‘निर्देशन प्रधानमन्त्री’
पदमा पुगेको चार महीनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दर्जनौं निर्देशन दिएका छन्, तर सहज सेवा प्रवाह हुने गरी कानून बनाउने र सुधार्नेमा भने रुचि देखाएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैशाख १० मा एउटा निर्देशन दिए। जसमा भनिएको छ- ‘यात्री’ लगायत नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता नभएको भन्ने गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। सवारी साधन दर्ता एवं स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्घन गर्नेगरि तत्काल कानूनी प्रबन्धको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारका मुख्यसचिवमार्फत् सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित गरेको छु।
यो निर्देशन तब आयो, जब यातायात कार्यालयमा दर्ता नहुने भएपछि ‘यात्री’ नामक मोटरसाइकलले कारखाना बन्द गरेको खबर बाहिरियो। आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले कानून बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
जबकि यातायात व्यवस्था विभागले यी लगायतका समस्या हल गर्न यातायात तथा सवारी ऐन, २०४९ संशोधन गर्न डेढ महीनाअघि नै मस्यौदा विभागीय मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। त्यो मस्यौदा अझै संसद्मा पुगेकै छैन। संसद्लाई कानून बनाउने जिम्मा दिने दायित्व सरकारकै हो।
विभागले मस्यौदा बुझाउँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालकै पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्हाल्दै आएका थिए। गत चैत १७ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार र हेरफेर भएपछि मात्रै यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रकाश ज्वालाले पाएका छन्।
यसअघि मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका थिए। गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न आयोग गठन गरेको थियो। त्यो आयोगलाई प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएको बताएका थिए।
मिटरब्याज पीडितसँगको छलफलमा दाहालले भनेका थिए, ‘मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न यसअघि जस्तो आयोग बन्ने, प्रतिवेदन बुझाउने र थन्किने जस्तो होइन, यो आयोग र्यापिड एक्शन फोर्स जस्तो गरेर जाओस्, त्यसले मान्छेलाई बोलाउने, पूर्जी काट्ने र कारबाही गर्ने खालको होस् भनेर निर्देशन दिएको छु।’
यो त ताजा निर्देशन भयो। निर्देशनको शुरूआत भने प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही दिनमै गरेका थिए। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको चौथो दिन दाहालले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्न खोजेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएएमएस) रोक्न निर्देशन दिए। भन्सार नतिरी भित्रिने मोबाइलको कारोबार रोक्न भन्दै प्राधिकरणले यो प्रविधि लागू गराउन खोजेको थियो।
यो प्रणाली लागू हुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नागरिकले ल्याएको मोबाइल समेत नचल्ने वा जफत हुने भएकाले चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो। केही मोबाइल व्यापारीको स्वार्थमा सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने भन्दै यो नीतिको विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अघि सरेर रोकिदिए। यद्यपि यस्तो लिखित निर्देशन भने प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पाएन।
भन्सार कार्यालयले पाएको तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेरै भन्सार नतिरी ल्याइएका मोबाइल नेपाल ल्याउन दिइएको थियो। यो निर्णयले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ठूलो संख्या लाभान्वित भएकाले प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनले वाहवाही नै बटुल्यो। तर, प्रधानमन्त्री बनेपछि दाहालले दिएका अन्य निर्देशनले भने उनको छवि नै ‘निर्देशन प्रधानमन्त्री’ जस्तो बन्न पुगेको छ।
दाहाल सरकार कुन हदसम्म लोकरिझ्याइँमा लागेको छ भन्ने बुझ्न प्रधानमन्त्री बनेको ११औं दिनमा दिएको निर्देशन र त्यसपछिका घटनाक्रम नै काफी छन्। गत पुस २१ गते प्रधानमन्त्री दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पुस २५ गते पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर तीन-तीन रुपैयाँ मोल पनि घट्यो। प्रतिलिटर पेट्रोल १७८ बाट १७५ रुपैयाँमा र डिजेल १७५ बाट १७२ रुपैयाँमा झर्यो। तर, एक महीना नबित्दै निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य पुरानै दरमा बढोत्तरी गर्यो।
निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडले पठाएको मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्ने स्वचालित प्रणाली अपनाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि एक पटक मूल्य तोके पनि महीना दिनमै निगमले समायोजन गरेको हो। पछिल्लो पटक चैत २० गते स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर १७५ र डिजेल प्रतिलिटर १६५ रुपैयाँ कायम गरेको छ जुन हालसम्म यथावत् छ।
प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि दाहालले एक दर्जनभन्दा बढी निर्देशन दिएका छन्। तर, नीतिगत र कानूनी जग बलियो बनाएर दीर्घकालीन समाधान गर्ने बाटोमा भने दाहाल सरकारले रुचि देखाएको छैन। समस्या सतहमा आउनासाथै मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने तर नीतिगत निर्णय र कानून भने नबनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले कतिसम्म निर्देशन दिइरहेका छन् भन्ने उदाहरण सिन्धुली बस दुर्घटनापछि दिएको निर्देशन पनि हो। उनले बस दुर्घटनामा घाइतेको उद्धार गर्न पनि निर्देशन दिए। जबकी सवारी दुर्घटनामा कसैले निर्देशन दिनै पर्दैन, स्थानीय सुरक्षा निकाय तत्कालै परिचालन भइहाल्छन्।
उचित मूल्य नपाएपछि सडकमा तरकारी फालेर विरोधमा उत्रिएका चितवनका किसानको माग सम्बोधन गर्न माघ २० मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई दाहालले निर्देशन दिए। तर, अझैसम्म पनि किसानको माग पूरा भएको छैन। त्यसको नीतिगत पाटो पनि ओझेलमै छ।
त्यस्तै पुस १९ गते त प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रालयका सचिवहरूसँग दुई दिने छलफलपछि ३० बुँदामा निर्देशन दिए। राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन सेवाग्राहीको भीड नहुने गरी बन्दोबस्त गर्न भने पनि यी सबै समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर उकास्न नीतिगत लगायत समस्या सम्बोधन हुने गरी प्रस्ताव ल्याउन पनि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका थिए।
गत चैत ११ गते राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई बजार अनुगमन बढाएर राजस्व छली रोक्न निर्देशन दिए। जुत्ता चप्पल व्यवसायीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो निर्देशन दिएको बताएका थिए।
काठमाडौंको गोंगबुस्थित मलमा भएको लूटपाटमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरूलाई पनि गत फागुन ३ मा निर्देशन दिन भ्याए, प्रधानमन्त्री दाहालले। कतिसम्म भने प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)मा बढुवा भएका चार जना अधिकृतलाई समेत आआफ्नो ठाउँबाट अब्बल भूमिका निर्वाह गर्न गत चैत ८ मा निर्देशन दिए।
सरुवा, पदोन्नतिमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेकाले प्रहरी संगठन थङथिलो छ। प्रहरीमा राजनीतिक प्रभाव कम गर्नका लागि नीतिनियम बनाउन भने सरकारले सिन्को भाँचेको छैन। ३० वर्षे सेवा अवधिको विषय ऐनमा समेट्न सर्वोच्च अदालतले एक दशकअघि आदेश दिए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले कानून बनाउन जाँगर चलाएन।
पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नयाँ सरकार बनेपछि निर्देशन दिने प्रवृत्ति पुरानै रहेको बताउँछन्। यस्ता निर्देशन कमै मात्र कार्यान्वयन हुने त्रितालको अनुभव छ। “कर्मचारितन्त्रले ठाडो निर्देशनका आधारमा नभई कानून, नियम, नियमावलीका आधारमा काम गर्ने हो। निर्देशनकै भरमा कानूनमा नभएको कुरा कार्यान्वयन गर्दा कर्मचारी जवाफदेह हुने बाटो हुँदैन,” उनी भन्छन्, “कानून र नियमावली बेवास्ता गरेर आएका यस्ता निर्देशन कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन। यो कुरा राजनीतिक नेतृत्वले पनि बुझ्नुपर्छ।”
जथाभावी आएका निर्देशन पालन गर्दा कर्मचारी कारबाहीको भागीदार बन्ने जोखिम हुने उनी बताउँछन्। पूर्व सचिव त्रिताल भन्छन्, “बरु निर्देशन दिनेभन्दा कानून बनाउने, सुधार्ने कुरा दिगो र प्रभावकारी हुन्छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
