समुदायलाई सलाम!
भनिन्छ- हरेक चरा आफ्नो पखेंटाको बलमा मात्रै धेरै माथिसम्म उड्न सक्तैन, अरूको साथ चाहिन्छ नै। सुखद संयोग भनौं, हाम्रो संविधानले यसको दर्बिलो आधार दिएको छ। समाजवाद-उन्मुख संविधानमा ५२ पटक समुदायको नाम किटिएको छ, त्यसैलाई टेको बनाएर हामी यो उचाइ हासिल गर्न सक्छौं।
रविन गिरी
शहरमा एक्लो हुनुको अर्थ रहेछ- आफू हराउनू तर कसैले पनि नखोज्नू।
-एक्लो (उपन्यास), बुद्धिसागर
शहर होस् वा गाउँ, आज कैयन् एक्लोपनबाट पीडित छन्। ‘एक्लो’ बिरामसँग जुध्न नसकेर आफ्नो ज्यान आफैं सिध्याउनेहरूको संख्या उकालिँदो छ। लाग्छ, समाज नै सामूहिक अवसाद बोकेर बाँचिरहेको छ। अध्येताहरू यस्तो विषमतामा हाम्रा बदलिँदा सामाजिक सम्बन्धहरूमा खोट देख्छन्। पुराना सामाजिक अवधारणा भत्किरहेछन्, नयाँ बनिसकेका छैनन्।
सही/गलत, असल/खराब बताउने मानक पनि तीव्र गतिमा फेरबदल भइरहेछन्। समाज खण्डित र ध्रुवीकृत छ। संवेदनाका तन्तु यसरी कमजोर हुँदै गए जस्ता देखिन्छन्, जस्तो कि श्मशान वैराग्य, जहाँ घाटमा जलिरहेको चिता देखेर उत्पन्न भाव घरसम्म आइनपुग्दै समाप्त भइसक्छ।
एक्लो, व्यक्तिवादी अनि बेचैन हुने प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो देन सामूहिक पहिचान त्यागेर व्यक्तिप्रधान चरित्र समात्ने पूँजीवादको रहेकोमा सबैजसो विद्वान् सहमत छन्। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था अनि उदारीकरणले राज्यले लिनुपर्ने जनताप्रतिका कैयौं आधारभूत दायित्व नाफाखोर चरित्रका निजी क्षेत्र र बिचौलियालाई सुम्पिदियो। परिणाम- मुलुकका विपन्न नागरिक गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी जस्ता संविधानप्रदत्त मौलिक हकबाटै वञ्चित हुन पुगेका छन्। समग्र अर्थतन्त्रको लाभ निश्चित समूहको हातमा थुप्रिँदा पिँधका जनता झन झन तन्नम बनिरहेछन्।
यथार्थ के छ भने झन्डै २२ लाख युवा (२०७८ सालको जनगणना अनुसार) ले बर्सेनि पठाउने १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विप्रेषण आउँदैनथ्यो त मुलुकमा हाहाकार सिर्जना भइसक्थ्यो। तर विडम्बना, हाम्रा शासक जनमुखी बन्न सकेका छैनन्। कैयौं ठाउँमा राज्यको उपस्थिति जनताको सेवक होइन, नागरिकलाई दुःख दिने ‘शोषक’ का रूपमा स्थापित छ।
राज्य जनतालाई सन्चो-बिसन्चो सोध्न होइन, केवल ‘कूत असुल्न’ उद्यत देखिन्छ। फलस्वरूप राज्य नागरिकमाझ पीडा दिने संयन्त्रका रूपमा कुख्यात छ। उदाहरण हाम्रै सरकारी कार्यालयहरू छन्, जहाँ भोग्नुपर्ने अवहेलनाका कारण जनता भरसक त्यहाँ टेक्नै नपरोस् भनी कामना गर्छन्।
शासन सञ्चालनमा अक्षमता, सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्र, चुलिएको भ्रष्टाचार र जनताको चरम अविश्वास- राज्य सञ्चालनका मुख्य मानक यतिसम्म खस्किएका आधारमा हाम्रो देश उहिल्यै ‘असफल’ भइसक्नुपर्ने हो। तापनि असीमित प्रतिकूलताकै बीच देश टिकिरहेकै छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त स्वाधीनता, लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रप्रतिको आस्था जोगाइराखेकै छ।
सङ्कटमा पनि देशलाई यसरी सम्हालिरहने सम्बल एउटै छ- सामुदायिकी। युगौंदेखि विद्यमान प्रथा-परम्पराका बलमा हाम्रा समुदायले कहिल्यै राज्यको मुख ताकेनन्, बरु उल्टै राज्यलाई भर दिए। कतिपय प्रथा त राज्यको उदय हुनुभन्दा अघिदेखि नै समुदाय सञ्चालनको आधार बनिरहेका थिए। विश्वका कतिपय ठूला शहर स्थापना नहुँदै सम्पन्न बनेको स्वनिगः (काठमाडौं उपत्यका) का गुठी-जात्रा, थारू समुदायको बडघर, जुम्लाको कुमेटी आदि समुदायमा रक्तसञ्चार गरिरहेका यस्तै असल अभ्यास हुन्।
पछिल्लो समय हामी आफैंले विकास गरेका सामुदायिक वन, उपभोक्ता समूह, सामुदायिक रेडियो, सामूहिक सिंचाइ, ग्रामीण पर्यटनमा आधारित होमस्टे जस्ता अनेक रैथाने अभ्यास अस्तित्वमा छन् जसमा उभिएर सहजै भन्न सक्छौं- समुदायका यस्तै सामर्थ्यको बलमा हामी आत्मविश्वासी र अभिमानी हुन सकेका हौं। नेपालीको शक्तिको स्रोत यिनै समुदाय हुन् जसले आफ्ना लागि रीतिथिति मात्र बसाएनन्, परिआउँदा देशकै सहायताका निम्ति अघि सरे। कोभिड-१९ महामारी, २०७२ सालको भूकम्प यस्ता पछिल्ला ‘केश स्टडी’ हुन् जहाँ समुदायहरू भूगोलभन्दा बाहिर निस्केर समानुभूतिका खातिर एकाकार भए।
पछिल्लो समय राज्यको निरन्तर हस्तक्षेप, बजारको निर्मम चरित्रमा आधारित अर्थनीति, समुदायलाई साधन मात्र ठान्ने कतिपय गैरसरकारी ‘विकास’ कार्यक्रम, तल्लो तहसम्मै फैलिएको दलीयकरणका कारण सामुदायिक प्रथा-अभ्यास कमजोर बन्न पुगेका छन्। स्थानीयबाट वैश्विक बन्ने/बनाइने नाममा पुस्तौंदेखि रैथानेले जोगाएर राखेका ज्ञान-सीप लोप भइरहेछन्। भोकभोकै आफ्ना मौलिक अभ्यास जोगाउन लागिपरेका तिनै समुदाय दातृ संस्थामुखी बनिरहेछन्। समयसँगै कतिपय समुदाय स्वार्थ समूहमा रूपान्तरण भएका छन् जो जोड्न होइन, तोड्न अग्रसर छन्।
उदारवादले हामीकहाँ मात्रै होइन, संसारका विकसित मुलुकहरूलाई समेत सन्तुष्ट पार्न नसकेको स्वयं फ्रान्सिस् फुकुयामा (उदारवाद र यसका असन्तुष्टिहरू, सन् २०२२) ले लेखेकै छन्। उनको भनाइमा उदारवादमा निहित चरम निजी स्वायत्तता र पहिचानको राजनीतिले आपसमा मिल्न, सुधार र समझदारी गर्न होइन, समाजलाई विभक्त बनाउन उत्प्रेरित गरिरहेछ।
अर्कातिर नवउदारवादले वित्तीय सङ्कट र आर्थिक असमानता बढाएकोमा आक्रोशित प्रगतिशीलहरू व्यक्तिको अधिकारभन्दा समुदायलाई सम्पत्ति र शक्तिको पुनर्वितरणमा जोड दिइरहेछन्। ‘उदारवाद बचाइराख्ने हो भने विभाजित पक्षबीच सार्वभौम नागरिक अधिकार र साझ राजनीतिक समुदायको राष्ट्रिय परम्परालाई फेरि खोज्न र बनाउन एउटा बृहत् समझदारी गर्नुपर्ने’ फुकुयामाको मत छ।
समुदाय नै हाम्रो जीवनको रक्तसञ्चार हो जसले हामीलाई जीवन्त राख्न सक्छ। समतामूलक र समावेशितामा आधारित यस्तो सामुदायिकीले नै समृद्धिको सही अर्थ पहिल्याउन सक्छ। हाम्रा सामुदायिक अभ्यास सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) पनि हुन् जो भूराजनीतिक जटिलतामाझ पनि हामीलाई सुरक्षित राख्ने अस्त्र बन्न सक्छन्। समूह नभई व्यक्ति, नीति नभई नेतालाई प्रधान ठान्ने लोकरिझ्याइँको राजनीतिले हामीलाई अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने कुरा अब नयाँ रहेन।
त्यसैले सत्ता र शक्ति सर्वोपरि ठान्ने विकृत राजनीति, व्यापारिक एकाधिकारवाद, वातावरण विनाश, प्रकृति दोहन लगायत अतिवाद रोक्न पनि सामुदायिकतामा विश्वास गर्नुपर्छ। तर, यो पनि हेक्का राख्नुपर्छ कि सामुदायिकीको बलले मात्रै देश सधैंका लागि सबल र सुदृढ रहिरहन सम्भव हुन्न। यसका लागि अन्ततः राजनीति नै सङ्लिनुपर्छ। सामूहिक यत्न बलियो बनाइराख्ने शासनव्यवस्था हुनुपर्छ। भनिन्छ- हरेक चरा आफ्नो पखेंटाको बलमा मात्रै धेरै माथिसम्म उड्न सक्तैन, अरूको साथ चाहिन्छ नै।
सुखद संयोग भनौं, हाम्रो संविधानले यसको दर्बिलो आधार दिएको छ। समाजवाद-उन्मुख संविधानमा ५२ पटक समुदायको नाम किटिएको छ, त्यसैलाई टेको बनाएर हामी यो उचाइ हासिल गर्न सक्छौं। हिमालको नयाँ वर्ष अङ्कमा हामीले देश बनाउने सामाजिक पूँजी बनेका यिनै असल र अब्बल सामुदायिक अभ्यासको उत्सव मनाउने प्रयत्न गरेका छौं। सबैमा हार्दिक शुभकामना!
(हिमालको २०८० वैशाख अङ्कबाट।)
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
