साढे ३३ किलो सुन तस्करी: संगठित अपराधमा कसूर ठहर, जेल सजाय बढ्ने
सुन तस्करीका घटनालाई प्रहरीले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन थालेको झण्डै एक दशकपछि बल्ल न्यायालयले कसूर ठहर गरेको छ।
उच्च अदालत, पाटनले २०७३ सालमा भएको साढे ३३ किलो सुन तस्करी घटनालाई संगठित अपराध मानेर फैसला गरेको हो। यो चुडामणि उप्रेती (गोरे) गिरोहको तस्करी घटनामा भएको फैसला हो।
गत चैत २८ मा न्यायाधशीद्धय सुभाष पौडेल र रमेश ढकालको इजलासले गरेको फैसलालाई ऐतिहासिक मानिएको छ। यद्यपि यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बाटो खुल्लै छ। सर्वोच्चले समेत उच्चकै फैसला सदर गरेमा त्यसले सुनको अवैध कारोबार रोक्न दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ।
२०७७ चैतमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले संगठित अपराध कसुर स्थापित नहुने फैसला गर्दै भन्सार चोरी पैठारीमा ३३ अभियुक्तमध्ये ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सरकार पक्ष र कसूरदार दुवै पक्षले पुनरावदेन गरेका थिए। उच्चले संगठित अपराधमा समेत कसूरदार ठहर्याएपछि सबैको जेल सजाय बढ्ने भएको छ।
उनीहरुलाई जिल्ला अदालतले साढे तीन वर्षदेखि साढे चार वर्ष कैद र ११ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने फैसला गरेको थियो। अब त्यसमा कम्तीमा पनि एक वर्षदेखि दुई वर्ष तीन महीना थप जेल सजाय भोग्नुपर्नेछ।
भन्सारका कर्मचारी, प्रहरीका उच्च पदस्थ व्यक्तिको संलग्नतामै यो गिरोहले दुबईबाट अवैध सुन ल्याउने गरेको थियो। यो समूहले ३८ क्विन्टल सुन नेपाल भित्र्याएको गृह मन्त्रालयले २०७५ सालमा बनाएको ईश्वरप्रसाद पौडेल नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन सरकारले गोप्य राखेको छ। यो गिरोहमा जोडिएका प्रभावशाली व्यक्तिको पोल खुल्ने डरले प्रतिवेदन लुकाइएको आरोप छ।
संगठित अपराधमा एक दशकदेखि नै प्रहरीले मुद्दा चलाउन थालेपछि बल्ल न्यायालयबाट अपराध ठहर भएको हो। “मेरो ज्ञानअनुसार सुन तस्करीको अभियोगमा यो मुद्दा नै संगठित अपराधमा पहिलो पटक कसूर ठहर भएको हो,” सरकारको तर्फबाट बहस गरेका उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय पाटनका उपन्यायाधिवक्ता अमीत उप्रेतीले हिमालखबरसँग भने, “यो नेपाल सरकारका लागि ठूलो जीत हो।”
भरिया मात्र समातिने तर, गिरोहका उपल्लो तह भने उम्किने क्रम बढेपछि प्रहरीले २०७१ सालदेखि संगठित अपराधको कसूर लगाउन थालेको थियो। संगठित अपराधमा पक्राउपछि अदालतमा मुद्दा चलाउने अवधि ६० दिन हुने भएकाले अनुसन्धान गर्ने समय लामो हुन्छ, जसले गर्दा यस्तो गिरोहको माथिल्लो तहसम्म पुग्न प्रहरीलाई केही सहज हुन्छ। भन्सार चोरी, ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउँदा प्रहरीले २४ दिनभित्र अनुसन्धान सकाएर अदालतमा पुर्याइसक्नुपर्छ।
दशक लामो संघर्ष
२०७०/७१ सालमा भन्सार तिरेर आएको सुन वाणिज्य ब्यांकहरुमै थन्किने र तस्करीको सुनले बजार गुल्जार बनेपछि अवैध कार्य रोक्न नसकेको भन्दै प्रहरीको तिखो आलोचना भयो। त्यसपछि तत्कालीन महानगरीय अपराध महाशाखा (हाल उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय)ले सुन तस्करीविरुद्ध विशेष अपरेशन चलायो। तस्करीमा संलग्न भरिया, लगानीकर्ता, लगानीकर्ताका लागि काम गर्ने र मध्यस्थर्ताको चार वटा तहगत संरचना पत्तो लागेको थियो।
२०७१ सालमा लगानीकर्ता सावरमल जोधानी, बालकृष्ण अग्रवाल र आकाशकुमार बज्राचार्यलाई सघाउनेदेखि भरियासम्मको गिरोह पक्राउ गर्यो। जोधानीबाहेक सबै पक्राउ परेका थिए। १४ जनाको यो समूहले संगठित रुपमा चीन–नेपाल नाकाबाट सुन भित्राएको भन्दै प्रहरीले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयमा पठाएको थियो।
तत्कालीन सहायक न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र सुवेदीसहितको टिमसँग प्रहरीले राय लिएरै संगठित अपराधको कसूरमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बनाएको हो। तर, २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प लगत्तै जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौंले ‘वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभेटिएकाले संगठित अपराधमा मुद्दा चल्न नसक्ने र हाजिर जमानीमा थप अनुसन्धान गर्नु’ भन्दै अनुसन्धान फाइल प्रहरीको फिर्ता पठाइदियो।
प्रहरीले भन्सार छलीमा कारबाही गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागमा समेत फाइल पठाएको थियो। संगठित अपराधमा मुद्दा नचलेपछि प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका जोधानी जेठमा विभागमा पुगेर धरौटी रकम बुझाए। यो समूहका सबै उम्किए।
त्यसको एक वर्षपछि प्रहरीले फेरि अर्को घटनामा पनि संगठित अपराधमा मुद्दा चलायो। २०७२ पुसमा महाशाखाले सुन व्यापारी विक्रम मित्तल, विवेक मित्ता र कामदार भगीरथ चौधरीलाई नौ किलो सुनसहित पक्राउ गरेर संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएको थियो। कामदार र मालिक मात्रै खुलेको यो मुद्दा अघिल्लो भन्दा कमजोर बन्यो। तर, सरकारी वकीलको कार्यालयले मुद्दा काठमाडौं अदालतमा दर्ता गर्यो। प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्दै सबैलाई सफाई मिल्यो।
२०७४ सालमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले काठमाडौंको टोखाबाट १४ किलो सुनसहित सात जनालाई पक्राउ गर्यो। लगानीकर्ता, सुन पठाउने, भरिया, सुन लिने र भारत पठाउने भूमिकामा रहेकालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएको थियो। यो घटनामा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष राजकुमार पौडेल समेत मुछिएका थिए। तर, यो अभियोग पनि अदालतमा स्थापित भएन।
२०७४ सालमै काठमाडौंको ठमेलबाट ८८ किलो सुन बरामद भयो। चिनियाँ नागरिकसहित केही नेपाली पक्राउ परेका थिए। तर, २०७५ मंसीरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले संगठित अपराधको कसूर स्थापित नहुने फैसला सुनायो। भन्सार चोरीमा भने दुई चिनियाँलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
२०७४ माघमा दुबईबाट भित्रिएको साढे ३३ किलो अवैध सुन हराएपछि तस्कर गिरोहभित्र एकआपसमै शंका भयो। त्यही क्रममा फागुन १८ गते सनम शाक्यको हत्या भयो। खासमा यो तस्करी र हत्यामा ‘गोरे’ समूहभित्रैबाट भएको थियो। मोरङको जंगलमा शाक्यलाई यातना दिँदा ज्यान गएको थियो।
यो प्रकरण बाहिरिएपछि सरकारले २०७५ सालमा छानबिन समिति बनायो। समितिको रिपोर्टका आधारमा ६३ जनाविरुद्ध संगठित अपराध, भन्सार चोरीनिकासी, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यानको मुद्दा दायर भएको थियो।
बहुचर्चित यो मुद्दामा पनि जिल्ला अदालत मोरङले संगठित अपराधमा कसूर ठहर गरेन। गोरे लगायतका केही अभियुक्तलाई जन्मकैदको फैसला गर्यो भने यो घटनामा मुछिएका प्रहरीलाई भने सफाई दियो। मोरङ अदालतले पनि वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा संगठित अपराध मान्न अस्वीकार गरेको थियो।
यस विरुद्ध विराटनगर उच्च अदालतमा पुनरावेदन परे पनि मुद्दा किनारा लागिसकेको छैन। तर, त्यही समूहका मुख्य सदस्य मुछिएको फरक मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले संगठित अपराधको कसूर ठहर गरिदिएको छ।
राज्यको तस्करीमैत्री नीति
बारम्बारको प्रयासका बाबजुत एक दशकपछि अदालतले सुनको अवैध ओसारपसारलाई संगठित अपराध स्वीकारेको छ। तर, यसबीचमा यो समूहले राज्यको नीति नियम नै परिवर्तन गरिदिए, सुराकी रकमको व्यवस्था परिवर्तन गरेर। सुनको चोरी निकासी वा पैठारी गर्न लागेको सूचना दिनेलाई बरामद सामानको मूल्यको १५ प्रतिशत र प्रतिवेदकलाई २० प्रतिशत कमिसन दिने प्रावधान थियो।
२०७३ सालमा सरकारले भन्सार नियमावली संशोधन गरेर चोरी भएको माल वस्तु बिक्री भएर आएको रकमको १० प्रतिशत वा १० लाख रुपैयाँ जुन घटी हुन्छ त्यही पाउने व्यवस्था गर्यो। त्यसपछि प्रहरीलाई सुन तस्करीको सूचना कम आउन थालेको र प्रहरीले आफ्नै संयन्त्र परिचालनमा पनि कमी गरेको अधिकारीहरुको अनुभव छ।
सुन लगायतका मूल्यवान वस्तुको अवैध कारोबारमा जोडिएकाहरुको सरकारी संयन्त्रदेखि गुण्डागर्दीसम्म सञ्जाल बनाएका हुन्छन्। “त्यसैले यस्ता सूचना दिनेले आफूलाई ठूलो असुरक्षा महसुस गरिरहेको हुन्छ,” पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पुस्कर कार्की भन्छन्, “राम्रो पैसा आउने भएपछि मात्रै त्यस्तो सूचना प्रहरीलाई आउने हो। तर, सूचकले जोखिम लिनसक्ने ‘फ्याक्टर’लाई सरकारको नीतिले निष्काम बनाएको छ।”
पहेँलो धातुको कालो धन्दामा लागेकाहरुले पैसाकै बलले कानून परिवर्तन गर्नेदेखि प्रहरी, प्रशासन र न्यायालयसम्मलाई प्रभावित पारिरहेको कार्की बताउँछन्। “तर, पैसाले मात्र सबैलाई सधैं तह लगाउन सकिँदैन रहेछ भन्ने अदालतको पछिल्लो फैसलाले पुष्टि गरेको छ,” उनी भन्छन्, “अब तस्करीमैत्री रहेको सुराकी खर्च लगायतका नीतिलाई पनि सरकारले पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनुपर्छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
