एमसीसीको परामर्श खर्चमा महालेखाको प्रश्न
अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाको परामर्श खर्चको औचित्यमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।
एमसीसीमा परियोजनाभित्रैबाट हुन सक्ने कामका लागि पनि परामर्श सेवामा अनावश्यक रकम खर्च गरिएको भनी महालेखाले आफ्नो ६०औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको हो। परियोजनाको कार्यालयमा रहेका कर्मचारीबाट आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानी दिन सकिने भए पनि कम्प्याक्ट विकास खर्च वित्तीय कारोबारको लागि भनी वित्त प्रतिनिधिका रूपमा एक परामर्शदाता नियुक्त गरी ५.०५ मिलियन अमेरिकी डलर (करीब ६६ करोड रुपैयाँ) को सम्झौता गरिएको महालेखाले जनाएको छ। उक्त परामर्शदातालाई यो वर्ष १२ लाख ९३ हजार अमेरिकी डलरसमेत गरी गत असारसम्ममा ३७ लाख २९ हजार डलर खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ ले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा वा दातृ निकायको परामर्श सम्बन्धी सम्झौता बमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट व्यहोरिने गरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक निकायले कुनै कम्पनीबाट परामर्श सेवा खरीद गर्न सक्ने उल्लेख छ। तर, एमसीसी कार्यान्वयन गर्न स्थापित कार्यालयमा प्रमुख वित्तीय व्यवस्थापन विज्ञ, वित्तीय व्यवस्थापन अधिकृत र आन्तरिक नियन्त्रण पालना विज्ञ हुँदाहुँदै सोही कामका लागि परामर्श खरीद गरिएको टिप्पणी गरिएको हो।
महालेखाले एमसीसी परियोजनाको खाता कार्यालयका कर्मचारीले नभई परामर्शदाताले सञ्चालन गरिरहेको पनि उल्लेख गरेको छ। मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश, २०७४ को दफा १० मा समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुने र सो कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, एमसीसी मार्फत सम्झौता अवधिभर प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकार र एमसीसीले सहमति जनाएका अन्य रकम जम्मा गरी कोष कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन हुने उल्लेख छ।
तर, समितिले गर्ने खर्चको भुक्तानीका लागि छुट्टै परामर्शदाताबाट सेवा लिई अन्तिम भुक्तानीका लागि चेक तयार गरी हस्ताक्षर गर्ने कार्यसमेत परामर्शदाताबाटै भएको भनी महालेखाले प्रश्न उठाएको हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
