चिकित्सा शिक्षामा निमोठिएको ‘मेरिटोक्रेसी’
सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गरेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले योग्यता क्रमका आधारमा नभई चिनजान र भनसुनका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा समस्या सिर्जना भएको छ।
मुकेशकुमार साह
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमडी/एमएस लगायतका उच्च तहको शिक्षामा अपनाएको विद्यार्थी छनोट प्रक्रियाले ‘मेरिटोक्रेसी’मा प्रहार भएको छ। जस कारण मेडिकल क्षेत्रको उच्च शिक्षा अध्ययन प्रक्रिया नै प्रभावित बनेको छ। एमडी/एमएस तहको शैक्षिक शत्र करीब ६ महीना ढिलो भइसकेको छ।
व्यक्तिको क्षमता र दक्षतालाई प्राथमिकतामा राख्दै निजले ल्याएको प्राप्ताङ्कको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम (मेरिट लिस्ट) अनुसार उसले विषय तथा शिक्षण संस्था छनोट गर्न पाउनुपर्छ। तर, आयोगको विद्यार्थी छनोट प्रक्रिया जटिल र अपारदर्शी देखिन्छ। योग्यताक्रम पनि भंग गरिएको छ।
योग्ताक्रममा तल रहेकाहरूले माथि रहेकाहरूभन्दा बढी फाइदा उठाएको देखिन्छ। माथिल्लो क्रममा रहेकाहरूले छानेको कलेज नपाउने तर तल्लो क्रममा रहेकाहरूले चाहिं सोही कलेज पाउने देखिएको छ।
आयोगको यस अभ्यासले ‘डेमोक्रेसी’ (प्रजातन्त्र) मा पनि दक्षता, क्षमता र मेहनत अर्थात् ‘मेरिटोक्रेसी’को घाँटी निमोठेको आभाष हुन्छ।
के हो मेरिटोक्रेसी?
व्यक्तिले कुनै परीक्षामा ल्याएको प्राप्ताङ्कको आधारमा तयार पारिएको ‘मेरिट लिस्ट’ (योग्यताक्रम) अनुसार उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखी अध्ययन या अन्य प्रक्रियामा सहभागी गराउनु नै ‘मेरिटोक्रेसी’को सिद्धान्त हो। अर्थात् योग्यता क्रममा माथि रहेकाहरूले आफूले प्राथमिकतामा राखी छानेको विषय वा अध्ययन संस्था कि त उसैले नै पाउँछ कि त ऊभन्दा योग्यताक्रममा माथि रहेकाले पाउँछन्। तल्लो क्रममा भएकाले पाउँदैनन्।
कम्प्युटर सफ्टवेयरबाट हुने छनोट प्रक्रियामा ‘अटो अपग्रेडिङ सिस्टम’ मार्फत बाँकी रहेका सीटका लागि पुनः योग्यताक्रम निर्धारण हुन्छ। सोही अनुसार पुनः छनोट गर्ने गरिन्छ। विदेशमा पनि यसरी नै छनोट प्रक्रिया अपनाइन्छ। योग्यताक्रमलाई छनोट प्रक्रिया अन्त्य नभएसम्म प्राथमिकतामा राखिन्छ।
तर, ‘अटो अपग्रेड’ नभएमा तल्लो क्रममा भएकाले माथिल्लो क्रमकाले रोज्न पाउनुपर्ने विषय र कलेज रोज्न पाउँछन्। जसका कारण योग्यता दक्षता र क्षमताको अवमूल्यन हुन्छ।
आयोगको विवाद के हो?
चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐनमा समेत एकीकृत प्रवेश परीक्षाहरूको नतीजाको योग्यताक्रम निर्धारण हुने र छनोट प्रक्रिया ‘अनलाइन प्रयोरिटी सेटिङ’ अर्थात् ‘अटो अपग्रेड’का आधारमा गर्नुपर्ने भनिएको छ। आयोगले मेरिट अनुसार विद्यार्थी भर्ना नगरेपछि विद्यार्थी न्याय खोज्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। सोही बमोजिम नै सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश जारी गरेको छ। तर, आयोगले सर्वोच्चको फैसलालाई समेत अवज्ञा गरेको छ।
तर, पछिल्लो पटक एमडी/एमएसको परीक्षामा तल्लो क्रममा रहेकाले माथिल्लो क्रमका भन्दा बढी प्राथमिकता पाएकाले यो विवाद देखिएको हो। प्रजातन्त्रमा योग्यता, क्षमता र दक्षताको सम्मान हुनुपर्छ। छनोट प्रक्रिया नसकुन्जेल माथिल्लो क्रममा रहेकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको स्किम, कलेज र विषय जुनसुकै अवस्थामा पनि पाउनुपर्छ।
यस बमोजिम नहुँदा चिकित्सा शिक्षा आयोगको नैतिकता माथि नै प्रश्न उठेको छ। आयोगको नेतृत्त्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूको समेत आलोचना भएको छ। आयोग निष्पक्ष र पादर्शी नभएको भान भएको छ। आयोगले नै योग्य र दक्ष विद्यार्थीको मेहनतको अवमूल्यन गरेको देखिन्छ। यसले कर्मठ र योग्य विद्यार्थी हतोत्साहित भइरहेका छन्।
एमबीबीएसको एकीकृत प्रवेश परीक्षा पश्चातको छनोट प्रक्रियामा समेत यही समस्या दोहोरिने भएकाले समस्याको समाधान विधिपूर्वक गर्नु पर्नेछ।
समाधान के हो?
चिकित्सा शिक्षा आयोगको नेतृत्त्व चयन राजनीतिक आडमा हुने भएकाले पूर्णरूपमा निष्पक्ष हुन सक्दैन। त्यसैले आयोग सच्चिन जरुरी छ। अब आयोगले भर्ना प्रक्रिया नसकुन्जेल कुनै पनि अवस्थामा योग्यताक्रम कायम राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
यसको लागि ‘ओपन हाउस काउन्सिलिङ’ मार्फत विद्यार्थीका लागि स्किम, विषय र कलेज छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी छ। वा, सम्पूर्ण भर्ना प्रक्रियालाई स्थगित गरी ‘अटो अपग्रेडिङ’ प्रक्रियाको सफ्टवेयर मार्फत योग्यताक्रम पारदर्शीरूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसबाट नै मेहनत र योग्यताको कदर हुनेछ भने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पनि सम्मान हुनेछ।
केही विद्यार्थी भर्ना भइसकेको अवस्थामा यसको समाधान कसरी निकाल्ने भन्ने चुनौतीको विषय छ। अविलम्ब समाधान निकाल्न जरुरी छ। अनि मात्र ‘डेमोक्रेसी’मा ‘मेरिटोक्रेसी’ अर्थात् योग्यता र मेहनतको कदर भएको महुसूस हुनेछ।
(लेखक साह अस्पताल व्यवस्थापन विषयका जानकार हुन्।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
