ठट्टा होइन ‘खतरा सूची’
विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका हाम्रा सम्पदाहरू युनेस्कोको खतराको सूचीमा पर्नबाट जेनतेन जोगिंदै आए पनि मापदण्ड पालना र सुधार कार्यमा खेलाँची गरिरहनु विवेकी काम होइन।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) अन्तर्गतको विश्व सम्पदा समितिले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सात वटा सम्पदालाई एक वर्षसम्म खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको छ ।
यहाँ उक्त निर्णयलाई नेपालले विश्वलाई आश्वस्त पार्न सकेको सफलताका रूपमा अर्थ्याइयाे । तर भुल्न नहुने कुरा के हो भने, युनेस्कोले उपत्यकाभित्रका यी सम्पदाको अवस्था नसुधारे खतराको सूचीमा पर्न सक्ने चेतावनी विगतमा पटक–पटक दिंदै आएको छ । त्यसलाई टार्नुलाई नै सफलता ठान्नु सम्पदा संरक्षणको दृष्टिले परिपक्व सोच हुँदै होइन ।
तस्वीर: वीकीपीडीया डट ओआरजी
युनेस्कोको विश्व सम्पदा समितिले विशिष्ट मूल्याङ्कन गरी सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा स्थलहरूलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने गर्छ । सन् १९७९ मा काठमाडौं उपत्यकाका सात वटा सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्पदा स्थललाई संयुक्त रूपमा गणना गरी ‘काठमाडौं उपत्यका’ लाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखिएको थियो ।
विश्व सम्पदा सूचीमा परेपछि विश्वस्तरमा प्रचारप्रसार हुन्छ । तर ती सम्पदाहरूको संरक्षण युनेस्कोको मापदण्डभित्र रहेर सम्बन्धित राष्ट्रले नै गर्नुपर्छ । सम्पदाहरूको संरक्षणमा समस्या परे सम्बन्धित राष्ट्रले समितिलाई भनेर आर्थिक र प्राविधिक सहायता पाउन सक्छ ।
ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा स्थलहरूको रेखदेख गर्ने दायित्व पुरातत्व विभागलाई दिइएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थलहरूलाई विशेष ध्यान दिन छुट्टै इकाइ पनि छ ।
तर कतिपय निकायले पुरातत्व विभागको कुरा नै नमान्ने र इकाइका अधिकृतहरू निरीह बन्ने गरेको विडम्बना छ । अर्कातिर, विभागले आफ्नै कमजोरीका कारण जनविश्वास गुमाएको छ । सम्पदा जस्तो संवेदनशील पाटोमा सरकारी समन्वयको अभाव, राजनीतिक प्रभाव पनि उत्तिकै चुनौती बनेको छ ।
विश्व सम्पदा क्षेत्रमा निर्माण भएका अनधिकृत संरचना भत्काउन संस्कृति मन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन्छन्, त्यसको केही मिनेटमै अर्को मन्त्रालयका मन्त्रीले रोक्छन् । इतिहास, संस्कृति र पुरातत्वका विषयमा आफ्नै पारामा अघि बढ्न सकिए पनि त्यसबाट विश्वको चित्त बुझाउन नसकिने कुराको दृष्टान्त हो– युनेस्कोले बेलाबेला पोख्ने असन्तुष्टि ।
सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रमा सरकारी अधिकारीहरूको दोहोरो कार्यशैली सम्पदा संरक्षणको लागि टाउको दुखाइ बन्ने गर्छ । हाम्रा अधिकारीहरू पुरातत्व सम्बन्धी औपचारिक सभा समारोहमा संस्कृति संरक्षणको दुहाइ दिन छाड्दैनन्, तर प्रतिकूल असर पार्ने काम गर्न पनि बाँकी राख्दैनन् ।
सम्पदा सुधार्न नसक्ने आफ्नो कमजोरीका लागि पटक–पटक माफी मागेर पनि सुध्रिन नसक्नु दुर्भाग्य हो । अरूको त कुरै छाडौं, पुरातत्व विभाग समेत सांस्कृतिक मूल्यप्रति सजग नभएको उदाहरण रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माणमा विज्ञ सम्मिलित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्नुले देखाएको थियो । यसले सम्पदा सम्बन्धी निकायमा काम गर्नेहरू परम्परा र मूल्य–मान्यतामा संवेदनशील हुनुपर्ने नीति–नियमकै व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँछ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सम्पदालाई विश्व सम्पदा समितिले खतराको सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा छलफल गर्ने परिस्थिति आउनु नेपालको कमजोरी हो । किनकि युनेस्कोको मापदण्ड अनुसार सुधार गर्न नसक्दा नै अहिलेको अवस्था आएको हो । सम्पदामा जथाभावी गरिंदा शुरूमा अटेरी र बेवास्ता गरिरहने, समय बितेपछि मात्रै हठात् गलत कार्य रोकेर क्षति व्यवस्थापन गरेकाले मात्र अहिलेसम्म सम्पदा स्थलहरू खतराको सूचीमा पर्नबाट जेनतेन जोगिंदै आएका छन् ।
पछिल्लो समय पशुपति क्षेत्रमा सम्पदा स्थलको बीचबाट खोलिएको मोटरबाटो बन्द गर्न युनेस्कोले दिएको सुझावलाई शुरूमा वास्ता गरिएन । पशुपति क्षेत्र संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, सम्पदाप्रेमीहरूको आपत्तिका साथै खतराको सूचीमा राख्ने युनेस्कोको चेतावनी आएपछि मात्र अन्ततः मोटरबाटो बन्द गरियो ।
काठमाडौं उपत्यकाका विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका स्थलहरू साँच्चै खतराको सूचीमा परे के होला त ? त्यो स्थितिले संस्कृति र पुरातत्व सम्बन्धी निकायहरूलाई सम्पदाका मामिलामा संवेदनशील हुन ठूलो पाठ सिकाउनेछ । खतराको सूचीमा राखिनु सूचीबाटै हटाइनु होइन, मापदण्ड पुर्याएर सुधार गरे पूर्ववत् सूचीमा रहन्छ ।
सात वटा सम्पदामध्ये कतिपयलाई सुधार गर्न सकिएन भने पनि बाँकीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा यथावत् राख्न पहल गर्नुपर्छ । विगतमा जस्तो सात सम्पदालाई समेटेर एउटै सम्पदा (काठमाडौं उपत्यका) नबनाई छुट्टाछुट्टै हैसियतमा सूचीकृत गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)