सबल समुदाय, सुदृढ लोकतन्त्र
सरकारको अनुपस्थितिमा आफ्नो आजीविकाका प्रबन्ध आफैं गर्न सक्ने समुदायको सामर्थ्य फर्काउन राज्य र बजारनियन्त्रित अर्थतन्त्रले खोसेका तिनका प्रथाजनित सामुदायिक मूल्यमान्यता ब्युँताइनुपर्छ।
सुरेश ढकाल
विसं २०२८ मा मदन पुरस्कारप्राप्त कर्णाली लोक संस्कृतिमा मानवशास्त्री विहारीकृष्ण श्रेष्ठले जुम्ला, दियार गाउँका ठकुरीहरूले गरेको सिंचाइ प्रबन्धबारे लेखेका छन्। यस अनुसार गाउँलेले दुई-तीन जनाको ‘कुमेटी’ बनाउँछन् जसलाई प्रत्येक वर्ष जेठ २१ देखि असोज १५ सम्म कुलो जाँच, मुख्य बाँधको निगरानी, खेतहरूमा पानी छोड्ने-बन्द गर्ने, पानी चोर्नेलाई दण्ड-जरिवाना गर्ने आदि जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ।
कुलो भत्किए-बिग्रिए घरैपिच्छेबाट एक जनाका दरले मर्मत गर्न खटिन्छन्। धान काटिसकेपछि प्रत्येक परिवारले चौमाने अर्थात् एक मुरी उत्पादन बराबर चार माना कुमेटीलाई दिनुपर्छ। कुमेटीमा सकेसम्म खेत कम भएको व्यक्तिलाई छानिन्छ ताकि उसलाई थप अन्न जोहो होओस्। सिंचाइको यस्तो प्रबन्ध जुम्लाका अन्य भेगमा पनि सयौं वर्षदेखि अस्तित्वमा छ।
कैलालीमा सञ्चालित रानी-जमरा कुलेरिया र रुपन्देहीको छत्तीस मौजा कुलो पनि डेढ शताब्दीभन्दा पहिलेदेखि थारू समुदायले गर्दै आएको ठूलो पैमानाको सिंचाइ प्रबन्ध मानिन्छ। नेपालको करीब ७०% सिंचाइ प्रणाली किसानले नै व्यवस्थापन गर्ने गर्छन्। सामाजिक-सांस्कृतिक रूपमा सन्निहित नेपाली समुदायहरूमा भेटिने यस्ता संस्थागत संरचना जातीय तथा सांस्कृतिक विविधताबीचका साझा चरित्र पनि हुन्। साझा उद्देश्य प्राप्तिको सामूहिक सामर्थ्यका रूपमा रहेका यस्ता सामुदायिकी वा सामूहिक पहलबाट व्यक्तिले सुरक्षा महसूस गरिरहेको हुन्छ।
समुदायको सामर्थ्य
समुदाय वा सामुदायिकी बुझ्न यिनको शाब्दिक रूप मात्र नभएर अवधारणा र भाव समेत थाहा पाउनुपर्छ जुन सामुदायिक परम्परा, संस्थागत क्रियाकलाप र प्रयत्नहरूमा निहित हुन्छ। केही समाजशास्त्रीका शास्त्रीय परिभाषा मार्फत समुदायको अवधारणा बुझ्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि अमेरिकी समाजशास्त्री टालकोट पार्सन निश्चित र साझा भौगोलिक परिधिभित्र क्रियाशील सामूहिकता वा समष्टिलाई समुदाय मान्छन्। जर्मन समाजशास्त्री फर्डिनान्ड टोन्निजको धारणामा चाहिं समुदाय त्यस्तो मौलिक स्वरूपको सामाजिक समूह हो जसका सदस्य दैनिक जीवनमा परस्पर सम्बद्धताको भावले एकत्रित हुन्छन्।
पुनर्निर्माणपछिको भीमसेन मन्दिर।
कार्ल मेन्हाइमको मतमा व्यक्तिगत वा विशिष्ट मात्र नभएर साझा र समग्र उद्देश्य र सरोकारका लागि निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समूह नै समुदाय हो। यसर्थ साझा भूगोल, सम्बद्धता र समभाव, समसान्निध्य, साझा उद्देश्य र मूल्यमान्यता, सामूहिक प्रयत्न, अन्तरक्रिया, सेवा र सहयोगको अविच्छिन्न आदानप्रदान समुदायका मूलभूत चरित्र हुन्। यस्ता चरित्रको व्यावहारिक अभिव्यक्ति समुदायका परम्परागत, प्रथाजनित संस्था र अभ्यासहरूमा पाइन्छ।
सामुदायिकी मानव समुदायको आदिचेतना हो। आजीविका र सुरक्षाका प्रबन्ध सामूहिक प्रयत्नबाट मात्र गर्न सकिने यथार्थबोधबाटै व्यक्तिहरू समूहमा बस्न थालेका हुन् जुन कालान्तरमा सार्वभौम सामाजिक विशेषता बन्न पुग्यो। समूहमा बस्ने र त्यो सामूहिकता कायम राखिरहने ज्ञान-व्यवहारले नै मानव सभ्यतालाई आजको विकसित स्वरूप दिएको हो। समुदाय झट्ट हेर्दा साझा भूगोलमा एकत्रित झुन्ड जस्तो देखिए पनि यसमा व्यक्तिहरूलाई जोड्ने तन्तुहरूको विवेचना महत्त्वपूर्ण हुन्छ। फूलहरू एक ठाउँ राख्दैमा माला बन्दैनन्, धागाले गाँस्नैपर्छ। ठीक त्यसैगरी समुदायलाई सामूहिक भावनाको धागाले जोडिरहेको हुन्छ जुन सतहमा सहजै देखिँदैन।
आधा शताब्दीअघिकै नेपाली समाज नियालौं। अधिकांश परिवारको दैनन्दिनी अनौपचारिक र ‘नैतिक अर्थव्यवस्था’ मा चल्थ्यो। भौतिक लाभ, नाफाघाटाभन्दा नैतिकता र निष्ठाभाव सहितको आर्थिक गतिविधि समुदायको विशेषता हुन्थ्यो। पालोपैंचो, अर्मपर्म (स्थान अनुसार परेली, पोडीमा), सघाउपघाउ, लगी-लगित्या, खेडी जस्ता स्वसहयोग समूह अस्तित्वमा थिए। खेतीपाती, कुवा-पँधेरो, बाटो-गोरेटो, चौतारा, मठमन्दिर आदिको निर्माण र मर्मतसम्भार तथा वन, पोखरी, चौर-चरन आदि सार्वजनिक स्रोतसाधन संरक्षणको आधार बनेका यस्ता अनौपचारिक संरचनाले समुदायलाई आजभन्दा बढी सार्वभौम र आत्मनिर्भर बनाएका थिए।
कतिपय जनजाति समुदायका यस्तै प्रथाजनित सामुदायिकीले अझै पनि सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक जीवनमा प्रभाव पारिरहेकै छन्। जस्तो- उपल्लो मनाङमा राज्य र बजारको दबाबका बावजूद स्रोतको व्यवस्थापन, व्यवहारजन्य नीति र अभ्यास प्रथाजनित ज्ञान र संस्थाबाटै निर्देशित पाइन्छ। उपत्यकाका नेवाहरूको सी गुठी, पूजागुठी लगायत विविध गुठी, पश्चिम तराईका थारूहरूको बरघर/ख्याल/जुटैला, बाह्र मगरातको भेजा, शेर्पा लगायत हिमाली समुदायको छिजोक, किदूक, पूर्वका थारूहरूको गरामती, थकालीहरूको ढिकुर थप उदाहरण हुन्। यस्ता संस्थाले सदस्यहरूको सामूहिक पहिचान निर्माणसँगै सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनको पुनरुत्पादन पनि गरिरहेका हुन्छन् जसले सदस्यहरूमा अपनत्वभाव बढाइदिन्छ।
सामूहिक पहल भन्दैमा प्रथाजनित वा परम्परागत नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। उनीहरूले सामुदायिकीको मर्मलाई कसरी ग्रहण गरेका छन्, त्यो प्रमुख हो। जस्तो- स्याङ्जा, बहाकोटको काउलेमा करीब सय घरधुरी रहेको गुरुङ बस्ती थियो जहाँ सन् १९९८ मा पहिरोले पुरिएर १६ जनाको ज्यान गयो। नौ घर पूरै भत्किए, करीब २०० रोपनी खेत बाढीले बगायो। मोटरबाटो नभएकाले सदरमुकामबाट करीब तीन घण्टा हिंड्नुपर्ने उक्त गाउँमा राज्य तत्काल पुग्न सकेन। अधिकांश पुरुष रोजगारीका लागि गाउँ बाहिर थिए।
यस्तोमा स्थानीय आमा समूहले उद्धार र पुनःस्थापनामा उदाहरणीय काम गर्यो। समूहकै बलमा पीडितहरू आफैं सामूहिक खानपिनको व्यवस्थापनमा लागे, बाहिरी सहयोग पर्खिएर बसेनन्। कोही पनि तत्काल सहायताविहीन वा विस्थापित हुनुपरेन। जुन ठाउँमा यस्तो सामुदायिक सामर्थ्यको अभाव हुन्छ, त्यहाँका मानिस सङ्कटका वेला निरीह हुन्छन्।
सफल समुदाय
हिमाल खबरपत्रिकाको २०७९ वैशाख अङ्कको ‘बरघर अर्थात् रैथाने लोकतन्त्र’ शीर्षक आलेखमा पश्चिम तराईका थारूबहुल क्षेत्रमा बरघर जस्ता प्रथाजनित संस्थाले सदस्यहरूको दैनिक जीवन सहज बनाउन गर्दै आएको पहलको प्रभावकारिता दर्शाउँदै राज्यले यस्ता संस्थालाई पहिचान र मान्यता दिए लोकतन्त्र अझै मजबूत हुने उल्लेख थियो। केही पालिकाले बरघरलाई मान्यता दिएर अभ्यासमा ल्याएको तथ्य पनि आलेखले समेटेको थियो।
बाँसगढी, बर्दियाका बरघरहरूको भेला। तस्वीर: सुरेश ढकाल
सामुदायिकी बलियो हुँदाको प्रभावकारिता बुझ्न यसैसँगै जोडिएको एउटा सन्दर्भ नियालौं। सरकार-माओवादी द्वन्द्वका वेला बर्दियाका नागरिक पनि दोहोरो चपेटामा थिए। त्यति वेला लक्ष्मणपुर गाउँमा बरघरकै सहजीकरणमा माओवादीलाई आवश्यक (खासगरी अन्न) सहयोग गर्ने तर उनीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नराख्ने अभ्यास गरिएको रहेछ। समुदायका सदस्यप्रति द्वन्द्वको जोखिम कम होस् भनेर यस्तो चलाखी अपनाइएको हामीलाई अध्ययनका क्रममा बताइयो।
साविक गाविस सचिव, प्रहरी चौकी आदि विस्थापन भएको अवस्थामा बाटोघाटो मर्मतदेखि विद्यालयका छाना फेर्नेसम्मका काम बरघरकै पहलमा भएको थियो। राज्यको अनुपस्थितिमा पनि समुदायका सदस्यहरू आफ्नै सामर्थ्यले जीवन सहज बनाउने प्रयास गरिरहेकै थिए। यसबाट बुझ्न सकिन्छ, राज्य असफल पनि हुन सक्छ, तर समुदाय हुँदो रहेनछ। अर्थात् समुदाय वा सामुदायिकी खास उद्देश्य पूर्तिका लागि बनेको आवधिक साहचर्य मात्र होइन।
सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूमाझ मानवशास्त्री मार्गरेट मिडको भनाइ खूबै प्रचलित छ- ‘कहिल्यै शङ्का नगर्नू कि विचारशील र प्रतिबद्ध नागरिकको सानो समूहले संसार परिवर्तन गरिदिन सक्छ। अहिलेसम्म त्यस्तै भइरहेको पनि छ।’ यो भनाइ सामुदायिकीको महत्त्व दर्शाउन पर्याप्त छ।
समुदायको बल भनेकै सदस्यहरूको सामूहिक यत्न हो। विश्वव्यापी रूपमै हेर्दा समुदाय जति बलियो भयो, राज्य र नागरिकको सम्बन्ध उति कसिलो हुन्छ। सबल समुदाय जीवन्त र गतिशील लोकतन्त्रको आधार हुने भएकाले यसले राज्यको लोकतान्त्रिक प्रणाली समेत बलियो बनाउँछ। सर्वसाधारणको सहजता र सुरक्षाका लागि आबद्ध भनिएका संस्थाहरूले नै व्यक्तिहरूलाई जोखिममा पारिरहेको र राज्यले सुरक्षा दिन नसकिरहेको पछिल्लो पृष्ठभूमिमा सामुदायिक सामर्थ्यको प्रवर्द्धनको नीति अझ् सान्दर्भिक हुन सक्छ।
हामीकहाँ त अहिले नागरिकका सरोकारबाट राज्य अलग्गिए जस्तो अवस्था छ। समुदायसँग जोडिएको अनौपचारिक र नैतिक अर्थतन्त्र कमजोर बन्दो छ। आर्थिक व्यवहार निर्धारणमा संस्कृतिको भूमिका हुन्छ। वस्तु तथा सेवा आदानप्रदानले समुदाय चलायमान् बनाएको हुन्छ। बजारभन्दा बाहिर पनि अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्ने र आर्थिक व्यवहारलाई संस्थागत गर्ने माध्यम सामुदायिकी नै हो।
साप्ताहिक भेलामा मोरङ, कसेनीका महिला।
आर्थिक इतिहासकार कार्ल पोलानीको धारणा थियो कि सामुदायिक भावनाको यस्तो अर्थतन्त्रले व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थभन्दा सामूहिक हितलाई जोड दिन्छ। जस्तो- कृषिमा आश्रित समुदायले सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधि त गर्छ, तर व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्नु नै तर्कसङ्गत ठानिने अभ्यासभन्दा फरक यो सामूहिक विवेकमा चल्छ। आर्थिक व्यवहार संस्कृतिसापेक्ष हुने भएकाले फरक फरक समुदायको व्यवहार र तर्कलाई तुलनात्मक होइन, सापेक्षता र विशिष्टतामा हेर्नुपर्छ।
त्यस्तै मार्शल शालिन परस्पर क्रिया र आदानप्रदानको व्यापकताका आधारमा कुन व्यक्ति वा परिवार कति टाढा-नजिक छ भन्ने थाहा हुने धारणा राख्छन्। यहाँ अर्थप्रणाली कसरी खास समुदायमा अन्तर्निहित हुन्छ भन्ने बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। किनकि यही बुझाइले समुदायको सामर्थ्य र वैकल्पिक सोच निर्माणमा सघाउँछ। आधुनिक र औपचारिक अर्थशास्त्रले त पारस्परिक लेनदेन र पुनर्वितरणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई नजरअन्दाज गर्दछ। औपचारिक अर्थव्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिको प्रमुख संस्था बजार मात्र देख्छ र यसैको सुदृढीकरणको वकालत गर्छ। बजारले आम सर्वसाधारणलाई केवल नाफाको स्रोत देख्छ, मानवीयता देख्दैन।
हामीकहाँ पनि सामुदायिकीकै जगमा टेकेर कुनै वेला राज्यले एउटा अवधारणा ल्याएको थियो- धर्मभकारी। यस अन्तर्गत बाली भित्त्याउने वेला टोलछिमेक मिलेर समानुपातिक रूपमा भकारीमा अन्न जम्मा गर्ने व्यवस्था थियो। ताकि अनिकाल, विपद् वा कुनै सामूहिक कार्यमा उपयोग गर्न वा हातमुख जोर्न समस्या परेको समुदायकै कुनै सदस्यलाई सघाउन सकियोस्। एकका लागि सबै र सबैका लागि एकको सहकारीभाव बोकेको यो अवधारणा निकै उपयोगी रहे पनि जनताको विश्वास र अपनत्व लिन सकेन।
यो असफलतामा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाका स्थानीय ठालुहरूको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा र अक्षमता प्रमुख कारण बन्न पुग्यो। आज देशभर ३५ हजारभन्दा ज्यादा प्राथमिक सहकारी छन् जहाँ ८७ लाखभन्दा बढी मानिस संगठित छन्। त्यस्तै ६० हजारभन्दा बढी गैरसरकारी संस्था, २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, जलउपभोक्ता महासंघ अस्तित्वमा छन्। कानूनी हैसियत र संरचना फरक फरक भए पनि यी समूहको आधारभूमि समुदायको सामर्थ्यको उपयोग नै रहेको पाइन्छ। तर, यिनमा अपवाद बाहेक सामुदायिकीको भाव कमजोर देखिन्छ। कारण, सदस्यहरू सामूहिकभन्दा निजी लाभमा दत्तचित्त भए।
दरमखोला माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्टको बैठकमा सहभागी हुँदै बाग्लुङका स्थानीय। तस्वीर: श्रुति श्रेष्ठ
अर्कातिर यस्ता संस्था वा प्रयत्नको निरन्तरताको पनि सीमा हुन्छ। यसको अर्थ सम्पूर्ण रूपमा तिनको उपादेयता नभएको वा समाजमा योगदान नै नगरेको भन्ने होइन। धेरैजसो अवस्थामा यस्ता पहलले सामुदायिक सामर्थ्यको गुणगान त गर्छन्, तर सामुदायिकीको मर्म पक्रन सकेको देखिँदैन।
सामुदायिकी विरुद्ध धावा
आधुनिक राज्य निर्माणले सबै प्रकारका शक्ति र स्रोतको स्वामित्व एकीकरणको नियत राख्दा समुदाय र सामुदायिकी कमजोर बन्न पुगे। समुदायको सामर्थ्य पुनःस्थापन गर्न राज्यको त्यो नियत उल्ट्याउनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि राज्यले व्यवस्थापकीय र शासकीय दृष्टिले मात्र हेर्ने भएकाले तत्काललाई यस्तो अपेक्षा अस्वाभाविक लाग्न सक्छ।
शक्तिको केन्द्रीकरणकै लागि राज्य समुदायप्रति हिंस्रक, दोहनकारी र अपहरक बन्यो। परिणाम- समुदायको सार्वभौम अस्तित्व र पहिचान मासिँदै संयन्त्रले बनाएका प्रणालीमा समाहन गरिए। सँगै तीव्रतर रूपमा फैलँदो नाफाकेन्द्रित पूँजीवादी अर्थप्रणालीले सामुदायिक तहका साना पूँजीलाई आफूमा विलय गरायो। समुदायको सहभागिता नस्विकार्ने यस्तो राज्यचरित्र सामुदायिक परम्परा अनुकूल थिएन। हामीकहाँ पञ्चायत व्यवस्थासँगै उपयोगमा ल्याइएको विकास राजनीतिले जनतालाई सहभागी गराउने घोषणा गरेको थियो। सामुदायिकताको मर्मभन्दा नितान्त राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित रहेकैले यो योजनाले सामुदायिकी त जगेर्ना गर्न सकेन नै, उल्टै व्यवस्था असफलताका कारणमध्ये एक बन्न पुग्यो।
सन् १९५० दशकपछि विश्वव्यापी बनेको आधुनिकीकरण (वृद्धि) को सिद्धान्तले उत्पादन बढाए प्रतिव्यक्ति आय बढ्ने, आयले उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने अवधारणालाई निर्दिष्ट गरिरह्यो। राज्य वा ठूला एजेन्सी हावी हुने यस्तो विकासले समुदाय स्तरका गतिशीलतालाई बेवास्ता गर्थ्यो। सन् १९९० पछिका दशकमा प्रचारित सहभागितामूलक विकास अवधारणाले पनि समुदायको ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विशिष्टता निस्सृत सामुदायिकीलाई प्रवर्द्धन गर्न सकेन।
यसमा स्थानीय ज्ञान परम्पराभन्दा विकास कार्यकर्ताका अक्कल हावी बनिरहे। उनीहरू जनतालाई कसरीभन्दा पनि के सोच्ने र के गर्ने भन्ने सिकाउनमा लागे। दाताले चाहेको कुरालाई नै जनताका आवश्यकता र माग भनेर दस्तावेज तयार पारिए। विद्यालय भवन जीर्ण भइरहँदा विकास कार्यकर्ता शिक्षाको महत्त्वबारे प्रशिक्षण र प्रवचन दिनमा व्यस्त रहे। भूमिहीन सुकुम्बासीका बस्तीमा भूमि अधिकार होइन, चर्पी प्रवर्द्धनको कुरा मात्र पुर्याए।
विकास प्रक्रियाले लामो समय नजरअन्दाज गरेको रैथाने ज्ञान परम्परा र सामुदायिकी पुनःस्थापनाको दिशामा कामै भएन। विकास कार्यकर्ताहरू आफ्नै समूह बनाई तिनको संख्या बढाउनुलाई नै सफलता मान्न थाले। व्यक्तिहरू विकासको लाभग्राही हुन समूहमा बसे। कतै कतै एकभन्दा धेरै विकास संस्थाले एउटै व्यक्ति समेटेर फरक फरक समूह पनि बनाए। तर, इतिहास, संस्कृति, पहिचान र सामुदायिकीको भाव नहुँदा विकास संस्थाको बहिर्गमनसँगै त्यस्ता समूह पनि बेवारिसे भए।
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–७, देउवापुरको सामुदायिक वन।
बढ्दो बसाइँसराइ पनि सामुदायिकी कमजोर बन्ने अर्को कारण बन्न पुग्यो। बसाइँसराइसँगै विस्तार हुने शहरमा व्यक्तिहरूबीचको सम्बन्ध यन्त्रवत् हुन्छ। मानिसहरू पुख्र्यौली थलोमा अभ्यास गरिएको सामुदायिकीको स्मृतिमा त रमाउँछन्, तर नयाँ ठाउँमा त्यही सामुदायिकी बनाउनु असाध्यै कष्टसाध्य हुन्छ। राजनीतिक दलको चरित्रसँगै त्यसले समाजमा ल्याएको वैचारिक विग्रह र संगठन निर्माणको पद्धति सामुदायिकी भङ्ग हुने अर्को कारण रह्यो। समुदायको विकल्प दलका स्थानीय संगठन हुन सक्दैनन्, तिनले सामुदायिकीको स्वत्व वहन गर्नै सक्दैनन्।
राज्यको शक्ति एकत्रित गर्ने नीति, नाफाको तलासमा सक्रिय पूँजीवादी बजार र संस्कृति प्रतिकूल विकास अवधारणाले समुदायलाई अझ कमजोर र परनिर्भर बनायो। यसलाई पुष्टि गर्ने एउटा दृष्टान्त- सन् २००५/०६ तिर पूर्वी मोरङको एक गाउँका महिला समूहका सदस्यहरू आफ्नो परिवार सदस्यलाई रोजगारीका निम्ति विदेश पठाउन नियमित बचत मार्फत जम्मा भएको रकम पालैपालो उपयोग गर्थे। नियमित बचत गरेरै ब्याज सहितको ऋण तिर्थे। भावनात्मक रूपमा त्यो स्वसहयोग समूह थियो। तर, बिस्तारै अनेक बचत तथा ऋण सहकारी, लघुवित्त र एनजीओको प्रवेशले सामूहिकताको भाव सहितका यस्ता संस्था बिथोलिए।
समुदायको सामूहिक प्रबन्ध र प्रयत्नलाई नजरअन्दाज गरियो। साना र सार्वभौम समूहलाई ठूलो समूहका अङ्ग जस्तो बनाई तिनकै शासन-विधिभित्र समाहित गर्दै लगियो जसका सञ्चालक समूहभन्दा बाहिरका हुन्थे। आज त्यस्ता सार्वभौम समूह निरीह र पराधीन छन्। यही शैलीमा परम्परागत गुठी र तिनमा निहित सामुदायिकी पनि राज्यको दोहनकारी चरित्रको जमीनदारीभित्र समाहित हुन गयो। विविधता र विशिष्टतालाई नजरअन्दाज गर्दै गुठी प्रणालीलाई केन्द्रीकृत बनाइयो। अहिले उपत्यका बाहिरका गुठी अस्तित्वमा रहे पनि तिनले स्वत्व गुमाएको अवस्था छ।
पुनर्जागरणको सम्भावना
संविधानमै व्यवस्था गरिएको समावेशिताका पक्षमा अधिकारकर्मीहरूले निरन्तर वकालत गरिरहे पनि त्यसैको अवयवका रूपमा रहेको सामुदायिकीको अस्तित्वरक्षा मूल मुद्दा बन्न सकिरहेको छैन। समुदायका समस्या र आवश्यकता उनीहरू स्वयंले जति बुझ्न र सुल्झाउन अरूले सक्दैनन्। सामुदायिकीको पुनःस्थापना र स्थायित्वको आवश्यकता दर्शाउने एउटा अफ्रिकी कथन प्रचलित छ, ‘तिमी छिटो पुग्न चाहन्छौ भने एक्लै हिंड, तर टाढा पुग्न चाहन्छौ भने सँगसँगै हिंड।’
सामुदायिकीको पुनःस्थापना सम्भव छ त? उत्तर सरल छैन। वर्तमान विश्वमा राज्य र बजारसामु सामुदायिकी पुनःस्थापना प्रतिरोधी अभियान जस्तो हुन सक्छ। नागरिक असुरक्षित भइरहेको समयमा समुदायको साथबाटै व्यक्तिले सबैखाले सुरक्षा महसूस गर्ने भएकाले राज्यले त्यता पनि ध्यान दिनुपर्ने त हो। तर, राज्यको वर्तमान ढाँचाले बहुलता र सामुदायिक सार्वभौमिकता प्रिय नमान्ने भएकाले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने अनुमान गर्नु असान्दर्भिक जस्तो भइदिएको छ। राज्यको उदासीनताकै कारण संविधानमै उल्लिखित तीनखम्बे अर्थनीतिकोे एउटा खम्बा सहकारी सही अर्थमा असफलताको बिम्ब बनेको छ। बचत तथा ऋण सहकारीहरू ब्यांककै विस्तृत रूप जस्ता बनेका छन्। तीनखम्बे नीतिको अपव्याख्या गर्छ, अहिलेको सहकारी अभ्यासले।
भारतीय अर्थशास्त्री रघुराम राजन आफ्नो पुस्तक द थर्ड पिलर (२०१९) मा समुदाय वा सामुदायिकी सह-उद्विकासको इतिहास पदचिह्नको रेखाङ्कन गर्दै यिनकोे पुनरुत्थान र पुनर्जागरणको महत्त्व औंल्याउँछन्। बजार र राज्यको चपेटामा सामुदायिकी खस्कँदै गइरहँदा समुदायको पुनःस्थापना जरुरी भइसकेको उनको तर्क छ। समुदायलाई दिगो बनाउन साना पूँजीको परिचालन र स्थायित्व पनि सँगसँगै हुनुपर्छ। समुदाय स्तरका साना पूँजीलाई ठूला पूँजी सहितका नाफामुखी संयन्त्रको चङ्गुलमा पर्नबाट जोगाउनुपर्छ।
माघीअघि सामूहिक रूपमा माछा मारेर सबैलाई समान भाग लगाउँदै बर्दियाका महिला। तस्वीर: सुरेश ढकाल
कतिलाई सामुदायिकी पुनःस्थापनाको कुरा कोरा भावुकता लाग्न सक्ला, तर यही नै सही बाटो हो। समुदायको संरचना, स्वरूप र कार्यपद्धति हिजोकै जस्तो नरहे पनि सामुदायिक भावना अनिवार्य हुनुपर्छ। यसो भन्दैमा सबै कुरा हिजोकै मात्र ठीक ठान्नु पनि भ्रान्ति मात्र हो। किनकि हिजोको समाजमा स्तरीकरण र व्यक्ति-समूहका बीचमा स्तरविन्याससँगै शक्ति र स्रोत वितरणमा असमानता पनि थियो। समुदाय र सांस्कृतिक विशेषताका आधारमा कुनै समुदायमा समभाव र सान्निध्य अधिक थियो, कुनैमा कम। त्यस्तो स्तरविन्यासको प्रमुख कारक जातव्यवस्था थियो। लैङ्गिक दृष्टिबाट असमानता थियो। ती खराबी र कमजोरीको उपचार गर्दै सामुदायिकीलाई नयाँ स्वरूपमा पुनःस्थापना गर्न असम्भव छैन।
व्यक्ति, समाज र राज्यको एकीकृत लक्ष्य मानव अधिकारको सुनिश्चितता र समभाव सहितको बस्न लायक संसार रहेको मान्ने हो भने राज्य, समुदाय र नागरिकका गतिविधि पनि त्यस उन्मुख हुनै पर्छ। सुधारिएको मानव-पारिस्थितिक प्रणाली, समावेशी वृद्धि, लाभको समानुपातिक वितरण, नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान भएको राज्य अबको उद्देश्य हुनुपर्छ।
समुदायलाई बलियो बनाउनु र सामुदायिकीलाई जीवन्त राख्नु यो उद्देश्य प्राप्तिको प्रभावकारी बाटो हुन सक्छ। नेपालका विशिष्ट राजनीतिक-सांस्कृतिक इतिहास र विविधता सहितको सामाजिक पहिचानले पनि सामुदायिकी पुनःस्थापनाको आवश्यकता इङ्गित गर्छन्। तसर्थ परिमार्जन सहितको सामुदायिकी पुनःस्थापना एक राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रस्तावना हो।
नागरिक र समुदायको अधिकार प्रत्याभूत गर्न राज्यको संविधान, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनकानून छन्। तहगत सरकार र संयन्त्र छन्। तर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समुदाय र नागरिकले सार्वभौम अधिकार पाएको अनुभव गरेका छन् कि झनै सङ्कुचन भएको ठानेका छन् भन्ने जान्नु हो। नागरिक राज्य र बजारसँगको सम्बन्धमा जति असहजता महसूस गर्छ, समुदायसँगको सम्बन्धमा उति नै सहजता र सुरक्षा महसूस गर्छ।
स्थानीय सरकार प्रभावकारी हुने पनि समुदाय र सामुदायिकीलाई सबल बनाएरै हो। दलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्वाचित पालिका, वडा जस्ता औपचारिक ‘सरकारी’ संयन्त्रले मात्र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने र तिनै मार्फत नागरिक/समुदायको राज्यसँगको सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ भन्ने आग्रहले लोकतन्त्र र संघीयताको मर्म सम्पूर्ण रूपमा वहन गर्न सक्दैन। आदिवासी, जनजाति लगायत प्रथाजनित सांस्कृतिक परम्पराबाट निर्देशित सामुदायिकी र तिनको भूमिका पुनःस्थापित गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ। यसमा केही पालिकाले थारूहरूको बरघरलाई पहिचान दिन र उनीहरूको भूमिका सहितको सहभागिताका लागि गरेको पहललाई नमूना मानेर अघि बढ्न सकिन्छ।
लोकतन्त्रको आधार
राज्य र बजारको जबर्जस्त उपस्थिति वर्तमान विश्व-यथार्थ हो। राज्यमाथि बजार हावी हुँदै जानु पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको अनिवार्य शर्त मानिन्छ। तर, यो स्थिति लोकतन्त्रका लागि खतराको सूचक पनि रहेको कुरा विश्वस्तरदेखि राष्ट्रिय र स्थानीय तहसम्मै विषमता फराकिलो बन्दै गएकाले देखाउँछ। अहिल्यै राज्य वा बजारको विकल्प खोज्नु रुमानी सोच ठानिएला, तर सशक्त समुदायको अवधारणा र सामुदायिकीको पुनर्जागरण विषमता कम गर्दै सन्तुलन कायम गर्ने उपयुक्त उपाय हुन सक्छ। सामुदायिकी र सामुदायिक सामर्थ्यको पुनःस्थापना लोकतान्त्रिक राज्यकै अवधारणा हो। सबल समुदाय सबल लोकतन्त्रको आधार हो जसले नागरिक र राज्यलाई जोड्नुका साथै सम्बन्ध सुदृढ बनाइरहेको हुन्छ।
हाम्रै अनुभवले पनि देखाउँछन् कि राज्य सङ्कटमा परेका वेला समुदायले आफ्नै प्रयत्नमा त्यसलाई टारेका छन्। सुदृढ सामुदायिकी भएका समुदायले विपत्बाट छिटो पार पाउँछन्। समुदायले अन्ततोगत्वा राज्यलाई नै भरथेग गर्ने हुन्। राज्य बलियो बन्ने बहानामा अधिनायकवादी बन्दा पहिलो निशानामा समुदायको स्वतन्त्र अस्तित्व र तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने सांस्कृतिक विविधता नै पर्ने हुन्। तसर्थ अतिक्रमणकारी बजार र अधिनायकवादी राज्य दुवैको धरापबाट नागरिक अधिकार जोगाउने आधार समुदायको सबलीकरण नै हो। समाजवाद-उन्मुख रहेको स्वघोषणा गरेको नेपालका लागि राज्य, बजार र समुदायको सन्तुलन नै लोकतान्त्रिक चरित्र निर्माण र समृद्धिको एक मात्र बाटो हुन सक्छ।
विधिको शासन, सहभागितामूलक विकास, पारदर्शी र जवाफदेह सार्वजनिक संस्था, समावेशितामा वृद्धि र लाभको समानुपातिक पुनर्वितरण लोकतन्त्रका व्यावहारिक पाटा हुन्। गतिशील समुदाय र सुदृढ सामुदायिकीबाट यी लक्ष्य अधिकतम हासिल गर्न सकिन्छ। केन्द्रीकृत र एकात्मक दृष्टिकोण लोकतन्त्रविरोधी चरित्र हुन्।
झट्ट हेर्दा लाग्न सक्छ, समुदायको सबलीकरण आदर्श कल्पना मात्र हो, तर राज्य सकारात्मक भएर लागिपर्ने हो भने हामी नीतिगत तवरले नै त्यसतर्फ उन्मुख हुन सक्छौं। सैद्धान्तिक तहमा भने हामीले चलनचल्तीमा रहेको लोकतान्त्रिक अभ्यास र विकासको ढाँचामा नै पुनर्विचार गर्ने साहस गर्नुपर्दछ।
(ढकाल मानवशास्त्री हुन्। हिमालको २०८० वैशाख अङ्कबाट।)
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
