छानबिन समिति गठन: पीडितलाई अलमल्याउने सरकारी जुक्ति
_1681910944.jpg)
न्याय दिनुको साटो छानबिन समिति बनाएर पीडितलाई अलमल्याउने काम भइरहेको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, शान्तिवाटिकामा निर्घात कुटिएका पीडितलाई अलमल्याउन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गठन गरेको समिति।
मिटरब्याजले उठिबास लगाएपछि काठमाडौं आएर आन्दोलन गरेका पीडितको समस्या समाधान गर्न भनेर सरकारले २०७९ चैत २० गते छानबिन आयोग गठन गर्यो। विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्त्वमा गठित आयोगमा उत्तमराज सुवेदी र गणेशबाबु अर्याल सदस्य छन्। यो आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन तीन महीनाको समय दिइएको छ।
तर, मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न बनाइएको यो आयोग पहिलो भने थिएन। २०७९ साउन २७ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो। कार्यदललाई मिटरब्याजको समस्या बढी भएका जिल्लामा स्थलगत भ्रमण गरी समस्याको कारण तथा समाधान पहिचान गर्न कार्यादेश थियो। यस्तै मिटरब्याजमा संलग्न भएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तरनिकाय समन्वय गर्न पनि कार्यादेश थियो।
कार्यदलले अध्ययनपश्चात् सूदखाेर विरुद्ध परेका एक हजार ९३७ उजुरी तत्काल छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिंदै तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भदौ २७ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो, तर प्रतिवेदन कागजमै थन्कियो।
एउटा कार्यदलको प्रतिवेदन कागजमै थन्किएको र अर्को आयोगले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा वैशाख ५ गते काठमाडौंमा मिटरब्याज पीडितहरूले पुनः आन्दोलन गरे। यस पटक प्रहरीले अन्धाधुन्ध लाठी चार्ज गर्यो। दुई जनाको हात भाँचियो, १२ जनाको टाउकोमा चोट लाग्यो। ४३ जना इमर्जेन्सीमा भर्ना भए भने ३६ जना गिरफ्तार भए।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले धरपकड गरेपछि अहिले घटनामा भएको प्रहरीको बल प्रयोगबारे छानबिन गर्न पनि गृह मन्त्रालयले काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाएको छ।
यसअघि सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न लगायत दर्जनौं विषयमा विभिन्न समिति बनेका छन्। तर, ती समितिले बनाएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने भएका छैनन्।
यसको उदाहरण हो- ओरियन्टल सहकारी। सुधीर बस्नेतको प्रत्यक्ष संग्लनता रहेको ओरियन्टल सहकारीले एक दशकअघिदेखि नै सर्वसाधारणको चार अर्बभन्दा बढी निक्षेप अपचलन गरेको थियो। यस सहकारीबाट पीडितलाई न्याय दिन भनेर २०७० सालमै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो। यो आयोगमा पनि विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नै संयोजक थिए।
तर, आयोगको सुझाव कागजमै थन्कियो। पीडितले आफ्नो पैसा फिर्ता पाएनन्।
पीडित अलमल्याउने जुक्ति
कतिपय विषय विद्यमान कानून र नीतिले समेट्न नसक्ने भएकाले विभिन्न आयोग, कार्यदल तथा समिति गठन गरिन्छ। यस्ता समितिले सार्वजनिक महत्त्वका विषयलाई कसरी कानूनी व्यवस्था वा समन्वयबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव सरकारलाई दिन्छ।
यस्ता समिति, कार्यदल वा आयोग नागरिकलाई झुक्याउन, आन्दोलन मत्थर पार्न र अलमल्याउन बनाउने गरिएको नागरिक अभियन्ता गोविन्द छन्त्यालको आरोप छ। “यसरी आयोग बनाएपछि तिमीहरूको समस्या समाधान गर्न काम गरिरहेका छौं भन्न सरकारलाई सहज हुन्छ। पछिल्लो समय बनेका आयोग र कार्यदल हेर्दा राज्यले न्याय दिनभन्दा पीडितको आन्दोलन मत्थर पार्न र अलमल्याउन बनाए जस्तो देखिन्छ,” छन्त्याल भन्छन्, “मिटरब्याज पीडितको सन्दर्भमा भन्दा राज्यले पीडितलाई न्याय दिनुभन्दा पनि सूदखोरलाई संरक्षण गरेको देखिन्छ।” राज्य संवेदनशील हुने हो भने यस्ता समस्या समाधान गर्न सकिने छन्त्याल बताउँछन्।
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल यस्ता आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउँछन्। दाहालका अनुसार कार्यदलले पनि सरकारले लागू गर्न सक्ने कानूनी तथा नीतिगत सुझाव दिनुपर्छ।
तर, कार्यदल बनाउँदा एउटा र कार्यान्वयन गर्ने वेला अर्को सरकार हुने भएकाले अधिकांश कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने उनी बताउँछन्। “कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यन्वयन नगर्ने हो भने कार्यदल गठन गर्नुको औचित्य हुन्न,” दाहाल भन्छन्।
मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएको आयोगका संयोजक कार्की भने यो पटक सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेकाले आफू आयोगमा बसेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आयोगले दिएको प्रतिवेदन अलपत्र नपार्ने भनेपछि समितिमा बस्न तयार भएको हुँ।”
