लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकार सम्बन्धी ‘ल्यान्डमार्क’ फैसला
दाम्पत्य सम्बन्धको आधारमा दिइने गैरपर्यटकीय भिसा (स्पाउस भिसा) समलिङ्गी दाम्पत्य सम्बन्धमा रहेका व्यक्तिले पनि पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला गैरद्वयसाङ्ख्यिक समुदायको अधिकारको सम्बन्धमा ‘ल्यान्डमार्क’ बनेको छ।
रवि नायक
दाम्पत्य सम्बन्धको आधारमा पहिले महिला वा पुरुषलाई मात्र दिंइदै आएको गैरपर्यटकीय भिसा (स्पाउस भिसा) अब समलिङ्गी दाम्पत्य सम्बन्धमा रहेका व्यक्तिले पनि प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्। एलजीबीटीक्यूआई अधिकारको संरक्षण गर्दै समलिङ्गी विवाहलाई स्वीकार्यता प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतको यो फैसला महत्त्वपूर्ण देखिएको छ।
सर्वोच्चले अध्यागमन विभागको नाममा समलिङ्गी दम्पती समेतको सम्बन्धमा गैरपर्यटकीय भिसा जारी गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। गत पुस ४ मा भएको आदेशमा प्रचलित कानूनमा गैरपर्यटकीय भिसाको आवेदन फारम भर्दा पति/पत्नीको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत संशोधन गर्न भनिएको छ।
विभागलाई विपक्षी बनाएर अधीप पोखरेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए (मुद्दा नं ०७९-डब्लुओ-०१९८)।
यसकारण दायर भयो मुद्दा
जर्मन नागरिक टोवियास भोल्ज र नेपाली नागरिक अधीप पोखरेलले १९ अक्टोबर २०१८ मा जर्मनीमा विवाह गरे। त्यहींको कानून अनुसार विवाह दर्ता समेत गराए। विवाहपछि यो दम्पती नेपाल आएर बस्न थाल्यो।
भोल्ज पर्यटकीय भिसामा नेपाल बसेका थिए। यो भिसामा १५० दिन मात्र नेपाल बस्न पाउने भएकाले उनले अध्यागमन विभागमा गैरपर्यटकीय भिसाको लागि आवेदन दिए।
विभागले विवाह दर्ता प्रमाणपत्र माग गर्यो। उनीहरू सम्बन्धित वडामा गएर विवाह दर्ता गराउन खोजे। तर, समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने प्रावधान नेपालको कानूनमा नरहेको वडाले जवाफ दियो।
त्यसपछि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी दम्पतीको सम्बन्धमा गैरपर्यटकीय भिसा जारी गर्नू भनि आदेश दिइसकेको नजीर पेश गरी भिसाको लागि आवेदन दिए। तैपनि विभागले मौखिक रूपमा अस्वीकार गरेपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेको हुन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेश
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले भोल्जलाई गैरपर्यटकीय भिसा जारी गर्नू भनि विभागको नाममा परमादेशको जारी गरिसकेको छ। भिसा आवेदन फारममा ‘पति/पत्नी’ जस्तो द्वयसाङ्ख्यिक शब्दावली प्रयोग गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समान अधिकारबाट बञ्चित गर्न नहुने भन्दै विभागलाई आदेश दिइएको छ।
अध्यागमन नियमावलीमा रहेको सङ्कुचित व्यवस्थाले गैर द्वयसाङ्ख्यिक समुदायको पहिचान, आत्मसम्मान, विवाह तथा पारिवारिक जीवनमा नकारात्मक असर गरी हक अधिकारबाट बेदखल गर्न सक्ने अवस्था निम्त्याउन सक्ने भएकाले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न आदेश गरिएको हो।
सर्वोच्चले संविधानमा रहेको समानता तथा समान संरक्षणको हक बमोजिम प्रत्येक व्यक्तिलाई समान अधिकार हुनेमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई बाहेक गर्न नहुने भनि व्याख्या गरी निवेदकको मर्का सम्बोधन गर्न विभागले देखाएको अकर्मण्यताको समेत आलोचना गरेको छ। अदालतले मानव अस्तित्व महिला र पुरुषमा मात्र सीमित नभई गैर द्वयसाङ्ख्यिक लैङ्गिकता समेत अस्तित्वमा रहने उल्लेख गरेको छ।
नेपालको संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचानलाई स्वीकार गरी विभेदरहित मानव अधिकारको ’फ्रेमवर्क’ भित्र समान हकको पहुँच, प्रचलन र अभ्यास सुनिश्चित गरिसकेको पनि आदेशमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, नेपालको संविधानको मर्म, सर्वोच्च अदालतका अघिल्ला निर्णय, समितिहरूको प्रतिवेदन र नेपालले अनुमोदन गरेका सन्धिहरूमा आधारित रहेर संवैधानिक तथा कानूनी दृष्टिबाट नेपालमा समलिङ्गी विवाहलाई स्वीकार गरिसकिएको उल्लेख छ। ‘तेस्रो लिङ्गी’ शब्दावलीले गैर द्वयसाङ्ख्यिक समुदायका सबै लैङ्गिक प्रकारलाई समेट्न नसक्ने हुनाले उक्त शब्दावलीको सट्टा नेपालको संविधानमा प्रयुक्त ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक’ शब्दावली प्रयोग गरिनु पर्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ।
संघीय कानूनमा अझै पनि ‘महिला पुरुष’, ‘पति पत्नी’, ‘छोरा छोरी’ जस्ता द्वयसाङ्ख्यिक शब्दावलीको प्रयोग हुने गरेको र त्यस्तो भाषिक प्रयोगले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति लगायत अन्य अधिकारको प्रचलनमा बाधा उत्पन्न गर्न सक्ने भनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२६ को ‘अप्राकृतिक मैथुन’ भनि सम्बोधन गरिएकोमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिउपरको अपमानबोधक भाष्यलाई निरन्तरता दिइएको भनि आदेशमा इंगित गरिएको छ। यसरी संविधान प्रदत्त हक अधिकारहरूबाट बञ्चित गराउने गरी प्रयोग भएका द्वयसाङ्ख्यिक वर्गीकरणले कुनै व्यक्तिका हक अधिकारको परिधिलाई खुम्च्याउन नसक्ने भएकाले गैरपर्यटकीय भिसा आवेदन फारममा ‘पति/पत्नी’ भनि उल्लेख भए अनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई गैरपर्यटकीय भिसा प्रदान गर्नुपर्ने निष्कर्षमा सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।
मुलुकी देवानी संहिताले विदेशमा भएका विवाहलाई मान्यता दिने व्यवस्था समेत गरिसकेकाले निवेदक दम्पतीबीच जर्मनीमा भएको विवाहलाई मान्यता नदिने गरी विभागले गैरपर्यटकीय भिसा जारी गर्न अस्वीकार गर्नु कानूनसम्मत नहुने भन्दै भोल्जले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चबाट गैरपर्यटकीय भिसाको आवेदनमा अर्का निवेदक अधीप पोखरेलले ‘आफ्नो दाम्पत्य सम्बन्ध रहेका व्यक्ति यिनै हुन्’ भनि सनाखत गरी आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र र दुवै जनाबीच विवाह भएको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र लगायत आवश्यक पर्ने कागजातहरू पेश गरी निवेदन दिएमा भिसा जारी गर्नु भनि आदेश गरिएको छ।
अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची २ (क) को बुँदा नं ११ मा रहेको ‘पति पत्नी’ शब्दावलीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका दम्पतीलाई भिसा प्राप्त गर्न बाधा सिर्जना गर्न सक्ने हुनाले सो समेत संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। अर्थात् लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई समेत समेट्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
करीब १५ वर्ष पुरानो सुनिलबाबु पन्तको मुद्दादेखि नै गैर द्वयसाङ्ख्यिक समुदायको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा अदालतले विभिन्न समयमा नेपाल सरकारको नाममा गरेका आदेशहरू कार्यान्वयन नगरिएको समेत इजलासले जानकारीमा लिएको छ। गैरपर्यटकीय भिसाकै विषय रहेको पन्तको मुद्दामा गरिएको आदेश कार्यान्वयन नगरिएको कारणले नै निवेदकद्वय भोल्ज र पोखरेलको रिट निवेदन परेको औंल्याइ अध्यागमन विभागलाई गैरपर्यटकीय भिसा प्रदान गर्न र अध्यागमन नियमावलीको सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन गर्न आदेश गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा महत्त्वपूर्ण फैसलामा समावेश गरिएको यस आदेश गैर द्वयसाङ्ख्यिक समुदायको अधिकारको सम्बन्धमा ‘ल्यान्डमार्क’ हो। यसको पेटबोलीमा विशेषतः समलिङ्गी विवाह सम्बन्धमा प्रचूर मात्रामा गरिएको विधिशास्त्रीय विश्लेषणले समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता र मान्यता दिने तर्फ सर्वोच्च अदालत सकारात्मक रहेको र समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्ने गरी कानून निर्माण हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। यो मुद्दाबाट सर्वोच्च अदालतले अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार संरक्षण गर्न प्रगतिशील र मार्गदर्शक भूमिका निर्वाह गरेको छ।
(लेखक नायक अधिवक्ता हुन्।)
फैसलाको पूर्णपाठ
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)