५५ प्रतिशत नेपाली भन्छन्- देश सही दिशामा छैन
केन्द्रीय सरकारप्रतिको नागरिक भरोसा खस्किइरहँदा स्थानीय सरकार र समुदायमा आधारित संस्थाप्रतिको भरोसा बढ्दो छ।
केन्द्रीय सरकार र मातहत निकायका भूमिकाप्रति जनताको असन्तुष्टि चुलिइरहँदा स्थानीय सरकार र समुदायमा आधारित संस्थाप्रतिको भरोसा भने बढेको पाइएको छ। गत माघमा प्रकाशित ‘नेपाली जनमत सर्वेक्षण-२०२२’ अनुसार सयमा ४२ जना जति मात्र देश सही दिशामा रहेको ठान्छन्, तर स्थानीय अवस्थामा सुधार आएको ठान्नेहरू सयमा ७० जना जति (७०.४%) छन्। वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले पीरमर्का सुनिदिएको अनुभव गरेकाहरू सयमा क्रमशः ६४ र ६३ जना छँदा राजनीतिक दललाई विश्वास गर्नेहरू ४४ जना जति मात्र छन्।
सर्वेक्षणमा बहुसंख्यक नागरिकले आफूलाई गाउँ/नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले भन्दा वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले ध्यान दिएको अनुभूति व्यक्त गरेका छन्। ६४.२% ले वडाध्यक्षले, ६३.३% ले वडा सदस्यले आफ्ना कुरा सुनेको बताउँदा मेयर र उपमेयरबाट यस्तो अनुभूति गर्नेहरू क्रमशः ४८.९% र ५६.७% छन्। “वडाध्यक्ष, सदस्यहरू जनतासँगै जोडिएका हुन्छन्,” समाजशास्त्री मीना पौडेल भन्छिन्, “यसमा वैकल्पिक स्वशासनको सम्भावना देखिन्छ जुन राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन जनस्तरबाट दिइएको चुनौती पनि हो। यसको व्यवस्थापन गर्न सके राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ, अन्यथा खतरा पनि बन्न सक्छ।”
अन्य आँकडाले पनि पौडेलको ठम्याइलाई आड दिन्छन्। जस्तो- आमा समूह, बचत तथा ऋण समूह जस्ता समुदायमा आधारित संस्था नागरिकको विश्वास कमाउने सूचीमा चौथो स्थानमा छन्। यीभन्दा अघि क्रमशः नेपाली सेना, लोक सेवा आयोग र सञ्चारमाध्यम रहे पनि ती नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका संस्था होइनन्।
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को नेतृत्व र इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्ट्स (आइडीए) र दी एशिया फाउन्डेशनको सहकार्य एवं अस्ट्रेलिया सरकारको विदेश मामिला तथा व्यापार विभाग (डीफ्याट) र स्वीस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेशन (एसडीसी) को साझेदारी रहेको सर्वेक्षणमा सात प्रदेशका ५८८ वडाका १८ वर्षमाथिको उमेर समूहका सात हजार ५६ जना सहभागी थिए। केयूका तथ्याङ्क विश्लेषक धीरज गिरीका अनुसार, २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाले प्रस्तुत गरेको जनसंख्याको वितरणसँग मिल्ने गरी सहभागी छनोट गरिएको छ।
गत साउन ३ देखि भदौ ९ सम्म आयोजित सर्वेक्षण देशको समग्र अवस्था, सुरक्षा र विवाद समाधान, पहिचान र सामाजिक सम्बन्ध, शासन र राजनीतिमा सहभागिता, आर्थिक दृष्टिकोण र सूचनामा पहुँच गरी पाँच आयाममा केन्द्रित छ। हरेक वडाबाट १२ जना उत्तरदाता छानिएका छन्।
सर्वेक्षणमा देश सही दिशामा रहेको ठान्ने ४१.५% मध्ये पनि अधिकांश गाउँपालिकावासी, सीमान्तीकृत र युवा छन्। यिनमा ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने ४७.८%, मधेशी दलित ५४.५%, मुसलमान ५२.९% र १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ४९.७% छन्। उनीहरूको विश्वासका मूल तीन स्रोत क्रमशः सडक (४६.२%), शिक्षामा पहुँच वृद्धि (२१.२%) र विद्युत् प्रसारणमा सुधार (१५.६%) हुन्। जबकि यस्तो ठान्नेहरू सन् २०१७ मा सयमा ५३, २०१८ मा ५१ र २०२० मा ६६ जनाथिए।
अहिले सयमध्ये ५५ जना जति (५४.७%) ले देशले बाटो बिराएको ठानेका छन्। तिनमा अधिकांश कम्तीमा स्नातक तहसम्म पढेका (६९.४%) तथा ५५ वर्षमाथिको उमेर समूहका (६१.६%) छन्। त्यस्तै नगरपालिकाहरूमा बस्ने ३८.५% मात्रै देश सही दिशामा गएको ठान्छन्।
दी एशिया फाउन्डेशनकी वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सिर्जना नेपाल सन् २०१७ देखि नै सर्वेक्षणले यस्तै नतीजा देखाएको बताउँछिन्। “पढेलेखेका र पाकाभन्दा कम पढेलेखेका र युवा उमेर समूहकाहरू बढी आशावादी पाइएका छन्,” उनी भन्छिन्।
स्थानीय अवस्थामा सुधार आएको ठान्नेमा पनि शहरिया (नगरपालिकाका ६८.६%) भन्दा ग्रामीण (गाउँपालिकाका ७३.७%) नागरिक बढी छन्। यस्तो विश्वासको स्रोत क्रमशः सडक निर्माण (५५.६%), पिउने पानीको उपलब्धता (१६.१%), विद्युत् प्रसारण (१५.१%), शिक्षामा बढ्दो पहुँच (१४.८%) र स्वास्थ्य सेवामा बढ्दो पहुँच (११.३%) हुन्।
कोभिड-१९ सङ्कटसँग जुध्न पनि केन्द्रीयभन्दा समुदाय र स्थानीय तहकै भूमिका प्रभावकारी रहेको सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ। सहभागीमध्ये ७०% ले कोभिड-१९ विरुद्ध स्थानीय सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी ठान्दा ९.२% ले समुदायका स्वयंसेवक र ७.८% ले स्थानीय नेतालाई जस दिएका छन्।
मधेशी समाजका जानकार तुलानारायण साह चाहिं सर्वेक्षणका आँकडाप्रति केही शङ्कालु छन्। “देश सही दिशामा गइरहेको भन्नेहरू सीमान्तीकृत समुदायका हुन्,” उनको टिप्पणी छ, “उनीहरूले राज्य सञ्चालनको तौरतरीका नबुझेर भनेका हुन्।” शहरमा बस्नेहरू असन्तुष्ट हुनुलाई स्वाभाविक भन्दै उनी यसबाट शहरमा नयाँ राजनीतिक शक्ति स्थापित हुने बलियो सम्भावना पनि औंल्याउँछन्।
सर्वेक्षणले समग्रमा राज्यका संस्थाहरूप्रतिको विश्वास खस्किए पनि सेनाप्रति बढेको (९१.२%) देखाएको छ। सन् २०१७, २०१८ र २०२० मा सेनाभन्दा बढी विश्वास क्रमशः सञ्चारमाध्यम र समुदायमा आधारित संस्था (आमा समूह, बचत तथा ऋण समूह) मा थियो। अहिले लोक सेवा आयोग र सञ्चारमाध्यम क्रमशः दोस्रो (८८.८%) र तेस्रो (८८%) स्थानमा छन्। दलप्रतिको विश्वास भने सधैंभरि पुच्छरमै अनि घट्दो क्रममा छ। सन् २०१७ मा ६४.३% रहेको दलप्रतिको विश्वास ४४% मा झरेको छ।
राजनीतिशास्त्री भास्कर गौतम जनतासँग बढी सम्बन्ध राख्ने संस्थाको आलोचना पनि बढी नै हुने भएकाले दलप्रतिको विश्वास घट्नुलाई स्वाभाविक ठान्छन्। भन्छन्, “आज पनि अरू संस्थाको तुलनामा जनतासँगको अन्तरक्रिया राजनीतिक दलको बढी छ। त्यसैले उनीहरूप्रति विश्वास कम देखिएको हो।” नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धकै कारण विश्वास घटेको भए तिनै दलबाट प्रतिनिधित्व रहने स्थानीय सरकारप्रतिको भरोसा चाहिं किन बढ्यो त?
दलको भूमिका समग्र कार्यसम्पादनमा पनि कमजोर रहेको र त्यही कारण उसको विश्वास खस्कँदाको लाभ सेनालाई मिलेको गौतमको टिप्पणी छ। राजनीतिक विश्लेषक साह भने सेनाप्रतिको विश्वास बढेको तथ्याङ्कबाट भ्रान्त नहुन सुझाउँछन्। भन्छन्, “यसैलाई देखाएर दलहरूप्रति वितृष्णा बढेकाले सेनालाई राजनीतिक खेलाडीका रूपमा आउँदा जनताले समर्थन गर्छन् भन्ने अर्थ नलगाइयोस्।”
सर्वेक्षणले सामाजिक परिवर्तनको पाटोमा आशाका किरण छरेको छ। जस्तै- जातीय कारणले सार्वजनिक सेवा लिन, कार्यक्षेत्रमा अन्तरक्रिया गर्न, प्रहरीमा उजुरी गर्न, स्वास्थ्य सेवा लिन वा विद्यालय/विश्वविद्यालयमा पढ्न असहज महसूस गर्नेहरू कम हुँदै गएका छन्। सन् २०१७ र सन् २०२२ लाई तुलना गर्दा यस्तो असहजता सार्वजनिक सेवामा ५.९ बाट २.१%, कार्यक्षेत्रको अन्तरक्रियामा ७.८ बाट २.६% र प्रहरी उजुरीमा ४.८ बाट २.२% का दरले घटेको छ।
महिला भएकै कारण असुविधा महसूस गर्नेहरू पनि निकै कम (३%) र घट्दो क्रममै छन्। त्यस्तै ९२.६% नागरिक महिलाहरू राजनीतिमा आउनुपर्ने र ९२.१% नागरिक महिलालाई घर बाहिरका काम गर्न उत्प्रेरित बनाइनुपर्ने धारणा राख्छन्। छोरीभन्दा छोरा महŒवपूर्ण हुन् भन्नेमा अधिकांश सहभागी (८६.४%) असहमत छन्। अनि यस्तो धारणा राख्नेहरू बर्सेनि बढ्दो छन्।
यी तथ्याङ्कले समाज सकारात्मक परिवर्तनको दिशामा रहेको तथा सामाजिक सचेतना र मानव अधिकार, कानून लगायत विषयमा सूचित हुँदै गएको देखाउने समाजशास्त्री पौडेलको विश्लेषण छ। भन्छिन्, “महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिताको आवश्यकता महसूसले सामाजिक समावेशीकरणप्रतिको सचेतना र महिलाको क्षमताप्रतिको विश्वास बढ्दै गएको देखाउँछ।”
समग्रमा देशका मूल समस्याप्रतिको धारणा भने फेरिएको छ। यसपालि अधिकांश सहभागीले भ्रष्टाचार (३९.७%), दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि (२८.६%) र रोजगारी अभावलाई तीन मुख्य समस्या औंल्याएका छन्। जबकि सन् २०१७ र २०१८ मा बेरोजगारी पहिलो मुख्य समस्या थियो। त्यस्तै स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने क्षेत्रमध्ये पहिलोमा (३१.३%) सडक परेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी र रोजगारी क्रमशः दोस्रो (२८.७%), तेस्रो (९.८%), चौथो (९.२%) र पाँचौं (९%) मा छन्।
(हिमालको २०८० वैशाख अङ्कबाट।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
