चीनमा कसरी सम्भव भयो गरिबी निवारण?
पछिल्लो एक दशकमा चीनले नौ करोड ८९ लाख ९० हजार नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्त गरेको छ। चीनका ८३२ वटा काउन्टी र एक लाख २८ हजार गाउँहरू गरिबीबाट मुक्त भएका छन्।
चेतनाथ आचार्य
सन् २०१२ मा सम्पन्न सीपीसीको १८औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित हुनासाथ सी चिनफिङले एउटा सपना देख्नु भएको थियो। उहाँको सपना थियो चीनबाट पूर्णरूपमा गरिबी निवारण गर्ने।
गरिबी के हो र गरिबिमा कसरी बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सी चिनफिङले किशोरावस्थामा राम्ररी भोग्नु भएको थियो। दिनभर श्रम गरेर पनि भोकै बाँचेका जनताको दर्दनाक अवस्था सीको अनुहारमा सधैँ नाच्ने गर्दथ्यो।
चीनलाई पूर्ण रूपमा गरिबी निवारण गर्ने सपना सी चिनफिङको मात्र थिएन। यो सम्पूर्ण चिनियाँको सपना थियो। नभन्दै सन् २०२० को अन्तसम्ममा निर्धारित समयमै चीनले सम्पूर्ण रूपमा गरिबी निवारण गरेर विश्वमा अर्को चमत्कार प्रदर्शन गरिदियो।
चीनले सन् २०२१ को फेब्रुअरी २५ तारिखमा सम्पूर्ण रूपमा गरिबी निवारण भएको घोषणा गरेको छ। सन् २०२० भित्र समूल रूपमा गरिबी निवारण गर्ने महत्वाकांक्षी कार्ययोजना चीनले सन् २०१५ मै घोषणा गरेको थियो।
चीनको उक्त घोषणालाई कोभिड-१९ महामारीले असर गर्ने र समूल रूपमा गरिबीबाट उठ्न चीन नसक्ने अनुमान विश्व जगतका अर्थविदहरूले गरिरहेका थिए। तर, चीनले पूर्वयोजना मुताबिक नै समूल रूपमा गरिबी निवारणको घोषणा गरेर अर्थतन्त्रका ज्योतिषलाई आश्चर्य चकित बनाइदियो।
सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि मात्र चीनले नौ करोड ८९ लाख ९० हजार गरिब चिनियाँ नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्त गराएको छ। चीनभरका ८३२ वटा काउन्टी र एक लाख २८ हजार गाउँहरू गरिबीबाट मुक्त भएका छन्।
प्रति मिनेट २६ व्यक्ति गरिबीबाट मुक्त
सन् १९७८ मा आधुनिक चीनका नेता तङ स्याओफिङले सुधार र खुलापन नीति शुरू गर्दासम्म चीन अत्यन्त गरिब राष्ट्रमा गनिन्थ्यो। सन् १९८० देखि ९० को दशकसम्म चीन विश्वबाट धेरै अनुदान सहायता लिने राष्ट्रमा थियो। तर, एक्काईसौँ शताब्दी शुरू हुनासाथ अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र दक्षिणपूर्वी एसियामा मुख्य दाताको रूपमा चीन उदायो। अहिले चीनले १६६ वटा देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई वार्षिक चार खर्ब युआनको हाराहारीमा अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ।
एक अर्ब ४० करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको चीन आफैँमा विकासोन्मुख मुलुक भएता पनि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र पनि हो। विश्व ब्यांककको तथ्याङ्क अनुसार सन् १९७८ मा चीनको ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र २६ करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि थिए।
सन् २०१९ को मार्च ७ तारिख बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ राज्य परिषदका सदस्य तथा गरिबी निवारण मुख्य कार्यालयका प्रमुख लिउ योङ फूले सी चिनफिङ सत्तामा आएपछिको ६ वर्षमा आठ करोड मानिसलाई गरिबीबाट मुक्त गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले दिनु भएको जानकारी अनुसार सन् २०१२ मा चीनमा गरिबहरूको संख्या ९ करोड ८९ लाख ९० हजार थियो।
चीनले विश्वको गरिबी निवारणमा ७० प्रतिशत योगदान दिएको छ। तसर्थ गरिबी निवारण चीनका लागि मात्र होइन विश्वकै लागि उल्लेख्य उपलब्धि हो। संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्ममाविश्वबाट गरिबी उन्मुलन गर्ने रहेको छ।
राष्ट्रसंघको घोषणाभन्दा १० वर्ष अगाडि नै चीनले त्यो लक्ष्य भेटाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसले सन् २०३० सम्ममा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्नका लागि गरिबी निवारण अनिवार्य रहेको बताउँदै अति गरिबहरूलाई सहयोग गरी उकास्नु पर्ने र यसका लागि चिनियाँ अनुभव विश्वका लागि अनुकरणीय रहेको बताउनु भएको छ।
सन् २०१७ मा आयोजित विश्व ब्यांकक समूह तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बोर्ड अफ गभर्नरको वार्षिक बैठकमा अध्यक्ष जिम योङ किमले गरिबी निवारणमा चीनको उपलब्धिलाई मानव इतिहासकै महान् कथा भनेर प्रशंसा गर्नु भएको थियो। एशियाली पूर्वाधार लगानी ब्यांककका अध्यक्ष चिन लिछुनका अनुसार चीनले प्रति मिनेट २६ जनालाई गरिबीबाट मुक्त गर्दै आएको थियो।
चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित गरिबी निवारण केन्द्रकी निर्देशक प्रोफेसर वाङ चुवो विगत २४ वर्षदेखि गरिबी निवारणका क्षेत्रमा खोज र अनुसन्धान गर्ने एकजना चिनियाँ विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँले सन् २०१८ मा बताउनु भए अनुसार चीनका फरक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिबका समस्या पनि फरक फरक छन्।
नेपाली पत्रकारहरूको टोलीलाई छङ्तुमा गरिबी निवारणमा चीनको अनुभवको व्याख्या गर्ने क्रममा अचम्मको तथ्याङ्क उहाँले पेश गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो ’सन् २००५ मा चीनमा गरिबहरूको संख्या दुई करोड ३६ लाख पाँच हजार थियो भने सन् २०१५ मा यो संख्या बढेर सात करोड भयो।’
चीनमा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताइँदै गर्दा यस्तो तथ्याङ्क अचम्म लाग्दो थियो। पछि उहाँले स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो ’सन् २००५ मा गरिब हुनका लागि जुन मापदण्ड तोकिएको थियो त्यसलाई विस्तार गर्दै लगियो। सन् २००५ मा गरिबीको रेखामुनि नपरेका मानिस पनि सन् २०१५ मा गरिबीको रेखामुनि परे।’
प्रोफेसर वाङका अनुसार सन् १९८६ मा वार्षिक २०६ युआनभन्दा कम आम्दानी हुने व्यक्तिलाई गरिब मानिन्थ्यो भने सन् २००७ मा ७८५ युआनसम्म आम्दानी हुनेलाई गरिबीको रेखामुनि राखियो। यसैगरी सन् २००८ मा १०६७ युआनसम्म आम्दानी हुनेलाई गरिबीको रेखामुनि राखियो भने सन् २०१८ मा दुई हजार तीन सय युआनसम्म वार्षिक आम्दानी हुनेलाई गरिबीको रेखामुनि राखियो। चीनमा गरिबी निवारणका लागि भूगोल, जनसंख्या, जाति, उत्पादन, हावापानी अनुसार प्रान्तपिच्छे फरक ढाँचाहरू अपनाइएको छ।
चीनले गरिबी निवारणका लागि कृषिमा सुधार, आय आर्जन परियोजना संचालन, पर्यटन व्यवसाय, विद्युत वितरण, यातायात विकास, चिकित्सा र स्वास्थ्य बिमा, सूचना प्रविधिको विकास, सामाजिक संरक्षण लगायतका विधिहरू अँगालेको छ। कृषि क्षेत्रको सुधार गर्दै सिचाइ र आधुनिक प्रविधिलाई किसानको पहुँचमा पुर्याएको छ। ग्रामीण सहकारी र होमस्टेको व्यवसाय विकास गरेर स्थानीय स्तरमा आय आर्जनका परियोजनाहरू संचालन गरिएको छ।
स्थानीयको संस्कृतिको संरक्षण गर्दै पर्यटकीय विकासमा तालिम दिएर हरेक गाउँलाई पर्यटन मार्फत स्वरोजगारको विकास गरिएको छ। विद्युत वितरणबाट आधुनिक व्यवसायमा समय र लगानीको बचत गरिएको छ। यातायातको विकासले किसानका उत्पादनलाई बजार विस्तार र पहुँचलाई सहज बनाएको छ। चिकित्सा र स्वास्थ्य बिमालाई गरिबी निवारणमा मेरूदण्ड मानिएको छ।
त्यस्तै, रोग लागेर उपचार गराउँदा जायजेथा सकिने र गरिबीको कुचक्रमा पिल्सिनुपर्ने भएकाले सरकारले स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गरिएको छ। अझ घरमुलीको बिमा अनिवार्य गर्ने र धेरैजसो रोगको उपचार तथा निःशुल्क औषधि वितरण गरेपछि गरिबी निवारणमा उल्लेख्य प्रगति भएको हो।
सूचना प्रविधिलाई गाउँमा पुर्याएपछि गाउँलेहरूले आफ्ना उत्पादनलाई इकमर्सको प्लेटफर्मबाट सजिलै बेच्न सक्ने भएका छन्। यस बाहेक सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमले पनि गरिबी निवारणमा ठूलो टेवा दिएको छ। चीनमा नौ वर्षसम्मको अनिवार्यशिक्षा, जेष्ठ नागरिकले पाउने सरकारी सुविधा, परिवार योजना, अल्पसंख्यक जातिका अधिकार, स्थानीय स्तरको रोजगारीको ग्यारेन्टी, बेरोजगारी भत्ता आदि सामाजिक संरक्षण कार्यक्रममा पर्छन्।
गरिबी निवारणमा उल्लिखित ढाँचाका लागि चीनले स्रोत र साधनको परिचालन पनि गजबसँग गर्ने गरेको छ। यसका लागि सरकारले उद्योग व्यवसायसँग सहकार्य गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग खोल्दा सरकारले कर छुट दिने व्यवस्था गर्दै त्यस्ता उद्योगले स्थानीय क्षेत्रकै जनशक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कतिपय उद्योगधन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा नपुगे पनि उनीहरूले गरिब व्यक्तिहरूका लागि निश्चित कोटामा रोजगारी सिट छुट्याउने गरेका छन्।
चीनको पूर्वी क्षेत्रका प्रान्तहरू धनी र उन्नत छन्। ती प्रान्तहरूले कम विकसित र गरिबहरूको बसोबास भएका प्रान्तमा विभिन्न परियोजनाहरू संचालन गर्छन्। कुन प्रान्तले गरिबी निवारणमा अर्को प्रान्तमा केकस्तो सहयोग गर्यो भनेर सरकारले मूल्याङ्कन गर्ने र पुरस्कृत गर्ने गर्छ।
त्यसैगरी पार्टीका स्थानीय पदाधिकारी र सरकारी अधिकारीले पनि गरिबी निवारणमा निश्चित मात्रामा अनिवार्य योगदान दिनुपर्छ। हरेक अधिकारीले स्थानीय गरिबको आवास निर्माण गरिदिने लगायतका क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ।
चीनले पाँच वर्षमै गरिबी निवारणका लागि मात्र १९ अर्ब ६० करोड युआन लगानी गरेको छ। गरिबलाई पेटी लोनका रूपमा २८ अर्ब ३३ करोड युआन वितरण गरेको छ। गरिबी निवारणमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले अत्यन्त कडा अनुगमन गर्छ।
एक प्रान्तले अर्को प्रान्तको अनुगमन गर्ने र स्वतन्त्र रूपमा तथ्य प्रमाणित गर्नका लागि तेस्रो पक्षलाई सहभागी गराइन्छ। विकट ठाउँमा बसोबास गरेका अथवा गम्भीर प्राकृतिक प्रकोपमा परेकालाई अर्को ठाउँमा सारेर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने काम चीन सरकारले गर्दै आएको छ।
(मकालु प्रकाशन गृहले २०८० वैशाख १ गते सार्वजनिक गरेको चेतनाथ आचार्यको ‘नयाँ युगमा चीन’ पुस्तकको अंश।)
