‘कसैले गाडधन राखेर पैसा हराएको होइन’
‘नेपाल आउनेभन्दा बाहिर जाने विदेशी मुद्रा बढी भएपछि स्वाभाविक रूपमा मुद्रा सङ्कुचन हुन्छ र बजारमा तरलता कम हुन्छ। पैसा यसरी हराएको हो। कसैले लुकाएर वा गाडधन राखेर पैसा हराएको होइन।’
विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीव्र गतिमा क्षयीकरण भएपछि बितेको वर्ष सरकारले आयातमा नियन्त्रणकारी नीतिहरू अघि सार्यो। यो वर्ष आयात, घरजग्गा किनबेच, शेयर बजार सहित बजारमा आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हुन पुगेको छ। साना उद्यमीदेखि ठूला व्यवसायीसम्मले बजारमा मन्दीका कारण सङ्कट निम्तिएको बताइरहेका छन्।
नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था र सरकारले कस्तो नीति समात्नुपर्छ भन्ने विषयको सेरोफेरोमा अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव रामेश्वर खनालसँग रमेश कुमारले गरेको कुराकानी:
साना व्यवसायीदेखि सरकार समेत मन्दीसँग जुधिरहेको देखिन्छ। आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएको र सरकारको राजस्व आम्दानी घटेको देखिन्छ। के अर्थतन्त्र मन्दीमा परेकै हो?
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उपभोक्ताको मूल्यमा ५.८४ प्रतिशतले समष्टिगत आर्थिक वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा आधारभूत मूल्यमा १.७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भए पनि दोस्रो त्रैमासिकमा भने १.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक रहेको अनुमान छ। आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा हुने आर्थिक गतिविधिको आधारमा यो वर्ष आर्थिक वृद्धि उपभोक्ताको मूल्यमा चार प्रतिशतभन्दा माथि नै रहने अनुमान छ। त्यसैकारण समष्टिगत रूपमा अर्थतन्त्र मन्दीमा छ भन्न मिल्दैन।
आर्थिक वृद्धि धनात्मक भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धिको दर लगातार उच्च छ, जबकि आर्थिक वृद्धिदर थोरै छ। यसले केही समस्यालाई सङ्केत गर्छ। दोस्रो, समष्टिगत रूपमा वृद्धि भए पनि निर्माण सहितका केही क्षेत्रमा आर्थिक सङ्कुचन देखिएको छ। २१ प्रकारका उद्योगमध्ये १६ वटाको उत्पादन वृद्धि हुने र पाँच वटा घट्ने सङ्केत देखिएको छ। सेवा क्षेत्र र कृषिमा आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना छ। त्यसकारण यो मन्दी होइन।
अर्थतन्त्रमा वेलावेला केही उपक्षेत्र वा उद्योग सङ्कटमा पर्छन्। तिनका ठाउँमा नयाँ उद्योग वा आर्थिक गतिविधि बढ्छन्। यो स्वाभाविक हो र यसैबाट अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन हुँदै जाने हो। यसपालि ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि भएका क्षेत्रका व्यवसायीले अलि ठूलो स्वरमा मन्दी आयो भनेकाले पनि आमरूपमा मन्दी नै हो कि भन्ने परेको छ, तर यथार्थ त्यसो होइन।
सरकारको राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको पनि छ। विगत ५५ वर्षको इतिहासमा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएका सालहरूमा पनि राजस्व गत वर्षको तुलनामा घटेको थिएन। यस पटक आर्थिक वृद्धि धनात्मक नै हुँदा पनि राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा समेत घटेको छ। आयात घटेकाले यतिविघ्न राजस्व घटेको पुष्टि हुँदैन। आयात घटेकाले लक्ष्यको तुलनामा राजस्व केही कम हुन्छ भन्ने अनुमान त थियो नै, तर यसरी बेपत्ता राजस्व घट्नुमा प्रशासनिक कमजोरी र चुहावटमा राजनीतिक साँठगाँठ नै मुख्य कारण हो।
.jpg)
राष्ट्र ब्यांक बजार मन्दीमा नगएको तर्क गरिरहेको छ। तर, व्यवसायीहरू अहिले जस्तो सङ्कट विगतमा नभोगेको बताउँछन्। त्यसो भए अर्थतन्त्रको अहिलेको खास समस्या के हो?
तथ्याङ्कले नबोल्ने कुरा नेपाल राष्ट्र ब्यांकले हचुवाको भरमा बोल्दैन। केही व्यवसायीहरू, जसको स्वर चर्को छ, उनीहरूले आफ्नो गलत व्यावसायिक निर्णयको कारण भोगेको समस्यालाई राष्ट्रकै समस्या हो भनेर पुष्टि गर्न खोजेको स्पष्ट छ। सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाइयो भनेर जथाभावी ऋण लिएर जग्गा र अन्य सम्पत्तिमा सट्टाबजारी गर्न खोजेका व्यवसायीको सङ्कट राष्ट्रको सङ्कट होइन। अहिलेको सङ्कट अत्यधिक कर्जा प्रवाह र कोभिडको समयमा लिइएको लचिलो मौद्रिक नीतिलाई समयमै नसच्याउँदाको परिणाम हो।
केन्द्रीय ब्यांकले खास अवस्थामा दिएको नीतिगत लचकता लामो समय कायम रहन दिन हुँदैनथ्यो। अर्थतन्त्रको अहिलेको मूल समस्या असन्तुलित सार्वजनिक वित्त एवं सार्वजनिक खर्चको न्यून प्रभावकारिता र वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर र व्यवस्थापन हो।
चालू वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा आयात नियन्त्रण गरिएको कारण राजस्व वृद्धि न्यून रहने छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिने अवस्था थियो। अघिल्लो वर्ष मात्र कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएकोले यो वर्ष बढाउनु आवश्यक नै थिएन। त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरूको दिगोपना र प्रभावकारिताको अध्ययन नै नगरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर घटाउन हुने थिएन।
यसरी एकातिर राजस्वको लक्ष्य अस्वाभाविक रूपमा बढाइयो भने प्रतिबद्ध चालू खर्च (एकचोटी लागू गरे पछि घटाउन नसकिने) बढाउने काम गरेर बजेटले नै वितीय असन्तुलनको बीजारोपण गरिदियो।
अर्कातिर, कोभिडकालपछिका दुई वर्षमै निजी क्षेत्रलाई गएको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ३० प्रतिशत बिन्दुले बढेर सय प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यो। जथाभावी कर्जा प्रवाह भएकाले अहिले कर्जाको गुणस्तर खस्किएको छ। जसका कारण लघुवित्त समेतका वितीय संस्थाहरूमा केही समस्या छ।
यस्तै प्रकृतिको सङ्कट आर्थिक वर्ष २०५७/५८ ताका पनि थियो। त्यस वेला स्थिति झनै गम्भीर थियो। त्यसकारण अहिलेको अवस्थालाई कहिल्यै नभोगिएको भन्न मिल्दैन।
धेरैले अहिलेको अप्ठ्यारो राष्ट्र ब्यांकको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण आएको आरोप लगाउँछन्, हो त?
गत सालको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि मूल्याङ्कनदेखि नै लिइएको कसिलो नीतिले समस्या पारेको होइन। वास्तवमा, बाह्य क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई केन्द्रीय ब्यांककै नीतिले धेरै हदसम्म समाधान गर्यो। धेरै हदसम्म मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्न पनि यो नीतिले सहयोग नै गर्यो। थप वित्तीयकरणले सम्पत्तिको बजारमा हुन सक्ने विस्फोटलाई पनि यो नीतिले केही हदसम्म रोकेको छ।
एउटा कुरा के पक्का हो भने, नेपाल राष्ट्र ब्यांक सजग भएर ‘काउन्टर साइक्लिकल मेजर’ का रूपमा लिएको ज्यादै लचिलो मौद्रिक नीतिलाई वेलैमा सच्याएको भए बाह्य क्षेत्र सङ्कट जटिल बन्ने थिएन र अहिलेको अवस्था पनि आउने थिएन।
कतिपयले बजारबाट पैसा हराएको भन्ने तर्क पनि गर्छन्। पैसा हराएकै हो?
अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँबाट ११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँमा झर्यो। अर्थात्, ६ महिनाको बीचमा एक खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्यांकमा रहेको निक्षेपको रकम नेपाल राष्ट्र ब्यांकमा बुझाएर सो बापत निकालिएको विदेशी मुद्रा नेपाल बाहिर गयो।
नेपाल आउनेभन्दा बाहिर जाने विदेशी मुद्रा बढी भएपछि स्वाभाविक रूपमा मुद्रा सङ्कुचन हुन्छ र बजारमा तरलता कम हुन्छ। पैसा यसरी हराएको हो। कसैले लुकाएर वा गाडधन राखेर पैसा हराएको होइन।
तरलता कम भएकाले ब्याजदर बढ्यो, साथै नेपाल राष्ट्र ब्यांकले कर्जा नियन्त्रण गर्ने नीति लियो जसले गर्दा कर्जा सङ्कुचन भएर मानिसको हातमा पैसा परेन। पैसा हरायो भनियो। जबकि, यथार्थमा पैसा हराएको होइन, मौद्रिक सङ्कुचन भएको हो।
.jpg)
व्यवसायीको तर्कमा ‘होमा हो’ लगाउँदै अर्थमन्त्रीदेखि सरकारका उच्च अधिकारीहरू राष्ट्र ब्यांकको कसिलो नीतिका कारण समस्या निम्तिएकाले अब लचिलो हुनपर्ने बताइरहेका छन्। के राष्ट्र ब्यांक लचिलो हुन सक्ने ठाउँ छ?
गत वर्षको बाह्य क्षेत्र सङ्कट र त्यसपछि उत्पन्न वित्तीय असन्तुलन तथा ब्यांक तथा वित्तीय प्रणालीमा देखिएको समस्याको मूल कारण कोभिड-१९ को महामारीको समयमा लिइएको लचिलो मौद्रिक नीतिलाई समयमै पुनरावलोकन नगर्नु हो।
एक वर्ष यताको कसिलो मौद्रिक नीतिले समस्या समाधानको काम गरेको छ। निश्चित रूपमा स्थिति सुध्रँदै गएपछि मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोग सामान्य अवस्थामा जस्तै हुने नै छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि मूल्याङ्कन गर्दा ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधाको ब्याजदर घटाएको छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढेर बजारमा तरलता थपिएपछि ब्यांकहरूले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाएका छन्।
स्थिति सहज बन्दै गएपछि मौद्रिक नीति पक्कै केही खुकुलो हुनेछ। तर, ज्यादै खुकुलो मौद्रिक नीति हामीले धान्न सक्दैनौं।
कोभिड-१९ पछि केन्द्रीय ब्यांकले सस्तो ब्याजदरमा ठूलो रकम बजारमा प्रवाह गर्यो। तर, यो रकम आयात र घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा गएको कारण अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्ने तर्क कति सही छ?
भएको नै यही हो। यसमा तर्कको कुरा नै होइन, तथ्याङ्कले यही दर्शाउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शन अघि बढाउन केन्द्रीय ब्यांकलाई सुझाव दिएको सुनिन्छ। कोषले १० वटा ठूला ब्यांकको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गर्न पनि बाध्य पारेको छ। यसको अर्थ, केन्द्रीय ब्यांक आफ्नो सुपरिवेक्षक र नियामकको भूमिकामा चुक्दा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन्देह गरेको भनेर बुझ्न मिल्छ?
चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन बाह्य निकायको दबाबमा ल्याइएको भन्ने बुझाइ नै गलत हो। नेपालकै केही जिम्मेवार ब्यांकहरूले राष्ट्र ब्यांकले व्यवस्था गर्नुअघिदेखि नै चालू पूँजीमा स्वअनुशासनको अभ्यास गरेका थिए।
ती ब्यांकहरूले नेपाल राष्ट्र ब्यांकलाई चालू पूँजी कर्जाको विकृतिबारेको बजार सूचना दिएका थिए। केही ठूला व्यवसायीले पनि चालू पूँजी कर्जाका बजार विकृतिबारे राष्ट्र ब्यांकलाई जानकारी गराएका हुन्। यस्तो विकृति निरन्तर रहने हो भने समष्टिगत रूपमा ब्यांकिङ क्षेत्रमा समस्या आउन सक्छ भनेर केन्द्रीय ब्यांकले निर्देशिका जारी गरेको हो। यसमा कुनै मोलाहिजा गर्न हुँदैनथ्यो।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकको नियामकीय क्षमतामा निरन्तर सुधार आवश्यक छ। नियामकीय क्षमता जतिसुकै राम्रो भए पनि ब्यांकिङ प्रणालीमा अचानक समस्या आउँछ भन्ने दृष्टान्त त हालै केही विकसित मुलुकका ब्यांकिङ प्रणालीमा देखिएको चर्को समस्याले पुष्टि गर्छ।
त्यसकारण राष्ट्र ब्यांकको क्षमता कमजोर भएर बाह्य लेखापरीक्षकबाट केही ब्यांकहरूको लेखापरीक्षण गराउन मुद्रा कोषले सुझाव दिएको होइन। ‘नेपालका ब्यांकहरूले वित्तीय सम्पत्तिको गुणस्तर राम्रो देखाउन अनेक तिकडम गरेका छन् कि’ भन्ने आशंकामा प्रभावमा पार्न नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक समूहबाट लेखापरीक्षण गराउने भनिएको हो। यस्ता लेखापरीक्षणबाट गलत काम उजागर भएमा सुधार हुने छ। केही देखिएन भने झनै राम्रो।
राजस्वले सरकारको नियमित काम नै नचल्ने स्थिति निम्तिएको देखिन्छ। सरकारले नियमित दायित्वको रकम भुक्तानी गर्न समेत सकेको छैन। अब तदर्थ खालका निर्णयले काम चल्छ कि ठूलो सुधार गर्नपर्ने हो? हो भने कस्तो सुधार चाहिएको छ?
चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व र चालू खर्चबीचको खाडल पुर्न गाह्रो छ। तर, सरकारसँग सञ्चित नगद र बजेट भएसम्म नियमित खर्च भुक्तानी रोकिंदैन। फागुन मसान्तसम्मको सञ्चित नगदका आधारमा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नियमित खर्च भुक्तानी गर्न सरकारलाई गाह्रो पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन।
राजस्व प्रशासनमा अघिल्लो मन्त्रीले सिर्जना र संस्थागत गर्न खोजेका कमजोरी सच्याउने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व वृद्धि दर स्वाभाविक गतिमा फर्कन सक्छ। तर, सावधानीस्वरूप आगामी बजेटमा सार्वजनिक खर्चको आकार विस्तार गर्ने दृष्टिकोण लिन हुँदैन।
समष्टिगत आर्थिक उद्देश्यमा असर नपर्ने गरी आगामी वर्षको बजेटको आकार चालू वर्षको भन्दा कम राख्न सकिने सम्भावना छ जसलाई अर्थमन्त्रीले प्रयोग गर्न आवश्यक छ। सन्तुलित सार्वजनिक वित्तलाई संस्थागत गर्न केही नयाँ नीतिगत प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ। राजनीतिक लोकप्रियताको अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिएका सामाजिक सुरक्षाका विविध भत्ताको दर, दायरा र आवधिक वृद्धिलाई विधिमा आधारित गराउन अत्यावश्यक छ।
सरकारले गर्ने वित्तीय लगानीको न कुनै सिद्धान्त छ न नीति, यसलाई व्यवस्थित गर्नु छ। सम्भावित दायित्वको आकलन गर्ने र त्यसको लागि प्रबन्ध गर्ने विधि छैन, जुन गर्नुपर्ने छ।
अझ महत्त्वपूर्ण त, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न अहिले देखिएका अवरोध हटाउन आवश्यक छ। कतिपय सुधार तत्काललाई अप्रिय हुन सक्लान्, जसलाई अर्थमन्त्रीले दृढ इच्छाशक्ति सहित राजनीतिक नेतृत्व समक्ष तर्क गरेर मनाउन पर्ने हुन सक्छ।
.jpg)
गत वर्ष वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति तीव्र क्षयीकरण भएर मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा पुगेको चर्चा थियो। अहिले आयात खुम्चिएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुविधाजनक स्थानमा छ। तर, आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हुनेदेखि राजस्व घटेकोसम्म छ। एउटा समस्या समाधान गर्न खोज्दा अर्को समस्या निम्तिएको देखिन्छ। यसको समाधान के छ?
गत वर्ष ६ महिनाको अवधिमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १८९ अर्ब रुपैयाँ घटेकोबाट नै आयात उच्चदरले बढेको प्रमाणित हुन्छ। यो आर्थिक वर्षको नौ महीनाको अवधिमा चाहिं आयात करीब १८ प्रतिशतले घटेको छ।
उच्च दरले आयात घटेका वस्तुमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मशिनरी औजार छन्। यसले केही उद्योगको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक रहेको पुष्टि गर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात भने बढेको छ। कतिपय वस्तुको आयात घटेका कारण आन्तरिक उत्पादन बढेको छ, जस्तै औषधिको आयात ४३ प्रतिशतले घटेको छ। कपडा र तयारी पोशाकको आयात उच्च दरले घटेको छ। समष्टिगत उपभोग नघटेको कारण आयात घट्दा यी वस्तुहरूको अन्तरिक उत्पादन बढेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
आयात जुन दरले घटेको छ र जस्ता वस्तुको घटेको छ त्योसँग राजस्वमा आएको गिरावटलाई तुलना गर्दा सामञ्जस्य भेटिंदैन। मैले भन्न खोजेको के हो भने, राजस्वमा आएको कमीलाई आयातमा आएको कमीले मात्र पुष्टि गर्दैन। राजस्वमा व्यापक चुहावट भएको छ र प्रशासनिक संरचना कमजोर भएको छ।
संरचनात्मक हिसाबले निश्चित रूपमा हामी समस्यामा छौं। आन्तरिक उत्पादनमा आधारित उपभोगमा हामी पुग्न नसकेमा यस्तो ‘ट्र्याप’ रहिरहन्छ। आयात बढे राजस्व बढ्छ, तर बाह्य क्षेत्र सन्तुलन गुम्छ, आयात घटे राजस्व घट्छ, तर बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम हुन सक्छ। यो ‘ट्र्याप’ बाट मुक्तिका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि लक्षित लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक छ, जसका लागि वैदेशिक लगानीमा जोड दिनु अनिवार्य देखिन्छ।
देशको उत्पादनशील क्षमता विकास नहुँदासम्म यस्ता जोखिम आइरहने हो?
निश्चित रूपमा हो। तर उत्पादनशील क्षमता विकास भए पनि चक्रीय जोखिमहरू त रहन्छन् नै। उत्पादनशील क्षमतामा सुधार भए जोखिम वहन गर्ने क्षमता धेरै हदसम्म बढ्छ। तर, चक्रीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न मौद्रिक तथा वित्त नीति परिचालन गर्ने निकायहरू चनाखो भइरहन पर्छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन असाध्यै फितलो भयो। नयाँ वर्षको बजेट सम्मुखमा छ। बजेट मार्फत अर्थतन्त्र नयाँ गतिमा चलायमान होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ?
अपेक्षा गर्न त सकिन्छ, तर अपेक्षा पूरा हुने कुरा अर्थमन्त्रीको काम र निर्णयमा भर पर्छ। व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग ज्ञान र क्षमता छ, तर राजनीतिक नेतृत्वले चाहे बमोजिम गर्ने दबाबमा उहाँ हुनुहुन्छ कि भन्ने कुरा उहाँका हालैका ब्याजदर, मौद्रिक नीति, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक खर्च र आर्थिक सुधार सम्बन्धी विषयमा आएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सङ्केत गर्छन्। त्यसकारण क्षमता अनुसार उहाँले कार्यसम्पादन गर्न कत्तिको सक्नुहोला भन्ने प्रश्न छ।
अन्त्यमा, अर्थतन्त्रमा अब नगरी नहुने सुधारका कामहरू के के हुन्?
सार्वजनिक वित्तमा गर्नुपर्ने केही सुधारका कुरा माथि राखिसकें। त्यसका अतिरिक्त खासगरी पूँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि गर्न, समयमै पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना सम्पन्न गर्न, आयोजना व्यवस्थापन र ठेक्का व्यवस्थापनमा धेरै सुधार आवश्यक छ।
उच्च, दिगो, जोखिम प्रतिरोधी र समतामूलक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउन र उन्नत जीवनस्तर हासिल गर्न आवश्यक सुधार अब नगरी हुँदैन। यसमा मूलतः चार वटा विषय छन्।
पहिलो, आर्थिक उपलब्धिको समुचित वितरण गर्न बजारले सधैं न्याय गर्न सक्दैन। बजार धेरैजसो शक्तिशालीहरूको नियन्त्रणमा हुन्छ। बजारको प्रभावकारी नियमनका लागि कानूनी र संस्थागत सुधार आवश्यक छ।
दोस्रो, उच्च आर्थिक वृद्धि र समतामूलक विकासका लागि लगानी विस्तारमा अवरोध छ। सिर्जनशील युवाहरूले अवसर देखेर पनि उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। युवाहरू विदेशमा सहजै उद्यम गर्न सक्छन्, नेपालमै किन गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने लगानी प्रवर्धनका लागि धेरै सुधारका विषयहरू फेला पर्छन्। यी सुधार आवश्यक छन्।
तेस्रो, लगानी प्रवर्धन र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि भौतिक तथा मानवीय पूर्वाधारको स्थिति ज्यादै कमजोर छ। यसमा सुधार मात्र होइन, सरकारी र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी वृद्धि आवश्यक छ।
चौथो, हाम्रा उत्तर र दक्षिणका ठूला छिमेकी राष्ट्रहरू आर्थिक महाशक्ति बन्दै छन्, यी दुवै अर्थतन्त्रसँगको अन्तरआबद्धताबाट हाम्रो आर्थिक वृद्धिको गति उच्च हुन्छ। यी दुवै मुलुकको मूल्य शृङ्खलामा गाँसिन आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
