उजीरसिंहले बाँधेको बन्देज
अभियुक्तलाई यातना दिन नहुने, धर्म भाकेर नभई प्रमाणका आधारमा इन्साफ गर्नुपर्ने पैरवी रहेको उजीरसिंह थापाको तालीम निर्देशिकालाई नेपालकै पहिलो वर्णनात्मक कानूनी किताब मान्न सकिन्छ।
नेपालमा पुराना कानूनी किताबको चर्चा गर्दा सबैभन्दा प्रचलित १९१० सालको ऐन हो। प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको निर्देशनमा विसं १९१० मा जारी ऐन १७ वर्षपछि १९२७ सालमा छापिएको थियो जुन ८१३ इन्च मोटो एक हजार ३८ पृष्ठको छ। यसको मस्यौदा १९०८ सालबाटै थालिएको थियो। मढ्या कागज (नेपाली कागज) मा प्रकाशित किताबको मूल प्रति अहिले पनि ललितपुर, पाटनस्थित मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा सुरक्षित छ। यसैलाई पछि मुलुकी ऐन नाम दिइएको हो।
नेपालको छापाखाना र पत्रपत्रिकाको इतिहास किताबका लेखक ग्रीष्मबहादुर देवकोटाका अनुसार, मुलुकी ऐन नेपालकै छापाखानामा छापिएको पहिलो किताब समेत हो। यसमा के गर्दा कस्तो सजाय हुने, सम्पत्तिको बन्दोबस्ती कसरी गर्ने, के गर्दा अपराध वा कसूर हुने जस्ता विशुद्ध कानूनी कुरा छन्।
अहिलेसम्म फेला परेकामध्ये कानून सम्बन्धी नेपालकै पहिलो किताब चाहिं न्यायविकासिनी हो जुन हस्तलिखित थियो। १४३६ फागुन शुक्ल तृतीयाका दिन सारी सिध्याइएको किताब राजा जयस्थिति मल्लले न्याय दिन सजिलो होस् भनी मन्त्री जयत बर्मालाई बनाउन लगाएका हुन्। यो मूल रूपमा संस्कृत भाषामा छ भने नेवारी तथा मैथिली भाषामा पनि अलग अलग टीका छन्। राष्ट्रिय अभिलेखालयको दर्ता किताबमा न्यायविकासिनीका संस्कृत भाषामा मात्र दुई, मैथिली टीका सहित दुई, नेवारी टीका सहित दुई र अरू तीन वटा गरी विभिन्न नौ प्रति भेटिएको विवरण रहेकामा अध्ययनहरूले तीन वटा प्रति बेलायतमा पनि रहेको देखाएका छन्।
राजा सुरेन्द्रविक्रमको पालामा जंगबहादुरले बनाउन लगाएको ऐनभन्दा करीब ४७४ वर्षअघिको न्यायविकासिनी पनि शुद्ध रूपमा कानूनकै किताब हो। स्याहामोहर, लालमोहर, सनद, सवाल र इस्तिहारका रूपमा जारी कानून किताबको परिभाषामा पर्दैनन्।
पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश किताब होइन। वंशावलीहरू किताब भए पनि तिनलाई मूल रूपमा कानून भन्न मिल्दैन। प्रसङ्गवश कतै कतै कानूनका कुरा आउनु बेग्लै हो।
वर्णनात्मक पहिलो कानूनी किताब
कानूनी रूपमा कसो गर्न मिल्छ/मिल्दैन, के गर्दा कस्तो सजाय हुन्छ भनेर बन्देज मात्र तोकिएका किताब वर्णनात्मक होइनन्। वर्णनात्मक हुन त कानूनी व्यवस्थालाई मौलिक शब्दमा व्याख्या गरिएको हुनुपर्छ जसमा लेखकका समीक्षा, तार्किक सुझाव र आग्रह पनि उत्तिकै प्रस्तुत हुन्छन्।
यस्ता किताबको नाम लिनुपर्दा १९७७ सालमा प्रकाशित, हरिगोपाल बेनर्जी र खरिदार अमृतनाथ उपाध्याय लिखित ३७ पृष्ठको औँठाको सहीछाप विषयको व्यवहार, मीरसुब्बा पं. राममणि आ.दी. को सम्पादनमा १९७८ सालदेखि गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिद्वारा प्रकाशन आरम्भ भएको गोरखा अदालती शिक्षा र गोरखा स्रेस्ता शिक्षाका १३ पुस्तक, १९८१ सालमा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा प्रकाशित ८० पृष्ठको करिया (दास) प्रथा विरुद्ध चन्द्रशमशेरको ‘स्पीच’ का पुस्तक, २००० सालमा प्रकाशित ४४ पृष्ठको श्री ३ महाराजबाट गरिबक्सेको न्याय विभागका सुधारहरूको दिग्दर्शन आदि हुन्।
वर्णनात्मकमा पनि अहिलेसम्म पाइएको सबैभन्दा पुरानो चाहिं १८७९ चैत्र वदी १ मा प्रकाशित, तत्कालीन कर्णेल उजीरसिंह थापाले तयार पारेको हस्तलिखित किताब हो। पाल्पा, श्रीनगरमा १८७९ चैत्र वदि १ का दिन यसको प्रकाशन भएको खुल्छ।
१८७९ सालमा अधिकमास परेकाले चैत्र वदी १ फागुन १७ गते पर्न गएको कुरा प्राज्ञ दिनेशराज पन्तले तय गरिदिनुभएको छ। २८ पृष्ठको यो किताब अभिलेखालयमा नीतिशास्त्र कानूनका रूपमा सुरक्षित छ।
थापाले जङ्गी, मुलुकी र अदालती कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश तथा सेवाकालीन तालीम दिने उद्देश्यले तयार पारेको किताबले सरकारी सेवा जङ्गी (सुरक्षा), निजामती (मुलुकी) र अदालती (न्याय) गरी तीन वर्गको हुने मान्यता अघि सारेको छ। अदालती कर्मचारीले प्रचलित सारवान र कार्यविधि कानूनका आधारमा अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय पनि छन्। आरम्भमा निम्न व्यहोरा लेखिएको छ-
‘यो किताप नञा भारदार हुद्दा सिपाहि गैरह जंगि मुलुकी अदालथि गैरह इलममा रहन्या औ मनसुवा गन्र्यालाई तालिम गर्न श्री कर्णेल उजीरसिंह थापाले तजविज गरि आफुले पनि कवायत गैरह जो जो काम लेषियाको छ सो अनुभव गरि काम लागन्या कुरा ठहराई तयार गर्याको किताप लेषिन्छ सम्वत् १८७९ साल मिति चैत्र वदि १ रोज मुकाम पालपा श्री नगर ....।’
१८५२ सालमा जन्मेका उजीरसिंह भीमसेन थापाका भतिजा हुन् जो २० वर्षकै उमेरमा पाल्पामा कर्णेल बनाएर पठाइएका थिए। बुटवल क्षेत्रमा अंग्रेजहरूलाई दुई पटक युद्धमा पराजित गर्ने र पाल्पामा रणउज्जेश्वरीको स्थापना गरी सिन्दूर जात्रा चलाउने उनको २९ वर्षकै उमेरमा १८८१ सालमा देहान्त भयो।
यस किताबमा बन्देज शीर्षकमा ६ परिच्छेद छन्। पहिलो परिच्छेदका केही दफा मात्र र चौथो, पाँचौं र छैटौं परिच्छेद पूर्ण रूपमा कानूनमै केन्द्रित छन्। पहिलो परिच्छेदमा कर्मचारी प्रशासन तथा दोस्रो र तेस्रोमा सेना भर्ती, अनुशासन, परिचालन र युद्ध सञ्चालनका कुरा छन्।
चौथो परिच्छेद अदालती कार्यविधिसँग सम्बद्ध छ। पाँचौं परिच्छेदमा अपराध ठहर गरिएका विभिन्न २८ काम र छैटौं परिच्छेदमा तिनमा हुने सजायको वर्णन छ। किताब मुख्य रूपमा उक्त कानून कसरी कार्यान्वयन गर्ने, अदालत कसरी चलाउने र न्याय कसरी प्रदान गर्ने भन्ने वर्णनमा केन्द्रित छ।
यसले अदालतले आम्दानी मात्र हेरे जनताले न्याय नपाउने, मुद्दाका दुवै पक्षको कुरा सुन्नुपर्ने, पक्षपात गर्न नहुने, घूस खान नहुने, अभियुक्तलाई बयान गराउँदा यातना दिन नहुने, साक्षीकै भरमा र धर्म भाकेकै भरमा इन्साफ गर्न नहुने जस्ता अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक लाग्ने कुराहरू समेत बोलेको छ।
यस्तै आम्दानीभन्दा खर्च धेरै गर्नु, बोल्दा ओठमुख सुकाउनु र निधारबाट पसिना चुहाउनुलाई अपराधीका लक्षण मानिए पनि यत्तिकै भरमा निर्णय गर्न नहुने, प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै किताबले सर्वस्वहरण गर्दा अभियुक्तको सम्पत्तिको हिस्सा मात्र लिने, अन्जानमा गल्ती गरेको आफैं जाहेर गर्ने व्यक्तिलाई प्रायश्चित् गराई छाडिदिने कानूनहरू रहेको विषय समेत बोलेको छ।
किताब खास गरी छिमेकी भारतमा सञ्चालित न्याय प्रणालीबाट प्रभावित वा तुलनात्मक अध्ययनमा केन्द्रित छ। चौथो बन्देजको शीर्षक छ- ‘फिरंगिका लाट जज् जस्टिस इनटरपिटर रहिंछन् तस्तै अदालतमा बसन्या मानिसलाई चाहिन्या काम.....’
किताबले अभियुक्तलाई यातना दिन नहुनेमा जोड दिएको छ। चौथो बन्देजको ‘दोसरो तजबिज्’ लेखिएको छ- ‘कसैलाई षार्षेर्गर्दामा पनि हपकीदपकी गरि ठुला ठुला ठुला सासनाको घुर्कि देषाई षारषेर गर्नु प्राणान्त हुन्या गरि षर्षिर नगर्नु....’
यसमा प्राकृतिक न्याय र स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको पनि वर्णन छः- ‘केही काम कुरामा कसैले बिराउँदा यकोहोरो कुरा सुनी उसको सजाय शासन गरि चाँडो नगर्नु तहकिकात गर्नलाई मानिस् जोर्नुपन्र्या भया जोरी. तजबीज षरषेर., अनेक जुक्तिसित गरि. मैले यो बिराउ गर्याको हो. जानिन. यसमा म कायल् छु भन्यापछि उसका विरां माफियाको सजाय सासना गर्नु....।’
विशुद्ध कानूनी किताबमा लेखकीय विवेचनालाई स्थान हुँदैन। तिनका मस्यौदाकार हुन्छन्, लेखक हुँदैनन्। न्यायविकासिनीको मूल प्रति पनि कहिले लेखियो, यकीन छैन। यसको टीका पनि मूल ग्रन्थ हेरेर सरल ढङ्गले गरिएको अनुवाद मात्र हो। यस अर्थमा कानूनको पहिलो वर्णनात्मक नेपाली किताब उजीरसिंह थापाको किताबलाई नै मान्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी हेर्दा हामीले वर्णनात्मक कानून किताब प्रकाशन आरम्भ गरेको भर्खरै २०० वर्ष नाघेको छ। २०७९ असोजसम्म कानूनी किताब लेख्नेहरूको संख्या २८८ पुगिसकेको अध्ययनले देखाउँछ।
वर्णनात्मक कानूनी लेखनको यो २०० वर्षे गौरवलाई चिरस्थायी तुल्याउन कानून किताबका क्षेत्रमा अझ् धेरै काम गर्न आवश्यक छ। यसका लागि प्रत्येक वर्ष फागुन १७ गते कानून किताब दिवस मनाउने, कानूनका विद्यार्थीबीच लेखन प्रतिस्पर्धा गराई यसै दिन पुरस्कार सहित प्रोत्साहन गर्ने, वर्षभरि प्रकाशित कानून पुस्तक तथा पत्रिकाहरूको नामावली सार्वजनिक गर्ने, वर्षभरिको सर्वोत्तम किताबलाई पुरस्कार दिने, कानून पत्रिका र किताबहरूको प्रदर्शनी गर्ने, कानून लेखक तथा विद्वान्बीच परिसंवाद गराउने, कानून किताब सम्बन्धी लेखक र प्रकाशकका परिसंघ बनाउने जस्ता काम गर्न सकिन्छ।
(वस्ती सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश हुन्। हिमालको २०८० वैशाख अंकबाट।)