के समुदाय सङ्कटमा छ?

पूँजीवाद, केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था, दलीयकरण लगायतबाट कमजोर बनिरहेका हाम्रा समुदायहरूलाई पुनर्जागृत तुल्याउने सबैभन्दा बलियो कदम हो- संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन।

चैतन्य मिश्र

बृहत्तर हिसाबले भन्दा सामाजिक व्यवहार चलाउने थलो नै समुदाय हो। उत्पादनका लागि होस् वा मनोरञ्जनका लागि, व्यापारका लागि होस् वा वंश निरन्तरताका लागि, निश्चित उद्देश्यले त्यस्ता समुदाय सञ्चालित हुन्छन्।

परम्परागत समुदाय निश्चित भूगोलमा बाँधिएका हुन्थे जसमा १०, २० देखि ५०, १०० घरसम्म जोडिएका हुन्थे। प्रयोजनले पनि तिनको आकार निर्धारण गर्थ्यो। जस्तै, कुलोका लागि बनेका समुदाय (सामुदायिक संगठन) मा दुईतीन गाउँ नै सम्मिलित हुन्थे। कृषि प्रणालीमा आधारित भएकाले तिनको आकार साँघुरो थियो। व्यापार पनि सीमित भएकाले त्यति वेलाको कल्पना नै सीमित थियो। त्यति वेला मानिसहरू समुदायलाई नै देश ठान्थे, भन्थे। ती समुदायमा वर्ग, जात र लिङ्गका आधारमा असमानता पनि थियो। तर, निश्चित कामका लागि सिङ्गो समुदाय एकजुट हुने अभ्यास थियो।

हिजोको त्यो भूगोलमा आधारित समुदाय अब रहेन। पहिला बढी नातागोतामा आधारित र भौगोलिक रूपमा एकैठाउँमा बस्नेहरूको मात्रै समुदाय हुने गर्थ्यो भने अहिले यो फराकिलो भएको छ। अहिले विभिन्न आधारमा थरीथरीका समुदायहरू बनिरहेका छन्। जस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योगी र व्यापारीहरूको समुदाय हो। नेपाल पत्रकार महासंघ, पत्रकारहरूको समुदाय।

यो आधुनिक समुदायले कसरी काम गर्छ त ? काम गर्ने शैली र संगठनका आधारमा यसलाई तीन तरीकाले व्याख्या गर्न मिल्छ। पहिलो, आफैं कर्ता भएर काम गर्ने समुदाय। सामुदायिक वन, खानेपानी व्यवस्थापन समिति आदि यसका उदाहरण हुन्। यिनीहरूले काम गर्ने एउटा कानूनी खाका त छ, तर त्यस अन्तर्गत रहेर स्थानीय जनताकै सक्रियतामा यस्ता समुदाय बन्छन् र काम गर्छन्। विगतका भौगोलिक समुदायहरू यस्तै खालका थिए।

दोस्रोथरी समुदाय अरू ठूला समुदायसँग मिलेर काम गर्छन्। सरकारले प्रशासनिक र वित्तीय खाका बनाइदिएको हुन्छ। त्यसैमा आधारित भएर यी समुदायले काम गर्छन्। उपभोक्ता समूह वा ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं’ यस्तै खालको अवधारणामा आधारित समुदाय हो। स्थानीय स्तरबाट बनेको उपभोक्ता समूहले सरकारले दिएको नीति, कार्यक्रम र बजेट अन्तर्गत काम गर्छ।

तेस्रो चाहिं यीभन्दा ठूला सामुदायिक गतिविधि हुन्छन्। खासगरी स्थापित संरचना र पद्धतिको विरोधमा तिनको सिर्जना भएको हुन्छ। २०४६ सालको आन्दोलन वा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व स्थानीय तहमा भएका यस्तै खालका सामुदायिक गतिविधि हुन्।

शहरमा हुलका हुल मानिस छन्। रत्नपार्क वा न्यूरोडमा उभिँदा भीडकै बीचमा उभिइन्छ। तर, हरेक मानिस एक्लो हुन्छ। समुदाय कमजोर भएकैले यस्तो भएको हो।

सङ्कटमा समुदाय

विगतका भौगोलिक समुदायहरू त हराउँदै गएका छन् नै, सामुदायिक चिन्तन पनि कमजोर हुँदै गएको छ। संसारभर नै यस्तै भइरहेछ। यूरोपेली संघबाट बाहिरिने बेलायतको निर्णय (ब्रेक्जिट) पनि सामुदायिक सोचबाट टाढा हुने प्रक्रिया हो। अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकहरूमा पनि विभाजन बढिरहेछ। शहर र गाउँ, माथिल्लो वर्ग र तल्लो वर्ग, कलेज पढेको र नपढेकोबीच पहिलेदेखि रहेको विभाजन झनै पेचिलो भइरहेछ। सामुदायिक सोच कमजोर हुँदै जाँदा यूरोप र अमेरिकाका ठूला शहरभित्रै ‘तेस्रो विश्वहरू’ सिर्जना भइरहेछन्।

यस्तो अवस्थाबारे रघुराम राजन जस्ता अर्थशास्त्रीले लेखेकै छन्- लोकतन्त्र र पूँजीवाद दुवैले समुदायलाई खोक्रो बनाउँदै लगे। समुदाय दुब्लायो। समुदाय कमजोर हुँदै जाँदा मानिस कतिसम्म एक्लो भयो भने ऊसँग कुरा गर्ने र खेल्ने साथी पनि भएनन्। यसैबारे रबर्ट डी. पटनमको पुस्तक नै छ बोलिङ अलोनः द कोल्याप्स एन्ड रिभाइभल अफ अमेरिकन कम्युनिटी। शहरमा हुलका हुल मानिस छन्। रत्नपार्क वा न्यूरोडमा उभिँदा भीडकै बीचमा उभिइन्छ। तर, हरेक मानिस एक्लो हुन्छ। समुदाय कमजोर भएकैले यस्तो भएको हो।

समुदाय कमजोर हुनुका धेरै कारण छन्। पहिलो कारण हो, पूँजीवाद अन्तर्गत भएको केन्द्रीकरण, ठूलो मात्राको औद्योगिक उत्पादन र गैरकृषि व्यवसायको विकास। खासगरी वित्तीय क्षेत्र हावी हुँदा समुदाय कमजोर हुँदै गएको छ। स्थानीय स्तरमा हुने उत्पादन, हस्तकला, घरेलु र साना उद्यम, ससाना व्यापारी सबै कमजोर भए। दोस्रो कारण हो, आधुनिक राज्यव्यवस्था जस अन्तर्गत स्थानीयता, स्थानीय संरचना, परम्परा आदि केन्द्रीकृत शक्ति, कानून, प्रशासन, वित्तीय संरचना आदिको चेपटामा परे। स्थानीय समुदायको स्वायत्तता साँघुरियो। खास खास अवस्थामा त नष्ट झैं भयो।

युवाहरूको आप्रवासन समुदायलाई कमजोर बनाउने अर्को ठूलो कारक हो। समुदायलाई एकै ठाउँमा गाँसिरहने र जीवन्त राखिरहने ऊर्जा भएको तप्का हो युवा। तर, अहिले धेरैजसो गाउँमा युवा छैनन्। गाउँमा कुनै नयाँ कामका लागि पहल गर्ने जनइच्छा साँघुरियो। त्यसैले अहिले ‘मुर्दा शान्ति’ भने जस्तो अवस्था छ। परिणाम- वातावरण हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक परिवर्तनको माग वा आन्दोलन सुषुप्त बनेको छ।

समुदाय कमजोर बनाइरहेको अहिलेको राजनीतिले बरु निश्चित स्वार्थ समूहहरू बनाइरहेको छ जुन तीनवटै तहका सरकारमा हावी छ।

समुदाय कमजोर हुनुको अर्को कारण चरम दलीयकरण हो। सामुदायिक वन, आमा समूह, विद्यालय सञ्चालक समिति, शिक्षक, विद्यार्थी, पेशाकर्मी सबै सामुदायिक शक्तिहरू दलमा आबद्ध छन्, गराइएका छन्। यो दलीयकरणले समुदायको स्वायत्तता मासिदिएको छ। हामीसँग स्वायत्त नागरिक नै मासिइरहेको स्थितिमा छन्। राजनीतिक दलसँग सत्ता शक्ति र पैसा दुवै छ। त्यसैले उसले भौगोलिक र गैरभौगोलिक दुवैखाले समुदायमा आफ्नो वर्चस्व जमाएको छ।

समुदाय कमजोर बनाइरहेको अहिलेको राजनीतिले बरु निश्चित स्वार्थ समूहहरू बनाइरहेको छ जुन तीनवटै तहका सरकारमा हावी छ। यी स्वार्थ समूहहरूलाई समुदाय पनि भन्न सकिन्छ। मिडिया कमजोर हुँदा वा गर्नुपर्ने काम नगर्दा पनि यो केन्द्रीकरण र दलीयकरण बढिरहेछ। हाम्रा मिडिया स्वायत्त हुन सकेका छैनन्। यिनीहरू राजनीतिक दलका मुख्य नेता र तिनको मल्लयुद्धमा सङ्कुचित छन्।

समाधान: सामाजिक लोकतन्त्र

सिद्धान्ततः समुदाय बलियो भएको देशमा लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ। तर, समुदायको पूर्ण स्वायत्तताको कोणबाट हेर्दा समुदाय र राज्य परस्पर विरोधी जस्ता प्रतीत हुन्छन्। समुदाय स्थानीयतासँग जोडिएको हुन्छ। राज्य बन्ने क्रममा स्थानीयता मासिँदै जान्छ। यो सार्वभौम नियम नै हो। गाउँले अभ्यास गर्ने अधिकार राज्यले खोस्छ। जस्तै, राणाकालमा पनि धेरै समयसम्म पञ्चखत (पाँच वटा मूल अपराध) बाहेक अरूको निसाफ स्थानीय स्तरमै हुन्थ्यो। स्थानीय पञ्चहरू बसेर टुङ्गो लगाउँथे। राज्य बन्दै गएपछि सबै केन्द्रले, केन्द्रले नगरे पनि केन्द्रले बनाएका नियमले काम गर्न थाल्यो। विद्यालयमा पढाइने पाठ्यक्रम राज्यले निर्धारण गर्न थाल्यो। नागरिकपना पनि राज्यसँग जोडिन थाल्यो।

तथापि समुदाय र राज्य दुवै बलियो बनाउने उद्देश्य राखियो भने लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ। नागरिक मिलेको समुदाय बलियो हुन्छ। समुदाय मिलेको राष्ट्र। त्यस्तै राष्ट्रले समुदायलाई बलियो बनाउनुपर्छ। होइन भने खोक्रो भइन्छ। अहिले राष्ट्र मात्र बलियो हुने प्रवृत्ति हावी भइरहेछ जसले समुदाय र व्यक्ति खोक्रो हुने सम्भावना बढाएको छ।

कुन व्यवस्थामा नागरिक, समुदाय र राज्य सबै बलियो भएको छ भनेर हेर्दा सामाजिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका स्क्यान्डेभियन देशहरू नै देखापर्छन्। समुदाय र राष्ट्र सँगै बलियो हुने सम्भावना समाजवादी वा शुद्ध पूँजीवादी देशभन्दा त्यहाँ बढी देखियो किनभने भने त्यहाँ स्थानीय र सामूहिक जिम्मेवारीको आभास बढी छ। छिमेकीको छोरालाई पढाउन पनि मैले कर तिर्नुपर्छ किनभने ऊ बदमास भए मलाई पनि दुःख दिन्छ आदि जस्ता धारणालाई सामाजिक लोकतन्त्रले समेटेको छ।

समुदाय र राष्ट्र सँगै बलियो हुने सम्भावना समाजवादी वा शुद्ध पूँजीवादी देशभन्दा त्यहाँ बढी देखियो किनभने भने त्यहाँ स्थानीय र सामूहिक जिम्मेवारीको आभास बढी छ।

हिजोको सोभियत संघको अभ्यासमा त्यस्तो पाइँदैनथ्यो। साम्यवादी/समाजवादी र निक्खर पूँजीवादी व्यवस्थामा बेरोजगारी, गरीबी आदिलाई समाजको चरित्रसँग नभएर व्यक्तिको खराबीसँग जोड्ने परिपाटी रह्यो। ‘व्यक्तिगत कमजोरी’ सामाजिक-राजनीतिक विकृतिको आहालमा जन्मिन्छ, फैलिन्छ र बलिष्ठ बन्दै जान्छ भन्ने सत्य दुवैखाले व्यवस्थाले आत्मसात् गर्न कठिन बन्यो।

सामाजिक लोकतन्त्रको अभ्यास भएको मुलुकमा कर त बढी नै लिइन्छ, तर राज्यको भूमिका पनि बढी छ। शिक्षा निःशुल्क छ। सामाजिक सुरक्षा बढी छ। स्वीडेन, फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स जस्ता देशमा संघीयता त छैन, तर विकेन्द्रीकरण बलियो छ। स्थानीय तह निकै बलिया छन् जसका आफ्नै नर्सरीदेखि नर्सिङ होमसम्म छन्। रूस, चीन जस्ता समाजवादी अभ्यासमा भने समुदायले आफ्नो चरित्र नै गुमायो। त्यहाँ एकदलीय राज्य हावी भयो। अमेरिका जस्तो पूँजीवादी मुलुकमा पनि समुदायको मर्म अत्यन्त कमजोर बन्यो।

वर्तमान संविधानले नेपाललाई ‘लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादउन्मुख राज्य’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसको अर्थ यो न लोकतान्त्रिक मात्रै हो न समाजवादी मात्रै। खासमा संविधानले सामाजिक लोकतन्त्रकै अवधारणा बोकेको हो। लोकतन्त्र, संगठनको स्वतन्त्रता, संघीय संरचना जस्ता प्रावधान भएका आधारमा हाम्रो संविधानले समुदायलाई बल दिनुपर्ने हो। त्यस अर्थमा संविधानले बलियो समुदाय सहितको राज्यको परिकल्पना गरेको हो। तर, त्यो कागजमा सीमित भयो। त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न समुदायको स्वायत्तताको समेत सम्मान गर्नुपर्छ। प्रान्त र स्थानीय तहलाई पनि समुदाय भन्न मिल्छ। तिनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

अहिलेको संविधानलाई वास्तवमै लागू गर्ने हो भने समुदाय बलियो बन्दै जान्छ। लोकतन्त्र, संगठनको स्वतन्त्रता, सूचनामा पहुँच, विकासे राजनीति, लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद, व्यवसायमुखी राज्य सबैको परिकल्पना यसमा गरिएको छ। यी सबैले समुदायलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो। त्यो हुन सकेको छैन किनभने पूँजीवादले बाहेक दलहरूले पनि चरम केन्द्रीकरणको अभ्यास गरे। अर्कातर्फ विधिको शासन पनि निकै कमजोर भयो। विधिको शासन नहुँदा एकअर्काप्रति विश्वास नहुने भयो। त्यसले पनि समुदायलाई कमजोर बनाएको छ। संविधानलाई बचाइराख्ने हो भने पनि यस्ता बेथिति बन्द गरिनुपर्छ।