सरकार गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा फसेकै हो?
आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकार गहिरो वित्तीय असन्तुलनमा धकेलिएको छ भने खर्च गर्नलाई चाहिंदो रकम नभएपछि नियमित दायित्वको रकम समेत कटौती गरिरहेको छ।
विनियोजन ऐन बमोजिम चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अन्तिम किस्तामा पठाउनुपर्ने रकममध्ये आधा मात्रै पठाउन अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १२ को निर्णय अनुसार अनुदान रकम कटौती गरिएको अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ। संघीय सरकारले खातामा पैसा रित्तिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकमलाई आधाले घटाएको हो।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार संघीय सरकारले विभिन्न खालका अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। हस्तान्तरण हुने रकम विभिन्न किस्तामा प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा जान्छ। तर, सरकारको लक्ष्यको तुलनामा थोरै मात्र राजस्व सङ्कलन भएका कारण चौथो किस्तामा पठाउनुपर्ने रकमको आधा मात्रै पठाउन लागिएको हो। जस अनुसार प्रदेशतर्फ रु.नौ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहतर्फ रु.१३ अर्ब २० करोड १५ लाख मात्रै हस्तान्तरणको निर्णय गरिएको छ।
संघीय सरकारको यस्तो निर्णयले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको खर्च गर्ने स्रोत रकम खुम्चिनेछ।
संघीय सरकारले किन यस्तो निर्णय लियो? अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा योजना, अनुगमन र मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्मा सरकारको लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठेर स्रोत खुम्चिएका कारण मन्त्रिपरिषद्ले अनुदान कटौतीको निर्णय गर्नुपरेको बताउँछन्। “विनियोजन ऐनले अनुदान रकम फेरि संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ, सोही व्यवस्था अनुसार पुनर्निधारण गरिएको हो,” शर्मा भन्छन्।
सरकारको खाताको घाटा चुलिंदै गएपछि विभिन्न खालका अनुदान तथा खर्चहरूमा कटौती गरिरहेको छ। नगद प्रवाहको समस्याका कारण कतिपय अनिवार्य दायित्वका भुक्तानीहरू पनि रोकिएका छन्। शिक्षक, निजामती कर्मचारी, प्रहरीको पेन्सन बापतको भुक्तानी नियमित समयमा हुन रोकिएको छ।
निर्माणसम्पन्न कतिपय पूर्वाधार आयोजनाहरूको पनि रकम अभावका कारण भुक्तानी रोकिएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूको रु.६० अर्बभन्दा बढी रकमको भुक्तानी रोकिएका कारण व्यवसायीहरू धराशायी बनेको बताउँदै आएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले पेन्सनको दायित्व भुक्तानीमा समस्या नहुने बताउँछन्। “राजस्व कम उठेकाले नगद प्रवाहमा समस्या परेको छ, राजस्वमा सुधार आउने अपेक्षा गरिरहेका छौं,” उनी भन्छन्।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले औंल्याए जस्तै सरकारी वित्त प्रणालीमा समस्या राजस्व कम उठेर शुरू भएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष १४ वैशाखसम्म रु.सात खर्ब ६ अर्ब राजस्व उठेको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा रु.आठ खर्ब १५ अर्ब राजस्व उठेको थियो। बजेटले यो वर्ष करीब २१ प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखे पनि मध्य वैशाखसम्म उल्टै १३ प्रतिशत कम राजस्व उठेको छ।
यो वर्षको बजेटमा सरकारले रु.१२ खर्ब ४० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महीना मात्रै बाँकी हुँदा त्यसको आधा जति मात्रै सङ्कलन भएको छ। अब बाँकी अवधिमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन असम्भव सरह भएको अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना बताउँछन्। “यो वर्ष राजस्व निकै नै थोरै उठ्यो, यसले वित्त व्यवस्थापनलाई निकै चुनौतीपूर्ण बनाएको देखियो,” ढुंगाना भन्छन्।
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च निकै धेरै भइसकेको छ, खासगरी तलबभत्ता सहितका नियमित दायित्वहरूका कारण। वैशाख १४ सम्म रु.नौ खर्ब ८३ अर्ब ५१ करोड खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ। यसमध्ये रु.सात खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड चालू प्रकृतिको खर्च हो। यसले के देखाउँछ भने सरकारको राजस्व आम्दानीले तलबभत्ता, नियमित दायित्व सहितका चालू खर्च नै थेगिरहेको छैन।
राजस्व सङ्कलन कम हुँदा संघीय सरकारको खाता निरन्तर घाटामा छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार गत फागुन मसान्तसम्म संघीय सरकारको खाता रु.दुई खर्ब १७ अर्बले घाटामा छ। प्रदेश र स्थानीय तह सहित सबै खालका खाता कोषहरू जोड्दा रु.एक खर्ब ९० अर्ब नगद रहेको देखाइएको छ। जबकि, गत वर्षको यही अवधिमा यस्तो नगद मौज्दात रु.तीन खर्ब ३५ अर्ब थियो। गत वर्षको खर्च हुन नसकेको रु.दुई खर्ब २६ अर्ब रकमका कारण सरकारको खाता बचतमा देखिन पुगेको हो।
सरकारले ऋण लिंदा पनि खाताको घाटा पूर्ति भएको छैन। यो वर्षको फागुनसम्म सरकारले रु.७९ अर्ब ४१ करोड आन्तरिक ऋण र रु.५० अर्ब २६ करोड वैदेशिक ऋण लिएको थियो। यी सबै जोड्दा पनि सरकारको खाता रु.८५ अर्ब ९२ करोड घाटामा छ। यसको अर्थ, सरकारले खर्च गर्नका लागि खातामा नगद पूर्ण रूपमा रित्तिएको छ। सरकारले अपेक्षा गरे अनुसार विदेशी अनुदान पनि आएको छैन। यो वर्ष रु.५५ अर्ब अनुदान आउने अपेक्षा गरिएकोमा रु.पाँच अर्ब पनि आएको छैन।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना सरकारी खाता अघिल्ला वर्षहरूमा पनि वेलाबखत घाटामा जाने गरेको बताउँछन्। तर, नगद प्रवाहलाई व्यवस्थापन गर्दै गएर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भने खाता धनात्मक हुने गरेको थियो। यो वर्ष अब राजस्व सङ्कलनमा सुधार नभए सरकारले ओभरड्राफ्ट लिनुपर्ने अवस्था आउने उनी बताउँछन्।
खर्चलाई बजेटमा उल्लेख भएको ऋणले पनि नथेगेमा सरकारले राष्ट्र ब्यांकसँग ऋण अर्थात् ओभरड्राफ्ट लिन पाउँछ। बजेटले यो वर्ष आन्तरिक र बाह्य गरी रु.चार खर्ब ९८ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ। यो रकमले पनि नथेगेमा सरकारले ओभरड्राफ्ट मार्फत राष्ट्र ब्यांकसँग ऋणका लागि हात फैलाउन पाउँछ।
कानूनले यो ऋणको सीमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा नाघ्न नहुने गरी तोकेको छ। केन्द्रीय ब्यांकले पैसा छापेर सरकारलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँछ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ पछि राष्ट्र ब्यांकसँग ओभरड्राफ्ट सुविधा लिएको छैन।
पूर्व सचिव ढुंगानाका मतमा सरकार अहिले असजिलोमा परे पनि सङ्कटमै परेको भने होइन। उनी भन्छन्, “निश्चय पनि वित्त व्यवस्थापन अप्ठ्यारो भएको छ, तर यो सुल्झाउनै नसकिने सङ्कट होइन, सरकारले अनावश्यक खर्च रोक्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन।”
अयोग्य लडाकू पोस्न हतारो
वित्त व्यवस्थापन असन्तुलित भएर सरकार गम्भीर अप्ठ्यारोमा परे पनि माओवादी लडाइँमा प्रयोग गरिएका बाल सैन्यलाई अनुदान दिन सरकारले कार्यविधि बनाएको छ। करीब चार हजार नौ सय बाल सैन्यलाई जनही रु.दुई लाखका दरले अनुदान बाँड्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइसकेको छ। यसका लागि कम्तीमा ८० करोड खर्च हुने अनुमान छ।
सरकारको आम्दानी थोरै र खर्च धेरै भएर गहिरो असन्तुलन निम्तिएका वेला द्वन्द्वकालका बाल सैनिकका लागि सरकारी ढुकुटीको अपचलन आर्थिक अपराध भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। सरकारले रकम वितरणको निर्णय गरिसक्दा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने बाल लडाकूलाई सरकारी ढुकुटीबाट रकम दिने विषयमा आफू जानकार नरहेको भनी विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन्।
पूर्व अर्थ सचिव ढुंगाना असजिलो अवस्थामा अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अप्ठ्यारो परेका वेला तालीम, गोष्ठी सहितका अनावश्यक खर्च कटौती गरेर अनिवार्य दायित्वको रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ।”
शान्ति पुन:स्थापना तथा लडाकू रेखदेख र समायोजनमा भएको खर्चमा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको आन्तरिक बैठकमा माओवादीमा सात-आठ हजार लडाकू भए पनि त्यसलाई बढाएर १९ हजार पुर्याइएको अभिव्यक्ति दिएको भिडिओ सार्वजनिक भएको थियो।
सरकारले लडाकूको रेखदेख, समायोजन, शान्ति पुन:स्थापना जस्ता विषयमा रु.४६ अर्ब ५० करोड खर्च गरिसकेको छ। यसमध्ये करीब रु.२० अर्ब माओवादी लडाकूको मासिक भत्तामा खर्च भएको थियो। कृत्रिम संख्या बढाएर सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँडिए पनि त्यसको छानबिन हुन सकेको छैन। फेरि अहिले आर्थिक सङ्कट आइपरेको वेला पूर्व बाल सैन्यलाई रु.दुई लाख रुपैयाँका दरले वितरण गर्ने सरकारको तयारी छ।
-1732353496.jpg)
