पुनर्निर्माणमा समुदायकै सहारा
समुदायसँगको अन्तरक्रिया, परम्परागत सीपकै सुधार र प्रवर्द्धन, आत्मनिर्भरताकेन्द्रित चिन्तनले मात्रै दिगो र जीवन्त बस्ती बनाउन सक्छ।
मिलन बगाले
२०७२ सालको महाभूकम्पपछि ग्रामीण भेगमा अझ बलियो र प्रतिरोधी बस्तीको आवश्यकताबारे निकै बहस भए। त्यसका लागि केही प्रयत्न पनि भइरहेका छन्। त्यसमध्ये एक हो, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम (यूएन ह्याबिट्याट) ले सम्पदा बस्ती तथा ग्रामीण बस्तीहरूमा जीविकोपार्जनको दिगोपना र सामाजिक संरचनाहरूको पुनरुत्थानमा गर्दै आएको हातेमालो। ठेक्काप्रथा र आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग नगरी सामाजिक संघसंस्थासँगको सहकार्यमा परम्परागत सीपमा सुधार गरी प्रकोप प्रतिरोध हुने गरी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जनका परम्परागत उपायहरूको जगेर्ना, सीप सुधार र उत्पादनको बजारीकरण मुख्य लक्ष्य बन्ने गरेका छन्।
यूएन ह्याबिट्याटको ‘पर्यासम्पदा परियोजना’ अन्तर्गत शुरूआती चरणमा ललितपुरको बुङ्मती सेरोफेरोका १० वटा रैथाने बस्तीको पुनर्निर्माण योजना तयार पारियो। उक्त योजना निर्माणमा समुदायसँगको सघन बहस, छलफल, स्थानीय सीपको प्रवर्द्धन र स्थानीय आवश्यकताको परिपूर्तिमा जोड दिइएको थियो। बस्तीको स्वरूप र समग्र योजना पद्धति नखलबलिने, स्थानीयवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने, रैथाने सीप प्रवर्द्धन गर्ने र सामाजिक सद्भाव थप सुदृढ पार्ने गरी ती योजना बनाइएका थिए। परियोजना सञ्चालनका क्रममा स्थानीय उपभोक्ता समिति निर्माण गरी पोखरी, पाटी, मन्दिर, विहार, संग्रहालय लगायत २० वटा सामाजिक पूर्वाधारहरू निर्माणमा सहकार्य गरिएको थियो। पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा रैथानेपन र प्रकोप प्रतिरोध उच्च प्राथमिकतामा थियो। त्यसका लागि हामीले समुदायसँग निरन्तर सहकार्य गरिरह्यौं।
यो परियोजना सञ्चालन गर्ने क्रममा हामीले भौतिक संरचनाका साथै काष्ठकला जगेर्नाका लागि तालीम तथा बिक्री केन्द्र समेत सञ्चालन गर्यौं। जसले गर्दा पुरानो पुस्तालाई सीप हस्तान्तरण गर्ने मौका मिलेको छ भने नयाँ पुस्ताले सीप परिष्कार गर्ने अवसर पाएको छ।
सामाजिक संरचनाहरूको निर्माण र जीविकोपार्जनमा पर्यटन, रैथाने प्रविधि र खानपानको प्रवर्द्धन तथा बजारीकरणको हाम्रो अनुभवले भन्छ- सम्पदा बस्ती र ग्रामीण बस्तीलाई पुनर्जीवन दिन गाह्रो छैन।
परियोजना अवधिभर हामीले ६०० जना स्थानीयलाई होमस्टे लगायत पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित सीप विकास तालीम दिएका थियौं भने ५९ वटा व्यवसाय शुरू गर्न प्रोत्साहन र प्रवर्धनात्मक काम गरेका थियौं। १५१ जना स्थानीय प्राविधिकलाई रैथाने निर्माण प्रविधि र डिजाइनबारे प्राविधिक तालीम दिएका थियौं। युवापुस्तालाई प्राथमिकता दिएर शुरू गरिएको यो प्रवर्धनात्मक कामले अझ धेरै युवालाई आफ्नै ठाउँमा काम गर्न प्रेरणा दिएको छ। परम्परागत व्यवसायमा सुधार ल्याउने र सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी बजारीकरण गर्ने अभियान उत्साहजनक रूपमा अघि बढेको छ। हाम्रा धेरै परम्परागत बस्तीहरूमा यस किसिमका कामहरू गर्न सम्भव छ।
समुदायसँगकै सरसल्लाह, निरन्तर छलफल, परामर्शमा ललितपुरको बुङ्मती तथा पिलाछें बस्तीको पुनर्निर्माण योजना निर्माण तथा त्यहाँका पोखरी, पाटी, विहार जस्ता सामाजिक संरचनाहरूको निर्माण र जीविकोपार्जनमा पर्यटन, रैथाने प्रविधि र खानपानको प्रवर्द्धन तथा बजारीकरणको हाम्रो अनुभवले भन्छ– सम्पदा बस्ती र ग्रामीण बस्तीलाई पुनर्जीवन दिन गाह्रो छैन।
पुनर्निर्माणको पाठ
२०७२ सालको भूकम्प र निरन्तर परकम्पका कारण तत्कालीन ३२ जिल्लामा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको मारमा सबैभन्दा बढी ग्रामीण भेग पर्यो। रैथाने सीप, श्रम र शिल्पले बनेका ग्रामीण ढाँचाका घरमा ठूलो क्षति पुगेपछि तिनको वास्तुकला यथावत् राखेर संरचनागत सुधारको बाटोमा जानुपर्ने पुनर्निर्माण त्यही बाटोतिर जान सकेन। एकैपटक ठूलो पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने, धेरै जनशक्ति चाहिने, असाध्यै ठूलो मात्रामा निर्माण सामग्री चाहिने भएकाले घरधनीलाई पनि रैथाने प्रविधि अप्ठ्यारो, कमसल र झन्झटिलो भएको भान पर्यो। परिणाम– आयातीत निर्माण सामग्रीको भरमा ससाना घरहरू बने। निर्माणकर्मी तालीममा पनि रैथाने प्रविधि प्रवर्द्धनले उच्च प्राथमिकता पाउन सकेन।
सामान्य क्षति पुगेका घरमा प्रबलीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि ढुङ्गामाटाको घरको प्रबलीकरण गरेको अनुभव नभएकाले प्रबलीकरण गरेर जोगाउन सकिने संरचना पनि जोगिएनन्। आम नागरिक पाल र अस्थायी तथा अन्तरिम आवासको कष्टसाध्य अध्याय पार गरेर ससाना घरभित्र छिटै सर्न पाए पनि यो अभ्यासले भविष्यका लागि थुप्रै बहस छोडेर गएको छ। पुनर्निर्माणका क्रममा रैथाने सीप प्रवर्द्धन, प्रबलीकरण, भग्नावशेषको समुचित प्रयोग र सीप सुधारका काम नभएका होइनन्। ससानो मात्रामा गरिएका ती कामको थप प्रवर्द्धन जरुरी छ।
खेतीपाती र घर बसाइको तारतम्य धानिनसक्नु भएपछि नयाँ घरमा मन अडिन नसकेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
पुनर्निर्माणकै क्रममा घना बस्ती विकास गर्नुपर्ने आवाज पनि उठे। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा विभिन्न संघसंस्थाको पहलमा केही नमूना अभ्यास पनि भए। गोरखा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक आदि जिल्लामा नमूना घना बस्ती निर्माण पनि भए। ती बस्ती बनाउने क्रममै प्राधिकरणले ‘एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५’ तयार पारेको थियो। यो कार्यविधिमा ‘जोखिमयुक्त बस्तीको जोखिम आकलन गरी साविककै स्थलमा सुरक्षित रूपले बसोबास गराउन सम्भव हुने जति परिवारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण नगराउने’ उल्लेख छ।
भौगर्भिक अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार र आर्थिक पूर्वाधारलाई बस्ती स्थल पहिचान गर्ने आधार बनाइएको छ। सडक, खानेपानी, ढल निकास, खुला क्षेत्र, घडेरी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र भवन निर्माणको मापदण्ड पनि तय गरिएको छ।
प्राधिकरणद्वारा प्रकाशित ‘भूकम्पपछिका ६ वर्ष’ पुस्तिकामा उल्लेख गरिए अनुसार भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा ६४ वटा एकीकृत बस्ती विकासको योजनाले स्वीकृति पाएकोमा २० वटा बस्तीको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ४४ वटा निर्माणाधीन छन्। ३३ वटा बस्तीलाई सुधार गर्नुपर्ने बस्तीको सूचीमा राखिएकोमा २७ वटाको सुधार भइसकेको उक्त अध्ययनमा जनाइएको छ।
स्थानीयवासीको मन अडिन सक्ने गरी तथा जीविकोपार्जनसँग जोडिन सक्ने गरी घना बस्ती विकास गर्न नसके प्रयोगविहीन बन्न गई राज्यको लगानी खेर जाने अवस्था आउँछ। छरिएका केही बस्तीहरू पुनर्निर्माणका क्रममा प्राविधिक रूपमा एकीकृत भए पनि जीविकोपार्जनको जग बलियोसँग बस्न नसक्दा परिवार पुनः छरिएको पाइएको छ। पुरानो बस्तीको स्वरूप खलबलिएसँगै नयाँ बस्तीमा सर्दा त्यसले जीवन जोड्न नसकेकाले परिवार बढी छरिएको पाइयो। बस्तीलाई प्राविधिक रूपले एकीकृत गरिए पनि बस्तीवासीहरू यसरी छरिंदा समाज धानिने धागा नराम्ररी चुँडिन पुग्छन् भन्ने पाठ पनि यसले पढाएको छ।
कुनै मानव बस्तीलाई यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित गराएर पुरानै बाहिरी स्वरूप मात्रै जोगाउने चिन्तन सम्पदा संरक्षणको मर्म अन्तर्गत पर्दैन।
खेतीपाती र घर बसाइको तारतम्य धानिनसक्नु भएपछि नयाँ घरमा मन अडिन नसकेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। सिङ्गो बस्ती नै जुरुक्क उप्काएर अन्तै लैजाँदा बस्तीभित्रका पत्रैपत्र केलाउन जान्नुपर्छ। घरधन्सार बाहिरी पत्र मात्र हो। त्यही पत्र मात्र पढियो भने नयाँ बस्ती आँतैदेखि बलियो र भरपर्दो बन्दैन भन्ने रित्ता एकीकृत बस्तीहरूको अवलोकन तथा अध्ययनबाट प्रस्ट हुन्छ।
नागरिकमुखी बस्ती
गत २७–३० मार्चमा थाइल्यान्डको राजधानी ब्यांककमा भएको दशौं ‘दिगो विकासका लागि एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय मञ्च’ मा शहरबस्तीको दिगोपना जोगाउने उपाय सम्बन्धी राउन्डटेबल बहसको साझा निष्कर्ष थियो– ‘शहरी तथा मानव बस्ती विकासको समग्र प्रक्रिया नै स्थानीय नागरिकमुखी र नागरिकमैत्री हुनुपर्छ। भौतिक तथा सामाजिक संरचनाहरू सबैका लागि पहुँचयुक्त र मानवमैत्री बनाइनुपर्छ। शहरबस्ती विकासका क्रममा कसैमाथि पनि बल प्रयोग गरिनु हुँदैन, कसैलाई घरबारविहीन बनाइनु हुँदैन। समग्र मानव बस्तीको समुन्नत अर्थतन्त्र, हरित विकास तथा विपत् प्रतिरोधी भौतिक तथा सामाजिक संरचना निर्माणका लागि स्थानीय सरकार तथा नागरिक संयन्त्रको राम्रो सामञ्जस्य हुनुपर्छ।’
मानव बस्तीको भेद छुट्याउने परम्परागत मानक फेरिँदै गएको परिदृश्यलाई अब आत्मसात् गर्नैपर्छ। शहरी समाज जस्तै ग्रामीण समाज पनि पूर्वाधार, सेवा र अवसरहरूको केन्द्र बन्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन। कुनै मानव बस्तीलाई यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित गराएर पुरानै बाहिरी स्वरूप मात्रै जोगाउने चिन्तन सम्पदा संरक्षणको मर्म अन्तर्गत पर्दैन।
सम्पदा जोगाउन समुदायलाई नै अग्रसर बनाउनुपर्छ। मौलिकता जोगाउने क्रममा रैथाने सीप प्रवर्द्धन र सुधार गर्दै कम शारीरिक मेहनतमै ग्रामीण समाजको रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन आत्मसात् गरे मात्रै ग्रामीण र शहरी समाज एकअर्काका परिपूरक बन्न सक्छन्। जसका लागि शहर वरपरका ग्रामीण बस्तीबीच पूर्वाधार निर्माणका लागि सामाजिक र प्रशासनिक रूपमा साझा लगानी र सीप आदानप्रदानको वातावरण बनाउनुपर्छ। उत्पादन, श्रम, सीप र बजारको सामञ्जस्यले नै ग्रामीण बस्तीलाई जीवन्त र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ।
(बगाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम (यूएन ह्याबिट्याट) नेपालका परियोजना संयोजक हुन्। हिमालको २०८० वैशाख अङ्कबाट।)
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
