कति सुरक्षित छ तपाईंको कल, रेकर्ड गर्नेलाई सजाय हुन्छ?

रास्वपाका सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंबीच भएको कुराकानी रेकर्ड गरेको अडियो बाहिरिएसँगै फोन रेकर्ड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने चर्चा भइरहेको छ।

दुई करोड घूस मागिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ र मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाईंबीचको फोन संवाद गत चैत २६ मा सार्वजनिक भयो। कपुरबोट नामक युट्युब टीभीमा सार्वजनिक भएको संवादमा सांसद श्रेष्ठले प्रसाईँसँग मन्त्री बन्न दुई करोड रुपैयाँ चाहिएको बताउँछन्। उनले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको ‘कोर टिम’ले रकम मागेको पनि खुलाएका छन्।

अडियो संवादमा मन्त्री बनाउन रास्वपाले आफ्नै सांसदबाट पैसा लिएको हुनसक्ने बलियो आधार छ। आरोपित सांसद श्रेष्ठको सचिवालयले टेप सार्वजनिक भए लगत्तै विज्ञप्ति निकालेर उक्त आवाज आफ्नो नभएको सम्पादन गरेर बनाएको दाबी गरेको थियो। तर, चैत २९ मा काठमाडौंको बसुन्धरास्थित रास्वपाकै केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सांसद श्रेष्ठले जनवरी महीनाको टेप उपनिर्वाचनको मुखमा षड्यन्त्रपूर्वक सार्वजनिक गरेको भन्दै विरोधाभासी विचार सार्वजनिक गरे।

गत पुस ११ गते रास्वपा पनि सभापति लामिछानेको अगुवाइमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो। नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद गैरकानूनी ठहर गरेपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो। त्यस वेला सांसद श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्री भने भएनन्। बरू डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेकी थिइन्।

अडियो प्रकरणले मन्त्री बन्ने धुनमा पार्टीभित्र हुने आर्थिक लेनदेनको पाटो छताछुल्ल भए पनि यसले अर्को डरलाग्दो विषय पनि उद्घाटित गरेको छ, व्यक्तिबीचका संवाद रेकर्ड हुने। जबकि, संविधानको धारा ८ मा रहेको गोपनीयताको हकले व्यक्तिका जिउ, आवास, पत्राचार लगायतका गोपनीयता अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था छ।

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले त विद्युतीय माध्यमबाट भएका संवाद, कुराकानी सम्बन्धित व्यक्ति, अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमति विना रेकर्ड गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा १९ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘कसैले पनि कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीचमा विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुनै पनि संवाद वा कुराकानी सम्बन्धित व्यक्तिहरूले मञ्जुरी दिएको वा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा बाहेक कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अंकन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन हुँदैन।’ तर, सार्वजनिक भाषण वा वक्तव्यको भने रेकर्ड गर्न पाइने व्यवस्था छ।

सांसद श्रेष्ठ र व्यवसायी प्रसाईँबीचको संवाद वाट्सएपमा भएको थियो। आफूले गोप्य रूपमा उक्त संवाद रेकर्ड गराएको प्रसाईँले हाकाहाकी बताउँदै आएका छन्। सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानूनमा दख्खल राख्ने अधिवक्ता बाबुराम अर्याल टेलिफोन माध्यमका संवाद विना अनुमति रेकर्ड गर्नु संविधान र कानूनको ठाडो उल्लंघन भएको बताउँछन्। “अनुसन्धानको क्रममा, विशेष परिस्थितिमा अदालतको अनुमति वा अधिकार प्राप्त निकायले रेकर्ड गराउन सक्छ,” अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “तर, विना अनुमति रेकर्ड गराउनु गैरकानूनी हो।”

प्रस्तावित दूर सञ्चार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा अदालतको अनुमति विनै टेलिफोन ट्यापिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसको चर्को विरोध भएको थियो। विरोध हुनुको कारण पनि वैयक्तिक गोपनीयता छताछुल्ल हुने जोखिम नै हो।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग अनुसन्धान प्रयोजनका लागि सरोकारवाला निकायसँग अनुमति लिएर भने कल रेकर्ड गर्न सकिने बताउँछिन्।

मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृतिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरिरहेको मस्यौदामा फोन ट्यापिङ, सेवा प्रदायक कम्पनीमा सोझै पहुँच हुने विषय समेटिएका छन्। जुन अदालतको अनुमति वा अनुमोदन विनै हुनेछन्। “अहिले सांसद जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेकाको आर्थिक अनियमितताको विषय सार्वजनिक भएकाले गोपनीयताको विषय उठेको छैन,” अर्याल भन्छन्, “तर, भोलि निजी कुरा कसैले रेकर्ड गरेर सार्वजनिक गरिदियो भने के हुन्छ?”

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा अनुमति विना फोन रेकर्ड गरेमा सजाय हुने उल्लेख छ। यसको दफा २९ मा कसूर तथा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। उपदफा २ मा यस्तो कसूर गरेमा तीन वर्ष कैद वा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।