मेयर साहले देखाए सिंहदरबारको फोहोर नउठाउनुको १४ कारण
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले जनजीविकाका मुद्दामा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न नचाहेकाले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गरेको प्रष्टीकरण दिएका छन्।
उनले उक्त निर्णय कुनै लहडमा नगरेको उल्लेख गर्दै बारम्बार प्रयास गर्दा पनि संघीय सरकारले बेवास्ता र लापरवाही गरेकाले बाध्य भएर कदम चालेको बताएका छन्। मेयर साहले चैत २५ गते सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका थिए। यसबारे सञ्चार माध्यम र सर्वसाधरणले प्रश्न उठाएकाले प्रष्टीकरण दिएको उनले बताएका छन्।
“केही दिनअगाडि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नुपर्यो। त्यो लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय थिएन, बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको बेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो‚” मेयर साहले प्रष्टीकरण दिएका छन्‚ “जसका कारणले त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनुपरेको थियो, उनीहरुलाई यसबारेमा जानकारी हुने भइहाल्यो तर सर्वसाधारणलाई योबारेमा थाहा भएन। मिडिया र सर्वसाधारणबाट यो सम्बन्धि धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। प्रश्नहरू स्वभाविक पनि छन्।”
मेयर साहले महानगर कार्यालय र सिंहदरबार नजिकै भए पनि त्यहाँसम्म पुग्न सहज नरहेको गुनासो समेत गरेका छन्। “महानगरको कार्यालयबाट ५०० मिटरको दूरीमा सिंहदरबार शुरू हुन्छ। यति हुँदा पनि सिंहदरबारमा बसेको सरकारसँग महानगर पुग्न धेरै कसरत गर्नुपर्छ‚” उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्‚ “संघीय सरकारका रूपमा रहेको सिंहदरबारले जनजीविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस हुन्न। पटक पटकको कोसिसपछि नौ महिनामा पटक पटक पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको अवस्था छ।”
उनले काठमाडौं महानगरको उठाएको मुद्दा नसुन्ने संघीय सरकारले दूरदराजका स्थानीय तहहरूको झन् कसरी सुन्लान् भनेका छन्। यस्तै‚ स्थानीय सरकारले उठाएको जनजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दा सुनवाई नगर्ने संघीय सरकारले संघीयतालाई कसरी सुदृढ गर्न सक्छ भनी प्रश्न समेत उठाएका छन्। उनले उल्लेख गरेका छन्‚ “जुन सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने त्यसलाई एकअर्काको अस्तित्व स्विकारेको भनेर कसरी मान्ने? संघीय सरकार संघीयताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने?”
मेयर साहले देखाएका १४ कारण
१. गृह मन्त्रालय : अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी- ३ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल, सहमति भएर माइन्युट समेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको।
२. परराष्ट्र मन्त्रालय : विदेशी नियोगले मिचेको फूटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार। ३. शिक्षा मन्त्रालय : सरकारी विद्यालयका लागि डिजिटल टीभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा- दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको।
४. स्वास्थ्य मन्त्रालय : सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बीमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौं उपत्यकाभरि सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन- दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको।
५. पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन : एअरपोर्टको नक्सा पास, एअरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एअरपोर्टमा रहेको नेपाल सम्बत् शुरू भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल- दुई मन्त्रीलाई पटक पटक पहल गरिएको।
६. अर्थ मन्त्रालय : ५२ वर्षदेखि तीनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनुपर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महीना नै काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम- दुई मन्त्रीसँग पटक पटक पहल।
७. सहरी विकास : खोला कोरिडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साइटको ग्यास पाइपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौंमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानून र जग्गा- चार मन्त्रीसँग पटक पटक पहल।
८. भौतिक यातायात : रिङरोड विस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन- दुई मन्त्रीहरूसँग पटक पटक पहल।
९. सूचना तथा सञ्चार : आईएसपी र टेलिकमबीच एकीकृत पूर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस्- दुई मन्त्रीसँग पहल।
१०. ऊर्जा मन्त्रालय : सडक बत्ती अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग- दुई मन्त्रीसँग पहल।
११. खानेपानी : मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, केयूकेएलको उचित व्यवस्थापन पहल- दुई मन्त्रीसँग पटक पटक पहल।
१२. भूमि सुधार मन्त्रालय : सहकारी नियमावली, सहकारी कानून, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण- मन्त्रीसँग पटक पटक पहल।
१३. सङ्घीय मामिला : तीनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा- दुई मन्त्रीसँग पटक पटक पहल।
१४. कृषि मन्त्रालय : मल खरीद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परिक्षण- मन्त्रीसँग पटक पटक पहल।
५०० मिटरको दूरीमा रहेको स्थानीय सरकारले जनजीविकाका सवालमा उठाएका यस्ता मुद्दा त अगाडि बढ्दैनन्, सुनेको नसुनै हुन्छ भने दूरदराजका स्थानीय तहहरूमा भएको नीतिगत अप्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवाद लगायतका कुराहरूको सम्बोधनको अवस्था कस्तो होला? जुन सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने त्यसलाई एकअर्काको अस्तित्व स्विकारेको भनेर कसरी मान्ने? संघीय सरकार संघीयताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने?
स्थानीय समस्याहरू स्थानीय तहमा नै समाधान हुन सकून्। संघीय सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गाँठो फुकाइदिओस्। देश विकेन्द्रीकरणको उच्चतम् लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिने संघीयतामा छ तर न्याय माग्न, पासपोर्ट बनाउन, सरकारी कामकाजका लागि, उपचार र शिक्षाका लागि पनि काठमाडौं आइरहनुपर्ने अवस्था छ, त्यो नहोस्।
यसैका लागि असमन्वयकारी भुमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर फोहोर नउठाइएको हो । यो दबाब आवश्यक छ भन्नेमा सायदै दुईमत रहला ।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)