दलितको देन: अहिंसात्मक आन्दोलन
हजारौं वर्षदेखि चरम जातीय विभेद, असमानता र अपमान सहेरै पनि आफ्नो श्रम र सीपले कथित उच्च जातको सेवा गर्न नछाडेको दलित समुदायले नेपाली समाजलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो योगदान हो- अहिंसाको अभ्यास।
शिवहरि ज्ञवाली र गोपाल नेपाली (बादी)
तिमीले थुनेको नर्कलाई, तोडेर यहाँ आइपुगें
हजारौं वर्ष हिंडेर, तिमीलाई सोध्न आइपुगें
ए ! मन भएको मान्छे !
मनलाई सन्चै छ कि बिरामी?
- आहुति
राजनीतिकर्मी तथा साहित्यकार आहुतिले समाजको अग्रगतिमा दलित समुदायको भूमिकालाई पहिलो वैज्ञानिक, सङ्गीतकार, सञ्चारकर्मी, सफाइ अभियन्ता र प्रथम जोताहाका रूपमा लिएका छन् (समता संक्षिप्त नीति पत्र, २०७३)। यस्तो तर्कले नेपाली समाज-सम्बन्ध टिकाइराख्न दलित समुदायको विशिष्ट भूमिकाको सही मूल्याङ्कन गरे पनि उनीहरूको समग्र योगदानलाई सीमित घेरामा बाँध्छ।
भारतीय दलित अधिकारकर्मी कान्चा इलैया दलित र गैरदलितको सामाजिक-सांस्कृतिक भिन्नताका आधारमा दलित समुदायको योगदानलाई मूल्याङ्कन गर्न सकिने बताउँछन्। उनी दलित समुदायलाई ‘दलित बडा’ का रूपमा मान्दछन्। इलैयाको तर्क छ- निश्चित क्षेत्रमा रहेका दलित समुदायबीचको भ्रातृत्वले उनीहरूलाई सामूहिक अस्तित्व मात्र होइन, धर्मनिरपेक्षतामाथि विश्वास गर्ने समुदायका रूपमा उभ्याएको छ। दलित-सामाजिक सम्बन्ध आवश्यकतामा आधारित रहेकाले उपसमूहको आपसी विवाद गैरदलितको जस्तो प्रतिशोधपूर्ण नभई सहजै सुल्झाउन सकिने हुन्छ।
त्यसैले समानतामा आधारित उत्पादन तथा वितरण दलित समुदायको मुख्य सामाजिक गुण हो (ह्वाई आइ एम नट अ हिन्दू, २००२)। आपसी भ्रातृत्व, सामूहिक चेतना, धर्मनिरपेक्षताप्रतिको विश्वास, समानतामा आधारित अर्थ-राजनीतिक मूल्य र समाजको मुख्य उत्पादक शक्तिका रूपमा दलित समुदायले पुर्याएको योगदान महत्त्वपूर्ण छ, तर यो तर्कले गैरदलित समुदायको अस्तित्व र दलित-गैरदलितको अन्तर्घुलनलाई बेवास्ता गर्छ।
जातव्यवस्थाले दलित बस्ती र समुदायलाई अपमानित मात्र होइन, स्रोतविहीन पनि बनायो। बदलामा उनीहरूले आफ्नो श्रम र सेवा कहिल्यै रोकेनन्। बरु जातमा आधारित राज्य संरचना र सामाजिक चेतना विरुद्ध संघर्षको पुस्तान्तरण गर्दै आए। हरेक पुस्तामा फरक र उस्तै प्रकृतिको समस्यासँग निरन्तर संघर्ष गर्न दलितहरूलाई केले प्रेरित गरिरहेको छ? यस्तै प्रश्नको सेरोफेरोमा दलित समुदाय र उनीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको वैचारिक आधार खोज्न सकिन्छ। यो आधार नेपाली समाज तोड्ने होइन, जोड्ने सम्बन्ध सेतु हो।
शान्तिपूर्ण परिवर्तनको भोक
वर्णव्यवस्थाको लामो इतिहासमा दलित समुदायले भोग्दै आएको उत्पीडनको शृङ्खला कहालीलाग्दो छ। यसको तुलनामा दलितहरूको प्रतिरोध कैयौं गुणा शान्तिपूर्ण छ। रामशरण शर्माले शूद्र इन एन्सेन्ट इन्डिया (१९८०) मा वर्णव्यवस्थाको तीन हजार ५०० वर्षको इतिहासमा मौर्य साम्राज्य (इपू ३२२-१८५) को उत्तरार्द्धमा शूद्रहरूले विद्रोह गरेका केही सन्दर्भ भेटिए पनि ती रोम, ग्रीस र चीन लगायत साम्राज्यमा भएका ‘दास विद्रोह’ जतिको नरहेको उल्लेख गरेका छन्।
नेपाली इतिहास लेखनमा ‘जातीय युद्ध’ का घटना खासै भेटिँदैनन्। पृथ्वीनारायण शाहका दरबारिया कवि ललितावल्लभ अज्र्यालको पृथ्वीन्द्रवर्णोदय (१८२७) र सुन्दरानन्द बाँडाको त्रिरत्न सौन्दर्य गाथा (१८८८) मा पृथ्वीनारायणको राज्य विस्तार अभियानमा कीर्तिपुरवासीको नाक काटिएको उल्लेख छ। अध्येता राजकुमार दिक्पालले आदिवासी विद्रोहको इतिहास (२०७६) मा नेपालका आदिवासीले तत्कालीन राज्यसत्ता विरुद्ध विसं १८३० देखि १९३३ सम्म लिम्बू, तामाङ, माझ किरात, भोटे, मगर, गुरुङ र आठपहरिया राईले गरेका विद्रोहबारे लेखेका छन्।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको दैलेख क्षेत्रमा दलित समुदायमाथि भएको दमन र प्रतिरोध सम्बन्धी ‘गर्भे कामीको सवाई’ प्रचलित छ। तर, ऐतिहासिक सन्दर्भ र जनश्रुतिको मात्रै आधार रहेका यी घटना जातीय युद्ध थिए/थिएनन् भन्नेबारे थप अध्ययन जरुरी हुन्छ।
बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका इतिहास र सामाजिक मानवशास्त्रका प्राध्यापक सुसन बेइलीले कास्ट, सोसाइटी एन्ड पोलिटिक्स इन इन्डिया (१९९९) मा १९औं शताब्दीमा भारतीय समाजमा भएका जातीय युद्ध र हिंसाको निष्कर्षका रूपमा ‘जातव्यवस्थाले मुख्य गरी जातलाई ‘नैतिक बन्धन’ का रूपमा स्वीकार्दै विपरीत समुदाय विरुद्धको आक्रमणलाई निषेध गर्छ’ भनेका छन्।
उदाहरणका रूपमा सन् १९८० को दशकमा भारतमा कुबेर, लोरिक, भूमि, ब्रह्म ऋषि र आजाद सेनाका नाममा राजपूत, यादव, कोइरी, भूमिहार लगायत समुदायले दलित विरुद्ध लडाकू दस्ता तयार गर्न थालेका थिए। यिनले दलितप्रतिको हिंसालाई जायज ठहर्याउन ‘सामूहिक लाभ र असत्यमाथि सत्यको विजय’ को भाष्य स्थापित गरेका थिए। यी लडाकू दस्ताले तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र र उत्तर भारतीय समाजमा दलित समुदायमाथि हिंसा मच्चाएका थिए। यद्यपि त्यस विरुद्ध दलित समुदायले बदलाको कुनै कदम चालेन।
दलित किन ‘शान्त’ छन् त? यसमा भाग्यवाद, शिक्षा र ज्ञानबाट निरन्तर वञ्चितीकरण, ब्राह्मण धर्म (हिन्दू धर्म) विरुद्ध भएका आन्दोलनको वैचारिक अस्पष्टता, अन्य वर्णहरूको तुलनामा न्यून जनसंख्या, दलित बस्तीहरूको चरित्र वा अवस्थिति, साहसी र प्रतिभावान् दलितहरूलाई निरन्तर उच्च वर्णमा सामेल गर्ने शासकीय प्रवृत्तिलाई कारण औंल्याउने गरिएको छ (आहुति, नेपालमा वर्णव्यवस्था र वर्ग संघर्ष, २०६७)।
दलित समुदायभित्रको आपसी स्तरीकरणले पनि उनीहरूबीचको एकतालाई असर पारेको हुन सक्छ। तर, यो मात्रै कारण हुन्थ्यो भने जातव्यवस्थाबाट प्रभावित अरू समुदायमा पनि यही लागू हुन्थ्यो। त्यसो हुँदा दक्षिणएशियाली समाजमा पछिल्ला केही दशकमा भएका सशस्त्र विद्रोहको सम्भावना नै रहन्नथ्यो। छरिएर रहेको बस्तीका कारणले आन्दोलन प्रभावित भएको मान्ने हो भने माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वले ल्याएको उथलपुथल पनि त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू एउटै भूगोल र क्षेत्रका भएका कारण सम्भव भएको भन्नुपर्ने हुन्छ। तर, यथार्थ त्यसो होइन।
पाउल कोलियर, जेम्स फियरसन, डेभिड ल्याइटिन जस्ता अध्येताले द्वन्द्वका कारणमध्ये गरीबीलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्। तर, अमेरिकी जर्नल अफ पोलिटिकल साइन्समा मणि नेपाल र साथीहरू (२०११) ले नेपालमा माओवादी द्वन्द्वको मुख्य कारक ‘असमानता’ भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। त्यसैले समानताको नाराले नै सबै भूगोल र क्षेत्रका समुदायलाई माओवादी द्वन्द्वमा सहभागी हुन प्रेरित गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ, न कि उत्पीडित समुदायको निश्चित भूगोल र जनसंख्याले।
पछिल्लो समय नेपालमा भएका दलित विरुद्धका हिंसा र दलित समुदायका प्रतिक्रिया हेरौं। २०७७ जेठमा जाजरकोटका नवराज विक र उनका पाँच जना दलित तथा गैरदलित साथीको हत्या भयो। जाजरकोटको कुल जनसंख्यामा दलित २९.१% छन्। तिनमा विश्वकर्मा मात्रै २२% छन्। रुकुम पश्चिममा दलितको जनसंख्या २१.१% छ जसमध्ये २२% विश्वकर्मा मात्रै छन्। ठकुरीको जनसंख्या क्रमशः १६.७ र ५% मात्र रहेका दुवै जिल्लामा दलित बहुसंख्यक समुदाय हुन्।
त्यस्तै रौतहटको पिपरियामा २०७० जेठ २४ गते गैरदलितले दलित समुदायलाई सामूहिक आक्रमण गरेको थियो। मन्दिर छोएको निहुँमा भएको विवादपछि दलित समुदायका ६४ घर भत्काइए। दलित बस्तीभित्रै प्रवेश गरी भएको आक्रमणमा गैरदलिततर्फ कोही घाइते भएनन्। यहाँ पनि बाहिरबाट आएका सीमित आक्रमणकारीभन्दा स्थानीय दलितकै संख्या बढी थियो। संख्याको बहुलताका आधारमा यी दुवै घटनामा दलितले बदला लिन सक्थे। तर, पीडित पक्षले बदला होइन, शान्तिपूर्ण न्यायको बाटो खोज्यो, खोजिरहेकै छ।
समाज जोड्ने आन्दोलन
दलितहरूले हतियार नउठाएकै कारण आन्दोलन सफल हुन नसकेको तर्क पनि हुन सक्ला। आन्दोलनको सफलतालाई नीतिगत सुधारका रूपमा मात्रै हेर्ने हो भने त्यो पनि बल प्रयोगबाट मिल्न सक्ला। तर, मानवीय चेतना र संवेदनाको परिवर्तनमा बल प्रयोगको परिणाम खासै दिगो र प्रभावकारी नभएको दृष्टान्तहरूले देखाउँछन्।
दलित संघर्ष किन शान्तिपूर्ण छ भन्नेबारे यसको ऐतिहासिक विकासको जग र त्यसको वैचारिकीलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। जातव्यवस्था विरुद्ध भारत र नेपालमा भएका शुरूआती संघर्षहरूको वैचारिक जग ‘वर्णव्यवस्थाको स्वीकार र यसको अमानवीय पक्षको सुधार’ मा आधारित थियो जसले यो आन्दोलनलाई निरन्तर शान्तिपूर्ण बनायो। १५औं शताब्दीमा भारतमा चलेको भक्ति आन्दोलनले सबै वर्गलाई समान व्यवहारको वकालत गर्यो, तर यसले वर्णाश्रम धर्मलाई एक सामाजिक व्यवस्थाका रूपमा स्विकारिरह्यो।
सन्त रविदास र सन्त कबिरले पुरोहित, पण्डा एवं प्रचलित धर्महरूको कर्मकाण्डको विरोध गरे। आर्य समाजका संस्थापक दयानन्द सरस्वतीको अगुवाइमा नववेदान्तिक आन्दोलनले हिन्दू धार्मिक र समाज सुधारको नारा उठाए पनि जातव्यवस्थालाई शासकहरूले समाजको साझा हितका लागि बनाएको राजनीतिक संस्थाका रूपमा स्वीकार गर्यो। यही कालखण्डमा महात्मा ज्योतिबा फुलेले सत्य शोधक मण्डलको स्थापना गरी ब्राह्मणवादको चङ्गुलबाट गैरब्राह्मणहरूलाई मुक्त गर्ने अभियान शुरू गरेका थिए।
१९औं शताब्दीको पूर्वार्द्धमै भारतीय दलित आन्दोलनमा ‘संस्कृटाइजेशन’ को पनि प्रभाव पर्न थाल्यो। जातीय पदानुक्रममा आफूलाई उच्च स्थानमा पुर्याउन ब्राह्मण आचरण अपनाउने, शाकाहारी भोजन गर्ने, जनै लगाउने, चन्दन लगाउने अभियान शुरू भए। भारत स्वतन्त्र हुनुअघिका यी आन्दोलन पूर्णतया शान्तिपूर्ण वैचारिकीमा अडिएका थिए। स्वतन्त्र भारतपछि भीमराव अम्बेडकरले दलित आन्दोलनको अहिंसात्मक वैचारिकीलाई थप व्यापक बनाए।
बुद्ध र ज्योतिबा फुलेसँगै कबिरलाई आफ्नो प्रेरणा मान्ने उनले सन् १९५६ मा शक्तिले सबै चिज जित्न नसकिने भन्दै उत्प्रेरणा, नैतिक शिक्षा र प्रेमले मात्रै मान्छेलाई आफ्नो सिद्धान्त अँगाल्न लगाउन सकिनेमा जोड दिए। अम्बेडकरको यही विचारबाट आज संसारका दलित, सीमान्तीकृत र महिला अधिकारका कैयन् संघर्ष प्रभावित छन्।
अम्बेडकरपछि काशी रामले बहुजन समाज पार्टी मार्फत (१९८४) ‘दलित-बहुजनको सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक मुक्ति’ लाई नै दलित-बहुजन मुक्तिको उपायका रूपमा स्वीकार गरे। उक्त पार्टीले अम्बेडकर सहित, बुद्ध, पेरियार, ज्योतिबा लगायतकै विचारलाई आफ्नो वैचारिक आधार बनाई दलित संघर्ष र गौरवपूर्ण इतिहासको सम्झना, खोजी र उत्सवका रूपमा सामूहिक स्मृति र सामूहिकतालाई जोड दियो। काशी रामदेखि मायावतीसम्म आइपुग्दा दलित समुदायले आफ्ना लागि आफैं मुक्तिको बाटो खोज्न सक्ने भयो।
सन् १९७२ देखि शुरू भएको दलित प्यान्थर्स आन्दोलनले पनि अम्बेडकर दर्शन र वर्ग संघर्षलाई जोड्ने प्रयास नगरेको होइन। उनीहरूले सर्वहाराका रूपमा दलितको वर्गीय पहिचान र संघर्षलाई सबै उत्पीडितको संघर्षसँग जोड्ने प्रयास गरे। आत्मरक्षा, सामूहिक संगठन, कट्टरपन्थी धारको वकालत गरे पनि सफल हुन नसकेको यो आन्दोलनले भारतीय दलित आन्दोलनको परम्परागत धारमा आमूल परिवर्तन ल्याउन भने मद्दत पुर्याएको थियो।
नेपाली दलित आन्दोलन पनि भारतीय भक्ति आन्दोलन, सुधारवादी आर्य समाजी आन्दोलन, ‘संस्कृटाइजेशन’ का विभिन्न चरण पार गर्दै आएको देखिन्छ। ‘विश्व सर्वजन संघ’ मार्फत भगत सर्वजितको नेतृत्वमा २००३ सालतिरबाट शुरू भएको संगठित दलित आन्दोलनको वैचारिक आधार ‘हिन्दू धर्मशास्त्रका आधारमा समानता र सम्मानको लडाइँ’ थियो। समाज सुधार संघको नेतृत्वमा २०१० सालमा पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेशपछि त झनै धार्मिक अनुष्ठान र सहभोजसँगै संगठित दलित आन्दोलन थप मजबूत बन्दै गयो। २०२४ सालको सेरोफेरोबाट वाम नेता रूपलाल विश्वकर्माले दलित आन्दोलनमा नयाँ वैचारिक धार शुरू गरे। उनले ‘राजनीतिक शक्ति-सम्बन्ध’ का आधारमा सत्ताको हिस्सेदारी खोज्ने प्रयास गरे, तर सफल हुन सकेनन्।
त्यसै क्रममा २०२९ सालतिरदेखि शुरू भएको ‘आरक्षण’ को नाराले पनि विद्यमान जातव्यवस्थाभित्रै सुधारको खोजी गर्यो। ‘संवैधानिक हिन्दू राष्ट्र’ सहितको २०४७ सालको संविधानले दलितका लागि आरक्षणसँगै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाउने व्यवस्था गर्यो। तर, संविधानप्रदत्त सीमित संवैधानिक अधिकारसम्म दलितहरूले महसूस गर्न पाएनन्। त्यसैको परिणाम, द्वन्द्वको तयारीमा रहेको माओवादीले उनीहरूलाई उपयोगको माध्यम बनायो। सशस्त्र द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि माओवादीले ‘मुक्ति मोर्चा’ का नाममा दलितलाई गोलबन्द गर्ने बाहेक उनीहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएन।
यसको तुलनामा संयुक्त दलित राजनीतिक संघर्ष समितिको संयुक्त आन्दोलन बढी प्रभावकारी देखियो। अवस्था यस्तोसम्म देखियो कि २०७८ सालमा भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को महाधिवेशनमा दलित समुदायका प्रतिनिधिले सामूहिक रूपमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र स्थायी समितिसँग ‘तीन पटक लिखित डेलिगेशन’ मार्फत उत्पीडित समुदायलाई सबै तहका पदाधिकारीदेखि कमिटीसम्म समावेश गर्ने गरी विधानमै व्यवस्था गर्न र दलित सम्बन्धी विशेषाधिकारको नीतिलाई अझ स्पष्ट पार्न आग्रह गरे। तर, वास्ता गरिएन।
आज पनि नेपाली सामाजिक आन्दोलनमध्ये दलित आन्दोलनको बेग्लै पहिचान छ। आन्दोलनको मुख्य सफलता नै दलित सवालमाथि गैरदलित समुदायको बढ्दो समानुभूति र सहानुभूति हो। यो आन्दोलनले सामाजिक सम्बन्धलाई अझ जोड्न प्रेरित गरिरहेको छ। त्यसका चार कारण छन्। पहिलो, दलित आन्दोलनले विभेदरहित समाज र सहभागिताका लागि ऊर्जा सिर्जना गर्यो। विभेदरहित समाज र सहभागिता दलित इतरका समुदायको पनि सवाल भएकाले त्यस्ता समुदायलाई भावनात्मक रूपमा दलित आन्दोलनले जोड्न सक्यो।
दोस्रो, दलित आन्दोलनले जात र लिङ्गका आधारमा निर्माण गरिएका सबै किसिमका पूर्वाग्रहको विरोध गर्छ। यस्ता पूर्वाग्रहको खारेजीले नै सबै जात, जाति र लिङ्गका समुदायलाई भावनात्मक रूपमा जोड्ने काम गर्छ। तेस्रो, दलित समुदाय आफैंमा कला, सिर्जना र श्रम सहित उद्यमी पहिचान बोकेको समुदाय हो। विभेदबीच पनि आफ्नो कला, सिर्जना र श्रम मार्फत यो समुदायले सामाजिक सम्बन्धलाई जोगाइराख्न र समाजलाई गतिशील बनाइराख्न मद्दत पुर्याएको छ।
चौथो, दलित आन्दोलन आफैंमा सामाजिक रूपमा प्रतिबद्ध र सामूहिक गौरवका लागि संघर्ष गरिरहेको हुनाले यसले नेपाली समाजको गौरवपूर्ण इतिहास र नागरिकहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वको वकालत गर्छ। यसले नेपाली समाज र हाम्रा सामाजिक न्यायका संघर्षहरूलाई जोड्ने काम गर्छ।
आफैंलाई विभेद गर्ने र बहिष्करणमा पार्ने समुदायलाई ‘सन्चो-बिसन्चो’ सोध्दै अन्तर्घुलनको हात अघि बढाइरहेछ। अरू सामाजिक आन्दोलनले पनि दलित आन्दोलनको शान्तिपूर्ण परिवर्तन र संघर्षको बाटोबाट प्रेरणा लिन सक्छन्। यसो भन्दै गर्दा जनै लगाएर, थर लेखेर वा फेरेर, मन्दिर प्रवेश गरेर दलित समुदायले आफ्नो अधिकारका लागि गरेका पहलले जातव्यवस्था, विभेद र छुवाछूतको समूल अन्त्य गर्न मद्दत पुग्यो भन्ने होइन। तर, यस्ता गतिविधिले दलित समुदायलाई संगठित गर्नुका साथै अहिंसाको प्रयोग मार्फत समानुभूति निर्माण गर्न मद्दत पुर्याएका छन्।
दलितको सामाजिक-सांस्कृतिक स्वीकार्यता बढाएका छन्। दलित मुद्दा राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सवाल बनेको छ। तर, आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएकै आधारमा अझै पनि दलितका सवाललाई बेवास्ता गर्दै जाने मूर्खता भने राज्यले गर्न हुन्न।
(ज्ञवाली मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा क्रियाशील छन् भने नेपाली समता फाउन्डेशनका वरिष्ठ अनुसन्धाता हुन्। हिमालको २०८० वैशाख अङ्कबाट।)
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
