सर्वोच्चमा १३ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका सांसद पाण्डे लेखा समितिमा

भ्रष्टाचारको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद विक्रम पाण्डे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य बनेका छन्।

प्रतिनिधि सभाले शुक्रबार १० वटा विषयगत समिति गठन गरेको छ। त्यसमा सांसद पाण्डेलाई सार्वजनिक लेखा समितिमा राखिएको छ।

राज्यकोषको रकम प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए/नभएको जाँचपड्ताल गर्ने भएकाले संसदीय समितिमध्ये लेखा समितिलाई प्रभावशाली मानिन्छ। तर, राज्यकोषमा हुने अनियमितताबारे छानबिन गर्ने यही समितिमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेकालाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको भ्रष्टाचार अभियोगमा पाण्डे सहित २१ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। सिक्टा सिंचाइमा पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो। विशेष अदालतले गत असारमा डिजाइन तथा गुणस्तरहीन कामका कारणले नभई माटोको घुलनशील गुणका कारण बाँध भत्किएको भन्दै सबैलाई सफाइ दिएको थियो।

गत असार ५ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यद्वय रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले सफाइ दिएको थियो। विशेषको फैसला विरुद्ध अख्तियारले गत चैतमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ। १८ वर्ष लागेको यो आयोजनामा १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको थियो।

पुनरावेदनमा माटोको क्षमता थाहा भएर पनि आयोजनाका कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको मिलेमतोमा आयोजना बनाइएको दाबी गरिएको छ। साथै‚ मिलेमतोमै ठेक्का सम्झौतामा उल्लिखित माटोको चिसोपन धान्ने क्षमताको परीक्षण (एटरबर्गस लिमिट्स) गर्नुपर्ने शर्त पालना नगरिएको दाबी छ। यो परीक्षणबाट माटोको कडापन, कंक्रिट संरचना र चिसोपनलाई धान्ने क्षमता पत्ता लाग्छ। तर‚ बदनियतपूर्वक यो परीक्षण नगरेको अख्तियारको पुनरावेदनमा उल्लेख छ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वकै सरकारमा पाण्डे शहरी विकास मन्त्री समेत बनेका थिए। यो मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनामा पाण्डेको निर्माण कम्पनीले समेत ठेक्का पाएको थियो। स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको भन्दै उनको त्यति वेला पनि आलोचना भएको थियो।

नेकपा (एमाले) सहितको गठबन्धनमा राप्रपा पनि दाहाल सरकारमा सहभागी भएको थियो। माओवादीले एमालेको सट्टा नेपाली कांग्रेसलाई नयाँ सत्ता साझेदार बनाएपछि राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो।