भूराजनीतिको भयसिर्जित भाष्य
१८औं शताब्दीको दुई ढुङ्गाबीचको ‘तरुल’ को उपमाबाट २१औं शताब्दीको ‘भूजडित’ राज्यको अवधारणासम्म आउँदा नेपालको भूराजनीति राष्ट्रको अस्तित्व र रणनीतिक सन्तुलन गुम्ने त्रासकै वरिपरि घुमेको छ।
गौरव भट्टराई
नेपालको परराष्ट्र मामिलाबारेका बहसमा एउटा अनौठो निरन्तरता छ- भूराजनीति। भूराजनीति चियागफदेखि विज्ञका विश्लेषणसम्मको साझा विषय बन्ने गरेको छ। जबकि हाम्रो चेत मानवीय भूगोल, दैनन्दिनका अनुभव र राज्य सञ्चालनको यथार्थभन्दा धेरै टाढा छ।
घरेलु र बाह्य राजनीतिका हरेक विषय भूराजनीतिसँग जोड्ने प्रवृत्तिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारेको बोध भयको मनोविज्ञानबाट उत्प्रेरित रहेको देखाउँछ। यो मनोविज्ञान असुरक्षाको भावना, सार्वभौमसत्ताको प्रश्न र अस्तित्वरक्षाको ऐतिहासिक चिन्ताले ग्रस्त छ। भूराजनीतिप्रतिको यो भयप्रेरित धारणा नेपालको राज्यनिर्माण प्रक्रियाको पुनर्कथन गर्ने सिलसिलामा अमेरिकी इतिहासकार फादर लुडविग एफ. स्टिलर र अमेरिकी राजनीतिशास्त्री लियो ई. रोजले स्थापित गरे जसलाई हाम्रो ज्ञानसत्ताले स्वीकार, अङ्गीकार र पुनरुत्पादन गर्दै आएको छ।
हाम्रो छिमेक नीतिको भूराजनीतिक विश्लेषणमा रणनीतिक सन्तुलनलाई प्रमुख स्थान दिएको पाइन्छ। चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा कायम राख्नुपर्ने सन्तुलनबारे जानकार हाम्रा परराष्ट्रविद् र सुरक्षाविद्हरू दुई छिमेकीको आर्थिक विकासबाट फाइदा लिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् र दुवै देशको उचित चासोलाई समर्थन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। दुई देशबीचको सैन्य तनावको स्थितिमा क्षेत्रीय शान्तिको कामना पनि गर्छन्। तथापि अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार भूराजनीतिक व्याख्या, चासो र महत्त्वाकांक्षाले हामीलाई छिमेकीको आधारभूत सम्बन्धबाट टाढा लगेका उदाहरण पनि छन्।
सामाजिक रूपमा छिमेकी भन्ने बित्तिकै भरोसा, विश्वास, अन्तर्निर्भरता, जवाफदेही र पारस्परिकता बुझिन्छ। तर, यथार्थवादी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा छिमेकीको दृष्टिकोण, व्यवहार, संलग्नतालाई भूराजनीतिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यास छ। फलस्वरूप शक्ति र सार्वभौमिकताको पाटा केलाउन पनि भूराजनीतिकै चश्मा प्रयोग गरिन्छ। तर, छिमेक-सम्बन्धमा भूराजनीतिक दृष्टिको मात्र प्रयोगले नयाँ सम्भावना पहिल्याउन बाधा सिर्जना गर्छ।
तरुल, बफर र विशेष सम्बन्ध
भूगोल र राजनीतिको नाता राष्ट्रको उत्पत्तिदेखि नै गाँसिन्छ। त्यसलाई अझ् पोस्ने काम विश्वव्यापी रूपमा ‘पावर इलिट’ (शक्ति-सम्भ्रान्त) ले गर्छन्। निश्चित भूगोल र सिमानाभित्र सत्ता अभ्यास गर्ने प्रमुख पात्रको स्वार्थलाई नै ‘राष्ट्रिय हित’ भनेर राजनीतिक सामाजिकीकरण थालिए लगत्तै भूराजनीतिक चेतनाले राज्यहरूबीचको सम्बन्धमा प्रवेश पायो। आधुनिक नेपालका सन्दर्भमा भूराजनीतिक चेतलाई पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानसँग जोडेर व्याख्या गरिँदै आएको छ। पृथ्वीनारायणले प्रयोग गरेको ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ को विम्बले त्यो चेतलाई डोर्याइरहेको छ।
१८औं शताब्दीमा दक्षिणतर्फ ब्रिटिश साम्राज्यवाद र उत्तरतर्फ चिनियाँ शक्तिको वर्चस्व रहँदा नेपाललाई ‘तरुल’ का रूपमा बुझ्नु ‘भयप्रेरित धारणा’ को परिणाम थियो। राणाशासनकालमा उपेक्षित ‘तरुल’ को उपमालाई सत्ताशक्तिमा शाह राजाहरूको पुनरागमनपछि, विशेषगरी पञ्चायतमा लोकप्रिय बनाइयो। तरुल बिम्बलाई अंग्रेजी भाषामा चर्चित बनाउने कामको श्रेय फादर स्टिलरलाई जान्छ। नेपाली भाषामा भने यो क्रम सूर्यविक्रम ज्ञवाली, बाबुराम आचार्य, योगी नरहरिनाथ हुँदै संशोधन मण्डलको ज्ञान उत्पादनसम्म पुग्छ।
‘तरुल’ बाट ‘बफर’ र ‘विशेष सम्बन्ध’ बाट ‘तटस्थता’ सम्म आउँदा हाम्रो भूराजनीतिक चेत दुई छिमेकप्रतिको संशय र पुरानै रूपकबाट मुक्त हुन सकेन। हाम्रो बौद्धिक वर्ग र ज्ञान उत्पादन प्रणाली पनि यसैको सेरोफेरोमा घुमिरह्यो।
२१औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा संसारले धेरै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक परिवर्तन भोगेको छ। राजनीतिक उपनिवेशको युग सकिएको छ। नेपालका दुई छिमेकी उदाउँदा अर्थतन्त्रका रूपमा परिचित छन्। छिमेकीको यो उदयलाई हेर्ने आआफ्नै स्वार्थप्रेरित दृष्टिकोण छन्। तर, यथार्थमा सन् १९४० दशकको अन्त्यदेखि नै चीन-भारत सम्बन्ध सहकार्य, द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धाबाट विकसित छ। दुई छिमेकीको यस्तो अन्तरसम्बन्धलाई नेपालले नवीन दृष्टिकोणबाट केलाउँछ वा तरुलको परम्परागत उपमा ग्रहण गर्दै सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रतिको खतराका रूपमा लिन्छ?
वास्तवमा यो उपमाको निरन्तरता हाम्रो सीमित ज्ञानको अभिव्यक्ति हो जसका केही कारण छन्। पहिलो, भूराजनीतिक विश्लेषणमा तरुलको उपमालाई पृथ्वीनारायणको देन भन्दै एउटा कित्ताले आँखा चिम्लेर समर्थन गर्छ। दोस्रो, चीन-भारत सम्बन्धका अनेकौं आयामबारे हामीले रणनीतिक रूपमा अध्ययन नै गरेका छैनौं भन्ने तथ्य नेपाली सेना र अन्य थिंक ट्यांकका अध्ययन प्रतिवेदनले प्रस्ट देखाउँछन्। चीन-भारत सम्बन्धलाई शत्रुतापूर्ण प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेर्ने पश्चिमा दृष्टिकोणलाई हामीले हुबहु ग्रहण गरेका छौं।
तेस्रो, हामीले गरेका रणनीतिक अध्ययन-अनुसन्धानहरू पुनरावृत्तिको रोगले ग्रस्त छन्। चौथो, परराष्ट्र नीतिलाई समय-सन्दर्भसँगै अद्यावधिक गर्नुको साटो पुरानै चिन्तनको सगर्व पुनरावृत्तिलाई रुचाउने शक्तिहरूले ‘होम-ग्रोन’ भनेर यसको वकालत गरिरहेका छन्।
नेपाललाई परिभाषित गर्ने अर्को भूराजनीतिक भाष्य हो, ‘बफर’। ‘बफर’ को अवधारणा उपनिवेशवादीहरूले दुई प्रतिस्पर्धी शक्तिबीच रहेको राज्यको भूरणनीतिक स्थान जनाउन अघि सारेका थिए। कुनै पनि राज्य ‘बफर’ बन्न दुई प्रतिद्वन्द्वी शक्तिबीच टकराव भएको हुनुपर्छ। हाम्रा परराष्ट्र र सुरक्षा मामिलाविज्ञहरू नेपाललाई ‘बफर’ का रूपमा चिनाइएको रुचाउँदैनन्, यसलाई औपनिवेशिक निर्माणका रूपमा बुझ्छन्।
गैरनेपाली विज्ञहरू चाहिं नेपाललाई चीन-भारत प्रतिस्पर्धाको चेपुवामा परेको ‘बफर’ राज्य ठान्छन्। उनीहरूको यो अभिव्यक्तिमा चीन-भारत सहकार्यको सम्भावनालाई बेवास्ता गरिएको देखिन्छ। नेपाली विज्ञहरू यी दुई देशको तनावबाट सतर्क रहन सुझाव पनि दिन्छन्। अर्थात् उनीहरू पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा ‘बफर’ को अवधारणाबाट प्रभावित छन्, त्यसलाई प्रस्ट रूपमा व्यक्त चाहिं गर्दैनन्।
सन् १९४७ मा भारतमा बेलायती उपनिवेशवादको अन्त्यपछि नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धलाई ‘विशेष सम्बन्ध’ उपमा दिइयो। भारतका तत्कालीन विदेश नीति निर्माता र विज्ञहरूले यो भाष्य स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले जसमा बनारस र कलकत्तामा हुर्केका नेपाली राजनीतिकर्मीले मौन समर्थन जनाए। २०१२ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका टङ्कप्रसाद आचार्यले भने एउटै देशसँग मात्र ‘विशेष सम्बन्ध’ नराखी सबैसँग समान सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्न चाहेका थिए। तत्कालीन राजा महेन्द्र पनि सार्वभौम समानतामा विश्वास गर्थे।
फलस्वरूप सन् १९६२ को चीन-भारत सीमायुद्धमा नेपालले ‘गतिशील तटस्थता’ को नीति अपनायो। तर, भारतीय सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरू चीन विरुद्ध लडिरहेका थिए जसले तटस्थता नीतिमाथि मात्रै होइन, समग्र भूराजनीतिक परिकल्पना र रणनीतिक योजनामाथि नै प्रश्न तेस्र्यायो। ‘तरुल’ बाट ‘बफर’ र ‘विशेष सम्बन्ध’ बाट ‘तटस्थता’ सम्म आउँदा हाम्रो भूराजनीतिक चेत दुई छिमेकप्रतिको संशय र पुरानै रूपकबाट मुक्त हुन सकेन। हाम्रो बौद्धिक वर्ग र ज्ञान उत्पादन प्रणाली पनि यसैको सेरोफेरोमा घुमिरह्यो।
भूराजनीतिक चिन्तन औपनिवेशिक दृष्टिकोण हो। ऐतिहासिक रूपमा यसले शक्तिको सञ्चय र प्रयोग मात्र बुझेको हुन्छ। भौतिक निकटताबाट जन्मिने सांस्कृतिक एकरूपताको महत्त्वलाई समावेश गर्न भूराजनीतिक व्याख्या अनिच्छुक देखिन्छ।
तिब्बतमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आगमनपछि भयभीत भारतीय शासक र अन्योलग्रस्त राणा शासकहरूले सन् १९५० मा भारतसँग ‘शान्ति र मैत्री सन्धि’ गरेका थिए। सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट बाङ्लादेश स्वतन्त्र भएपछि र सन् १९७५ मा सिक्किमलाई भारतले गाभेपछि त्यही भयमा राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र’ का रूपमा प्रस्ताव गरे जसलाई भारतले स्विकारेन।
निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा शीतयुद्धकालीन भूराजनीतिको व्यावहारिक मूल्याङ्कन हुन नसक्दा पनि उक्त प्रस्तावले गति लिन सकेन। अझ् भित्री कुरो त त्यो प्रस्ताव भारतबाट बढी नै असुरक्षा महसूस गरेर ल्याइएको थियो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो प्रस्ताव आधिकारिक रूपमा खारेज भयो। शासन परिवर्तनसँगै भूराजनीतिक स्वार्थ कसरी बदलिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि चीन र भारतसँग समदूरीको नीति अवलम्बन गरियो। तर, २०६३ सालपछि नेकपा (माओवादी) मूलधारको राजनीतिमा आएसँगै पुष्पकमल दाहालको छिमेक नीतिमा त्रिपक्षीय (नेपाल, चीन र भारत) साझेदारीको भाष्यले प्रवेश पायो। २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि चीन र भारतबीच नेपाल ‘जीवन्त पुल’ बन्ने सम्भावनालाई जोड दिए।
२०७२ सालमा भारतीय नाकाबन्दी झेलेसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग ‘व्यापार तथा पारवहन सन्धि’ गरेपछि चीन र भारतलाई भौगोलिक रूपमा जोड्न सक्ने नेपालको क्षमतामा जोड दिन थालियो। २०७६ सालमा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाललाई भूपरिवेष्टितको हैसियतबाट माथि उठाउँदै भूजडित (ल्यान्डलिंक्ड) राष्ट्र बनाउन सघाउने आश्वासन पनि दिए।
१८औं शताब्दीको तरुलको उपमाबाट २१औं शताब्दीको ‘भूजडित’ राज्यको अवधारणासम्म आउँदा नेपालको भूराजनीतिक अनुभूति राष्ट्रको अस्तित्व र रणनीतिक सन्तुलन गुम्ने त्रासकै वरिपरि घुमेको देखिन्छ। छिमेकीसँग सम्बन्ध राख्नु तर दूरी बनाइरहनु भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको तरुलको भाष्य होस् वा एक छिमेकप्रति धेरै भर पर्नु जोखिमपूर्ण हुने रहेछ भन्ने चेतले सिर्जित भूजडित भाष्य दुवै शासकहरूको अस्तित्वको भयसँग जोडिएको छ।
यी अवधारणाहरूले भूराजनीतिक स्थितिमा अवसर र खतरा दुवै रहेको सन्देश दिन्छन्। भूजडित भनिरहँदा उत्तरी छिमेकीले भएका दुईवटा नाका बन्द गर्दा पनि मौन रहने व्यवहारले उनीहरू आफैंले सिर्जना गरेको भाष्यको व्यावहारिक कार्यान्वयनभन्दा पनि प्रजारबाजीमै रमाउँछन् भन्ने पुष्टि गर्छ। त्यसैले पनि भूराजनीतिक अवस्थाबारे चिया चौतारीमा हुने बहस र विज्ञका राय उस्तै भएका होलान्।
भूराजनीतिक चेतले राष्ट्रिय सीमा बाहिर रहेका सामाजिक, सांस्कृतिक र सभ्यता सम्बन्धलाई कम ध्यान दिन्छ र कतिपय अवस्थामा रणनीतिक फाइदा लिन भाषा, संस्कृति, खाना, धर्म आदिको दुरुपयोग गर्न पनि पछि पर्दैन।
के देखिन्छ भने भूराजनीतिबारेको हाम्रो चिन्तनमा भूमिले मात्र स्थान पाउँछ, जनता छुट्ने गरेका छन्। यो प्रवृत्तिको गुह्य नेपाल राज्य निर्माणको जगमा रहेको भूमि-सैन्य सम्बन्धमा छ।
भूमि चिन्तनको जग
पृथ्वीनारायणले बाइसे-चौबीसे राज्य गाभ्ने एउटा प्रभावकारी माध्यम भूमिलाई बनाएका थिए। आफ्नो सेनालाई आक्रमण निम्ति प्रोत्साहन गर्न उनले भूमिको आशा देखाए। युद्धमा कब्जा गरेको भूमि बिर्ता पाउने भएपछि धेरै सेनामा सामेल भए। भूमिको नियन्त्रणबाट निर्मित, सैन्य दृष्टिकोण सहितको यही भूराजनीतिक चेतना पुस्तौंदेखि हाम्रो परराष्ट्र अध्ययन र नीतिमा हावी छ। सामान्यतः भूराजनीति द्विपक्षीय सम्बन्धको आधार नभएर लामो सैन्यवादी र औपनिवेशिक परम्परामा आधारित विश्लेषणको उपकरण मात्र हो। तर, नेपालको परराष्ट्र मामिला, विशेषगरी छिमेक नीतिमा भूराजनीति किन हावी छ त?
यसका मुख्य तीन कारण देखिन्छन्। पहिलो, लामो समय राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा सामाजिक सुरक्षालाई ओझेल पारियो जसले गर्दा सिमाञ्चलका सामाजिक सम्बन्धलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्न थालियो। दोस्रो, पृथ्वीनारायण शाहदेखि हालसम्मका शासनसत्ताले आफ्नो लोकप्रियता र भोटका निम्ति भूराजनीतिको सहायता लिँदा गरेका प्रचारबाजीको असर सर्वसाधारणमा दीर्घकालीन रूपमा पर्यो। तेस्रो, दुई ठूला छिमेकीको बीचमा रहँदा नेपालका शक्ति-सम्भ्रान्तले भूराजनीतिक व्याख्यालाई आफ्नो अस्तित्वरक्षा गर्ने रणनीतिका रूपमा थोपरे।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भूगोल अभिशाप र वरदान दुवै हो। तर, भूराजनीति आफैंमा विज्ञान होइन। यो तथ्य नेपालको भूराजनीति सम्बन्धको ज्ञान उत्पादनसँग मेल खान्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका औपचारिक फोरमदेखि विश्वविद्यालय, मिडिया र चिया चौतारीमा निर्माण गरिने भूराजनीतिक चेत सामाजिक जीवनको यथार्थभन्दा पर हुँदा शङ्का-उपशङ्का मात्र उत्पन्न भइरहन्छ। हरेक घटनाको विश्लेषण भूराजनीतिक बिन्दुबाट गर्दा त्यसले देशहरूबीचको सम्बन्धलाई तरङ्गित पारिदिन्छ जसले कूटनीतिक सम्बन्धलाई यथार्थबाट झनै वक्तव्यबाजी-प्रचारबाजीतर्फ डोर्याउन सक्छ।
रणनीतिका नाममा भूराजनीतिको विश्लेषणले आमजनताको छिमेकी देशप्रतिको बुझाइ नै नकारात्मक बनाएका उदाहरण धेरै छन्। त्यसैले नितान्त भूराजनीतिको वकालत गर्नु शक्तिको पुजारी हुनु पनि हो। भूराजनीतिक चेतले राष्ट्रिय सीमा बाहिर रहेका सामाजिक, सांस्कृतिक र सभ्यता सम्बन्धलाई कम ध्यान दिन्छ र कतिपय अवस्थामा रणनीतिक फाइदा लिन भाषा, संस्कृति, खाना, धर्म आदिको दुरुपयोग गर्न पनि पछि पर्दैन।
तसर्थ, भूराजनीतिक चिन्तन औपनिवेशिक दृष्टिकोण हो। ऐतिहासिक रूपमा यसले शक्तिको सञ्चय र प्रयोग मात्र बुझेको हुन्छ। भौतिक निकटताबाट जन्मिने सांस्कृतिक एकरूपताको महत्त्वलाई समावेश गर्न भूराजनीतिक व्याख्या अनिच्छुक देखिन्छ। उदाहरणका लागि नेपाल-भारत सम्बन्धको आधार भनेको दुई देशका जनता र खुला अनि अन्तर्निर्भर सिमानामा प्रतिबन्धरहित आवागमन हो। तर, विज्ञहरूले सिमानालाई त्यसरी व्यावहारिक रूपमा बुझेको पाइँदैन। बरु पटक पटक समस्याग्रस्त पारेको पाइन्छ।
जनकेन्द्रित भाष्यको खाँचो
भूराजनीतिबारेका विश्लेषणले द्विपक्षीय सम्बन्धमा पार्ने नकारात्मक असरलाई ध्यान नदिंदा देशहरूबीचको सम्बन्धमा अविश्वास, शङ्का र भ्रमले स्थान पाउँछ। हाम्रो परराष्ट्र नीतिको परिकल्पना र अभिव्यक्ति त्यस्तै विश्लेषणले प्रेरित छन्। नेपाल-भारतका सन्दर्भमा त आमजनता र उनीहरूको गतिशीलता, बसाइँसराइ र वैवाहिक सम्बन्धलाई पनि भूराजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा बुझ्ने गरिएको छ। अर्कातिर चीनको उदयबारे पश्चिमा निर्मित बुझाइले पनि हाम्रो भूराजनीतिक व्याख्यालाई थप उत्प्रेरित गरेको देखिन्छ।
अझै पनि यसलाई राज्य निर्माणको भूमिमा आधारित चिन्तनकै जगमा हेरिरहने कि जनकेन्द्रित दृष्टिकोणबाट नयाँ भाष्यको खोजी गर्ने?
दुई ढुङ्गाबीचको तरुलका रूपमा नेपालको प्रतिबिम्ब आफैंमा भूमि चिन्तन परम्पराको परिप्रेक्ष्यबाट गरिएको प्रस्तुति हो जसले दुई ढुङ्गासँगका सम्बन्धका अन्य पाटालाई ओझेल पारेको छ। जब भूराजनीतिक चश्मा लगाएर विदेश नीतिको विश्लेषण गरिन्छ र कूटनीतिक ‘ब्रिफिङ’ हरू तयार हुन्छन् तब देशको छिमेक नीतिका प्राथमिकता, अजेन्डा, दृष्टिकोण र व्यवहारहरूमा एकरूपता नभएकोे चाल पाउन सकिन्छ।
यस अर्थमा कुनै पनि प्रसङ्गको भूराजनीतिक व्याख्याले नेपालको छिमेक सम्बन्धमा बढी क्षति पुर्याएको छ र दुवै देशका शक्ति-सम्भ्रान्तको स्वार्थलाई मात्रै फाइदा पुगेको छ। आखिर भूराजनीतिक ज्ञान पनि राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक शक्ति एवम् विशेषाधिकारको स्थितिबाटै निस्सृत हुन्छ। भूराजनीतिक विश्लेषणले सत्ता र शक्तिमा रहेको अभिजात वर्गको स्वार्थ पूरा गर्दा राष्ट्रिय सीमाभित्र र बाहिरका जनताको हितको प्रवर्द्धनको पक्ष भने कमजोर बन्छ।
(भट्टराई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका उपप्राध्यापक हुन्। हिमालको २०८० वैशाख अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
