन्।

यो यस्तो मुद्दा हो, जुन उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूको संलग्नतामा संगठित रूपमा ८७५ जना नेपालीलाई भुटानी शरणार्थीको मान्यता दिलाएर अमेरिका पठाउने योजना थियो। पाँच वर्षदेखि निर्बाध चलिरहेको यो प्रकरणको केन्द्रमा गृह प्रशासनको सिङ्गो संयन्त्र नै जोडिएको खुलेको छ। तर, संगठित अपराधको कसूरमा अनुसन्धान गरिरहेको त्यही प्रहरीले आरोपित उम्कने गरी अनुसन्धानका सूचना चुहायो।

आफू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि केही समय प्रहरीको सम्पर्कमा नै रहेका पूर्व मन्त्री रायमाझी ‘एकाएक गायब’ भए। “यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन,” नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) उत्तमकुमार कार्की भन्छन्, “तिमीलाई हामीले पक्राउ गर्दै छौं भनेर सार्वजनिक सूचना निकालेपछि अपराधी लुक्छ नै। अनुसन्धान निचोडमा नपुग्दै काम देखाउन वा अरू प्रयोजनका लागि यस्ता सूचना ‘लीक’ गराउनु अपराध अनुसन्धानको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत हो।”

वैशाख २० मा पक्राउ पुर्जी जारी भएका तीन जनामध्ये एक जनालाई मात्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पूर्व मन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई प्रहरीले २० गते साँझ लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलबाट पक्राउ गरेको थियो। पूर्वमन्त्री रायमाझी र प्रतीक भने ‘फरार’ छन्। प्रतीक पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा हुन्।

पक्राउ पुर्जी जारी भएको दिन एमाले सचिव रायमाझी गृहजिल्ला अर्घाखाँचीस्थित एक कार्यक्रममा सहभागी थिए। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँगै कार्यक्रममा सहभागी भएका रायमाझी त्यही दिन भैरहवाबाट काठमाडौं उडानमा आउने तय थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिन प्रहरी तैनाथ रहेकै वेला उनको उडान रद्द भएको सूचना आयो। त्यसपछि रायमाझी ‘गायब’ छन्। “हामी खोजी गरिरहेका छौं,” काठमाडौं प्रहरी परिसरका एसएसपी कार्की भन्छन्।

अर्का आरोपित प्रतीकले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सघाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर, पक्राउ पुर्जी जारी भएको खबर फैलिएपछि उनी पनि ‘फरार’ हैसियतमा पुगे।

पूर्व मन्त्री रायमाझी यो गिरोहको प्रभावशाली खेलाडी रहेको प्रहरीको दाबी छ। आफू उर्जामन्त्री भए पनि गृह मन्त्रालय र बिचौलियाका नाइकेलाई जोडिदिने काम उनैले गरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृत बताउँछन्। तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई र बिचौलिया नाइके केशव दुलालबीच रायमाझीले सम्बन्ध गाँसिदिएको पाइएको छ। रायमाझी, दुलाल र राईबीच वाट्सएप, भाइबरमा भएका संवादले आर्थिक कारोबारको पाटो समेत उघारिदिएको ती प्रहरी अधिकृत बताउँछन्।

अझ उनका छोरा सन्दीपको नाममा त गिरोहका सदस्यले डेढ करोड रुपैयाँको चेक काटेको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छ। कारोबारको अन्य उद्देश्य समेत खुल्न नसकेको एक अनुसन्धान अधिकृतको भनाइ छ। “जब नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बाहिर लैजाने धन्दा चल्यो, त्यसपछि मात्रै सन्दीपसँग यो गिरोहको आर्थिक लेनदेन भएको छ,” ती अधिकृत भन्छन्, “उनीहरूबीच व्यापार व्यवसायको लेनदेन पनि देखिंदैन।” यो गिरोहले पूर्व मन्त्री रायमाझीलाई विभिन्न ठाउँमा घुमाउन लगेको तस्वीर पनि प्रहरीसँग छ, जसलाई दसीका रुपमा अदालतमा पेश गर्ने प्रहरीको तयारी छ।

यति दरिलो प्रमाण भए पनि अनुसन्धानका गोप्य सूचना चुहाएर प्रहरीले चरम लापरवाही गरेको छ। “देवानी मुद्दामा अदालतको पुर्जी अभियुक्तको घरमा लगेर टाँस्ने, सूचना दिने गरिन्छ,” पूर्व डीआईजी कार्की भन्छन्, “तर, प्रायः फौजदारी कसूरमा ठीक उल्टो हुन्छ। आरोपितलाई सुइँको दिनु हुँदैन। कसूर स्थापित हुन प्रमाण सङ्कलन महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले अनुसन्धानको गोपनीयताको महत्त्व र अर्थ हुन्छ।”

जस लिने होड

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले यो प्रकरणको शुरूआती अनुसन्धान गरेको थियो। अभियोजन भने प्रहरी परिसरले सरकारी वकीलको कार्यालय मार्फत अदालतमा पुर्‍याउँछ। त्यो प्रक्रिया पूरा नहुँद प्रहरी अधिकृतहरूले जस लिन खोजेको देखिन्छ।

पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल प्रहरी संगठनभित्र कामको जस लिने अस्वस्थ होड भएका कारण राम्रो नतीजा दिने अनुसन्धान पनि अलमलमा पर्ने गरेको बताउँछन्। “कामको जस कसले लिने भन्ने रोग प्रहरीमा पछिल्लो समय नजानिंदो किसिमले बढिरहेको छ,” मल्ल भन्छन्, “त्यसैले मैले काम गरें भन्न पनि अनुसन्धानका गोप्य र महत्त्वपूर्ण सूचना छ्यालब्याल बनाइने गरेको छ। यसले संगठन बलियो हुँदैन।”

यसअघि क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई समेत प्रहरीले गोप्य राख्नुपर्ने सूचना चुहाएर सजिलो बनाइदिएको थियो। लामिछाने विरुद्ध गत भदौमा नाबालिका बलात्कारको आरोपमा प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। तर, अनुसन्धान नसकिंदै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले आफ्नो फेसबूक पेजमा लामिछानेलाई पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति दिएको भन्दै सूचना निकालेको थियो।

गत भदौ २३ गते साँझपख अपडेट गरिएको सूचना राति ९ बजेतिर भने हटाएको थियो। प्रहरी वृत्त बौद्धमा जाहेरी परेको थियो। अनुसन्धान अधिकारीले सूचनामा आपत्ति जनाएपछि परिसरले हटाएको थियो। आठ महीनापछि फेरि अर्को ठूलो घटनामा प्रहरीले उस्तै गल्ती दोहोर्‍याएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी यस्तो प्रकरण हो जसमा मुलुकको पहिलो र दोस्रो ठूलो राजनीतिक दलका पदाधिकारी जोडिएका छन्। दोस्रो ठूलो दलका नेता रायमाझी अनुसन्धानको घेरामा छन् भने पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण विरुद्ध पनि पर्याप्त प्रमाण भेटिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।

गृहसचिव छँदा यो गिरोहसँग काम गरेको आरोपमा नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे प्रहरी हिरासतमा छन्। पाण्डेले पनि खाणको इच्छा अनुसार आफूले काम गरेको प्रहरीसँग बताएका छन्।

राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहका व्यक्तिको संलग्नतामा भएको यो प्रकरणको अनुसन्धान कसूर स्थापित हुने तहमा पुगेमा प्रहरीको मनोबल पनि उकासिने छ। “हाम्रो संगठन सक्षम छ भनेर प्रहरीले जटिल अपराधका सफल अनुसन्धान गरेर बारम्बार पुष्टि गर्दै आएको छ,” पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्, “प्रहरीलाई आफ्नो काम गर्न दिनुपर्छ, नतीजा दिन्छ।”

सत्ताधारी कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका नेता जोडिएको यो मुद्दालाई शुरूमै कमजोर बनाउन खोजिएको देखिन्छ। प्रहरीले संगठित अपराधको कसूर लगाउन खोजे पनि ठगीमा मात्र अभियोजन लगाउने प्रयास भएको थियो। प्रहरीले आफूमाथि आइपरेको राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब चलाखीपूर्वक ‘मिडिया’ मार्फत सार्वजनिक गरेपछि बाध्य भएर संगठित अपराधमा अनुसन्धान भएको हो। “अझै पनि यो प्रकरणलाई यतिमै रोक्नुपर्छ भनेर ठूलो दबाब छ,” अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “तर, अनुसन्धानको ‘फाउन्डेशन’ नै बलियो भएकाले यसमा संलग्न कोही छुट्ने अवस्था छैन।”

८७५ जनालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका उडाउने गरी सरकारी कागजातमा नाम थपेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। गृह मन्त्रालयले २०७६ जेठमा सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधान पहिल्याउने भन्दै कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले भुटानी शरणार्थीको अभिलेख राख्न सूची पनि बटुलेको थियो।

त्यही प्रतिवेदनमा गिरोहले ‘दर्ता छूट’ सूची भन्दै अनधिकृत नाम थपेर मानव तस्करी गरेर अमेरिका पुर्‍याउन खोजेको हो। यसका लागि प्रतिव्यक्ति १० लाख देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म लिएको उजुरीमा उल्लेख छ।

केशव दुलाल, सन्देश शर्मा, सानुराम भण्डारी, टेक गुरुङ र सागर थुलुङले गृह प्रशासन, नेता र अमेरिका जान चाहनेबीच बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप छ। उनीहरू प्रहरी हिरासतमा छन्। तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई, गृहसचिव पाण्डेले यो समूहलाई सघाएको प्रहरीको भनाइ छ।