मजाक बनिरहेको ‘राष्ट्रिय गौरव’
दलीय स्वार्थको टकरावले पटक पटक निर्माण धकेलिँदा थेग्नै मुश्किल पर्ने गरी बढेको लागतले आयोजना झन् झन् अनिश्चित बन्दो छ।
भोजनाथ उपाध्याय तिमल्सिनाले चार दशकअघि भारतको जागीर छाडेर नेपालमै बस्नुको कारण एउटै थियो, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना। २०४० सालतिर सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पुगेको टोलीलाई भेटेपछि उनले घरछेउकै नदी जीविकाको भरपर्दो अवसर बन्ने ठाने। आयोजनाले गाउँमा रोजगारी दिने आश्वासन पाएपछि त्यसैमा आफ्नो र सन्तानको उज्ज्वल भविष्यको सपना कोरे। तर, अहिले तिमल्सिनाका जेठा छोरा कतार र कान्छा कुवेतमा छन्। भौतिक निर्माण अझै शुरू भइनसकेको आयोजना निकट भविष्यमै बनिहाल्ने छाँट छैन। तैपनि ६९ वर्षे तिमल्सिनाले आश मारेका छैनन्। आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना एकाइमा कार्यालय सहयोगी रहेका उनी भन्छन्, “छोराछोरीले परदेशमा पसिना बेच्नुपरे पनि नातिनातिनीले यहीं अवसर पाउलान् भन्ने आश छ।”
गोरखाको बेनीघाटस्थित एकाइमा अहिले सर्वेक्षणका क्रममा छुटेका संरचना, फलफूलका बोटबिरुवालाई मुआब्जा पाउने सूचीमा राख्न तथा त्यसपछिको ताकेताका लागि सेवाग्राही आउने गरेका छन्। बहुउद्देश्यीय रूपमा विकास गर्ने भनिएको विशाल जलाशययुक्त आयोजनाले आसपास क्षेत्रमा पर्यटनको ढोका खोल्ने स्थानीयलाई आश्वासन छ। उनीहरूले ठानेका छन्– विशाल जलाशय बनेपछि पर्यटक ओइरिन्छन्, रिसोर्ट खोल्न नसके डुङ्गा चलाएर वा सानो खाजा पसलबाटै पनि जीविका चल्छ, सेवामूलक कामको अवसर पनि बढ्छ। कतिपयले मुआब्जामा पाएको रकमले होटल, रिसोर्ट खोल्न भनी डुबान क्षेत्रभन्दा बाहिर जग्गा पनि किनिसकेका छन्।
काठमाडौं, पोखरा तथा नारायणघाट सहितका प्रमुख शहरबाट पुग्न सहज हुने भएकाले आयोजना क्षेत्रमा बन्ने ताललाई पर्यटकीय प्रयोजनले प्रवर्द्धन गर्न सकिने र त्यसले आसपास क्षेत्रमा सेवामूलक आर्थिक गतिविधि बढाउने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा उल्लेख छ। त्यसैले एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई सरकारले ‘राष्ट्रिय गौरव’ मानेको छ। बेनीघाटबाट करीब दुई किलोमिटर उत्तरतर्फ गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङको बीचमा २६३ मिटर उचाइ र ७०० मिटर चौडाइको बाँध बनाउने डीपीआरमा उल्लेख छ। यसो गर्दा आँखु खोलामा २२ र बूढीगण्डकीमा ४५ किमि लामो ताल बन्नेछ। तर, निर्माण र लगानीबारे सरकारका फेरिइरहने निर्णयले आयोजनाको भविष्य झन् झन् अनिश्चित बनिरहेछ।
धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका–५, सिम्लेका २३ वर्षीय कमल कुमालले उच्च शिक्षा अध्ययनमा इन्जिनीयरिङ विषय छान्नुको एउटा कारण आयोजना प्रभावितका रूपमा रोजगारीमा प्राथमिकता पाइएला भन्ने पनि थियो। काठमाडौं, कालिमाटीस्थित काठमाडौं इन्जिनीयरिङ क्याम्पसमा चौथो सेमेस्टर अध्ययनरत उनलाई अहिले आयोजना धकेलिँदा आफ्नै भविष्य अनिश्चित भए झैं लाग्दै छ। भन्छन्, “आयोजना शुरू होला र यहीं जागीर पाइएला भन्ने थियो। अब आश मर्दै गयो। पढाइ सकेपछि विदेश जाने योजना बनाएको छु।”
आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना एकाइ कार्यालयमा बाबुराम पन्थ।
यस्तै द्विविधा जलाशय बन्ने क्षेत्रका बासिन्दामा पनि छ। निर्माणको सुरसार नहुँदा आफूहरूले थातथलो छाड्नु अर्थहीन हुन पुगेको ठान्न थालेका उनीहरू आयोजना चाँडोभन्दा चाँडो बनोस् भन्ने नै चाहन्छन्। आयोजनाले गोरखाका घ्याल्चोक, फुजेल, नाम्जुङ, बुङ्कोट, अस्राङ, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुपोखरी, आरुचनौटे, आरु आर्बाङ तथा धादिङको सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, सल्यानटार, आगिनचोक, त्रिपुरासुन्दरी, मार्पाक, मूलपानी, बसेरी, बुढाथुमका करीब ५० हजार मानिस विस्थापित हुनेछन्। तिनैमध्येका हुन्, गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–४, ढाबेका ४७ वर्षीय बाबुराम पन्थ। १२ रोपनी जग्गा र घर तथा फलफूलको एक करोड १५ लाख मुआब्जा पाएका उनी लगतमा छुटेको शौचालयको मुआब्जा दाबी गर्न एकाइ पुगेका थिए। “सरकारले गौरवको आयोजना बनाउने भनेकाले हामी थातथलो छोड्न तयार भएका हौं,” उनी भन्छन्, “तर निर्माणसम्पन्न हुने भनिएको समयसम्म कामै शुरू भएन। सरकारले जनतालाई झुलायो मात्र।”
असीमित अस्थिरता
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले डुबानमा पर्ने ५८ हजार रोपनी क्षेत्र अधिग्रहणका लागि २०७२ चैतमा सूचना निकालेर मुआब्जा वितरण थालेको थियो। फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याकवेलले सन् २०१५ मा बुझाएको डीपीआरमा आयोजनाको लागत रु.दुई खर्ब ७० अर्ब हाराहारी अनुमान गरेको थियो। अहिले लागत बढेर रु.तीन खर्ब २५ अर्ब पुगिसकेको ऊर्जा मन्त्रालयकै आकलन छ।
आयोजना नबन्दा मुआब्जा बुझेकाहरू अहिले पनि आफ्नै ठाउँमा खेतीपाती गरिरहेकै छन्। धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका–१, माझीटारकी ६० वर्षीया खड्कमाया पुलामी मगर भन्छिन्, “हामीलाई छोड् त भनेका छैनन्, तर बन्ने कहिले हो कहिले?” बूढीगण्डकीमा माछा मारेर छोराछोरी हुर्काएका मगर दम्पतीले अहिले पनि त्यो काम जारी राखेका छन्। वर्षौंदेखि खेतीपाती गर्दै आएको जमीनको प्रतिआना रु.पाँच लाख हाराहारी पाएको मुआब्जा उनीहरूलाई चित्त बुझेको छैन। “पाएको मुआब्जाले अन्त किन्न खोज्दा हाम्रो जग्गाको आधा पनि आएन, तैपनि आयोजनाबाटै छोरानातिको जीविका होला भन्ने सोचेर जमीन दिएका हौं। बन्ने पो कहिले हो?” खड्कमायाका पति कुलबहादुर भन्छन्।
स्थानीयको यस्तो चिन्तालाई राज्यसंयन्त्रमा कायम अस्थिर निर्णय प्रक्रियाको उपज मान्छन्, पूर्वाधार नीति विज्ञ सूर्यराज आचार्य। “मुआब्जा वितरण र निर्माण कार्य सँगै हुनुपथ्र्यो,” उनी भन्छन्, “त्यही नहुँदा लागत बढ्दै गएको छ। स्थानीयमा पनि छटपटी र अविश्वास सिर्जना भएको छ।” यस्तो अवस्था लम्बिए लागत थेग्नै नसक्ने गरी बढ्ने र स्थानीयबाटै विरोधका आवाज उठी भविष्यमा आयोजना निर्माणमै बाधा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम समेत आचार्य औंल्याउँछन्।
माझीटारकी जानुका कुमालको परिवार।
थपिंदै गुनासा
जमीन सरकारलाई बुझाइसकेको गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–८ बसेरीकी दिलमाया श्रेष्ठको परिवारले पनि थातथलो छाडिसकेको छैन। मुआब्जाको पैसाले सिउरेनीटारमा एउटा घर बनाउन पुग्ने जमीन मात्र आएको बताउने उनलाई उता जीविका धान्न सकिन्छ जस्तै लाग्दैन। यता बस्दै आएको घरगोठ भत्किन लागेको छ। “मर्मत गर्नतिर लागौं, कहिले उठेर जा भन्ने हुन्। छाडेर गइहाल्न पनि अन्त ठाउँ छैन,” श्रेष्ठ गुनासो गर्छिन्।
१५–२० लाख रुपैयाँ मात्र मुआब्जा पाएकी माझीटारकी जानुका कुमालले त अहिलेसम्म जग्गै किन्न सकेकी छैनन्। भन्छिन्, “मुआब्जामा पाएको थोरै पैसामध्ये केही ऋण तिरियो। छोराछोरी पढाउन, स्वास्थ्योपचारमा पनि खर्चनै पर्यो। अहिले न पैसा छ न जमीन।” सरकारले विपन्नलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने भन्ने सुनेकी उनी अब त्यही आशमा छन्।
पुनर्वासका लागि जग्गा किन्नै दुई अर्ब चाहिने देखिएको बेनीघाट एकाइका संयोजक जगतबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार, जग्गा अधिग्रहण, घर सहितका संरचना, फलफूल तथा बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरणको ९५% भन्दा बढी काम सकिएको छ। भन्छन्, “जग्गाका लागि रु.३४ अर्ब तथा संरचनाका लागि रु.६ अर्ब मुआब्जा वितरण भइसक्यो। संरचनाको थप रु.एक अर्ब दिन बाँकी छ। निर्माणका लागि पैसा जुटाउन समय लाग्न सक्छ।” केन्द्रीय सरकारले यकीन निर्णय नदिँदा डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले राख्ने चासो र गुनासो सम्बोधन गर्न मुश्किल परेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
डीपीआरमै डुबान क्षेत्रका विपन्न तथा गरीबलाई पुनर्वासका लागि केही स्थान पहिचान गरिए पनि जग्गा अधिग्रहण शुरू भइसकेको छैन। ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुनील पौडेलका अनुसार, कति मुआब्जा पाएका वा कस्तो आर्थिक अवस्थाकालाई कसरी पुनर्वास गर्ने भन्ने मापदण्ड तयार हुँदै छ। अहिलेसम्म १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा पाएकाहरूलाई एक रोपनी जग्गा र घर तथा २० देखि २५ लाखसम्म पाएकालाई जमीन मात्रै दिने प्रस्तावमा छलफल भइरहे पनि कहिले टुङ्गिन्छ भन्ने यकीन नरहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “मापदण्डको आधारलाई लिएर तलमाथि गर्ने धारणा आएका छन्, छलफलबाट टुङ्ग्याउने प्रयास हुँदै छ।”
राजनीतिक स्वार्थको असर
निर्माण प्रक्रिया र कम्पनी छनोटबारे एक दशकमै पटक पटक निर्णय फेरिइरहँदा आयोजनाप्रति सरकारको गम्भीरतामै प्रश्न खडा भएको छ। डीपीआर तयार भएपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चीनको चाइना कचौपा वाटर एन्ड पावर ग्रूप अफ कम्पनी (सीजीजीसी) लाई निर्माण जिम्मा दियो। तर, त्यसपछि गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कचौपासँगको सम्झौता खारेज गर्यो। फेरि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कचौपालाई नै छनोट गर्यो। दलीय स्वार्थको यो छिनाझपटी चलिरहँदा आयोजनाको भौतिक निर्माण भने अलिकति पनि अघि बढेन।
पछिल्लो पटक २०७८ चैतमा स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरी ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा २०७९ भदौमा चार सदस्यीय बोर्ड सहितको बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड गठन गरिएको छ। “कम्पनी गठन भए पनि दर्ता भइसकेको छैन। प्रक्रियामै छौं,” कम्पनीका बोर्ड सदस्य रहेका सहसचिव पौडेल भन्छन्, “कम्पनीले कसरी काम गर्छ र आयोजना कसरी अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।”
आयोजनामा लगानी जुटाउन भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको छ। “अहिलेसम्म एक खर्ब सङ्कलन भएको भनिएको छ,” पौडेल भन्छन्, “तर त्यो रकम आयोजनाको छुट्टै खातामा नभर्ई राज्यकोषमा बसेको छ।” पूर्ण रूपमा सरकारी लगानी अर्थात् वार्षिक बजेटमा निश्चित रकम छुट्याउने तथा स्वदेशी ब्यांक तथा संस्थागत लगानीकर्ता, विभिन्न कोष र कम्पनीबाट ऋण लिएर बनाउने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको बताउँदै सहसचिव पौडेल थप्छन्, “मन्त्रिपरिषद् तहमा छलफल तथा निर्णय हुन भने बाँकी छ।”
(हिमालको २०८० वैशाख अङ्कबाट।)
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
