भारतीय ‘नियन्त्रण’मा नेपाली जलविद्युत्
नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ संलग्नता पन्छाउने र आफ्नो नियन्त्रण जमाउने भारतीय रणनीति थप प्रभावशाली बन्दै गएको छ।
नेपालको मध्यपहाडका चेप भएर बग्ने नदीको उपयोगमा भू-राजनीतिक खेल भइरहेको अड्कललाई बल पुग्ने गरी सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले हालै कर्णाली नदीमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन भारतीय साझेदार भित्र्याउने निर्णय गर्यो। लिमिटेडले कालिकोटमा बन्ने ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजनामा भारतीय सरकारी स्वामित्वको न्याशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर कर्पोरेशन (एनएचपीसी) लाई साझेदार बनाउने निर्णय गरेको हो।
यसबारे चैत दोस्रो साता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा प्रस्ताव समेत पठाइसकिएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सूर्यप्रसाद रिजालले बताए। उनी भन्छन्, “नेपाल सरकारले साझेदारीका विषयमा अन्तिम स्वीकृति दिन बाँकी छ।”
आयोजनामा ५१ प्रतिशत शेयर एनएचपीसीको र ४९ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन कम्पनीको हुने प्रस्ताव छ। मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि द्विपक्षीय सम्झौताको टुङ्गो लाग्ने र त्यसको साइत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सम्भावित भारत भ्रमणका क्रममा जुर्न सक्ने सङ्केत ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीले गरेका छन्।
यसअघि चिनियाँ महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) अन्तर्गत निर्माणको प्रस्ताव गरिएपनि सरकारले नयाँ प्रस्तावका रुपमा भारतीय कम्पनीसँगको साझेदारीलाई अघि बढाउन खोजेको हो। सन् २०१७ मा चीनको बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेर गरेको नेपालले फुकोट कर्णालीसहितका जलविद्युत र अन्य पूर्वाधार परियोजनालाई नेपाल-चीन द्धिपक्षीय साझेदारीमा अघि बढाउन चाहेको थियो। सरकारी अधिकारीहरूले स्पष्ट नखुलाए पनि अहिले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाको कार्यान्वयन अलमलमा परेपछि विकल्पमा भारतीय कम्पनी रोजिएको बुझिन्छ।
यो आयोजनामा साझेदारी गर्न लागेको भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीको नेपालमा यो तेस्रो परियोजना हुनेछ। एनएचपीसीले यसअघि पश्चिम सेती र सेती नदी-६ आयोजना निर्माण अघि बढाउने सम्झौता गरिसकेको छ। कर्णाली प्रदेशमै बन्ने एक हजार ९०२ मेगावाटको जलाशययुक्त विशाल आयोजना मुगु-कर्णाली पनि आफैंलाई दिन उसको प्रस्ताव छ।
भारतीय सरकारी स्वामित्वकै कम्पनीहरूले चार हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आधा दर्जनभन्दा बढी नेपाली आयोजनामा समझदारी गरेर काम अघि बढाएका छन्। यीमध्ये तीन आयोजना विकासको समझदारी पछिल्लो एक वर्षयता भएका हुन्। उनीहरू थप तीन ठूला आयोजना हात पार्ने प्रयत्नमा छन्। यसले नेपालका नदीको उपयोगमा भारतीय आकांक्षा द्रुत र थप प्रष्ट हुँदै गएको देखाउँछ।
पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न लगानी बोर्ड र एनएचपीसी, भारतका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता।
बिजुलीमा भारतीय महत्त्वाकांक्षा
नेपाल सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) ले गत फागुन पहिलो साता लगानी बोर्डलाई पत्र लेखी विद्यमान लगानी संरचनामा तमोर जलविद्युत् आयोजना बनाउन आफूहरू अनिच्छुक रहेको जानकारी दियो। पूर्वी नेपालको तमोर नदीमा बन्ने ७६२ मेगावाटको आयोजनाबाट पछि हट्नुको सीधा कारण चिनियाँ संलग्नता रहेको कुरा कम्पनीले लुकाएको छैन।
एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम भूराजनीतिक जोखिम बढेकाले अहिलेको लगानी संरचनामा आयोजना अघि बढाउन नसकिएको बताउँछन्। भारतीय बजारमा चिनियाँ संलग्नताको विद्युत् बिक्री गर्न नसकिने आकलन गरेर यस्तो निष्कर्षमा पुगेको उनले बताए।
२०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा साझेदारीमा दुई जलाशययुक्त आयोजना बनाउने समझदारी भएको थियो। तमोर तिनैमध्येको एउटा हो। २०७६ माघ पहिलो साता लगानी बोर्डले पावर चाइना कन्स्ट्रक्सनसँग सम्भाव्यता अध्ययन गरी दुई वर्षभित्र निर्माण प्रक्रिया थाल्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेको थियो।
अहिले एचआईडीसीएलले चिनियाँ कम्पनीसँगको साझेदारी टुङ्ग्याएर नयाँ लगानीको साझेदारी गर्न खोजिरहेको छ। गौतम भन्छन्, “तमोर जलविद्युत् आयोजना हाम्रै संलग्नतामा निर्माण होओस् भन्ने इच्छा छ। तर, अहिलेको लगानी मोडलले काम गर्दैन, भारतीय बजारमा विद्युत विक्रीमा व्यवधान नहुने खालको नयाँ साझेदारी हाम्रो प्राथमिकता हो।”
अन्य आयोजनाहरुजस्तै तमोरमा पनि भारतीय कम्पनी संलग्न हुन खोजिरहेको छ। भारतको केन्द्र र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले तमोर आयोजना हात पार्न उच्च सरकारी नेतृत्वलाई मनाउन बल गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतम पनि भारतीय बजारमा विद्युत् बिक्रीका लागि सहज हुने साझेदार खोज्न आफूहरू तयार रहेको बताउँछन्। सम्भवतः केही महीनाभित्रै यो आयोजनामा भारतीय संलग्नताको विषय छिनोफानो हुनेछ।
तिब्बत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने पूर्वी नेपालको अरुण नदीमा भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको जलविद्युत् आकांक्षाको प्रष्ट चित्र देख्न पाइन्छ। सतलजले अरुण नदीमा २ हजार मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। २०७४ सालमा अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट) को अनुमति पाएर निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको कम्पनीले २०७८ सालमा तल्लो अरुण (६७९ मेगावाट) र २०७९ जेठमा अरुण-४ (४९० मेगावाट) आयोजना पनि हात पारेको छ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ असारमा करीब रु. ९३ अर्ब लागतको तल्लो अरुणको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा विना प्रतिस्पर्धा सतलजलाई सुम्पिएको थियो। लगानी बोर्डले २०७९ को अन्तिम दिन यो आयोजनामा भारतीय कम्पनीको लगानीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
ओली सरकारकै अपारदर्शी निर्णय पछ्याउँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि गत वर्ष अरुण-४ सतलजको पोल्टामा (५१ प्रतिशत शेयर सहित) हालिदिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका वेला २०७९ जेठ २ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सतलजबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
पानीको बहाव राम्रो भएर स्थिर ऊर्जा बढी भएको अरुण नदीमा तीन महत्वपूर्ण आयोजना हात पारिसकेको सतलज पावर अझै थप आयोजना हात पार्ने महत्वकांक्षासहित नेपाल सरकारका अधिकारीहरुलाई मनाउन प्रयत्नरत छ। ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, प्राधिकरणसँग अनुमतिपत्र रहेको एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आयोजना पनि सतलजकै पोल्टामा पार्ने गरी नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूलाई मनाउन भारतीय अधिकारीहरूले प्रयत्न गर्दै आएका छन्।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ आकर्षक आयोजना भएकाले लगानीकर्ताको प्रस्ताव आउनु स्वाभाविक भए पनि यसलाई प्राधिकरण आफैंले बनाउने बताउँछन्। “यो आयोजनाको निर्माण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो, पहुँचमार्ग निर्माणका लागि काम शुरू गर्ने योजना गरिरहेका छौं,” उनी भन्छन्।
पश्चिम नेपालमा पनि भारतीय सरकारी कम्पनीले जलविद्युत् उत्पादनमा सक्रियता बढाएको छ। असन्तुष्टिको झिनो स्वरका माझ गत वर्ष शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बहुचर्चित पश्चिम सेती र सेती नदी ६ जलविद्युत् आयोजनालाई भारतीय सरकारी स्वामित्वका दुई कम्पनीको जिम्मामा सुम्पिएको थियो। गत भदौ महीनाको शुरुमा प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिमा काठमाडौंमा आयोजित भव्य कार्यक्रममा लगानी सहजीकरण गर्न खोलिएको लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी एनएचपीसीका प्रतिनिधिले यो आयोजनाको अध्ययन गरी अघि बढाउन समझदारी गरेका थिए।
प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताको सुनिश्चितता विनै भारतीय सरकारी स्वामित्वका कम्पनीलाई यी महत्वपूर्ण आयोजना सुम्पिनुलाई कतिपय आलोचकले राष्ट्रिय हित विपरीतको निर्णय भनी असहमति जनाए पनि यो ठूलो राजनीतिक मुद्दा भने बनेन। सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा ‘प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनोट गरिएका परियोजनाको पारदर्शिता, स्वच्छता र प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता हुने गरी प्रस्तावकसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने वा गराउनुपर्ने’ उल्लेख छ।
पश्चिम नेपाल भएर बग्ने सेती नदीमा ७५० मेगावाट क्षमताको विशाल जलविद्युत् आयोजना बनाउने चर्चा चल्न थालेको तीन दशक बितिसकेको छ। अस्ट्रेलियन, भारतीय तथा चिनियाँ कम्पनीहरुको विभिन्न चरणको संलग्नता असफलतामा टुंगिएपछि अन्ततोगत्वा यो आयोजना विकासमा भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसी अग्रसर भएको हो।
भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले संखुवासभामा निर्माण गरिरहेको अरुण-३ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमार्ग। तस्वीर: अरुण-३ आयोजना
एक खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ (१.३२ अर्ब डलर) अनुमानित लागत रहेको आयोजनाले नेपाललाई कति लाभ दिन्छ, अझै स्पष्ट छैन। यही सम्झौताकै अंशका रूपमा ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ आयोजना पनि एनएचपीसीलाई सुम्पिइएको हो। अनुमानित लागत करीब एक खर्ब रुपैयाँ रहेकोे आयोजना पश्चिम सेतीको अङ्गका रूपमा निर्माण गरिनेछ।
पश्चिम नेपालमै ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउन भारतीय कम्पनी जीएमआर समूह (गान्धी मल्लिकार्जुन राव) ले अनुमतिपत्र लिएको नौ वर्ष भइसकेको छ। सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच दुई वर्षभित्र लगानी जुटाएर निर्माणमा जाने शर्त सहित परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरिए पनि कम्पनीले अझै लगानीको स्रोत टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। पटक पटक भाका नाघ्दै आएको जीएमआरलाई अझै दुई वर्ष म्याद थपिदिने सरकारको पछिल्लो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।
भूराजनीतिक चालबाजी
एक दशक लामो प्रयासपछि २०७८ असारबाट नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो जलविद्युत् परियोजना माथिल्लो तामाकोशीले उत्पादन शुरू गर्यो। ४५६ मेगावाटको यो परियोजनाले वर्षा याममा मागभन्दा धेरै उत्पादन गर्ने हुँदा जगेडा बिजुली भारत निर्यात गर्न सरकारी अधिकारीले प्रयत्न गरे, तर सफल भएनन्। परिणाम- पछिल्ला दुई वर्षा याममा कयौं जलविद्युत् आयोजनाले क्षमता अनुसार बिजुली उत्पादन नै नगरी खोलामा पानी छाडिदिन पर्यो।
भारतले माथिल्लो तामाकोशीलाई आफ्नो बजारमा प्रवेश नदिनुको कारण थियो, यो आयोजना निर्माणमा चिनियाँ संलग्नता। मूल रूपमा नेपाली लगानीमै बनेको आयोजनाको एउटा भागको निर्माण चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले गरेको थियो। जबकि आयोजनाका प्रमुख अन्य ठेक्का भारतीय कम्पनीले नै लिएका थिए। नेपालको जलविद्युत्मा चिनियाँ संलग्नतालाई पन्छाउने र आफ्नो प्रभावलाई एकछत्र कायम राख्ने भारतीय चालबाजीको घानमा माथिल्लो तामाकोशी परेको थियो।
भारतीय बजारमा विद्युत् बिक्रीको विषय पेचिलो बनेपछि नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ लगानीकर्ता हच्किनुपर्ने स्थिति टड्कारो बन्दै छ। चीनतिर प्रसारण लाइन नजोडिएकाले अहिलेसम्म नेपाली विद्युत्को एक मात्र बजार भारत हो। यही परिबन्धको फाइदा उठाउँदै नेपाली विद्युत्लाई स्वतन्त्र र खुला बजार नदिई कोटा प्रणाली तोकेको उसले चिनियाँ लगानी पन्छाउनुपर्ने शर्त तेस्र्याइरहेको छ। भारतले नेपाली विद्युत्का लागि स्वतन्त्र र खुला बजारको पहुँच दिएको छैन।
पानीको बहाव राम्रो भएर स्थिर ऊर्जा बढी भएको अरुण नदीमा तीन महत्वपूर्ण आयोजना हात पारिसकेको सतलज पावर अझै थप आयोजना हात पार्ने महत्वकांक्षासहित नेपाल सरकारका अधिकारीहरुलाई मनाउन प्रयत्नरत छ।
सन् २०१८ को विद्युत् आयात र निर्यात सम्बन्धी मागदर्शन अनुसार, फेब्रुअरी २०२१ मा जारी अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिमा सीमा जोडिएको तर ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय समझदारी नभएको तेस्रो मुलुकको लगानी भएको आयोजनाको विद्युत् आयात नगर्ने शर्त छ। भारतको चीनसँग ऊर्जा सहकार्यको समझदारी भएको छैन। तसर्थ यो कार्यविधि अनुसार नेपालमा चिनियाँ कम्पनीले लगानी गरेर उत्पादन गरेको विद्युत् भारतले किन्दैन।
भारतले नेपालमा सरकारी-निजी क्षेत्रले बनाइरहेका र चिनियाँ संलग्नताका आयोजनालाई सीधै असहयोग गर्ने नीति समातेको देखिन्छ। लगानी मात्र होइन, ठेक्कामा समेत चिनियाँ संलग्नताप्रति भारतीय अरुचि छ। ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनी संलग्न तनहुँ जलविद्युत् आयोजना र रसुवास्थित माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजनामा भारतले विस्फोटक आयात गर्न नदिनु यसको उदाहरण हो। “सीधै नभने पनि भारतले नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदार समेत संलग्न नहोस् भन्ने चाहेको देखिन्छ, उसले नेपालका कुन कुन आयोजनामा को ठेकेदार छ, कुन देशको मशिन प्रयोग गरिएको छ भन्ने विवरण समेत राखेको बुझिन्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन्।
नेपालको लामो प्रयासपछि भारतले उसकै सहयोगमा बनेका २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट आयोजनालाई स्रोत मानेर नेपाली बिजुली आफ्नो बजारमा लैजान अनुमति दिएको थियो। २०७८ चैत तेस्रो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रमा हस्ताक्षरपछि प्राधिकरणले ३६४ मेगावाट विद्युत् भारतीय ‘एक्सचेन्ज’ बजारमा बेच्न अनुमति पाएको थियो। अहिले यसलाई बढाएर ४५२ मेगावाट पुर्याइएको छ।
नेपालले विद्युत् निर्यातको सुविधा हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसबाट भारतले नेपालको विद्युत्लाई आफ्नो बजारमा सहज पहुँच नदिने तथा नेपाली नदीमा आफ्ना देशका कम्पनीको संलग्नता सुनिश्चितताका लागि अङ्कुश लगाइरहन चाहेको लुक्दैन। अर्थात् भारतीय कम्पनीले अनुमतिपत्र नपाए उसले सम्झौता नवीकरण नगरिदिन सक्छ।
यस्तोमा नेपाली अधिकारीहरू आगामी वर्षहरूमा थपिँदै जाने जगेडा बिजुली बिक्रीका लागि भारतीय पक्षलाई मनाउन पहल गरिरहेकाछन्। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ आगामी वर्षामा थप ६०० मेगावाट निर्यातका लागि प्रस्ताव पठाइएको बताउँछन्। “हामीलाई बढी हुने सबै विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्रीको अनुमति पाइने अपेक्षा छ,” उनी भन्छन्।
प्राधिकरणका अनुसार, अहिले जलविद्युत् आयोजनाहरूको जडित क्षमता दुई हजार ४०० मेगावाट हाराहारी पुगिसकेको छ। तीन हजार २०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन्। आगामी वर्षा यामभित्रै केही आयोजनाको निर्माण सकिएर समग्र उत्पादन तीन हजार मेगावाट नाघ्ने अनुमान छ। जबकि अहिले औसतमा १६००-१७०० मेगावाट खपत हुँदै आएको स्वदेशी बजारमा माग उच्च हुँदा पनि दुई हजार मेगावाट हाराहारीले नै पुग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ। हिउँदमा अझै तीन वर्ष भारतबाट विद्युत् ल्याउनुपरे पनि वर्षा याममा झन्डै आधा बिजुली बढी हुनेछ। तत्काल यो परिमाणको बिजुली देशभित्र खपत गर्ने संरचना नभएकाले नेपालसँग बिजुलीको बजार खोज्नैपर्ने बाध्यता छ।
नेपालको एकपछि अर्को जलविद्युत् परियोजना भारतको हातमा गइरहँदा उत्तरी छिमेकी चीन भने क्रमशः किनारामा धकेलिँदै छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे भविष्यमा हुने उत्पादन र आन्तरिक मागको स्थिति हेरेर नेपालले भारतसँग २५ वर्षको निर्यात सम्झौता गर्न चाहेको बताउँछन्। “यसका लागि मस्यौदा तयार भइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “दुवै पक्ष सहमत भएर यसलाई मूर्त रूप दिन सके प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भारत भ्रमणका दौरान समझदारी हुन सक्छ।”
बहिष्करणमा चीन
नेपालको एकपछि अर्को जलविद्युत् परियोजना भारतको हातमा गइरहँदा उत्तरी छिमेकी चीन भने क्रमशः किनारामा धकेलिँदै छ। भारतले चिनियाँ संलग्नताको बिजुली नकिन्ने अत्तो थाप्दा चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएका वा साझेदारीमा अघि बढाउन खोजिएका कैयौं आयोजनाको भविष्य नै उलटफेर हुन पुगेको छ। फुकोट कर्णाली र तमोर जलविद्युत् आयोजना त्यसका उदाहरण हुन् हुन्।
यी दुबै आयोजना चिनियाँ बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत कार्यान्वयनको प्रस्ताव गरिएको थियो। चिनियाँ कम्पनी सिचुवान वाङपिङ इनर्जी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले नेपाली कम्पनीसँग साझेदारीमा अघि बढाउन खोजेको २३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली-१ र ३३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली-२ को अनुमतिपत्र गत चैत दोस्रो साता त्यागेको छ। यी आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र स्वदेशी कम्पनी रुरु जलविद्युत् परियोजनाको हातमा आइपुगेको छ।
पछिल्ला वर्ष एक हजार २०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना एकपछि अर्को भूराजनीतिक खिचातानीमा पर्दै आएको छ। २०७४ जेठमा दाहाल नेतृत्वको सरकारले यो परियोजना विना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी कचौपालाई सुम्पिए पनि लगत्तैको देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले सोही वर्षको कात्तिकमा उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै सरकार आफैंले बनाउने उद्घोष गरेको थियो। तर, २०७५ सालमा ओली नेतृत्वको सरकारले कचौपा समूहलाई नै जिम्मा लगायो।
ओली सरकार प्रतिस्थापन गरेर सत्तामा आएको देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले २०७८ चैतमा फेरि सरकारी लगानीमै बनाउने निर्णय लियो। गत वर्ष देउवा सरकारले कचौपालाई बूढीगण्डकी आयोजनाबाट बेदखल गरेपछि चिनियाँ राजदूत हौ यान्छीले २०७९ वैशाखको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा ‘सरकार परिवर्तन भएसँगै नीति परिवर्तन हुनु गलत भएको र यसले लगानीकर्ता मारमा परेको’ प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्।
भारतले भविष्यसम्मै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा चिनियाँ संलग्नता पन्छाएर आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चाहेकोजस्तो देखिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्। उनी भन्छन्, “भारतको अहिलेको नीतिले नेपालमा अब जलविद्युत्मा चिनियाँ लगानी आउन कठिन छ। यो व्यवधान फुकाउन उच्च राजनीतिक नेतृत्वले भारतसँग छलफल गर्नुपर्छ।”
“नेपालको कुनै सोच नै छैन, हाम्रो पानी र ऊर्जाको नीति के हो भन्ने प्रस्टता छैन। हाम्रा नीति निर्माताले देशको हित हेर्नै सकेका छैनन्”
नेपालका कैयौं जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र चिनियाँ कम्पनीसँग छ भने कतिपय निर्माणाधीन आयोजनामा पनि चिनियाँ ठेकेदार संलग्न छन्। चिनियाँ संलग्न आयोजनाको बिजुली नकिन्ने भारतीय नीति कायमै रहे कैयौं निर्माणाधीन आयोजना समेत प्रभावित हुने कार्कीको भनाइ छ।
पूर्व ऊर्जा सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल भारतले नेपालका खोलानालामा प्रभाव राखिराख्न सोचीविचारी पाइला चालिरहेको र जलविद्युत् आयोजना त्यसको आवरण भएको बताउँछन्। उनको बुझाइमा भारतले पानीलाई रणनीतिक वस्तु मानी भविष्यसम्मको आवश्यकता हेरेर नेपालका खोला विद्युत्का नाममा नियन्त्रण गर्ने रणनीति बनाइरहेछ। “तर, नेपालको कुनै सोच नै छैन, हाम्रो पानी र ऊर्जाको नीति के हो भन्ने प्रस्टता छैन। हाम्रा नीति निर्माताले देशको हित हेर्नै सकेका छैनन्,” ढुंगेल भन्छन्।
संसारको दोस्रो धेरै जनसंख्या भएको भारत पिउन र सिंचाइका लागि पानी अभावसँग जुधिरहेको छ। अधिक दोहनले जमीनमुनि पानीको तह घट्दै गएकाले अभाव अझै चर्किने जोखिम अध्ययनले देखाएका छन्। भारतले दीर्घकालीन पानी सङ्कट ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय नदी जडान योजना नै अघि सारेको छ। भारतका गङ्गा सहितका मुख्य नदीको स्रोत नेपालबाट बगेर जाने पानी हो।
पूर्व जलस्रोत सचिव ढुंगेल भारतको विशाल विद्युत् प्रणालीका लागि नेपालको केही हजार मेगावाटले खासै अर्थ नराख्ने भएकाले उसले बिजुलीको निहुँ गरेर पानीमा आँखा गाडेको दाबी गर्छन्। भारतको समग्र विद्युत् प्रणाली क्षमता चार लाख १० हजार मेगावाट हाराहारी छ। “भारत नेपालका नदीमा तेस्रो पक्ष नपसून् भनेर चनाखो छ, त्यही अनुसार नदी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र पानीको दृष्टिले भविष्यमा प्रयोग गर्ने रणनीतिक उद्देश्य राखेको छ,” उनी भन्छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व सचिव अनुपकुमार उपाध्याय चाहिं जलविद्युत्मा भारतीय कम्पनीको प्रवेशलाई अन्यथा मान्ने पक्षमा छैनन्। जुन मोडलमा नेपालले भारतीय कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको अनुमति दिइरहेछ, त्यो नेपालको दीर्घकालीन लाभको मोडल भएको उनको तर्क छ। अहिले अनुमति पाएका भारतीय कम्पनीले नेपाल सरकारलाई करीब २२ प्रतिशत हाराहारीमा विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउन सहमति जनाइरहेछन्।
यी आयोजना २५ वर्षपछि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा पनि आउनेछन्। उपाध्याय भन्छन्, “अहिले जुन जुन आयोजना भारतलाई दिइरहेका छौं, तिनबाट नियमित प्रवाह हुने पानीको लाभ पनि भारतलाई छैन, त्यसैले भारतले नेपालका नदीमा नियन्त्रण गर्यो भनेर तर्सिनुपर्ने अवस्था छैन।”
(हिमालको २०८० वैशाख अंकबाट।)
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
