जनसंख्या नियन्त्रण त भयो, अब के गर्ने?

१२औं जनगणनाबाट जनसंख्या नियन्त्रणको लक्ष्यमा पुगेसँगै नेपालले अब जनसंख्या व्यवस्थापन सहितका पाटोमा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ।

चेतन अधिकारी

हामीकहाँ विकास, वातावरण सम्बन्धी गोष्ठी तथा सम्मेलनमा बारम्बार सुनिने शब्दावली थियो, जनसंख्या नियन्त्रण। ६४ वर्षदेखि विकासको मुख्य अवरोधकका रूपमा चित्रित ‘जनसंख्या वृद्धि’ १२औं राष्ट्रिय जनगणनाबाट सरकारले चाहे जस्तै आकारमा आएको छ। यो जनगणना अनुसार मुलुकको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ।

२०६८ को जनगणनामा १.३% रहेको जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर नयाँ जनगणनामा ०.९२% मा झरेको छ। राष्ट्रिय जनसंख्या नीति, २०७१ मा २०९० सालमा पनि मुलुकको जनसंख्या वृद्धिदर १.१% हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो। त्यही साल कुल जन्मदर (एउटी महिलाले जन्माउने कुल बच्चाको संख्या) २.१% हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा त्यसको १२ वर्षअघि नै उक्त लक्ष्य हासिल भएको छ।

६ दशकको अभियान

नेपालमा १९६८ सालदेखि जनगणना हुन थालेको हो। १९७७ र १९८७ सालका जनगणनामा जनसंख्या घटेको देखिएको थियो। तर, १९९८ को चौथो जनगणनाबाट जनसंख्या वृद्धिदर उकालो लाग्न थाल्यो। २००९÷११ को जनगणनामा त २.७३% मा उक्लियो। नेपालको इतिहासमा यो नै जनसंख्याको सर्वाधिक वार्षिक वृद्धिदर हो। यस जनगणनाले ‘द्रुत जनसंख्या वृद्धिदर’ देखाएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न आक्रामक कार्यक्रमको योजना बनाइयो।

त्यसै क्रममा दाताको सहयोगमा २०१६ सालमा नेपाल परिवार नियोजन संघ स्थापना गरियो। यस संस्था मार्फत जनसंख्या वृद्धिदर घटाउने, गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग व्यापक बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरियो।

संयोग नै मान्नुपर्छ, परिवार नियोजन संघ स्थापना भएको करीब तीन वर्षपछि २०१८ मा गरिएको जनगणनामा जनसंख्या वृद्धिदर स्वाट्टै १.३१% मा झर्‍यो। तर, त्यसपछिका ४० वर्षसम्म यो दर वार्षिक २% भन्दा मुनि झरेन। तेस्रो त्रिवर्षीय योजना (२०१८-२०२१) मा जनसंख्या नियन्त्रणलाई महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा अघि सारियो। त्यसका लागि परिवार नियोजनका स्थायी र अस्थायी विधिहरूको व्यापक प्रचार गरियो। जनसंख्या नियन्त्रणको कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्ने तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०२२-२७) मा समेटिएको नीतिलाई त्यसपछिका आवधिक योजनामा निरन्तर अँगालियो।

जनसंख्या नै नेपालको मुख्य समस्या हो भन्ने आशयका श्रव्य-दृश्य सामग्री बनाएर रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिए। त्यस वेलाका सरकारी दस्तावेज हेर्दा र रेडियोमा प्रसारित सामग्री सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो, नेपालमा गरीबी, भोकमरी लगायत हरेक समस्याको जड जनसंख्या वृद्धि हो र यो नियन्त्रण हुनासाथ ती समाधान भइहाल्छन्।

मुलुकको जनसंख्याको हालको बनावट हेर्दा जन्मनेको संख्याभन्दा माथिल्लो उमेरसमूहको संख्या बढी छ। यसको अर्थ दम्पतीहरूले सन्तान उत्पादनलाई कम प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन्।

बढ्दो जनसंख्याले गरीबी बढाउँछ त भन्ने बहस आजपर्यन्त चल्ने गरेको छ। यसमा केही सत्यता भए पनि हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा यो विषय रोजगारी र शिक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। हामीले जन्मदरलाई सङ्कुचन गरेर दुई सन्तानलाई प्राथमिकता दिने ‘सानो परिवार, सुखी परिवार,’ ‘थोरै भए ठिक्क, धेरै भए दिक्क’, ‘दुई सन्तान, ईश्वरका वरदान’ जस्ता नारा जनजनमा सुनायौं। जसबाट ठूलो परिवारप्रति नकारात्मक भाव सिर्जना गर्‍यो र जन्मदरसँगै हाम्रो जनसंख्या नै अपेक्षितभन्दा बढी नै घट्यो।

नेपाली समाजले ठूलो परिवारलाई सम्पत्तिका रूपमा स्विकारेको पनि हामीले सम्झनुपर्छ। ‘सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकून्’ भन्ने लोकोक्ति निकै प्रचलित थियो। यसबाट हाम्रो समाजले जनसंख्यालाई पूँजीका रूपमा मानेको थियो भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन।

मुलुकको जनसंख्याको हालको बनावट हेर्दा जन्मनेको संख्याभन्दा माथिल्लो उमेरसमूहको संख्या बढी छ। यसको अर्थ दम्पतीहरूले सन्तान उत्पादनलाई कम प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन्। २०६८ सालको जनगणनामा एक वर्षभन्दा कम उमेरको जनसंख्या चार लाख ६९ हजार ९७९ (कुल जनसंख्याको १.७७%) थियो भने २०७८ सालमा यो संख्या घटेर चार लाख ११ हजार १५९ (१.४१%) पुगेको छ।

त्यस्तै पाँच वर्षभन्दा कम उमेरको जनसंख्या २०६८ सालमा २५ लाख ६७ हजार ९६३ (९.६९%) थियो भने २०७८ सालमा २४ लाख ३९ हजार २८३ (८.३६%) मा झरेको छ। जन्मदर घट्नुमा ढिलो विवाह, शिक्षा तथा रोजगारीमा महिला संलग्नता वृद्धि, वैदेशिक रोजगारीका कारण नियमित प्रजनन प्रक्रियामा युवाको अनुपस्थिति, प्रजनन स्वास्थ्य र परिवार नियोजनका साधनमा भएको पहुँच आदि कारण हुन्।

नियन्त्रणपछिको दिशाहीनता

‘जनसंख्या नियन्त्रण’ को गन्तव्यमा पुगेपछि के गर्ने भन्नेबारे सरकारले अहिलेसम्म कुनै नीति बनाएको देखिँदैन। जसरी जन्मदर घटाउन ढोल पिटेर दाताको सहयोगमा परिवार नियोजनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो, त्यसपछिको परिणामबारे न दाताको चासो देखियो न सरकारको।

जनसंख्या नियन्त्रणको सङ्केत अहिले मात्र देखिएको होइन। २०४८ सालको जनगणनाबाट नै जनसंख्या घट्न थालेको लक्षण देखिएको थियो। २०३८ सालमा वार्षिक वृद्धिदर २.६२% रहेको जनसंख्या २०४८ सालमा २.०८% मा झरेको थियो। जनसंख्या घट्ने प्रक्रिया ०-४ उमेरसमूहको जनसंख्या हेर्दा थाहा हुन्छ। २०४८ सालको जनगणना अनुसार, ०-४ उमेरसमूहको जनसंख्या १४.६५% हुुँदा ५-९ वर्ष उमेरसमूहको जनसंख्या १५.१५% थियो।

२०६८ सालमा ०-४ वर्ष उमेरसमूहको जनसंख्याको प्रतिशत घटेर ९.६९ थियो भने ५-९ वर्षको जनसंख्या १२.१% हुन आयो। २०७८ सालको जनगणनाले ०-४ वर्ष उमेरसमूहको जनसंख्या ८.३६% र ५-९ वर्ष उमेरसमूहको जनसंख्या ९.४९% मात्र देखाएको छ।

जनसंख्याविद् एवम् त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङको भनाइमा नेपाली राजनीतिको जस्तै जनसांख्यिक बनावटको ‘टर्निङ पोइन्ट’ पनि २०४८ साल नै हो। “जन्मदर प्रत्येक वर्ष घट्दै जान थालेसँगै अब के गर्ने भनेर राज्यले योजना बनाउन थाल्नुपर्थ्यो,” उनी भन्छन्।

तर, सरकारी रटान भने अझै पनि जनसंख्या र जन्मदर नियन्त्रणमै केन्द्रित छ। जन्मदरको घट्दो तथ्याङ्क आएको २३ वर्षपछि २०७१ सालमा जारी गरिएको राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिमा पनि दम्पतीलाई दुई वा सोभन्दा कम बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गरिने भनेर जन्मदर नियन्त्रणमै जोड दिइयो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जनसंख्या व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव कपिलप्रसाद तिमिल्सिना राज्यले अघि सारेको जनसंख्या नियन्त्रणको गन्तव्यमा पुगिसकेका कारण अब नियन्त्रण भनेर उच्चारण गर्न नहुने बताउँछन्। उनको भनाइमा जनसंख्या वृद्धिदर १% भन्दा मुनि झरिसकेपछि अब पहिला जस्तो द्रुत गतिमा ओरालो लाग्दैन, बिस्तारै यो स्थिरतातर्फ जान्छ। तिमिल्सिनाको विचारमा अबको बाटो जनसंख्या व्यवस्थापन, बसाइँसराइको उचित व्यवस्थापन र सन्तुलित वितरण हो।

वृद्धिदर घट्दै गए पनि मुलुकको जनसंख्या बढिरहेको छ। आधार उमेर अर्थात् जन्मनेको संख्या घट्दै गए पनि प्रजनन उमेर (१५-४९) र त्यस उमेरमा प्रवेश गर्दै गरेको जनसंख्याको हिस्सा ठूलो भएकाले तत्काल जनसंख्या घट्ने अवस्था छैन। चिन्ता गर्नुपर्ने चाहिं छोरीहरूको जन्म घट्दो छ। नेपालको जनसंख्यामा ५२% महिला छन् भनेर पेश गरिएको तथ्याङ्कका आधारमा बालिकाको संख्या घटेको विषय ओझेल परेको छ। भ्रूण परीक्षण गरेर गर्भपतन गराउने प्रवृत्तिले यो अवस्था आएको हो।

नीतिमा पुनर्विचार

जनसंख्या घटाउन राज्यले सबै जातजातिलाई एउटै प्रकारको नियन्त्रण नीति लियो। लामो समयदेखि राज्यले अङ्गीकार गरेको यो नीति अन्तर्गत बहुल संख्याका क्षेत्री-बाहुनदेखि लोपोन्मुख कुसुन्डा, राउटेहरूलाई पनि दुई वा सोभन्दा कम सन्तान जन्माउन र परिवार नियोजन गर्न कतै प्रोत्साहन त कतै करबल नै गरियो। जन्म विरुद्धको नीति (‘एन्टिनेटलिस्ट पोलिसी’) हो यो। अमेरिका, नेदरल्यान्ड्स लगायत देशहरूले जनसंख्या नियन्त्रण गर्न विगतमा यो नीति अवलम्बन गरेका थिए।

जनसंख्याको यो असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने हिमाल र पहाड राजनीतिक पहुँच, स्रोतसाधन लगायतमा निरीह र तराई थप शक्तिशाली बन्दै जाने हुन्छ।

नेपालले पनि परिवार नियोजन कार्यक्रमको विस्तारसँगै अघोषित रूपमा त्यस्तै नीति लियो। तर, अब त्यसलाई पुनर्विचार गर्न ढिलो भइसकेको प्रा. गुरुङको भनाइ छ। जन्मदर नियन्त्रणमा आइसकेकाले अब जातिगत जनसंख्या हेरेर एन्टी र प्रो नेटलिस्ट नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको राय छ। उनका अनुसार, लोप हुन लागेका जातिहरूलाई जन्मदर बढाउने नीतिभित्र राखेर बढीभन्दा बढी बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गरिनुपर्छ।

यसमा प्रश्न उठ्न सक्छ, लोपोन्मुख जातिहरू विपन्न छन्, तिनलाई बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गर्दा उनीहरू झन् गरीबीतर्फ धकेलिने जोखिम हुँदैन? यो समस्या निराकरण गर्न राज्यले लक्षित परिवारलाई प्रोत्साहन भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ। गुरुङले भने जस्तै यसपालिको जनगणनाले करीब १५ वटा जातिको जनसंख्या एक हजारभन्दा कम देखाएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। कार्यालयले जातजातिको जनसंख्याको नतीजा हालसम्म सावर्जनिक गरेको छैन।

विज्ञहरूले सरकारलाई अव्यवस्थित बसाइँसराइ नियन्त्रित वा व्यवस्थित गर्न जनसंख्या नियन्त्रणकै शैलीमा अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। जुन समयदेखि जन्मदरले नियन्त्रणको सङ्केत देखायो, त्यसै वेलादेखि नेपालीहरूको बसाइँ सर्ने दर पनि बढ्यो। खासगरी सडक यातायात, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जस्ता सुविधालाई पछ्याएर मानिसहरू हिमाल र पहाडबाट तराईतिर ठूलो संख्यामा बसाइँ सर्न थाले। त्यस्तै गाउँ छोडेर शहर पस्नेको लर्को पनि उस्तै छ। यो क्रमलाई वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आयले थप मलजल गर्‍यो। जसका कारण हिमाल र पहाडका गाउँ निर्जन बन्न थालेका छन् भने तराईमा जनसंख्या थुप्रिएर अन्न फल्ने फाँट घरैघरले भरिँदै छन्।

जनसंख्याको यो असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने हिमाल र पहाड राजनीतिक पहुँच, स्रोतसाधन लगायतमा निरीह र तराई थप शक्तिशाली बन्दै जाने हुन्छ। हरेक २० वर्षमा जनसंख्याको आधारमा हुने निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले हिमाल र पहाडमा निर्वाचन क्षेत्र थप घट्ने र तराईमा बढ्नेछ। यसले हिमाल र पहाडको असन्तुष्टि बढ्दै गएर नयाँ प्रकारको द्वन्द्वको बीजारोपण हुन सक्छ। त्यसैले जनसांख्यिक सङ्कटतर्फ उन्मुख क्षेत्रमा मानिसलाई बस्न प्रोत्साहन र आकर्षण गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता सुविधा र अवसरको व्यवस्था गर्न रफ्तारमा काम बढाइनुपर्छ।