‘छुवाछूतमा पाँच वर्ष जेल र पाँच लाख क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ’

दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने देशभरका जनप्रतिनिधिले जातीय विभेद तथा छुवाछूतमा पाँच वर्षभन्दा बढी जेल सजाय र पाँच लाख क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

काठमाडौंमा सम्पन्न दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, नगरपालिका मेयर तथा उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र अगुवाहरूको सम्मेलनले जातीय विभेदमा सजाय बढाउन माग गरेको हो। उनीहरूले २१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै जातीय विभेद तथा छुवाछूतका मुद्दामा प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्।

काठमाडौं घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको ऐनमा पाँच वर्षभन्दा बढी जेल सजाय हुने, पीडितलाई कम्तीमा पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने र प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने व्यवस्था हुने गरी ऐनको संशोधन गरियोस्।’

अहिले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमा तीन महीनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ।

समता फाउन्डेशनले आयोजना गरेको ‘आत्मसम्मानको खोजीः दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिका’ विषयक तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा देशभरबाट सहभागी जनप्रतिनिधिले संविधानमा उल्लिखित दलितको हक-अधिकार कार्यान्वयनमा खासै प्रगति नभएको निष्कर्ष निकालेका छन्। संविधानले सुनिश्चित गरेका हक-अधिकार कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

संविधान र कानूनमा जातीय विभेद र छुवाछूत गम्भीर सामाजिक अपराध र दण्डनीय हुने उल्लेख भए पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको जनाएका छन्। अझै पनि जातीय विभेद र छुवाछूतका घटना भइरहेकोमा चिन्ता जनाएका छन्।

यसका लागि संविधानले सुनिश्चित गरे अनुसार ‘दलित एकीकृत कानून’ निर्माण गर्न पनि राज्यलाई आग्रह गरेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समानुपातिक सहभागिता हुने गरी कानून संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच बढाउन दलित विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। कक्षा ८ सम्म मासिक एक हजार र कक्षा ९ देखि १२ सम्म मासिक दुई हजार छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गर्न पनि जनप्रतिनिधिले आग्रह गरेका छन्।

सम्मेलनले काठमाडौं घोषणापत्रसँगै देशभरका जनप्रतिनिधिको आगामी जेठ २१ र २२ गते काठमाडौंमा भेला गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। यसका लागि धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका उपमेयर दीपक विश्वकर्माको संयोजकत्वमा २४ सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन गरिएको समता फाउन्डेशनका अध्यक्ष डा. मदनप्रसाद परियारले बताएका छन्।

काठमाडौं घोषणापत्र: