सामुदायिक पत्रकारिताको साख
स्थानीय सञ्चारमाध्यम स्थानीय मुद्दा र समुदायको सरोकारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा हाम्रा धेरैजसो सञ्चार संस्था केन्द्रका विषय र अन्य बाहिरी विषयवस्तुमा अलमलिएका छन्।
समुदायका सदस्यहरूको सहभागितामा समुदायको बृहत्तर हितका लागि गरिने पत्रकारितालाई समुदायकेन्द्रित, समुदायमुखी वा सामुदायिक पत्रकारिता भन्न सकिन्छ। स्थानीय समुदायको हित संरक्षण गर्न, पहिचान स्थापित गर्न र स्थानीय मुद्दाहरूलाई नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउन वा राष्ट्रिय अजेन्डाहरूले स्थानीय तहमा कस्तो प्रभाव पार्छन् भनेर छलफल गर्न स्थानीय सञ्चार संस्थाहरू आवश्यक पर्छ।
इन्टरनेटको विकास हुनुअघिसम्म समुदायकेन्द्रित पत्रकारिता भन्नाले निश्चित गाउँशहर वा खास भूगोलकेन्द्रित पत्रकारिता बुझिन्थ्यो। अहिले इन्टरनेटका कारण भर्चुअल समाजको निर्माण भइरहँदा भौगोलिक हिसाबले संसारभरि छरिए पनि जाति, राष्ट्रियता, भाषा, व्यावसायिक कर्म वा खास रुचि भएका मानिसहरूको समूह बनिरहेको छ। त्यस्ता समुदायले पनि आफ्नो सदस्यहरूको हितका निम्ति सामुदायिक सञ्चार वा सामुदायिक पत्रकारिताको अभ्यास गर्न सक्छन्।
इन्टरनेटको कारण अचेल सबै सञ्चार संस्थालाई ‘मल्टिमिडिया कन्टेन्ट’ उत्पादन, प्रकाशन वा प्रसारण गर्नैपर्ने बाध्यता छ। यसले सबैजसो सञ्चार संस्थाको सञ्चालन खर्च बढाएको छ। अर्कातिर, परम्परागत रूपमा सञ्चार संस्थालाई आउने विज्ञापन सामाजिक सञ्जालहरूले खोसिरहेका छन्। यसले गर्दा हरेक वर्ष सयौंको संख्यामा स्थानीय, क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार संस्था बन्द भइरहेका छन्।
सन् २०२० मा अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलिनाले गरेको अध्ययनमा के पाइयो भने अब निकै ठूलो व्यापारिक संस्थाले हाँकेका ठूला सञ्चार संस्था वा समुदायले अपनत्व लिएका स्थानीय वा सामुदायिक सञ्चार संस्थाहरू बाहेक अन्य सञ्चार संस्था निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना छैन। अध्ययनको त्यस निष्कर्षलाई कोभिड-१९ महामारीका वेला बन्द गरिएका बहुसंख्यक सञ्चार संस्था पुनः सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थाले पुष्टि गरेको छ।
व्यापारिक घरानाले चलाउने पत्रकारितामा राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक प्रलोभनका आधारमा विषयवस्तु प्राथमिकतामा पर्छन्। पत्रकारिताका विद्वान् जे. हबर्ट अस्ट्चुलले एजेन्ट्स अफ पावरः द मिडिया एन्ड पब्लिक पोलिसी पुस्तक (सन् १९८४) मा पत्रकारिताका सात नियम प्रतिपादन गरेका छन्। पहिलो नियमले भन्छ- सञ्चार संस्थाका कारिन्दा ती हुन् जसले राजनीतिक वा आर्थिक शक्तिको अभ्यास गर्छन्।
दोस्रो नियम अनुसार, सञ्चार संस्थामा प्रकाशित/प्रसारित विषयवस्तुले जहिले पनि लगानीकर्ताको स्वार्थ प्रतिविम्बित गर्छ। यी नियमका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने ठूला मिडियाले राजनीतिक र आर्थिक चासोमा केन्द्रित भएर पत्रकारिता गर्छन्, जसले स्थानीय समुदायका सरोकारका विषय नछुन पनि सक्छ।
समुदायकेन्द्रित पत्रकारिताले मूलभूत रूपमा ‘मूलधारे मिडिया’ ले बेवास्ता गरेका सामाजिक सरोकारका स्थानीय मुद्दालाई बहसमा ल्याउँछ। ठूला मिडियाले प्रायः राजनीतिक नेता, सेलेब्रिटी वा धनाढ्य वर्ग वा सार्वजनिक ख्याति कमाएका व्यक्तिलाई मञ्च उपलब्ध गराउँछन्। उदाहरणका लागि नेपाली सेनाले बनाउँदै गरेको ‘द्रुतमार्ग’ जस्ता विकास परियोजना मूलधारे मिडियाका प्राथमिकताका विषय हुन्।
अझ तिनले ती परियोजनाका नाममा नेपाली सेनाबाट विज्ञापन, फेलोशिप, स्वदेश वा विदेश भ्रमण लगायत नगद वा जिन्सी लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्। तर, त्यस्ता ठूला परियोजना निर्माण गर्दा स्थानीय समुदायसँग खासै सरोकार राखिएको हुँदैन, छलफल गरिएको हुँदैन, उनीहरूको गुनासोको सुनुवाइ भएको हुँदैन। नेपाली सेनाले बनाउँदै गरेको द्र्र्रुतमार्गमा पर्ने खोकनाका बासिन्दाले राजमार्गका कारण आफ्नो समुदायको पहिचान सङ्कटमा पर्ने बताउँदै आएका छन्। तर, त्यसले मूलधारका सञ्चारमाध्यममा पर्याप्त प्राथमिकता पाएको छैन।
स्थानीय समुदायको हितमा गरिने पत्रकारिता स्थानीय सञ्चार संस्थाहरूबाट सम्भव छ, तर त्यस्ता सञ्चार संस्था सञ्चालनका लागि सामुदायिक सहभागिता चाहिन्छ। व्यक्तिगत लगानी भएको सञ्चार संस्था व्यक्तिगत हित र मुनाफामा केन्द्रित हुन सक्छ। अचेल ‘सामुदायिक’ भनी दाबी गरिएका कतिपय रेडियो, टेलिभिजन वा अखबारले व्यक्तिगत नाफा वा राजनीतिक लाभका लागि पत्रकारिताको व्यावसायिक मर्यादामा सम्झौता गरेको पाइन्छ। तसर्थ समुदायको हित मुख्य प्राथमिकता हुने भएकाले समुदायकेन्द्रित पत्रकारिता वा सञ्चारकर्ममा संलग्न व्यक्तिहरू व्यावसायिक, प्रतिबद्ध र अनुभवी हुनुपर्छ।
बिराएको बाटो
नेपालमा पञ्चायतकालअघिदेखि पछिसम्म भित्तेपत्रिका प्रकाशन गर्ने र समुदायका मुद्दालाई समुदायभित्रै र बाहिर समेत चिनाउने प्रयास भएको पाइन्छ। तर, त्यो सोचे जति एकीकृत, सशक्त र देशव्यापी हुन पाएन। बरु २०५४ जेठ ९ गते रेडियो सगरमाथाको स्थापनापछि नेपालमा सामुदायिक रेडियोको विकास समग्र विश्वकै लागि उदाहरणीय बन्यो। नेपाल दक्षिणएशियामै पहिलो देश हो जसले सामुदायिक रेडियो खोल्नुका साथै निजी रेडियोलाई पनि राजनीतिक समाचार प्रसारण गर्न स्वतन्त्रता दियो। यसले गर्दा एशिया र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा पनि रेडियोले समाचारमूलक कार्यक्रम, राजनीतिक समीक्षा र टिप्पणी गर्ने स्वतन्त्रता खोजेका छन्।
तर, नेपालमा राजनीतिक दबाब वा आर्थिक प्रलोभन वा अन्य विभिन्न कारणले स्थानीय बजारले धान्न सक्नेभन्दा बढी रेडियो खुल्न अनुमति दिइयो। काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै तीन दर्जनभन्दा बढी रेडियोलाई सञ्चालन अनुमति दिइएको छ। विभिन्न जिल्लामा पनि बजारको अवस्था र जनसंख्याको अनुपातलाई बेवास्ता गर्दै धमाधम रेडियो वा टेलिभिजन सञ्चालन अनुमतिपत्र बाँडियो। जसले गर्दा स्थानीय सञ्चार संस्थालाई आर्थिक दिगोपन चुनौती बन्यो।
त्यसलाई छल्न स्थानीय रेडियो वा टेलिभिजनहरूले काठमाडौंमा उत्पादित कार्यक्रमहरू पैसा पाइने शर्तमा प्रसारण गर्न थाले। अर्थात् स्थानीय सञ्चार संस्थाहरू विभिन्न स्वार्थ समूहले केन्द्रमा उत्पादन गरेका कार्यक्रमको ‘रिले स्टेशन’ मात्रै भए। यस्तो सञ्चारकर्मले समुदायलाई विकसित, एकीकृत र संगठित बनाउन सक्दैन। यसर्थ हाम्रा बहुसंख्यक स्थानीय सञ्चारमाध्यम स्थानीय तहमा भए पनि सामुदायिक वा समुदायकेन्द्रित हुन सकेका छैनन्।
समुदायकेन्द्रित पत्रकारिताले कुनै राजनीतिक वादको पक्ष/विपक्षमा भन्दा पनि समुदायको समग्र हितका लागि आवाज मुखरित गर्छ। राजनीतिक वा नाफाघाटाको दृष्टिकोणबाट माथि उठेर समुदायका समस्या उजागर गर्न, स्थानीय प्रतिभाको पहिचान गर्न, समुदायको आवाज र पहिचानलाई उजागर गर्न सामुदायिक पत्रकारिता चाहिन्छ। तर, अहिले नेपालका स्थानीय सञ्चार संस्थाका समाचारको विषयवस्तु पनि देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री एवम् सिंहदरबारकै सेरोफेरोमा केन्द्रित पाइन्छ। गाउँ वा नगरपालिकाका स्थानीय मुद्दाले आक्कलझुक्कल मात्रै ठाउँ पाउँछन्।
अर्कातिर अचेल नेपालमा ‘स्वरोजगारमूलक मिडिया’ को भेल उर्लंदो छ। सामुदायिक मिडिया र स्वरोजगारमूलक मिडिया फरक हुन्। पहिलोले समाजको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन् भने दोस्रोले लगानीकर्ताको आर्थिक उपार्जनलाई। सञ्चार संस्थाका लगानीकर्ता वा सञ्चालनकर्ता पत्रकारिताका सिद्धान्त र प्रचलित मापदण्डसँग सचेत र प्रतिबद्ध छैनन् भने व्यक्तिपरक (स्वरोजगारमूलक) मिडिया समाजका लागि घातक हुन्छ। तिनले आफूलाई मन पर्नेको प्रशंसा गर्छन्, मन नपर्नेको खोइरो खन्छन्।
अर्को कुरा, पत्रकारिता एक्लैले गर्ने पेशा होइन। यो समूहमा गर्नुपर्ने काम हो ताकि कुनै त्रुटिपूर्ण सूचना नजाओस्। एक जनाले लेखेको समाचार अर्काले सम्पादन गर्ने र तेस्रो व्यक्तिले भाषा वा डिजाइन जस्ता कुरामा ध्यान दिन सकियोस्। धेरैजसो व्यक्तिपरक स्थानीय सञ्चार संस्थाले पत्रकारितालाई ‘वानम्यान-बिजनेस’ बनाएका छन्, जसले पत्रकारिताको गुणस्तर खस्काएको छ।
समुदायकेन्द्रित पत्रकारितामा भने सामूहिक सहभागिता र अपनत्व हुन्छ। आर्थिक दिगोपनको प्रत्याभूति हुन्छ। समाजका धेरै सदस्यको अपनत्व हुने भएकाले व्यक्तिगत लाभहानिभन्दा सामाजिक उन्नतिका लागि काम गर्छ। धेरै सदस्य हुने भएकाले गुणस्तर वृद्धिमा चासो रहन्छ र ‘गेटकीपिङ’ प्रणालीलाई स्थापना गर्न सकिन्छ। यो पत्रकारिताले राजनीतिक आस्थाका आधारमा ध्रुवीकृत समाजलाई जोड्छ।
समाजका प्राथमिकताहरूबारे छलफल गर्न मञ्च उपलब्ध गराउँछ। स्थानीय सरोकारका विषयमा छलफल हुन्छ। समुदायलाई समुदायकै हितमा सोच्न, नीति निर्माण गर्न र काम गर्न घचघच्याउँछ। ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने राजनीतिक उक्तिलाई स्थानीयकरण गर्दै ‘गाउँ गाउँमा संसद् र छलफल’ को वातावरण सिर्जना गर्छ। यसले लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहबाटै समुन्नत र सुदृढ बनाउँछ।
तर, स्थानीय सञ्चार संस्थामा एकातिर स्थानीय कार्यक्रम उत्पादन गर्ने दक्ष जनशक्ति र लगानीको अभाव छ, अर्कातिर स्थानीय कार्यक्रम उत्पादन गर्न किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने चेतना र लगनको कमी छ। राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले कार्यक्रम निर्माण गरेर स्थानीय सञ्चार संस्थालाई प्रकाशन/प्रसारण गर्न पैसा दिने कामले केन्द्रका अजेन्डाहरूलाई स्थानीयकरण गर्ने प्रयास गर्छ, जुन स्थानीय मानिसका लागि सरोकारका विषय नहुन सक्छन्। कतै स्थानीय सञ्चार संस्थाले बाहिर उत्पादित कार्यक्रमलाई नै अधिकांश समय दिएर स्थानीय सरोकारका विषयलाई ओझेल पारेका त छैनन् भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
पत्रकारिता समग्र समाजको उत्थानका लागि चाहिएको हो। तर, हाम्रो पत्रकारिता अहिले व्यक्तिपूजा, समूहविशेषको उत्थान आदिमा लागेको छ। यसले हाम्रो समाजलाई विखण्डनतिर धकेलेको छ। समुदायकेन्द्रित पत्रकारितालाई अवलम्बन गरी समुदायको सहभागितामा वा सहकारी ढाँचामा सञ्चालन हुने स्थानीय सञ्चार संस्था हामीलाई चाहिएको छ। यसले नै लोकतन्त्र बलियो बनाउँछ।
(डिजिटल सञ्चारमा विद्यावारिधि गरेका आचार्य युनिभर्सिटी अफ अटवा, क्यानाडामा सञ्चार आचारसंहिता पढाउँछन्। हिमालको २०८० वैशाख अङ्कबाट।)