सर्वोच्चलाई रविको जवाफ: मेरो पासपोर्ट शून्यताको अवस्थामा पुगिसक्यो, मुद्दाको औचित्य छैन
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पुरानै नागरिकताका आधारमा लिएको राहदानीको अवस्था शून्यतामा पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
राहदानी दुरुपयोगको अभियोगमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले गत चैत २२ गते कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। त्यसको लिखित जवाफ दिँदै लामिछानेले आफूले २०७९ माघ १५ गते नै राहदानी विभागमा फिर्ता दिएको र चैत १९ गते विभागले रद्द गरिदिएकाले उक्त राहदानीको हैसियत शून्य अवस्थामा पुगेकाले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
उनले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा पुरानो नागरिकताबाट लिएको राहदानी आफूले अमेरिकी नागरिकता नत्याग्दासम्म प्रयोग नगरेको पनि बताएका छन्। यही आधारमा अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन चलाउने निकायले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको पनि लामिछानेले जिकिर गरेका छन्। आफ्नो राहदानी प्रकरणमा कोही पनि पीडित पक्ष नभएको, अन्यायमा पर्ने पक्ष नरहेको, सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र दुरुपयोग हुन सक्ने तथ्यगत अवस्था नरहेकाले पनि रिट खारेज गर्नुपर्ने लामिछानेले दलील गरेका छन्।
रास्वपा सभापति लामिछानले वारेस मोहम्मद अफताब आलम मार्फत सर्वोच्चमा जवाफ पठाएका हुन्। उपनिर्वाचनको सम्मुखमा आफू र आफ्नो पार्टी विरुद्ध राजनीतिक प्रचार गर्ने दूषित मनसायले रिट हालेको पनि उनको दाबी छ।
अमेरिकी नागरिकता लिएका लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः लिने कानूनी रित नपुर्याएको भन्दै युवराज पौडेल (सफल)ले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। गत माघ १३ गते सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर्याएपछि उनले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पद एकसाथ गुमाएका थिए।
पुनः नेपाली नागरिकता लिएर लामिछाने पार्टी सभापतिको पदमा फर्किएका थिए। त्यस्तै, वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचन जितेर सांसदमा पनि पुनः आएका छन्।
पौडेलले गत मंसीरको चुनावअघि नै गृह मन्त्रालयमा लामिछानेको नागरिकता र राहदानी अवैध भएको भन्दै उजुरी दिएका थिए। गृहले उनको उजुरीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं हुँदै प्रहरी परिसर काठमाडौंमा अनुसन्धानका लागि पठाएको थियो। तर, त्यहीबीचमा लामिछाने चुनाव जितेर गृहमन्त्री बनेपछि अनुसन्धान रोकिएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछाने पदबाट बाहिरिए लगत्तै प्रहरी अनुसन्धान फेरि अगाडि बढेको थियो। गत फागुन ३० गते प्रहरीले मुद्दा चलाउने आधार नभेटिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझाएको थियो।
जिल्लाबाट उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय हुँदै यो फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत चैत ६ गते मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय विरुद्ध पौडेलले रिट हालेका हुन्।
राहदानी ऐनले झूटो विवरण दिई राहदानी लिन नहुने भनेको छ। लामिछानले निष्क्रिय नागरिकतालाई नै सक्रिय सरह प्रयोग गरेर नयाँ राहदानी लिएकाले यो कसूर आकर्षित हुने दाबी गरिएको छ।
-1732952633.jpg)
-1732953721.jpg)
-1732855345.JPG)